काठमाडौं। कोरोना महामारीकै बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदको आजको बैठकमा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलका लागि पेश गरेका हुन्।
सरकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने छ। सोही बजेट तयारी गर्न सांसदहरू छलफल गर्न बजेटका प्राथमिकता अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटमा, स्वाथ्य पूर्वाधार, रोजगारी, कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रलाई बजेटको कार्यक्रममा विशेष ध्यान दिने संसदमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यस्ता छन् अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको मुख्य २२ प्राथमिकता :
स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने। तिनै तहको सरकारको सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रणाली सबल र सुदृढ बनाउने।
सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियानलाई प्राथमिकता दिने। प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षामा ध्यान दिने।
युवालाई राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्षम तुल्याइने गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने। खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने।
भूमिहिन किसान, दलित र सुकुम्बासीको भूमिमा पुहँच बढाउदै कृषि वस्तु उत्पादनमा जोड दिइने।
कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनःस्थापना गर्न, विदेशबाट फकिर्ने युवालाई रोजगारी दिन साना तथा मझौला उद्योग सञ्चाल गर्न प्रोत्साहन गरिने।
सीपमूलक तालिममार्फत सबै युवालाई उद्यमशिलतामा लगाइने। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई रोजगारीमा आवद्ध गराउने।
अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन श्रममूलक उद्योगलाई थप गतिशिल बनाउन स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने।
कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना पछि पुनः जोड्ने र कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्दै कृषि उत्पादन बढाउने र बजारको व्यवस्था गरिने।
जमिनको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरि सहकारी मार्फत सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने।
आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई संरक्षण गरिनेछ र निर्यातमूलक उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गरिने।
पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गरिने। आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिएर ग्रामीण उद्यमलाई बढवा दिइने।
वन क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोडिने। आधारभूत खानेपानी सबै जनताको पहुँचमा पु¥याउने।
जलस्राेतकाे अधिकतम उपयोग गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने, अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनलाई विकास गरेर विद्युत निर्यातमा जोड दिइने।
सडक निर्माणका कार्यलाई आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिने। सुरुङ मार्ग र जलमार्गको विकासमा पहल गरिनेछ। उच्चगतिका सडक निर्माणमा ध्यान दिने।
भूकम्पपछिको पूनर्निमार्णको कामलाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गरिने।
सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न सबै पक्ष र निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाइने।
अघिल्ला वर्षदेखि चालु रहेको र १५ योजनामा समावेश भएका आयोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरिने।
साइबर सुरक्षालाई सुरक्षित गरेर विद्युतीय कारोबारलाई विस्तार गरिने। वित्तीय साक्षरता र पहुँचलाई प्रोत्साहन गरिने।
लगानीको वातावरणलाई थप सहज तुल्याई नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक लगानी मुलुकका रूपमा अगाडी ल्याइने।
प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तानान्तरण भएका आयोजना सम्पन्न गर्न ध्यान दिने।
अहिले प्राप्त भएका विदेशी सहयतालाई स्वास्थ र पूर्वाधार विकासमा लगाइने।
आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्न करको दर नभई दायरा विस्तार गरिने। कर प्रणालीलाई थप सरलीकरण गरी राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिइने।
यस्तो छ पूर्णपाठ
" />
काठमाडौं। कोरोना महामारीकै बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदको आजको बैठकमा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलका लागि पेश गरेका हुन्।
सरकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने छ। सोही बजेट तयारी गर्न सांसदहरू छलफल गर्न बजेटका प्राथमिकता अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटमा, स्वाथ्य पूर्वाधार, रोजगारी, कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रलाई बजेटको कार्यक्रममा विशेष ध्यान दिने संसदमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यस्ता छन् अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको मुख्य २२ प्राथमिकता :
स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने। तिनै तहको सरकारको सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रणाली सबल र सुदृढ बनाउने।
सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियानलाई प्राथमिकता दिने। प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षामा ध्यान दिने।
युवालाई राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्षम तुल्याइने गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने। खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने।
भूमिहिन किसान, दलित र सुकुम्बासीको भूमिमा पुहँच बढाउदै कृषि वस्तु उत्पादनमा जोड दिइने।
कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनःस्थापना गर्न, विदेशबाट फकिर्ने युवालाई रोजगारी दिन साना तथा मझौला उद्योग सञ्चाल गर्न प्रोत्साहन गरिने।
सीपमूलक तालिममार्फत सबै युवालाई उद्यमशिलतामा लगाइने। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई रोजगारीमा आवद्ध गराउने।
अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन श्रममूलक उद्योगलाई थप गतिशिल बनाउन स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने।
कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना पछि पुनः जोड्ने र कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्दै कृषि उत्पादन बढाउने र बजारको व्यवस्था गरिने।
जमिनको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरि सहकारी मार्फत सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने।
आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई संरक्षण गरिनेछ र निर्यातमूलक उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गरिने।
पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गरिने। आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिएर ग्रामीण उद्यमलाई बढवा दिइने।
वन क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोडिने। आधारभूत खानेपानी सबै जनताको पहुँचमा पु¥याउने।
जलस्राेतकाे अधिकतम उपयोग गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने, अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनलाई विकास गरेर विद्युत निर्यातमा जोड दिइने।
सडक निर्माणका कार्यलाई आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिने। सुरुङ मार्ग र जलमार्गको विकासमा पहल गरिनेछ। उच्चगतिका सडक निर्माणमा ध्यान दिने।
भूकम्पपछिको पूनर्निमार्णको कामलाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गरिने।
सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न सबै पक्ष र निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाइने।
अघिल्ला वर्षदेखि चालु रहेको र १५ योजनामा समावेश भएका आयोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरिने।
साइबर सुरक्षालाई सुरक्षित गरेर विद्युतीय कारोबारलाई विस्तार गरिने। वित्तीय साक्षरता र पहुँचलाई प्रोत्साहन गरिने।
लगानीको वातावरणलाई थप सहज तुल्याई नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक लगानी मुलुकका रूपमा अगाडी ल्याइने।
प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तानान्तरण भएका आयोजना सम्पन्न गर्न ध्यान दिने।
अहिले प्राप्त भएका विदेशी सहयतालाई स्वास्थ र पूर्वाधार विकासमा लगाइने।
आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्न करको दर नभई दायरा विस्तार गरिने। कर प्रणालीलाई थप सरलीकरण गरी राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिइने।
यस्तो छ पूर्णपाठ
">
कस्तो आउँदै छ कोरोना महामारी थेग्ने बजेट ? (बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको पूर्णपाठसहित): Dekhapadhi
कस्तो आउँदै छ कोरोना महामारी थेग्ने बजेट ? (बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको पूर्णपाठसहित)
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। कोरोना महामारीकै बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका <a href="https://dekhapadhi.com/news/12298" target="_blank">सिद्धान्त र प्राथमिकता</a> संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदको आजको बैठकमा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलका लागि पेश गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने छ। सोही बजेट तयारी गर्न सांसदहरू छलफल गर्न बजेटका प्राथमिकता अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेका छन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहाेस</strong>- <a href="https://dekhapadhi.com/news/12298" target="_blank">आगामी बजेट कोरोनाको असर न्यूनिकरणमा केन्द्रित हुने</a></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटमा, स्वाथ्य पूर्वाधार, रोजगारी, कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रलाई बजेटको कार्यक्रममा विशेष ध्यान दिने संसदमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify"><strong><em>यस्ता छन् अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको मुख्य २२ प्राथमिकता :</em></strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने। तिनै तहको सरकारको सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रणाली सबल र सुदृढ बनाउने। </li>
<li style="text-align: justify;">सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियानलाई प्राथमिकता दिने। प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षामा ध्यान दिने।</li>
<li style="text-align: justify;">युवालाई राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्षम तुल्याइने गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने। खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने।</li>
<li style="text-align: justify;">भूमिहिन किसान, दलित र सुकुम्बासीको भूमिमा पुहँच बढाउदै कृषि वस्तु उत्पादनमा जोड दिइने। </li>
<li style="text-align: justify;">कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनःस्थापना गर्न, विदेशबाट फकिर्ने युवालाई रोजगारी दिन साना तथा मझौला उद्योग सञ्चाल गर्न प्रोत्साहन गरिने।</li>
<li style="text-align: justify;">सीपमूलक तालिममार्फत सबै युवालाई उद्यमशिलतामा लगाइने। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई रोजगारीमा आवद्ध गराउने।</li>
<li style="text-align: justify;">अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन श्रममूलक उद्योगलाई थप गतिशिल बनाउन स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने।</li>
<li style="text-align: justify;">कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना पछि पुनः जोड्ने र कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्दै कृषि उत्पादन बढाउने र बजारको व्यवस्था गरिने।</li>
<li style="text-align: justify;">जमिनको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरि सहकारी मार्फत सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने।</li>
<li style="text-align: justify;">आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई संरक्षण गरिनेछ र निर्यातमूलक उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गरिने।</li>
<li style="text-align: justify;">पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गरिने। आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिएर ग्रामीण उद्यमलाई बढवा दिइने।</li>
<li style="text-align: justify;">वन क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोडिने। आधारभूत खानेपानी सबै जनताको पहुँचमा पु¥याउने।</li>
<li style="text-align: justify;">जलस्राेतकाे अधिकतम उपयोग गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने, अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनलाई विकास गरेर विद्युत निर्यातमा जोड दिइने।</li>
<li style="text-align: justify;">सडक निर्माणका कार्यलाई आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिने। सुरुङ मार्ग र जलमार्गको विकासमा पहल गरिनेछ। उच्चगतिका सडक निर्माणमा ध्यान दिने।</li>
<li style="text-align: justify;">भूकम्पपछिको पूनर्निमार्णको कामलाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गरिने।</li>
<li style="text-align: justify;">सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न सबै पक्ष र निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाइने।</li>
<li style="text-align: justify;">अघिल्ला वर्षदेखि चालु रहेको र १५ योजनामा समावेश भएका आयोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरिने।</li>
<li style="text-align: justify;">साइबर सुरक्षालाई सुरक्षित गरेर विद्युतीय कारोबारलाई विस्तार गरिने। वित्तीय साक्षरता र पहुँचलाई प्रोत्साहन गरिने।</li>
<li style="text-align: justify;">लगानीको वातावरणलाई थप सहज तुल्याई नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक लगानी मुलुकका रूपमा अगाडी ल्याइने।</li>
<li style="text-align: justify;">प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तानान्तरण भएका आयोजना सम्पन्न गर्न ध्यान दिने।</li>
<li style="text-align: justify;">अहिले प्राप्त भएका विदेशी सहयतालाई स्वास्थ र पूर्वाधार विकासमा लगाइने।</li>
<li style="text-align: justify;">आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्न करको दर नभई दायरा विस्तार गरिने। कर प्रणालीलाई थप सरलीकरण गरी राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिइने।</li>
</ul>
<p><strong>यस्तो छ पूर्णपाठ </strong></p>
<p><iframe height="480" src="https://drive.google.com/file/d/1M507cXmb4trklwrDc_JOfLBvcxPDnTxi/preview" width="640"></iframe></p>
.jpg)
