काठमाडौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०१५ को चीन भ्रमणको क्रममा १५ मे मा दुई देशले लिपुलेकलाई द्धिपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउने समझदारी गरेका थिए।
नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिइकन नेपाली भूमि हुँदै दुई देशले व्यापारिक मार्ग बनाउन गरेको समझदारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले दुवै देशलाई पत्र पठाएको थियो। दुई देशबीचको त्यो समझदारीको नतिजा अहिले देखिएको छ- तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोबर पुग्न भारतले लिपुलेकसम्म मोटर बाटो पुर्याएपछि।
भारतको पिथौरागढ-तावाघाट- घटिअबागढ सडकलाई विस्तार गर्दै लिपुलेक पुर्याइएको हो। ८० किलोमिटर लामो यो सडकको २६ वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत् उद्घाटन गरे।
यो दिल्लीबाट करीब ८०० किलोमिटर मोटर यात्रामा मानसरोबर पुगिने सबैभन्दा छोटो बाटो पनि बनेको छ। यसअघि या त सिक्किम हुँदै नाथुलापासबाट वा नेपालको हुम्ला र तातोपानी नाका हुँदै मात्र कैलाश मानसरोबर जान सकिन्थ्यो।
भारतले लिपुलेकको १७ हजार ५० फिटसम्मको उचाई मोटरबाट पार गर्न सकिने बनाएको छ। अब भारतीय तीर्थयात्री लिपुलेकबाट ताक्लाकोट हुँदै मानसरोबर पुग्न सक्नेछन्। मानसरोबर लिपुलेकबाट करीब ५५ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ
नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्ने आधिकारिक दस्ताबेज सुगौली सन्धि हो। उक्त सन्धिअनुसार महाकालीको मुहानदेखि पूर्वको भाग नेपाली भूभाग हो। नेपालले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहान मानेर त्यसभन्दा पूर्वको भाग कालापानी र लिपुलेकसमेत आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ।
तर, भारतले कालापानी क्षेत्रसमेत कब्जा गरेर सैनिक क्याम्प राखेको छ। अहिले यही कालापानी क्षेत्रमा भारतले सडक बनाएर उद्घाटन गरेको हो। भारतले समेत यो क्षेत्रलाई ‘विवादास्पद भूमि’ मानेको छ।
नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक रहिसकेका सीमाविद् वृद्धिनारायण श्रेष्ठ ‘विवादास्पद भूमी’ मा एकतर्फी रूपमा केही गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भारतले सडक निर्माण र उद्घाटन गरेको बताउँछन्।
“हिँजो सडक उद्घाटन गरिएको क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने हामीसँगै सबै प्रमाणहरू छन्। हामीले निरन्तर दावी पनि गर्दै आइरहेका छौं”, उनले भने,“भारतले नेपालको सम्प्रभुतामाथि गरेको आक्रमण हो यो।”
नेपाल-भारतबीच कालापानी र सुस्तामा सीमा विवाद बाँकी रहेको भारत स्वयंले भन्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका बखत नरेन्द्र मोदीले यी विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यसअनुसार संयन्त्र बनेपछि नेपालले बैठकका लागि गरेको दुई पटकको आग्रह भारतले अहिलेसम्म सुनेको छैन। सडक निर्माणमा आपत्ति जनाउँदै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल अझै भारतको जवाफको प्रतिक्षामा रहेको उल्लेख छ।
२०७६ को कात्तिक तेस्रो साता भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतीय भूमिभित्र पारिएपछि नेपालले कुटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो असन्तुष्टी जनाएको थियो। तर, संसदीय समितिले नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा समेट्ने गरी तत्काल नक्शा जारी गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले अहिलेसम्म जारी गरेको छैन।
'अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा-लिपुलेक' किताबका लेखक रतन भण्डारी भारतले नेपालको पश्चिमी सीमा अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्दै निरन्तरता दिइरहेको बताउँछन्। नेपाल सरकारले आफ्नै भूभाग समेटेर अहिलेसम्म पूर्ण नक्शा जारी गर्न नसकेको बताउँदै उनले भनेका छन्, “राष्ट्रिय लज्जा केहीमा छ भने नेपालले लिम्पियाधुरा समेटिने गरीनक्शा जारी नगर्नु र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद अन्त्यका लागि भारतसँग दिगो समाधान नखोज्नुमा छ।”
सीमाविद् श्रेष्ठ पनि भारतले नेपाली भूमि मिच्ने उदेश्यले यस्ता गतिविधि निरन्तर जारी राखेको बताउँछन्। “कहिले जमीन कब्जा गर्ने र आर्मी क्याम्प राख्ने, कहिले नेपाली भूभाग आफ्नो नक्शामा पार्ने त कहिले नेपाली भूभाग हुँदै बाटो बनाउने काम भारतले निरन्तर जारी राखेको छ,” उनले भने, “नेपालले तत्कालै उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा कुरा गरिहाल्नुपर्छ। प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीलाई टेलिफोन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको काममा विरोध जनाउनुपर्छ।”
भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि हुँदै धार्चुला-लिपुलेक सडक बनाएको विरोधमा काठमाडौंमा भारतीय दूतावास अगाडी प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिँदै प्रहरी। तस्वीर: गोपेन राई।
नेपालले के गर्न सक्छ ?
सन् २०१५ मा चीन र भारतले लिपुलेकलाई आफूहरूको व्यापारिक मार्ग बनाउन गरेको सहमति, सन् २०१९ को नोभेम्वर महीनामा भारतले कालापानीसमेत समेटर जारी गरेको राजनीतिक नक्शा र अहिले आएर नेपाली भूमि हुँदै एकतर्फी रूपमा बनाएको लिपुलेक पुग्ने सडक, यी सबै पछिल्लो समय नेपालीमाथि गरिएका ज्यादति हुन्। यस्तोमा नेपालले तत्कालै उच्चस्तरीय पहल थाल्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।
राष्ट्रसंघका लागि पूर्वराजदूत शम्भुराज सिंखडा कुटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। “द्धिपक्षीय छलफल गर्ने संयन्त्रहरू भए पनि भारत एकपक्षीय रूपमा अगाडी बढेको देखिएको छ। तर, कुटनीतिक पहल गर्न हामीले छाड्नु हुँदैन,” उनी भन्छन्।
भारतले बाटो बनाएर उद्घाटन गरिसकेपछि आज नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर खेद व्यक्त गरेको छ। काली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग रहेको स्पष्ट उल्लेख गर्दै परराष्ट्रले भारतलाई ती स्थानमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भनेको छ।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल यतिले नपुग्ने बताउँछन्। “त्यो विज्ञप्ति आन्तरिक खपतका लागि मात्र हो,” उनी भन्छन्,“यसले मात्र पुग्दैन। तत्कालै उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट यसमा प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ।”
पूर्वराजदूत सिंखडा शुरूमा द्धिपक्षीय संवादको स्तर वृद्धी गर्ने तथा प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। यसले हामीलाई कहीं पनि पुर्याउँदैन भन्ने सरकारलाई लाग्यो भने त्यसपछि मात्र अन्य प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको सुझाव छ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा पूर्वराजदूत मदन भट्टराई राजनीतिक नेतृत्वले कुराकानी गर्ने र त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवको नेतृत्वको संयन्त्रले टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन्।
पूर्वसचिव ढुंगेल भने भारतले गरिरहेको सीमा अतिक्रमणविरूद्ध नेपालले गर्नसक्ने तीन वटा उपाय सुझाउँछन्। “अहिले तत्कालै उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट हाम्रो कुरा भारतीय समकक्षीसँग राखौं र द्धिपक्षीय समझदारी र संवादबाट टुंग्याउने प्रयास गरौं। त्यतिले भएन भने हाम्रा अन्य मित्र राष्ट्रलाई पनि भन्नुपर्यो। ती भूभाग समेटिएको नक्शा जारी गरेर त्यसको व्याख्यासहित सबैलाई भनौं,” उनले भने, “तेस्रो र अन्तिम विकल्प भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुरा उठाउँ र त्यहाँबाटै ‘इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस’ मा पुर्याऔं। अलिकति महङ्गो पर्ला तर, सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि अलिअलि मूल्य त चुकाउनैपर्छ।”
सीमाविद् श्रेष्ठको धारणा पनि यस्तै छ। “अहिलेसम्म भेटिएका सबै प्रमाण नेपालको पक्षमा छन्, त्यसैका आधारमा ती क्षेत्र समेटेर हामीले पनि नक्शा छापौं। त्यसकै आधारमा द्धिपक्षीय छलफलबाट टुंग्याउने प्रयास गरौं,” उनले भने, “आपसी वार्ता मिलेन भने मध्यस्थतामार्फत् समाधान गर्ने प्रस्ताव राखौं। त्यसले पनि काम गरेन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्छ।”
" />
काठमाडौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०१५ को चीन भ्रमणको क्रममा १५ मे मा दुई देशले लिपुलेकलाई द्धिपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउने समझदारी गरेका थिए।
नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिइकन नेपाली भूमि हुँदै दुई देशले व्यापारिक मार्ग बनाउन गरेको समझदारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले दुवै देशलाई पत्र पठाएको थियो। दुई देशबीचको त्यो समझदारीको नतिजा अहिले देखिएको छ- तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोबर पुग्न भारतले लिपुलेकसम्म मोटर बाटो पुर्याएपछि।
भारतको पिथौरागढ-तावाघाट- घटिअबागढ सडकलाई विस्तार गर्दै लिपुलेक पुर्याइएको हो। ८० किलोमिटर लामो यो सडकको २६ वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत् उद्घाटन गरे।
यो दिल्लीबाट करीब ८०० किलोमिटर मोटर यात्रामा मानसरोबर पुगिने सबैभन्दा छोटो बाटो पनि बनेको छ। यसअघि या त सिक्किम हुँदै नाथुलापासबाट वा नेपालको हुम्ला र तातोपानी नाका हुँदै मात्र कैलाश मानसरोबर जान सकिन्थ्यो।
भारतले लिपुलेकको १७ हजार ५० फिटसम्मको उचाई मोटरबाट पार गर्न सकिने बनाएको छ। अब भारतीय तीर्थयात्री लिपुलेकबाट ताक्लाकोट हुँदै मानसरोबर पुग्न सक्नेछन्। मानसरोबर लिपुलेकबाट करीब ५५ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ
नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्ने आधिकारिक दस्ताबेज सुगौली सन्धि हो। उक्त सन्धिअनुसार महाकालीको मुहानदेखि पूर्वको भाग नेपाली भूभाग हो। नेपालले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहान मानेर त्यसभन्दा पूर्वको भाग कालापानी र लिपुलेकसमेत आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ।
तर, भारतले कालापानी क्षेत्रसमेत कब्जा गरेर सैनिक क्याम्प राखेको छ। अहिले यही कालापानी क्षेत्रमा भारतले सडक बनाएर उद्घाटन गरेको हो। भारतले समेत यो क्षेत्रलाई ‘विवादास्पद भूमि’ मानेको छ।
नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक रहिसकेका सीमाविद् वृद्धिनारायण श्रेष्ठ ‘विवादास्पद भूमी’ मा एकतर्फी रूपमा केही गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भारतले सडक निर्माण र उद्घाटन गरेको बताउँछन्।
“हिँजो सडक उद्घाटन गरिएको क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने हामीसँगै सबै प्रमाणहरू छन्। हामीले निरन्तर दावी पनि गर्दै आइरहेका छौं”, उनले भने,“भारतले नेपालको सम्प्रभुतामाथि गरेको आक्रमण हो यो।”
नेपाल-भारतबीच कालापानी र सुस्तामा सीमा विवाद बाँकी रहेको भारत स्वयंले भन्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका बखत नरेन्द्र मोदीले यी विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यसअनुसार संयन्त्र बनेपछि नेपालले बैठकका लागि गरेको दुई पटकको आग्रह भारतले अहिलेसम्म सुनेको छैन। सडक निर्माणमा आपत्ति जनाउँदै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल अझै भारतको जवाफको प्रतिक्षामा रहेको उल्लेख छ।
२०७६ को कात्तिक तेस्रो साता भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतीय भूमिभित्र पारिएपछि नेपालले कुटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो असन्तुष्टी जनाएको थियो। तर, संसदीय समितिले नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा समेट्ने गरी तत्काल नक्शा जारी गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले अहिलेसम्म जारी गरेको छैन।
'अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा-लिपुलेक' किताबका लेखक रतन भण्डारी भारतले नेपालको पश्चिमी सीमा अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्दै निरन्तरता दिइरहेको बताउँछन्। नेपाल सरकारले आफ्नै भूभाग समेटेर अहिलेसम्म पूर्ण नक्शा जारी गर्न नसकेको बताउँदै उनले भनेका छन्, “राष्ट्रिय लज्जा केहीमा छ भने नेपालले लिम्पियाधुरा समेटिने गरीनक्शा जारी नगर्नु र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद अन्त्यका लागि भारतसँग दिगो समाधान नखोज्नुमा छ।”
सीमाविद् श्रेष्ठ पनि भारतले नेपाली भूमि मिच्ने उदेश्यले यस्ता गतिविधि निरन्तर जारी राखेको बताउँछन्। “कहिले जमीन कब्जा गर्ने र आर्मी क्याम्प राख्ने, कहिले नेपाली भूभाग आफ्नो नक्शामा पार्ने त कहिले नेपाली भूभाग हुँदै बाटो बनाउने काम भारतले निरन्तर जारी राखेको छ,” उनले भने, “नेपालले तत्कालै उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा कुरा गरिहाल्नुपर्छ। प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीलाई टेलिफोन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको काममा विरोध जनाउनुपर्छ।”
भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि हुँदै धार्चुला-लिपुलेक सडक बनाएको विरोधमा काठमाडौंमा भारतीय दूतावास अगाडी प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिँदै प्रहरी। तस्वीर: गोपेन राई।
नेपालले के गर्न सक्छ ?
सन् २०१५ मा चीन र भारतले लिपुलेकलाई आफूहरूको व्यापारिक मार्ग बनाउन गरेको सहमति, सन् २०१९ को नोभेम्वर महीनामा भारतले कालापानीसमेत समेटर जारी गरेको राजनीतिक नक्शा र अहिले आएर नेपाली भूमि हुँदै एकतर्फी रूपमा बनाएको लिपुलेक पुग्ने सडक, यी सबै पछिल्लो समय नेपालीमाथि गरिएका ज्यादति हुन्। यस्तोमा नेपालले तत्कालै उच्चस्तरीय पहल थाल्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।
राष्ट्रसंघका लागि पूर्वराजदूत शम्भुराज सिंखडा कुटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। “द्धिपक्षीय छलफल गर्ने संयन्त्रहरू भए पनि भारत एकपक्षीय रूपमा अगाडी बढेको देखिएको छ। तर, कुटनीतिक पहल गर्न हामीले छाड्नु हुँदैन,” उनी भन्छन्।
भारतले बाटो बनाएर उद्घाटन गरिसकेपछि आज नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर खेद व्यक्त गरेको छ। काली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग रहेको स्पष्ट उल्लेख गर्दै परराष्ट्रले भारतलाई ती स्थानमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भनेको छ।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल यतिले नपुग्ने बताउँछन्। “त्यो विज्ञप्ति आन्तरिक खपतका लागि मात्र हो,” उनी भन्छन्,“यसले मात्र पुग्दैन। तत्कालै उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट यसमा प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ।”
पूर्वराजदूत सिंखडा शुरूमा द्धिपक्षीय संवादको स्तर वृद्धी गर्ने तथा प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। यसले हामीलाई कहीं पनि पुर्याउँदैन भन्ने सरकारलाई लाग्यो भने त्यसपछि मात्र अन्य प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको सुझाव छ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा पूर्वराजदूत मदन भट्टराई राजनीतिक नेतृत्वले कुराकानी गर्ने र त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवको नेतृत्वको संयन्त्रले टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन्।
पूर्वसचिव ढुंगेल भने भारतले गरिरहेको सीमा अतिक्रमणविरूद्ध नेपालले गर्नसक्ने तीन वटा उपाय सुझाउँछन्। “अहिले तत्कालै उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट हाम्रो कुरा भारतीय समकक्षीसँग राखौं र द्धिपक्षीय समझदारी र संवादबाट टुंग्याउने प्रयास गरौं। त्यतिले भएन भने हाम्रा अन्य मित्र राष्ट्रलाई पनि भन्नुपर्यो। ती भूभाग समेटिएको नक्शा जारी गरेर त्यसको व्याख्यासहित सबैलाई भनौं,” उनले भने, “तेस्रो र अन्तिम विकल्प भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुरा उठाउँ र त्यहाँबाटै ‘इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस’ मा पुर्याऔं। अलिकति महङ्गो पर्ला तर, सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि अलिअलि मूल्य त चुकाउनैपर्छ।”
सीमाविद् श्रेष्ठको धारणा पनि यस्तै छ। “अहिलेसम्म भेटिएका सबै प्रमाण नेपालको पक्षमा छन्, त्यसैका आधारमा ती क्षेत्र समेटेर हामीले पनि नक्शा छापौं। त्यसकै आधारमा द्धिपक्षीय छलफलबाट टुंग्याउने प्रयास गरौं,” उनले भने, “आपसी वार्ता मिलेन भने मध्यस्थतामार्फत् समाधान गर्ने प्रस्ताव राखौं। त्यसले पनि काम गरेन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्छ।”
धार्चुला- लिपुलेक सडक: भारतको श्रृङ्खलावद्ध अतिक्रमणपछि नेपालले अब के गर्ने ?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०१५ को चीन भ्रमणको क्रममा १५ मे मा दुई देशले लिपुलेकलाई द्धिपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउने समझदारी गरेका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिइकन नेपाली भूमि हुँदै दुई देशले व्यापारिक मार्ग बनाउन गरेको समझदारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले दुवै देशलाई पत्र पठाएको थियो। दुई देशबीचको त्यो समझदारीको नतिजा अहिले देखिएको छ- तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोबर पुग्न भारतले लिपुलेकसम्म मोटर बाटो पुर्‍याएपछि। </p>
<p style="text-align:justify">भारतको पिथौरागढ-तावाघाट- घटिअबागढ सडकलाई विस्तार गर्दै लिपुलेक पुर्‍याइएको हो। ८० किलोमिटर लामो यो सडकको २६ वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत् उद्घाटन गरे।</p>
<p style="text-align:justify">यो दिल्लीबाट करीब ८०० किलोमिटर मोटर यात्रामा मानसरोबर पुगिने सबैभन्दा छोटो बाटो पनि बनेको छ। यसअघि या त सिक्किम हुँदै नाथुलापासबाट वा नेपालको हुम्ला र तातोपानी नाका हुँदै मात्र कैलाश मानसरोबर जान सकिन्थ्यो। </p>
<p style="text-align:justify">भारतले लिपुलेकको १७ हजार ५० फिटसम्मको उचाई मोटरबाट पार गर्न सकिने बनाएको छ। अब भारतीय तीर्थयात्री लिपुलेकबाट ताक्लाकोट हुँदै मानसरोबर पुग्न सक्नेछन्। मानसरोबर लिपुलेकबाट करीब ५५ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्ने आधिकारिक दस्ताबेज सुगौली सन्धि हो। उक्त सन्धिअनुसार महाकालीको मुहानदेखि पूर्वको भाग नेपाली भूभाग हो। नेपालले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहान मानेर त्यसभन्दा पूर्वको भाग कालापानी र लिपुलेकसमेत आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">तर, भारतले कालापानी क्षेत्रसमेत कब्जा गरेर सैनिक क्याम्प राखेको छ। अहिले यही कालापानी क्षेत्रमा भारतले सडक बनाएर उद्घाटन गरेको हो। भारतले समेत यो क्षेत्रलाई ‘विवादास्पद भूमि’ मानेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक रहिसकेका सीमाविद् वृद्धिनारायण श्रेष्ठ ‘विवादास्पद भूमी’ मा एकतर्फी रूपमा केही गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भारतले सडक निर्माण र उद्घाटन गरेको बताउँछन्। </p>
<p style="text-align:justify">“हिँजो सडक उद्घाटन गरिएको क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने हामीसँगै सबै प्रमाणहरू छन्। हामीले निरन्तर दावी पनि गर्दै आइरहेका छौं”, उनले भने,“भारतले नेपालको सम्प्रभुतामाथि गरेको आक्रमण हो यो।”</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल-भारतबीच कालापानी र सुस्तामा सीमा विवाद बाँकी रहेको भारत स्वयंले भन्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका बखत नरेन्द्र मोदीले यी विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसअनुसार संयन्त्र बनेपछि नेपालले बैठकका लागि गरेको दुई पटकको आग्रह भारतले अहिलेसम्म सुनेको छैन। सडक निर्माणमा आपत्ति जनाउँदै नेपालको <a href="https://mofa.gov.np/press-release-regarding-lipu-lekh/" target="_blank">परराष्ट्र मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्ति</a>मा नेपाल अझै भारतको जवाफको प्रतिक्षामा रहेको उल्लेख छ। </p>
<p style="text-align:justify">२०७६ को कात्तिक तेस्रो साता भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतीय भूमिभित्र पारिएपछि नेपालले कुटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो असन्तुष्टी जनाएको थियो। तर, संसदीय समितिले नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा समेट्ने गरी तत्काल नक्शा जारी गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले अहिलेसम्म जारी गरेको छैन। </p>
<p style="text-align:justify">'<em>अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा-लिपुलेक'</em> किताबका लेखक रतन भण्डारी भारतले नेपालको पश्चिमी सीमा अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्दै निरन्तरता दिइरहेको बताउँछन्। नेपाल सरकारले आफ्नै भूभाग समेटेर अहिलेसम्म पूर्ण नक्शा जारी गर्न नसकेको बताउँदै <a href="https://dekhapadhi.com/news/12240" target="_blank">उनले भनेका छन्</a>, “राष्ट्रिय लज्जा केहीमा छ भने नेपालले लिम्पियाधुरा समेटिने गरीनक्शा जारी नगर्नु र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद अन्त्यका लागि भारतसँग दिगो समाधान नखोज्नुमा छ।”</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्: <a href="https://dekhapadhi.com/news/1895" target="_blank">परराष्ट्रको विज्ञप्तिले उब्जाएको प्रश्न- लिपुलेक र लिम्पियाधुरा छाडेको हो ?</a></strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">सीमाविद् श्रेष्ठ पनि भारतले नेपाली भूमि मिच्ने उदेश्यले यस्ता गतिविधि निरन्तर जारी राखेको बताउँछन्। “कहिले जमीन कब्जा गर्ने र आर्मी क्याम्प राख्ने, कहिले नेपाली भूभाग आफ्नो नक्शामा पार्ने त कहिले नेपाली भूभाग हुँदै बाटो बनाउने काम भारतले निरन्तर जारी राखेको छ,” उनले भने, “नेपालले तत्कालै उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा कुरा गरिहाल्नुपर्छ। प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीलाई टेलिफोन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको काममा विरोध जनाउनुपर्छ।”</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="715" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Feature Photo/0 sima aandolan student lipulek/aandolan student 2.jpg" width="1013" />
<figcaption>भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि हुँदै धार्चुला-लिपुलेक सडक बनाएको विरोधमा काठमाडौंमा भारतीय दूतावास अगाडी प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिँदै प्रहरी। तस्वीर: गोपेन राई।</figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align:justify"><strong>नेपालले के गर्न सक्छ ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">सन् २०१५ मा चीन र भारतले लिपुलेकलाई आफूहरूको व्यापारिक मार्ग बनाउन गरेको सहमति, सन् २०१९ को नोभेम्वर महीनामा भारतले कालापानीसमेत समेटर जारी गरेको राजनीतिक नक्शा र अहिले आएर नेपाली भूमि हुँदै एकतर्फी रूपमा बनाएको लिपुलेक पुग्ने सडक, यी सबै पछिल्लो समय नेपालीमाथि गरिएका ज्यादति हुन्। यस्तोमा नेपालले तत्कालै उच्चस्तरीय पहल थाल्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। </p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रसंघका लागि पूर्वराजदूत शम्भुराज सिंखडा कुटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। “द्धिपक्षीय छलफल गर्ने संयन्त्रहरू भए पनि भारत एकपक्षीय रूपमा अगाडी बढेको देखिएको छ। तर, कुटनीतिक पहल गर्न हामीले छाड्नु हुँदैन,” उनी भन्छन्।</p>
<p style="text-align:justify">भारतले बाटो बनाएर उद्घाटन गरिसकेपछि आज नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर खेद व्यक्त गरेको छ। काली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग रहेको स्पष्ट उल्लेख गर्दै परराष्ट्रले भारतलाई ती स्थानमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भनेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल यतिले नपुग्ने बताउँछन्। “त्यो विज्ञप्ति आन्तरिक खपतका लागि मात्र हो,” उनी भन्छन्,“यसले मात्र पुग्दैन। तत्कालै उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट यसमा प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">पूर्वराजदूत सिंखडा शुरूमा द्धिपक्षीय संवादको स्तर वृद्धी गर्ने तथा प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। यसले हामीलाई कहीं पनि पुर्‍याउँदैन भन्ने सरकारलाई लाग्यो भने त्यसपछि मात्र अन्य प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको सुझाव छ। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्: <a href="https://dekhapadhi.com/news/1874" target="_blank">यसकारण नेपालकाे हो लिम्पियाधुरा, यसरी भएको छ सीमा अतिक्रमण</a></strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा पूर्वराजदूत मदन भट्टराई राजनीतिक नेतृत्वले कुराकानी गर्ने र त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवको नेतृत्वको संयन्त्रले टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन्। </p>
<p style="text-align:justify">पूर्वसचिव ढुंगेल भने भारतले गरिरहेको सीमा अतिक्रमणविरूद्ध नेपालले गर्नसक्ने तीन वटा उपाय सुझाउँछन्। “अहिले तत्कालै उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट हाम्रो कुरा भारतीय समकक्षीसँग राखौं र द्धिपक्षीय समझदारी र संवादबाट टुंग्याउने प्रयास गरौं। त्यतिले भएन भने हाम्रा अन्य मित्र राष्ट्रलाई पनि भन्नुपर्‍यो। ती भूभाग समेटिएको नक्शा जारी गरेर त्यसको व्याख्यासहित सबैलाई भनौं,” उनले भने, “तेस्रो र अन्तिम विकल्प भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुरा उठाउँ र त्यहाँबाटै ‘इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस’ मा पुर्‍याऔं। अलिकति महङ्गो पर्ला तर, सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि अलिअलि मूल्य त चुकाउनैपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">सीमाविद् श्रेष्ठको धारणा पनि यस्तै छ। “अहिलेसम्म भेटिएका सबै प्रमाण नेपालको पक्षमा छन्, त्यसैका आधारमा ती क्षेत्र समेटेर हामीले पनि नक्शा छापौं। त्यसकै आधारमा द्धिपक्षीय छलफलबाट टुंग्याउने प्रयास गरौं,” उनले भने, “आपसी वार्ता मिलेन भने मध्यस्थतामार्फत् समाधान गर्ने प्रस्ताव राखौं। त्यसले पनि काम गरेन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify"><strong>यो पनि: <a href="https://dekhapadhi.com/news/12244" target="_blank">भारतले धार्चुला-लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले भन्यो- 'नेपाली भूभागमा कुनै गतिविधि नगर्नू'</a></strong></p>
.jpg)
