काठमाडौं। सरकारले लकडाउनकै बीचमा पनि आर्थिक गतिविधिलाई खुकुलो पार्नको उद्योग र विकास निर्माणका काम नियमितरूपमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
यसरी खुलेका उद्योगका कामदारलाई उद्योगले नै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। उद्योगमा ठाउँ नभएको अवस्थामा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घर भाडामा लिएर पनि कामदार राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले ११ चैत बाट लागू गरेको लकडाउनको अवधि बढाएर ५ जेठसम्म पुर्याएको छ।
लकडाउनको अवधिमा खुल्ने उद्योगले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, कार्यस्थललाई नियमति स्यानिटाइज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योग र पूर्वाधार विकासको काममा खटिएकार मजदुरको स्थानीय समुदायसँग सम्पर्क नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रहरूमा एक चौथाई मात्रै पास उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
त्यसैगरी, फलफूल र दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन र विक्री वितरण नियमित गर्ने, भेटेनरी र स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्थाहरु नियमित सञ्चालन गराउने निर्णय पनि सरकारले रेको छ।
सरकारको निर्णयपछि खाद्यान्न उत्पादन वा प्रशोधनगर्ने उद्योगहरु, दुध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन उद्योग, औषधि, सर्जिकल उत्पादन, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु खुल्न पाउने भएका छन्।
खाने तेल तथा घ्यू उद्योग, चिनी उद्योग, चिया प्रशोधन उद्योग, प्याकेजिङ्ग सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, पाउरोटी, बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उद्योग, नूडल्स तथा तयारी चाउचाउ उद्योग मसला उद्योग जस्ता खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न पाउने भएका छन्।
त्यसैगरी, विकास निर्माण कार्यका लागि प्रयोग हुने सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन, कृषि सामग्री, रासायनिक र प्राङ्गरिक मल बोकेका ढुवानीका साधन पनि चल्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
काठमाडौं प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा यात्रु बोक्न नपाइने र प्रवेश विन्दुमा नाम दर्ता भएका व्यक्ति फर्कदा पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजना, सिञ्चाई आयोजना, खानेपानी, विमानस्थल निर्माण, सडक र पुल निर्माण, सरकारी भवन निर्माणका कामहरू नियमित गर्न पाइने निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यसैगरी, एक स्थानमा एक पटकमा १० जनाभन्दा बढी सहभागी नभई सञ्चालन हुने पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले बताए।
" />
काठमाडौं। सरकारले लकडाउनकै बीचमा पनि आर्थिक गतिविधिलाई खुकुलो पार्नको उद्योग र विकास निर्माणका काम नियमितरूपमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
यसरी खुलेका उद्योगका कामदारलाई उद्योगले नै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। उद्योगमा ठाउँ नभएको अवस्थामा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घर भाडामा लिएर पनि कामदार राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले ११ चैत बाट लागू गरेको लकडाउनको अवधि बढाएर ५ जेठसम्म पुर्याएको छ।
लकडाउनको अवधिमा खुल्ने उद्योगले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, कार्यस्थललाई नियमति स्यानिटाइज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योग र पूर्वाधार विकासको काममा खटिएकार मजदुरको स्थानीय समुदायसँग सम्पर्क नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रहरूमा एक चौथाई मात्रै पास उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
त्यसैगरी, फलफूल र दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन र विक्री वितरण नियमित गर्ने, भेटेनरी र स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्थाहरु नियमित सञ्चालन गराउने निर्णय पनि सरकारले रेको छ।
सरकारको निर्णयपछि खाद्यान्न उत्पादन वा प्रशोधनगर्ने उद्योगहरु, दुध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन उद्योग, औषधि, सर्जिकल उत्पादन, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु खुल्न पाउने भएका छन्।
खाने तेल तथा घ्यू उद्योग, चिनी उद्योग, चिया प्रशोधन उद्योग, प्याकेजिङ्ग सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, पाउरोटी, बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उद्योग, नूडल्स तथा तयारी चाउचाउ उद्योग मसला उद्योग जस्ता खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न पाउने भएका छन्।
त्यसैगरी, विकास निर्माण कार्यका लागि प्रयोग हुने सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन, कृषि सामग्री, रासायनिक र प्राङ्गरिक मल बोकेका ढुवानीका साधन पनि चल्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
काठमाडौं प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा यात्रु बोक्न नपाइने र प्रवेश विन्दुमा नाम दर्ता भएका व्यक्ति फर्कदा पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजना, सिञ्चाई आयोजना, खानेपानी, विमानस्थल निर्माण, सडक र पुल निर्माण, सरकारी भवन निर्माणका कामहरू नियमित गर्न पाइने निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यसैगरी, एक स्थानमा एक पटकमा १० जनाभन्दा बढी सहभागी नभई सञ्चालन हुने पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले बताए।
">
२६ वैशाखबाट कुन कुन क्षेत्र खुलाउन पाइन्छ ? यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्को निर्णय: Dekhapadhi
२६ वैशाखबाट कुन कुन क्षेत्र खुलाउन पाइन्छ ? यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सरकारले लकडाउनकै बीचमा पनि आर्थिक गतिविधिलाई खुकुलो पार्नको उद्योग र विकास निर्माणका काम नियमितरूपमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">यसरी खुलेका उद्योगका कामदारलाई उद्योगले नै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। उद्योगमा ठाउँ नभएको अवस्थामा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घर भाडामा लिएर पनि कामदार राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले ११ चैत बाट लागू गरेको लकडाउनको अवधि बढाएर ५ जेठसम्म पुर्‍याएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">लकडाउनको अवधिमा खुल्ने उद्योगले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, कार्यस्थललाई नियमति स्यानिटाइज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योग र पूर्वाधार विकासको काममा खटिएकार मजदुरको स्थानीय समुदायसँग सम्पर्क नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रहरूमा एक चौथाई मात्रै पास उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी, फलफूल र दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन र विक्री वितरण नियमित गर्ने, भेटेनरी र स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्थाहरु नियमित सञ्चालन गराउने निर्णय पनि सरकारले रेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारको निर्णयपछि खाद्यान्न उत्पादन वा प्रशोधनगर्ने उद्योगहरु, दुध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन उद्योग, औषधि, सर्जिकल उत्पादन, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु खुल्न पाउने भएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">खाने तेल तथा घ्यू उद्योग, चिनी उद्योग, चिया प्रशोधन उद्योग, प्याकेजिङ्ग सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, पाउरोटी, बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उद्योग, नूडल्स तथा तयारी चाउचाउ उद्योग मसला उद्योग जस्ता खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न पाउने भएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी, विकास निर्माण कार्यका लागि प्रयोग हुने सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन, कृषि सामग्री, रासायनिक र प्राङ्गरिक मल बोकेका ढुवानीका साधन पनि चल्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">काठमाडौं प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा यात्रु बोक्न नपाइने र प्रवेश विन्दुमा नाम दर्ता भएका व्यक्ति फर्कदा पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजना, सिञ्चाई आयोजना, खानेपानी, विमानस्थल निर्माण, सडक र पुल निर्माण, सरकारी भवन निर्माणका कामहरू नियमित गर्न पाइने निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यसैगरी, एक स्थानमा एक पटकमा १० जनाभन्दा बढी सहभागी नभई सञ्चालन हुने पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले बताए।</p>
.jpg)
