काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई यथाशीघ्र हटाउने विषयमा पहल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न उच्च तहबाट राजनीतिक, कूटनीतिक र अन्य आवश्यक कार्य गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले नेपाली भूमिमा अतिक्रमण गरी भारतले सडक निर्माण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून, दुई देशकाबीच विद्यमान सम्झौता र सहमति, असल छिमेकी सम्बन्धी मान्यता एवं नीति विपरीत रहेको ठहर समेत गरेको छ।
अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई समेटेर नेपालको नक्शा अविलम्ब प्रकाशित गर्ने, सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने र नेपाली भूमि डुबान गर्ने कार्य बन्द गर्ने, तथा सम्बन्धित् मन्त्रालयको संयुक्त संयन्त्र बनाएर सीमा सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा समितिले यसअघि दिएको निर्देशन अनुरूप काम नभएको भन्दै पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समग्र सीमा क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानून र स्थापित मान्यता अनुरूप नियमन गर्नुका साथै व्यवस्थित गर्ने, राजनीतिक र कूटनीतिक पहलबाट सीमा व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका परासीको सुस्ता र कञ्चनपुरको पुनर्बास र बेलौरी लगायतका ठाउँहरूमाा सीमा व्यवस्थापनको काम अविलम्ब सम्पन्न गर्न पनि समितले निर्देशन दिएको छ।
भारतले दार्चुला जिल्लाको लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि अहिले त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। उक्त विषयमा आवश्यक छलफल गर्न आज बसेको समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बोलाइएको थियो।
छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले महामारीपछि नभइ सरकारले अहिले नै वार्ता र छलफल गर्न चाहेको भन्दै त्यसका विषयमा भारतीय पक्षलाई जानकारी गराइएको बताए।
भूमिमन्त्री अर्यालले पनि नक्शा प्रकाशन गर्ने लगायतका विषयमा भइरहेको तयारीका बारेमा बैठकमा सांसदहरूलाई जानकारी गराएकी थिइन्।
" /> काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई यथाशीघ्र हटाउने विषयमा पहल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न उच्च तहबाट राजनीतिक, कूटनीतिक र अन्य आवश्यक कार्य गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले नेपाली भूमिमा अतिक्रमण गरी भारतले सडक निर्माण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून, दुई देशकाबीच विद्यमान सम्झौता र सहमति, असल छिमेकी सम्बन्धी मान्यता एवं नीति विपरीत रहेको ठहर समेत गरेको छ।
अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई समेटेर नेपालको नक्शा अविलम्ब प्रकाशित गर्ने, सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने र नेपाली भूमि डुबान गर्ने कार्य बन्द गर्ने, तथा सम्बन्धित् मन्त्रालयको संयुक्त संयन्त्र बनाएर सीमा सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा समितिले यसअघि दिएको निर्देशन अनुरूप काम नभएको भन्दै पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समग्र सीमा क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानून र स्थापित मान्यता अनुरूप नियमन गर्नुका साथै व्यवस्थित गर्ने, राजनीतिक र कूटनीतिक पहलबाट सीमा व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका परासीको सुस्ता र कञ्चनपुरको पुनर्बास र बेलौरी लगायतका ठाउँहरूमाा सीमा व्यवस्थापनको काम अविलम्ब सम्पन्न गर्न पनि समितले निर्देशन दिएको छ।
भारतले दार्चुला जिल्लाको लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि अहिले त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। उक्त विषयमा आवश्यक छलफल गर्न आज बसेको समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बोलाइएको थियो।
छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले महामारीपछि नभइ सरकारले अहिले नै वार्ता र छलफल गर्न चाहेको भन्दै त्यसका विषयमा भारतीय पक्षलाई जानकारी गराइएको बताए।
भूमिमन्त्री अर्यालले पनि नक्शा प्रकाशन गर्ने लगायतका विषयमा भइरहेको तयारीका बारेमा बैठकमा सांसदहरूलाई जानकारी गराएकी थिइन्।
">