काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएकोबारे अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विषयमा एकपटक सोच्नुपर्ने बताएका छन्।
यो विषय सामान्य नभएको र भारतले पटकपटक नक्शा प्रकाशित गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्शामा पारेको विषयलाई समेत हिसाब गर्नुपर्ने दाहालले बताएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले कालापानीमा भारतीय सेना झण्डै ६०/६५ वर्ष पहिल्यैदेखि बसिराखेको र त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक उठाउने र समाधानको निम्ति पहल गर्नेमा विगतदेखि अहिलेसम्म किन भएन भनेर समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए।
संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले पञ्चायतदेखि अहिलेको सरकारसम्मले के गरे भन्ने पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
उनले गत वर्ष नै सरकारले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने काम गरेकाले त्यसबाट सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई निकै ठूलो तागत दिएको भएपनि काम ठोस रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
उनले सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले अपनाउने कूटनीतिक पहल ठीक हुनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले सरकारले दिने वक्तव्य अर्थात् चिठी नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रूपमा ठीक भएको तर, एक्सन पनि ठीक तरिकाले जानुपर्नेमा सहमति जनाए।
समितिका अन्य सदस्यहरूले सरकारले पत्र मात्र पठाउने तर, एक्सन गर्न नसक्ने स्थिति रहेको बताएपछि अध्यक्ष दाहालले उक्त कुरामा आफू पनि सहमत भएको बताए।
“सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको वक्तव्य मैले पनि हेरेँ र उक्त लेटर नीतिगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा पनि ठीक नै छ। त्यो लेटरमा जो ओरियन्टेसन दिइएको छ त्यो ओरियन्टेसन बेठीक छैन भन्ने नै मलाई लाग्छ”, दाहालले भने, “यहाँ माननीय सदस्यहरूले पनि जसले त्यो लेटर पढ्नु भएको छ उहाँहरूले पनि लेटर ठीकै छ भनेर पनि आयो, लेटर ठीकै छ तर, लेटर मात्रै ठीक भएर भएन। त्यो एक्सन पनि ठीक हुन पर्यो भन्ने माननीय सदस्यहरूको भावना छ, त्यो विलकुल सही नै छ।”
लिपुलेकसँगै जहाँ सीमामा विवाद छ, त्यो विषयमा भारत र चीन दुवै देशसँग छलफल गरिएको अध्यक्ष दाहालले बताए। भारत र चीनले लिपुलेकको विषयमा गरेका सम्झौतापछि यो समस्या भारतसँगको मात्रै नभई त्रिदेशीय समस्या भएको उनको भनाइ छ।
“लिपुलेक प्रकरणपछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। चीन पनि त्यसमा संलग्न भएकोले, भारत–चीनको सम्झौता हुनाले यो दुई देशको मात्र कुरा भएन। दुईवटा देशले मात्रै हल गरेर पनि अब अप्ठेरो छ”, दाहालले भने।
" /> काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएकोबारे अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विषयमा एकपटक सोच्नुपर्ने बताएका छन्।यो विषय सामान्य नभएको र भारतले पटकपटक नक्शा प्रकाशित गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्शामा पारेको विषयलाई समेत हिसाब गर्नुपर्ने दाहालले बताएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले कालापानीमा भारतीय सेना झण्डै ६०/६५ वर्ष पहिल्यैदेखि बसिराखेको र त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक उठाउने र समाधानको निम्ति पहल गर्नेमा विगतदेखि अहिलेसम्म किन भएन भनेर समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए।
संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले पञ्चायतदेखि अहिलेको सरकारसम्मले के गरे भन्ने पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
उनले गत वर्ष नै सरकारले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने काम गरेकाले त्यसबाट सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई निकै ठूलो तागत दिएको भएपनि काम ठोस रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
उनले सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले अपनाउने कूटनीतिक पहल ठीक हुनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले सरकारले दिने वक्तव्य अर्थात् चिठी नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रूपमा ठीक भएको तर, एक्सन पनि ठीक तरिकाले जानुपर्नेमा सहमति जनाए।
समितिका अन्य सदस्यहरूले सरकारले पत्र मात्र पठाउने तर, एक्सन गर्न नसक्ने स्थिति रहेको बताएपछि अध्यक्ष दाहालले उक्त कुरामा आफू पनि सहमत भएको बताए।
“सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको वक्तव्य मैले पनि हेरेँ र उक्त लेटर नीतिगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा पनि ठीक नै छ। त्यो लेटरमा जो ओरियन्टेसन दिइएको छ त्यो ओरियन्टेसन बेठीक छैन भन्ने नै मलाई लाग्छ”, दाहालले भने, “यहाँ माननीय सदस्यहरूले पनि जसले त्यो लेटर पढ्नु भएको छ उहाँहरूले पनि लेटर ठीकै छ भनेर पनि आयो, लेटर ठीकै छ तर, लेटर मात्रै ठीक भएर भएन। त्यो एक्सन पनि ठीक हुन पर्यो भन्ने माननीय सदस्यहरूको भावना छ, त्यो विलकुल सही नै छ।”
लिपुलेकसँगै जहाँ सीमामा विवाद छ, त्यो विषयमा भारत र चीन दुवै देशसँग छलफल गरिएको अध्यक्ष दाहालले बताए। भारत र चीनले लिपुलेकको विषयमा गरेका सम्झौतापछि यो समस्या भारतसँगको मात्रै नभई त्रिदेशीय समस्या भएको उनको भनाइ छ।
“लिपुलेक प्रकरणपछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। चीन पनि त्यसमा संलग्न भएकोले, भारत–चीनको सम्झौता हुनाले यो दुई देशको मात्र कुरा भएन। दुईवटा देशले मात्रै हल गरेर पनि अब अप्ठेरो छ”, दाहालले भने।
">