Others

गृहपृष्ठ

नियामक निकायमा दबाव बढाउन एकजुट भए बैंक सञ्चालकहरू असोज पहिलो साता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल’ नामको संस्था दर्ता भयो । संस्था दर्ता गर्ने निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरू थिए ।  काठमाडौं प्रशासनमा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपालको अध्यक्षमा एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यान छन् । त्यसैगरी, मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह उपाध्यक्ष, जनता बैंकका अध्यक्ष केशव रायमाझी महासचिव र एनआईसी एशिया बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल कोषाध्यक्ष छन् । त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, प्रभु बैंकका देवीप्रकाश भट्टचन, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका पृथ्वीबहादुर पाँडे, माछापुच्छ्रे बैंकका वीरेन्द्र महतो, सानिमा बैंकका विनयकुमार श्रेष्ठ, सिद्धार्थ बैंकका मनोज केडिया र हिमालयन बैंकका मनोजबहादुर श्रेष्ठ परिसंघको सदस्य छन् । परिसंघले बैंकका लगानीकर्ताको हकहितमा बोल्ने, नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्ने, व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा सघाउ पुर्&zwj;याउने, बैंकर्स एशोसियसनलाई सहयोग गर्ने लगायतका उद्देश्य राखिएको उल्लेख गरेको छ ।  निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुको यो पहिलो संगठन होइन । यसअघि नै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको संस्था ‘नेपाल बैंकर्स एशोसियसन’ सक्रिय छ । नेपाल बैंकर्स एशोसियसनले बैंकिङ हकहित भन्दा पनि ब्याजदरमा ‘कार्टेलिङ’ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।  बैंकर्स एशोसियसन हुँदाहुँदै उस्तै उद्देश्य र प्रकृतिको अर्को संस्था किन आवश्यक पर्&zwj;याे ? बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकहित, नीतिगत सुधार, समस्या समाधान तथा कामकारबाहीलाई शसक्त र बलियो बनाउन अध्यक्षहरु एक ठाउँमा भेला भएको बताउँछन् । “बैंकसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा एकरुपता ल्याउन र बैंकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सामुहिक पहल कदमी आवश्यक ठानेर हामी एक ठाउँ जोडिएका हौं,” गोल्यानले भने– “सीईओहरूको संस्थाले बैंकलाई कसरी नेतृत्व गर्ने, कसरी राम्रो बनाउने भन्ने सोच्छ, हामी भने राज्यले लिएकोे नीतिमा र अन्य विषयमा अवाश्यक परामर्श दिने भुमिका खेल्नेछौं ।” सीईओहरूलाई सल्लाह–सुझाव, भरोसा र हौसला दिन पनि एकताबद्ध भएको गोल्यानको भनाइ छ ।   परिसंघका अध्यक्षले वित्तीय सुशासनको लागि काम गर्ने बताए पनि यसको मुलभूत उद्देश्य नियामक निकायमाथि दबाव बढाउनु भएको जानकारहरूको अनुमान छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरूको संस्था बैंकहरुको ‘डे–टू–डे’ कुरामा हस्तक्षेप गर्ने, राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने लगायतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वित्तीय संस्थालाई नै नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन् । “राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी हरेक काम व्यवस्थापनमार्फत् गर्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले यस्तो कामको लागि परिसंघ अगाडि बढ्यो भने सीईओहरू हतोत्साही हुन्छन् ।”  परिसंघ वित्तीय साक्षरतामा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्दा भने सकारात्मक नतिजा आउने थापाको बुझाइ छ ।   हुन पनि नीतिगत हिसाबले राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध व्यवस्थापनसँगै हुन्छ । ‘डे–टू–डे’ कामको लागि बैंक अध्यक्षको कुनै आवश्यकता हुँदैन । राष्ट्र बैंकले अनुगमन, नियमन, निर्देशन सबै काम सीईओमार्फत् गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आउँदा वा केही नीतिगत परिवर्तन हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले सीईओहरूसँग छलफल चलाउँछ ।  बैंक सञ्चालकहरुले आफ्नो छुट्टै संस्था खोल्नुमा ‘बैंकमा लगानी हामीले गर्ने, सार्वजनिक भूमिका चाहिँ सीईओको मात्र हुने ?’ भन्ने मनोविज्ञानले समेत काम गरेको कतिपयको भनाइ छ ।  बैंकको संस्थागत विकासको लागि सञ्चालकहरुको भुमिका भने हुन्छ । त्यसैले संस्थागत विकासमै परिसंघ केन्द्रित हुनुपर्ने थापाको सुझाव छ । “अध्यक्षहरू संगठित हुनुलाई सकारात्मक दृष्टिले नै हेरौं,” उनी भन्छन्, “उहाँहरूको नतिजा नदेखिएको हुँदा बैंकको समष्टिगत विकास र वित्तीय जागरणमा केन्द्रित होला भन्ने आश गरौं ।” अध्यक्ष गोल्यान भने वाणिज्य बैंकको मात्र नभएर समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि परिसंघले काम गर्ने दाबी गर्छन् । “हाम्रो संस्थामा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका अध्यक्षहरूलाई समेत समेट्ने योजना छ,” उनी भन्छन्, “दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि अनुसन्धान गरेर राज्यलाई मद्दत गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।”  बैंकर्स एशोसियसनको हौसलाको लागि मात्र नभएर नियामक निकायसँग मिलेर सबैको प्रगतिको लागि अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।  जानकारहरू भने लगानीकर्ताहरू भएर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हस्तक्षेपकारी भुमिका नभएकाले अध्यक्षहरू संगठित भएको बताउँछन् । संगठित हुँदा उच्च राजनीतिक तहसम्म ‘लविङ’, नियामक निकायमा दबाव र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा एउटै आवाज बनाउन सकिने भएकाले परिसंघ स्थापना गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट आउने दबाव र त्यसको सामना गर्न पनि संस्था खोलिएको कतिपयको अनुमान छ ।  गत साउनमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको लागि ७० र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लाथि ६५ वर्षको उमेर हद तोकेको थियो । उक्त निर्णयविरूद्ध प्राइम बैंकका सीईओ नारायणदास मानन्धर सर्वोच्च अदालत पुगे । उनको रीटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले उमेर हद तोक्ने निर्णय तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको थियो । जानकारहरूका अनुसार त्यसपछि सञ्चालकहरू एकजुट हुने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णयपछि एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यानले उमेरले नभएर दिमागले काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।