विसं.२०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनबाट बहुमत ल्याएर नेपालकै पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको चीन भ्रमणताका पहिलोपटक औपचारिक रुपमा सगरमाथाबारे नेपाल र चीनबीच चर्चा भएको थियो। नेपालबाट गएको प्रधानमन्त्री कोइराला नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले चिनियाँ समकक्षीसमक्ष नेपाल-चीन सीमाको नक्सा प्रस्तुत गर्यो। त्यसैक्रममा सगरमाथाबारे चीनका नेता माओ त्से तुङसँग राय बाझिएको कोइरालाले चर्चा गरेका छन्। उनले आफ्नो आत्मवृतान्तमा माओसँग भएको सगरमाथाबारेको बहस यसरी सम्झिएका छन्-
‘सीमानाको कुरामा उसले (माओले) के भन्यो भने सीमानाको सम्बन्धमा त्यस्तो कुनै समस्या छैन। माउन्ट एभरेस्ट साझा चुचुरा रहोस् र यसलाई मितेरी-चुचुरा भनौं। मैले त्यसलाई मानिनँ। मैले भनेँ- “त्यो त हाम्रो देशभित्र परेको हो। त्यसलाई हामी कसरी साझा गर्ने?”
उसले भन्यो, “तिमीहरूको त नाउँ पनि छैन आफ्नो भाषामा र त्यसलाई माउन्ट एभरेस्ट भन्छौं।”
त्यसबेला मैले सम्झें वा कसैले मलाई सम्झाएको थियो त्यसलाई सगरमाथा भन्छन् भनेर। मलाई त्यसबखतमा उति गडेको थिएन, तर मैले जवाफ दिएँ- “तिम्रो पनि त नाउँ छैन त्यसको। चामोलुङ्गमा त तिब्बती नाउँ हो।”
माओ त्से तुङ्गले भन्यो, “तिब्बत भनेको चीन हो।” अनि उसले भन्यो, “यसको नाउँ मितेरी-चुचुरा राखौं न, न चोमोलुङ्गमा न सगरमाथा।”
त्यसमा हाम्रो सहमति भएन।’ (कोइराला, वी.पी., आत्मवृतान्त, जगदम्बा प्रकाशन, पृष्ठ २४६)
माओसँग मत बाझिए पनि चीन र नेपाल दुवै नेपालको सिमाना निर्धारण गर्नका लागि संयुक्त टोली गठन गर्न तयार भए। दुई देशबीच वैज्ञानिक तरिकाले सिमाना निर्धारण गर्नका लागि ‘सीमा सम्बन्धमा सम्झौता’ (एग्रिमेन्ट अन द बाउन्ड्री क्वेसन) भयो। ८ चैत २०१६ (२१ मार्च १९६०) मा भएको उक्त सम्झौतामा नेपालका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त समझदारीको तेस्रो बुँदामा दुई देशले प्रस्तुत गरेको सीमामा बाझिएका स्थानमा दुवै पक्षका समान संख्याका सदस्य रहने गरी सर्वेक्षण टोली गठन गरी टुंगो लगाइने उल्लेख गरिएको छ। त्यसरी सीमा निर्धारण गर्दा ‘पानीढलो, उपत्यका र भञ्ज्याङ’ लाई आधार बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त समझदारी रहिरहे पनि सगरमाथाबारे नेपाली जनमानसमा जिज्ञासा र केही हदसम्म चीनप्रतिको आक्रोश पनि रहिरह्यो। त्यो जिज्ञासा १४-१७ वैशाख २०१७ (२६-२९ अप्रिल १९६०) मा सम्पन्न तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको भ्रमणमा पनि देखापर्यो। १६ वैशाख (अप्रील २८) मा काठमाडौंमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा ‘कल्पना’ पत्रिकाका सम्पादक किशोररमण राणाले चाउ एन लाईसमक्ष सगरमाथाबारे चीनको राय के छ भनेर प्रश्न गरे।
त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले ‘सगरमाथाउपर चीनको कुनै दावी नभएको’ बताएका थिए। गोरखापत्रमा प्रकाशित चाउ एनलाईको जवाफ यस्तो छ -
‘...चीनले सगरमाथाउपर दाबा गरेको छैन। चीनको नक्सामा सगरमाथा चीनभित्रै पर्दछ तर श्री ५ को सरकार नेपालले प्रस्तुत गरेको नक्सामा सगरमाथा ठीक चीन नेपाल सीमानामा पर्दछ। किन्तु चीनले नेपालको नक्सालाई नै स्वीकार गरी सगरमाथाको टाकुरोको दक्षिण भाग नेपालको र उत्तरी भाग चीनको हुनुपर्दछ भनेको हो।” (नेपाली, चित्तरञ्जन, केही ऐतिहासिक निबन्धहरू, नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानः२०६०, पृष्ठ १००) (इतिहासकार चित्तरञ्जन नेपाली ‘नेपाल-चीन संयुक्त सीमा समिति’का सदस्य थिए।)
चाउ एन लाईको पत्रकार सम्मेलनको पूर्ण विवरण चिनियाँ पत्रिका पेकिङ रिभ्युको ३ मे १९६० को अंकमा प्रकाशित छ। त्यसमा प्रकाशित चाउ एन लाईको जवाफ गोरखापत्रमा प्रकाशित भन्दा फरक छैन।
यी बहस र विवादका बीच ‘सीमा सम्झौता’का आधारमा ‘नेपाल-चीन संयुक्त सीमा समिति’ गठन भयो। उक्त समितिमा नेपालका तर्फबाट मेजर जनरल पद्मबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा ६ जना र चीनका तर्फबाट चाङ्गशी चीहको नेतृत्वमा ६ जना सहभागी थिए। २७ असोज २०१७ (१२ अक्टोबर १९६०) मा पहिलो बैठक बसेको यो समितिले नेपाल-चीन सिमाना सन्धिको मस्यौदा तयार पारेको थियो।
अन्ततः २१ असोज २०१८ (५ अक्टोबर १९६१) मा नेपाल-चीनबीच सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। नेपालका राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहको चीन भ्रमणका क्रममा भएको उक्त सन्धिमा चिनियाँ राष्ट्रपति ल्यु शाओचीले हस्ताक्षर गरेका छन्। (सन्धि र त्यसैसँग राखिएका नक्साको पूर्ण विवरण समाचारको अन्तिममा पीडीएफमा उपलब्ध छ।)
सन्धिको दफा एकको ११ नम्बर बुँदाले सगरमाथाबारे यसरी टुंगो लगाएको छ -
‘न्यूले (नेल्हु) पुलबाट सीमारेखा गौरीशंकर (चेजेन्मा) तक साधारणतः पूर्वतक जान्छ र त्यसपछि पूर्वतर्फ पहाडी शृंखला हुँदै जान्छ र त्यसपछि उत्तरतर्फ रोङस्यार नदी र रोङ्गबुक नदी तथा दूधकोशी नदीका सहायक नदीहरूको पानी ढलोबाट गुज्री नाङपा भञ्ज्याङतक जान्छ र त्यसपछि साधारणतः दक्षिण पूर्वतर्फ पहाडी शृंखला हुँदै चोओयु पहाड निरेलंगुर (पूमोली पहाड), सगरमाथा (झोल्मोलुङमा) र ल्होत्सेबाट गुज्री मकालु पहाडतक जान्छ, त्यसपछि दक्षिण पूर्वतर्फ जान्छ र त्यसपछि पूर्वतर्फ पहाडी शृंखला हुँदै पोटटी भञ्ज्याङतक जान्छ।’
यो बुँदाले सीमारेखा सगरमाथा हुँदै जाने भन्छ। त्यसको अर्थ के हो त ?
नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सीमारेखा सगरमाथा हुँदै जाने नै हो। तर, नेपाल-चीन सीमा निर्धारण पानीढलोको सिद्धान्तको आधारमा गरिएकाले चुचुरो भने नेपालमै पर्छ। त्यस हिसाबले टुप्पोबाट तलको उत्तरतर्फको आधा भाग चीनमा र आधा नेपालमा पर्छ।
“सगरमाथाको चुचुरोमा सात फिट लम्बाई र आठ फिट चौडाईको भिरालो भाग छ। यो भाग नेपालमा पर्छ। यही आधारमा सगरमाथा नेपालमा पर्छ भनिएको हो”, सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्, “चीनबाट सगरमाथा चढे पनि नेपालको चुचुरोमा नआई विजय आरोहण पूरा हुँदैन।”
सीमाविद् श्रेष्ठले भनेजस्तै सगरमाथाको चुचुरो नेपालमा पर्ने विषयमा चीनको पनि फरक मत छैन। त्यसैले नै राजा महेन्द्रले नेपाल-चीन सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर फर्केपछि ११ कात्तिक २०१८ मा काठमाडौंमा भनेका थिए- ‘...सगरमाथा, आज जसबारे संसारको आँखा परे जस्तो लाग्दछ जस्ताको तस्तै हाम्रो देशभित्र हाम्रो भएर रहेको छ भन्न पाउँदा हामी सबै नेपाली गौरवान्वित भएका छौं...।’ (नेपाली, चित्तरञ्जन, केही ऐतिहासिक निबन्धहरू, नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानः२०६०, पृष्ठ १०५)
चीनले सगरमाथाको उचाई नाप्नु अस्वाभाविक
सीमाविद् श्रेष्ठ भने सगरमाथा नेपालमा पर्छ, पर्दैन भन्नेबारे भन्दा पनि चिनियाँ पक्षले सगरमाथाको उचाई मापन गर्न लागेकोमा अचम्मित भएका छन्।
सीजीटिएनले ट्वीटरमा राखेको उक्त टिप्पणीसँगै केही तस्वीर पनि छन्। ती तस्वीरमा जनाइए अनुसार अहिले चाइना मोबाइल र हुवावे कम्पनीले सगरमाथाको तिब्बततर्फको पाखोमा ‘फाइभ जी इन्टरटनेट’को बेस स्टेसन निर्माण गरेका छन्। उक्त बेस स्टेशन निर्माणपछि सगरमाथाको चुचुरोमा चिनियाँ फाइभ जी नेटवर्क पुग्ने दावी गरिएको छ। त्यस्तै चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वामा प्रकाशित समाचार अनुसार चीनले सगरमाथाको उचाई नाप्न शुरु गरेको छ।
चीनले यसरी सगरमाथाको उचाई नाप्न लागेको समाचार सुनेर आफू अचम्मित भएको सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन्।
“नेपालले २२ मे २०१९ मा जिपिएस रिसिभर राखेर सगरमाथाको उचाई नाप्न शुरु गरिसकेको छ। यसबारे चिनियाँ पक्षलाई पनि थाहा छ। त्यसको तयारीको क्रममा गरिएको वर्कसपमा तीनजना चिनियाँ प्रतिनिधी पनि सहभागी थिए। अहिले चीनले फेरी सगरमाथाको उचाई नाप्न लागेको छ। यो अस्वाभाविक हो”, सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्।
सन् १९७५ मा चीनले नापेर सगरमाथाको उचाई ८,८४८.१३ मिटर भनेको थियो। त्यसैलाई आधिकारीक मानिएको थियो। तर सन् २००५ मा पुनः चीनले सगरमाथाको उचाई मापन गरेर घटेर ८,८४४.४३ मिटर भएको बतायो। तर त्यो आँकडा सर्वस्वीकार्य भएन। त्यसैले नेपालले आफै मापन गर्न शुरु गरेको हो।
“अहिले फेरी चीनले मापन गरेर सगरमाथाको उचाई घट्यो भन्यो भने के गर्ने ?”, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्।
" />
विसं.२०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनबाट बहुमत ल्याएर नेपालकै पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको चीन भ्रमणताका पहिलोपटक औपचारिक रुपमा सगरमाथाबारे नेपाल र चीनबीच चर्चा भएको थियो। नेपालबाट गएको प्रधानमन्त्री कोइराला नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले चिनियाँ समकक्षीसमक्ष नेपाल-चीन सीमाको नक्सा प्रस्तुत गर्यो। त्यसैक्रममा सगरमाथाबारे चीनका नेता माओ त्से तुङसँग राय बाझिएको कोइरालाले चर्चा गरेका छन्। उनले आफ्नो आत्मवृतान्तमा माओसँग भएको सगरमाथाबारेको बहस यसरी सम्झिएका छन्-
‘सीमानाको कुरामा उसले (माओले) के भन्यो भने सीमानाको सम्बन्धमा त्यस्तो कुनै समस्या छैन। माउन्ट एभरेस्ट साझा चुचुरा रहोस् र यसलाई मितेरी-चुचुरा भनौं। मैले त्यसलाई मानिनँ। मैले भनेँ- “त्यो त हाम्रो देशभित्र परेको हो। त्यसलाई हामी कसरी साझा गर्ने?”
उसले भन्यो, “तिमीहरूको त नाउँ पनि छैन आफ्नो भाषामा र त्यसलाई माउन्ट एभरेस्ट भन्छौं।”
त्यसबेला मैले सम्झें वा कसैले मलाई सम्झाएको थियो त्यसलाई सगरमाथा भन्छन् भनेर। मलाई त्यसबखतमा उति गडेको थिएन, तर मैले जवाफ दिएँ- “तिम्रो पनि त नाउँ छैन त्यसको। चामोलुङ्गमा त तिब्बती नाउँ हो।”
माओ त्से तुङ्गले भन्यो, “तिब्बत भनेको चीन हो।” अनि उसले भन्यो, “यसको नाउँ मितेरी-चुचुरा राखौं न, न चोमोलुङ्गमा न सगरमाथा।”
त्यसमा हाम्रो सहमति भएन।’ (कोइराला, वी.पी., आत्मवृतान्त, जगदम्बा प्रकाशन, पृष्ठ २४६)
माओसँग मत बाझिए पनि चीन र नेपाल दुवै नेपालको सिमाना निर्धारण गर्नका लागि संयुक्त टोली गठन गर्न तयार भए। दुई देशबीच वैज्ञानिक तरिकाले सिमाना निर्धारण गर्नका लागि ‘सीमा सम्बन्धमा सम्झौता’ (एग्रिमेन्ट अन द बाउन्ड्री क्वेसन) भयो। ८ चैत २०१६ (२१ मार्च १९६०) मा भएको उक्त सम्झौतामा नेपालका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त समझदारीको तेस्रो बुँदामा दुई देशले प्रस्तुत गरेको सीमामा बाझिएका स्थानमा दुवै पक्षका समान संख्याका सदस्य रहने गरी सर्वेक्षण टोली गठन गरी टुंगो लगाइने उल्लेख गरिएको छ। त्यसरी सीमा निर्धारण गर्दा ‘पानीढलो, उपत्यका र भञ्ज्याङ’ लाई आधार बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त समझदारी रहिरहे पनि सगरमाथाबारे नेपाली जनमानसमा जिज्ञासा र केही हदसम्म चीनप्रतिको आक्रोश पनि रहिरह्यो। त्यो जिज्ञासा १४-१७ वैशाख २०१७ (२६-२९ अप्रिल १९६०) मा सम्पन्न तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको भ्रमणमा पनि देखापर्यो। १६ वैशाख (अप्रील २८) मा काठमाडौंमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा ‘कल्पना’ पत्रिकाका सम्पादक किशोररमण राणाले चाउ एन लाईसमक्ष सगरमाथाबारे चीनको राय के छ भनेर प्रश्न गरे।
त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले ‘सगरमाथाउपर चीनको कुनै दावी नभएको’ बताएका थिए। गोरखापत्रमा प्रकाशित चाउ एनलाईको जवाफ यस्तो छ -
‘...चीनले सगरमाथाउपर दाबा गरेको छैन। चीनको नक्सामा सगरमाथा चीनभित्रै पर्दछ तर श्री ५ को सरकार नेपालले प्रस्तुत गरेको नक्सामा सगरमाथा ठीक चीन नेपाल सीमानामा पर्दछ। किन्तु चीनले नेपालको नक्सालाई नै स्वीकार गरी सगरमाथाको टाकुरोको दक्षिण भाग नेपालको र उत्तरी भाग चीनको हुनुपर्दछ भनेको हो।” (नेपाली, चित्तरञ्जन, केही ऐतिहासिक निबन्धहरू, नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानः२०६०, पृष्ठ १००) (इतिहासकार चित्तरञ्जन नेपाली ‘नेपाल-चीन संयुक्त सीमा समिति’का सदस्य थिए।)
चाउ एन लाईको पत्रकार सम्मेलनको पूर्ण विवरण चिनियाँ पत्रिका पेकिङ रिभ्युको ३ मे १९६० को अंकमा प्रकाशित छ। त्यसमा प्रकाशित चाउ एन लाईको जवाफ गोरखापत्रमा प्रकाशित भन्दा फरक छैन।
यी बहस र विवादका बीच ‘सीमा सम्झौता’का आधारमा ‘नेपाल-चीन संयुक्त सीमा समिति’ गठन भयो। उक्त समितिमा नेपालका तर्फबाट मेजर जनरल पद्मबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा ६ जना र चीनका तर्फबाट चाङ्गशी चीहको नेतृत्वमा ६ जना सहभागी थिए। २७ असोज २०१७ (१२ अक्टोबर १९६०) मा पहिलो बैठक बसेको यो समितिले नेपाल-चीन सिमाना सन्धिको मस्यौदा तयार पारेको थियो।
अन्ततः २१ असोज २०१८ (५ अक्टोबर १९६१) मा नेपाल-चीनबीच सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। नेपालका राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहको चीन भ्रमणका क्रममा भएको उक्त सन्धिमा चिनियाँ राष्ट्रपति ल्यु शाओचीले हस्ताक्षर गरेका छन्। (सन्धि र त्यसैसँग राखिएका नक्साको पूर्ण विवरण समाचारको अन्तिममा पीडीएफमा उपलब्ध छ।)
सन्धिको दफा एकको ११ नम्बर बुँदाले सगरमाथाबारे यसरी टुंगो लगाएको छ -
‘न्यूले (नेल्हु) पुलबाट सीमारेखा गौरीशंकर (चेजेन्मा) तक साधारणतः पूर्वतक जान्छ र त्यसपछि पूर्वतर्फ पहाडी शृंखला हुँदै जान्छ र त्यसपछि उत्तरतर्फ रोङस्यार नदी र रोङ्गबुक नदी तथा दूधकोशी नदीका सहायक नदीहरूको पानी ढलोबाट गुज्री नाङपा भञ्ज्याङतक जान्छ र त्यसपछि साधारणतः दक्षिण पूर्वतर्फ पहाडी शृंखला हुँदै चोओयु पहाड निरेलंगुर (पूमोली पहाड), सगरमाथा (झोल्मोलुङमा) र ल्होत्सेबाट गुज्री मकालु पहाडतक जान्छ, त्यसपछि दक्षिण पूर्वतर्फ जान्छ र त्यसपछि पूर्वतर्फ पहाडी शृंखला हुँदै पोटटी भञ्ज्याङतक जान्छ।’
यो बुँदाले सीमारेखा सगरमाथा हुँदै जाने भन्छ। त्यसको अर्थ के हो त ?
नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सीमारेखा सगरमाथा हुँदै जाने नै हो। तर, नेपाल-चीन सीमा निर्धारण पानीढलोको सिद्धान्तको आधारमा गरिएकाले चुचुरो भने नेपालमै पर्छ। त्यस हिसाबले टुप्पोबाट तलको उत्तरतर्फको आधा भाग चीनमा र आधा नेपालमा पर्छ।
“सगरमाथाको चुचुरोमा सात फिट लम्बाई र आठ फिट चौडाईको भिरालो भाग छ। यो भाग नेपालमा पर्छ। यही आधारमा सगरमाथा नेपालमा पर्छ भनिएको हो”, सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्, “चीनबाट सगरमाथा चढे पनि नेपालको चुचुरोमा नआई विजय आरोहण पूरा हुँदैन।”
सीमाविद् श्रेष्ठले भनेजस्तै सगरमाथाको चुचुरो नेपालमा पर्ने विषयमा चीनको पनि फरक मत छैन। त्यसैले नै राजा महेन्द्रले नेपाल-चीन सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर फर्केपछि ११ कात्तिक २०१८ मा काठमाडौंमा भनेका थिए- ‘...सगरमाथा, आज जसबारे संसारको आँखा परे जस्तो लाग्दछ जस्ताको तस्तै हाम्रो देशभित्र हाम्रो भएर रहेको छ भन्न पाउँदा हामी सबै नेपाली गौरवान्वित भएका छौं...।’ (नेपाली, चित्तरञ्जन, केही ऐतिहासिक निबन्धहरू, नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानः२०६०, पृष्ठ १०५)
चीनले सगरमाथाको उचाई नाप्नु अस्वाभाविक
सीमाविद् श्रेष्ठ भने सगरमाथा नेपालमा पर्छ, पर्दैन भन्नेबारे भन्दा पनि चिनियाँ पक्षले सगरमाथाको उचाई मापन गर्न लागेकोमा अचम्मित भएका छन्।
सीजीटिएनले ट्वीटरमा राखेको उक्त टिप्पणीसँगै केही तस्वीर पनि छन्। ती तस्वीरमा जनाइए अनुसार अहिले चाइना मोबाइल र हुवावे कम्पनीले सगरमाथाको तिब्बततर्फको पाखोमा ‘फाइभ जी इन्टरटनेट’को बेस स्टेसन निर्माण गरेका छन्। उक्त बेस स्टेशन निर्माणपछि सगरमाथाको चुचुरोमा चिनियाँ फाइभ जी नेटवर्क पुग्ने दावी गरिएको छ। त्यस्तै चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वामा प्रकाशित समाचार अनुसार चीनले सगरमाथाको उचाई नाप्न शुरु गरेको छ।
चीनले यसरी सगरमाथाको उचाई नाप्न लागेको समाचार सुनेर आफू अचम्मित भएको सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन्।
“नेपालले २२ मे २०१९ मा जिपिएस रिसिभर राखेर सगरमाथाको उचाई नाप्न शुरु गरिसकेको छ। यसबारे चिनियाँ पक्षलाई पनि थाहा छ। त्यसको तयारीको क्रममा गरिएको वर्कसपमा तीनजना चिनियाँ प्रतिनिधी पनि सहभागी थिए। अहिले चीनले फेरी सगरमाथाको उचाई नाप्न लागेको छ। यो अस्वाभाविक हो”, सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्।
सन् १९७५ मा चीनले नापेर सगरमाथाको उचाई ८,८४८.१३ मिटर भनेको थियो। त्यसैलाई आधिकारीक मानिएको थियो। तर सन् २००५ मा पुनः चीनले सगरमाथाको उचाई मापन गरेर घटेर ८,८४४.४३ मिटर भएको बतायो। तर त्यो आँकडा सर्वस्वीकार्य भएन। त्यसैले नेपालले आफै मापन गर्न शुरु गरेको हो।
“अहिले फेरी चीनले मापन गरेर सगरमाथाको उचाई घट्यो भन्यो भने के गर्ने ?”, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्।
">