Others

गृहपृष्ठ

असारसम्म अन्तर्राष्‍ट्रिय उडान असम्भवः समिति काठमाडौं। अहिलेकै अवस्थामा नेपालको अन्तर्राष्&zwj;ट्रिय उडान आगामी असारसम्म असम्भव देखिएको छ। कोभिड-१९ को महामारीबाट नेपालको पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन क्षेत्रमा परेको असर र त्यस क्षेत्रको पुनरूत्थानका लागि सुझाव दिन पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले आगामी असारसम्म अन्तर्राष्&zwj;ट्रिय उडान असम्भव रहेको सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्&zwj;&zwj;जय रेग्मी सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले पर्यटन र नागरिक उडड्यन क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी सरकारले ल्याउनुपर्ने राहत प्याकेजको विषय उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ। पर्यटन र नागरिक उडड्यन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्&zwj;ट्रिय संघसंस्थाले यो क्षेत्र कोभिड-१९ को दुस्प्रभावबाट बाहिर निस्कन डेढदेखि दुई वर्ष लाग्&zwj;ने बताएकाले सोहीअनुसारको राहत प्याकेजको सिफारिस गरिएको समितिका सदस्य एवं प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलले बताए। “पर्यटन र उडड्यन क्षेत्रमा कति लगानी छ। उनीहरूको आम्दानी कति थियो। ऋणलगायतको दायित्व कति छ भन्&zwj;ने कुराको विस्तृत अध्ययन गरेर कस्तो राहत दिन सकिन्छ भन्&zwj;ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छौं,” पोखरेलले भने। समितिले पर्यटन र उडड्यन क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको ऋणको ब्याजमा सहुलियत दिन, ऋण तिर्ने म्याद थप गरिदिन, हवाई इन्धनको मूल्य घटाउनलगायत सुझाव दिएको छ। हवाई कम्पनीहरूले आयल निगम र हवाई उडानको अनुमति लिँदा पर्यटन मन्त्रालयमा नगद ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई बैंक ग्यारेन्टीमा परिवर्तन गर्न पनि उक्त समितिले सिफारिस गरेको छ। यस्तै, विमानस्थलको शुल्कमा पनि हवाई कम्पनीहरूलाई छुट दिन सिफारिस गरिएको पोखरेलले बताए। “अन्तर्राष्&zwj;ट्रियतर्फको हवाई उडान अझै धेरै समय नियमित गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिलेको अवस्था हेर्दा जुन २०२० सम्म नियमित उडान हुन नसक्ने अवस्था छ,” पोखरेलले भने। उक्त प्रतिवेदनमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेर पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्&zwj;&zwj;जय रेग्मीले बताए। समितिले बुझाएको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको र त्यहाँ विस्तृत छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।