१२० औद्योगिक ग्राम थप्ने सरकारको तयारी, स्थानीय उत्पादन र युवालाई रोजगारीमा जोड
<p>काठमाडौं। सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थानीय स्तरको अर्थतन्त्र उकास्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिक ग्रामलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।</p>
<p>स्थानीय स्रोत साधानको प्रयोग र कृषि उत्पादनको प्रशोधन गरेर युवाहरूलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित अघि सारिएको औद्योगिक ग्रामको प्राथमिकता अनुसार</p>
<p>उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १२० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्यसहितको प्रतिवेदन सिफारिस गरेको छ।</p>
<p>स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजना गरी त्यहीँको अर्थतन्त्र मजबुत गराउने गरी योजना ल्याउन लागिएको उद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले <em>देखापढी</em>लाई बताए।</p>
<p>मन्त्रालयको योजनामा स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै युवालाई रोजागारी प्रदान गर्ने प्रमुख लक्ष्य लक्ष्य राखिएको उनले बताए।</p>
<p>“स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि सामग्रीको उत्पादन तथा प्रशोधनलाई महत्व दिइएको छ”, घिमिरेले भने।</p>
<p>सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७० वटा औद्योधिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, हाल ३७ वटा औद्योगिक ग्रामको काम अघि बढेको छ।</p>
<p>केन्द्र सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त सहकार्यमा स्थापना गरिने यस आयोजनामा बिजुली, पानी, बाटो केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ।</p>
<p>औद्योगिक ग्रामका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्थापन भने स्थानीय तहले गर्नुपर्छ।</p>
<p>निजी क्षेत्रले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आफैं जग्गा खोजेर औद्योगिक ग्रामको स्थापना, विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्छन्।</p>
<p>औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि २०७५ मै ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन’ सम्बन्धी कार्यविधि बनाइसकिएको छ।</p>
<p>आगामी आर्थिक वर्षमा औद्योगिक पूवार्धार निर्माणमा जोड दिने मन्त्रालयले जनाएको छ।</p>
<p>नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्र, विषेश आर्थिक क्षेत्र जस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरुको विकास तथा प्रबद्र्धनलाई पनि समेटिएको छ।</p>
<p>वैदेशिक व्यापार बढावा दिनका लागि विभिन्न स्थानमा सुख्खा बन्दरगाहको लक्ष्य समेत लिइएको छ।</p>
<p>त्यसैगरी, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी योजना तयार भएको मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख धुव्र घिमिरेले बताए।</p>
<p>देशका विभिन्न स्थानमा खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने, स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना, पेट्रोलियम उत्खनन्, फलाम तथा खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने योजनासमेत मन्त्रालयले बनाएको छ।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्