काठमाडौं। संकटको बेलामा बजार अनुगमन गर्न नहुने अनौठो माग लिएर केही व्यापारीहरू ८ वैशाखमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग गएका थिए। व्यापारीको त्यो माग विभागले खासै सुनुवाई गरेन्।
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले उपभोक्ताको गुनासो आएपछि बजार अनुगमन गर्नु विभागको मुख्य जिम्मेवारी रहेको भन्दै व्यापारीहरूको समूहलाई फर्काएका थिए।
२६ वैशाखमा फेरि उनै व्यवसायीहरू अनुगमनमा विभागले बढी जरिवाना तोकेको गुनासो लिएर बबरमहलस्थित वाणिज्य विभागमा पुगेका छन्। विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले व्यापारीहरु जरिवाना रकम घटाउन अनुरोध गर्न विभागमा आएको बताए।
यसरी गुनासो लिएर उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श, खुद्रा व्यापार संघ र खाद्य किराना व्यापार संघका प्रतिनिधि २६ बैशाखमा वाणिज्य विभाग पुगेका थिए।
चाडपर्व र संकटकै बेलामा व्यापारीहरूले कालोबजारी गर्ने र उपभोक्ता ठग्ने बारेमा जानकार विभागले यस पटक १ चैतदेखि नै बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको थियो। व्यापारीहरूले भने उक्त अनुगमन रोक्न माग गरेका थिए। ज्यान जोखिममा राखेर उपभोक्तालाई सेवा दिएकाले बजार अनुगमन हुन नहुने उनीहरूको तर्क थियो।
१ चैतदेखि १८ वैशाखसम्मा विभागले काठमाडौं उपत्यकाको बजारमा २४५ वटा अनुगमन तथा निरिक्षण गरेको छ। त्यसक्रममा ७० लाख ६५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
तर, वाणिज्य विभागले भने अनुगमनलाई तीब्र बनायो। उपभोक्ताले ठगिएको महसुस गरेमा टोलफ्रि नम्बरमा फोन गर्न विभागले भनेको थियो। उपभोक्ताको गुनासो आउनसाथ विभागले अनुगमन टोली पनि पठाउन थाल्यो।
१ चैतदेखि १८ वैशाखसम्मा विभागले काठमाडौं उपत्यकाको बजारमा २४५ वटा अनुगमन तथा निरिक्षण गरेको छ। त्यसक्रममा ७० लाख ६५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
यसअवधिमा सर्जिकल पसलबाट मात्रै १७ लाख ४० हजार जरिवाना असुल भएको छ भने खाद्यन्न सम्बन्धी पसलबाट १४ लाख २५ हजार रूपैयाँ जरिवान असुल भएको विभागले बताएको छ।
विभागमा पुगेका व्यापारीले भनेका थिए, “बजार अनुगमन गर्नैपर्ने भए ठिकै छ। तपाईहरुको कामै हो, गर्नुहोस तर अनुगमनपछि लिइने जरिवाना रकम घटाइदिनुपर्याे।”
बजार अनुगमनका क्रममा कुनै पसलले उपभोक्ता ठगेको पाइएमा विभागले कम्तिमा दुई लाख र बढीमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दै आएको छ।
कुनै सामान महङ्गोमा बेचेको, दोहोरो मूल्य कायम गरेको, मूल्य सूची नराखेको, सामान लुकाएको र गुणस्तरहीन सामाग्री बेचेको पाइएमा जरिवाना गर्ने गरेको छ।
दुई रूपैयाँ महङ्गोमै बेच्दा पनि त्यति रकम उठाउन कुनै बस्तु हजारौ लिटर र हजारौ किलो बेच्नुपर्ने भएकाेले एउटा वस्तु दुई रुपैयाँ महँगोमा बेचेकै आधारमा दुई/तीन लाख रुपैयाँ जरिवान लिनु न्यायोचित नहुने गुनासो ती व्यवसायीले गरेको विभागका अधिकारीहरूले बताए।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अुनसार अनुगमन र कारबाही गरिँदै आएको र कसैले भन्दैमा कारबाही रकम घटाउन नमिल्ने बताएर विभागले ती व्यापारीलाई फर्काएको थियो।
“उपभोक्ता ठग्न छाडेकै दिनदेखि समस्याको समाधान हुने जवाफ दिएर फर्काएका छौं”, विभागका प्रवक्ता आचार्यले भने।
" />
काठमाडौं। संकटको बेलामा बजार अनुगमन गर्न नहुने अनौठो माग लिएर केही व्यापारीहरू ८ वैशाखमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग गएका थिए। व्यापारीको त्यो माग विभागले खासै सुनुवाई गरेन्।
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले उपभोक्ताको गुनासो आएपछि बजार अनुगमन गर्नु विभागको मुख्य जिम्मेवारी रहेको भन्दै व्यापारीहरूको समूहलाई फर्काएका थिए।
२६ वैशाखमा फेरि उनै व्यवसायीहरू अनुगमनमा विभागले बढी जरिवाना तोकेको गुनासो लिएर बबरमहलस्थित वाणिज्य विभागमा पुगेका छन्। विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले व्यापारीहरु जरिवाना रकम घटाउन अनुरोध गर्न विभागमा आएको बताए।
यसरी गुनासो लिएर उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श, खुद्रा व्यापार संघ र खाद्य किराना व्यापार संघका प्रतिनिधि २६ बैशाखमा वाणिज्य विभाग पुगेका थिए।
चाडपर्व र संकटकै बेलामा व्यापारीहरूले कालोबजारी गर्ने र उपभोक्ता ठग्ने बारेमा जानकार विभागले यस पटक १ चैतदेखि नै बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको थियो। व्यापारीहरूले भने उक्त अनुगमन रोक्न माग गरेका थिए। ज्यान जोखिममा राखेर उपभोक्तालाई सेवा दिएकाले बजार अनुगमन हुन नहुने उनीहरूको तर्क थियो।
१ चैतदेखि १८ वैशाखसम्मा विभागले काठमाडौं उपत्यकाको बजारमा २४५ वटा अनुगमन तथा निरिक्षण गरेको छ। त्यसक्रममा ७० लाख ६५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
तर, वाणिज्य विभागले भने अनुगमनलाई तीब्र बनायो। उपभोक्ताले ठगिएको महसुस गरेमा टोलफ्रि नम्बरमा फोन गर्न विभागले भनेको थियो। उपभोक्ताको गुनासो आउनसाथ विभागले अनुगमन टोली पनि पठाउन थाल्यो।
१ चैतदेखि १८ वैशाखसम्मा विभागले काठमाडौं उपत्यकाको बजारमा २४५ वटा अनुगमन तथा निरिक्षण गरेको छ। त्यसक्रममा ७० लाख ६५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
यसअवधिमा सर्जिकल पसलबाट मात्रै १७ लाख ४० हजार जरिवाना असुल भएको छ भने खाद्यन्न सम्बन्धी पसलबाट १४ लाख २५ हजार रूपैयाँ जरिवान असुल भएको विभागले बताएको छ।
विभागमा पुगेका व्यापारीले भनेका थिए, “बजार अनुगमन गर्नैपर्ने भए ठिकै छ। तपाईहरुको कामै हो, गर्नुहोस तर अनुगमनपछि लिइने जरिवाना रकम घटाइदिनुपर्याे।”
बजार अनुगमनका क्रममा कुनै पसलले उपभोक्ता ठगेको पाइएमा विभागले कम्तिमा दुई लाख र बढीमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दै आएको छ।
कुनै सामान महङ्गोमा बेचेको, दोहोरो मूल्य कायम गरेको, मूल्य सूची नराखेको, सामान लुकाएको र गुणस्तरहीन सामाग्री बेचेको पाइएमा जरिवाना गर्ने गरेको छ।
दुई रूपैयाँ महङ्गोमै बेच्दा पनि त्यति रकम उठाउन कुनै बस्तु हजारौ लिटर र हजारौ किलो बेच्नुपर्ने भएकाेले एउटा वस्तु दुई रुपैयाँ महँगोमा बेचेकै आधारमा दुई/तीन लाख रुपैयाँ जरिवान लिनु न्यायोचित नहुने गुनासो ती व्यवसायीले गरेको विभागका अधिकारीहरूले बताए।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अुनसार अनुगमन र कारबाही गरिँदै आएको र कसैले भन्दैमा कारबाही रकम घटाउन नमिल्ने बताएर विभागले ती व्यापारीलाई फर्काएको थियो।
“उपभोक्ता ठग्न छाडेकै दिनदेखि समस्याको समाधान हुने जवाफ दिएर फर्काएका छौं”, विभागका प्रवक्ता आचार्यले भने।
उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीको माग- ‘जरिवाना रकम धेरै भो, घटाइदेऊ’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। संकटको बेलामा बजार अनुगमन गर्न नहुने अनौठो माग लिएर केही व्यापारीहरू ८ वैशाखमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग गएका थिए। व्यापारीको त्यो माग विभागले खासै सुनुवाई गरेन्।</p>
<p style="text-align:justify">विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले उपभोक्ताको गुनासो आएपछि बजार अनुगमन गर्नु विभागको मुख्य जिम्मेवारी रहेको भन्दै व्यापारीहरूको समूहलाई फर्काएका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">२६ वैशाखमा फेरि उनै व्यवसायीहरू अनुगमनमा विभागले बढी जरिवाना तोकेको गुनासो लिएर बबरमहलस्थित वाणिज्य विभागमा पुगेका छन्। विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले व्यापारीहरु जरिवाना रकम घटाउन अनुरोध गर्न विभागमा आएको बताए।</p>
<p style="text-align:justify">यसरी गुनासो लिएर उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श, खुद्रा व्यापार संघ र खाद्य किराना व्यापार संघका प्रतिनिधि २६ बैशाखमा वाणिज्य विभाग पुगेका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">चाडपर्व र संकटकै बेलामा व्यापारीहरूले कालोबजारी गर्ने र उपभोक्ता ठग्ने बारेमा जानकार विभागले यस पटक १ चैतदेखि नै बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको थियो। व्यापारीहरूले भने उक्त अनुगमन रोक्न माग गरेका थिए। ज्यान जोखिममा राखेर उपभोक्तालाई सेवा दिएकाले बजार अनुगमन हुन नहुने उनीहरूको तर्क थियो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">१ चैतदेखि १८ वैशाखसम्मा विभागले काठमाडौं उपत्यकाको बजारमा २४५ वटा अनुगमन तथा निरिक्षण गरेको छ। त्यसक्रममा ७० लाख ६५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">तर, वाणिज्य विभागले भने अनुगमनलाई तीब्र बनायो। उपभोक्ताले ठगिएको महसुस गरेमा टोलफ्रि नम्बरमा फोन गर्न विभागले भनेको थियो। उपभोक्ताको गुनासो आउनसाथ विभागले अनुगमन टोली पनि पठाउन थाल्यो।</p>
<p style="text-align:justify">१ चैतदेखि १८ वैशाखसम्मा विभागले काठमाडौं उपत्यकाको बजारमा २४५ वटा अनुगमन तथा निरिक्षण गरेको छ। त्यसक्रममा ७० लाख ६५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसअवधिमा सर्जिकल पसलबाट मात्रै १७ लाख ४० हजार जरिवाना असुल भएको छ भने खाद्यन्न सम्बन्धी पसलबाट १४ लाख २५ हजार रूपैयाँ जरिवान असुल भएको विभागले बताएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">विभागमा पुगेका व्यापारीले भनेका थिए, “बजार अनुगमन गर्नैपर्ने भए ठिकै छ। तपाईहरुको कामै हो, गर्नुहोस तर अनुगमनपछि लिइने जरिवाना रकम घटाइदिनुपर्‍याे।”</p>
<p style="text-align:justify">बजार अनुगमनका क्रममा कुनै पसलले उपभोक्ता ठगेको पाइएमा विभागले कम्तिमा दुई लाख र बढीमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दै आएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">कुनै सामान महङ्गोमा बेचेको, दोहोरो मूल्य कायम गरेको, मूल्य सूची नराखेको, सामान लुकाएको र गुणस्तरहीन सामाग्री बेचेको पाइएमा जरिवाना गर्ने गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">दुई रूपैयाँ महङ्गोमै बेच्दा पनि त्यति रकम उठाउन कुनै बस्तु हजारौ लिटर र हजारौ किलो बेच्‍नुपर्ने भएकाेले एउटा वस्तु दुई रुपैयाँ महँगोमा बेचेकै आधारमा दुई/तीन लाख रुपैयाँ जरिवान लिनु न्यायोचित नहुने गुनासो ती व्यवसायीले गरेको विभागका अधिकारीहरूले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अुनसार अनुगमन र कारबाही गरिँदै आएको र कसैले भन्दैमा कारबाही रकम घटाउन नमिल्ने बताएर विभागले ती व्यापारीलाई फर्काएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">“उपभोक्ता ठग्न छाडेकै दिनदेखि समस्याको समाधान हुने जवाफ दिएर फर्काएका छौं”, विभागका प्रवक्ता आचार्यले भने।</p>
.jpg)
