काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले बजेट परम्परागत ढंगबाट आएको जिकिर गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी केही सांसदले बजेट परम्परागत ढंगबाट आएको जिकिर गरेका हुन्।
अहिलेको बजेट पूर्ण रूपमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सांसदहरूले बताएका छन्।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अहिलेको बजेट तत्कालीन समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए।
‘‘तत्कालीन रूपमा समस्या समाधान हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने थियो। त्यसपछि पुरक बजेट आउन सक्थ्यो। तर, बिना कुनै योजना बजेट आएको छ। बजेटमा कुनै भिन्नता छैन गत वर्षहरूको जस्तै छ”, उनले भने, “लकडाउनको समयमा धेरैले रोजगारी गुमाए। श्रमिकहरू हप्तौं हिँडेर गन्तव्यमा पुगे तर, लोककल्याणकारी राज्यले काम गरेन।’’
बजेटलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थान, परीक्षण बृद्धि र अस्पतालहरूको पुर्नसंरचनामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो हुन नसकेको उनले बताए।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गोकर्ण विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘परम्परागत बजेटका सप्तरंगी विशेषताहरूको झलक’ आइरहेको बताए।
कोरोनाको प्रभावले विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको बेरोजगारी समस्या समाधान, विदेशबाट फिर्ता हुने व्यक्तिको व्यवस्थापनमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको उनले बताए।
‘‘पूँजीगत खर्चमा न्युनता आउने, जनतामा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने, आर्थिक वृद्धिमा कमी हुने, सामाजिक विभेद बढ्ने, वर्गीय असमानताको दूरी बढ्ने जस्तो जोखिमहरू देखिएका छन् भने यसलाई न्यूनिकरण गर्न बजेटलाई केन्द्रित गर्न जरुरी छ’’, उनले भने।
विष्टले बजेटको पहिलो प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रणमा हुनुपर्ने र त्यसपछि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा हुनुपर्ने बताए। उनले कृषिजन्य उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिँदै आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले विश्वका अन्य मुलुकले कोरोनासँग विभिन्न आर्थिक प्याकेज घोषाणा गरेपनि नेपाल सरकारले त्यस्ता गर्न नसकेको बताए।
पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, रेमिट्यान्स लगायतका क्षेत्रहरू खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, बैकिङ र कृषि क्षेत्र पनि प्रतिकूल अवस्थामा रहेकाले यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
कोरोना महामारीले सरकार वा निजी क्षेत्र कुनै एकलाई मात्रै समस्या नपारेको उल्लेख गर्दै सबै पक्ष मिलेर साझा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने चौधरीले बताए।
संकटमा परेका उद्योग व्यवसायीहरूलाई संकटमा सरकारले जोगाउन सहयोग गर्न नसकने राष्ट्रिय ढुकुटीमा हुँदै आएको सहयोगमा समस्या हुन सक्नेतर्फ पनि उनले सचेत गराए।
" /> काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले बजेट परम्परागत ढंगबाट आएको जिकिर गरेका छन्।आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी केही सांसदले बजेट परम्परागत ढंगबाट आएको जिकिर गरेका हुन्।
अहिलेको बजेट पूर्ण रूपमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सांसदहरूले बताएका छन्।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अहिलेको बजेट तत्कालीन समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए।
‘‘तत्कालीन रूपमा समस्या समाधान हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने थियो। त्यसपछि पुरक बजेट आउन सक्थ्यो। तर, बिना कुनै योजना बजेट आएको छ। बजेटमा कुनै भिन्नता छैन गत वर्षहरूको जस्तै छ”, उनले भने, “लकडाउनको समयमा धेरैले रोजगारी गुमाए। श्रमिकहरू हप्तौं हिँडेर गन्तव्यमा पुगे तर, लोककल्याणकारी राज्यले काम गरेन।’’
बजेटलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थान, परीक्षण बृद्धि र अस्पतालहरूको पुर्नसंरचनामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो हुन नसकेको उनले बताए।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गोकर्ण विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘परम्परागत बजेटका सप्तरंगी विशेषताहरूको झलक’ आइरहेको बताए।
कोरोनाको प्रभावले विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको बेरोजगारी समस्या समाधान, विदेशबाट फिर्ता हुने व्यक्तिको व्यवस्थापनमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको उनले बताए।
‘‘पूँजीगत खर्चमा न्युनता आउने, जनतामा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने, आर्थिक वृद्धिमा कमी हुने, सामाजिक विभेद बढ्ने, वर्गीय असमानताको दूरी बढ्ने जस्तो जोखिमहरू देखिएका छन् भने यसलाई न्यूनिकरण गर्न बजेटलाई केन्द्रित गर्न जरुरी छ’’, उनले भने।
विष्टले बजेटको पहिलो प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रणमा हुनुपर्ने र त्यसपछि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा हुनुपर्ने बताए। उनले कृषिजन्य उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिँदै आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले विश्वका अन्य मुलुकले कोरोनासँग विभिन्न आर्थिक प्याकेज घोषाणा गरेपनि नेपाल सरकारले त्यस्ता गर्न नसकेको बताए।
पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, रेमिट्यान्स लगायतका क्षेत्रहरू खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, बैकिङ र कृषि क्षेत्र पनि प्रतिकूल अवस्थामा रहेकाले यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
कोरोना महामारीले सरकार वा निजी क्षेत्र कुनै एकलाई मात्रै समस्या नपारेको उल्लेख गर्दै सबै पक्ष मिलेर साझा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने चौधरीले बताए।
संकटमा परेका उद्योग व्यवसायीहरूलाई संकटमा सरकारले जोगाउन सहयोग गर्न नसकने राष्ट्रिय ढुकुटीमा हुँदै आएको सहयोगमा समस्या हुन सक्नेतर्फ पनि उनले सचेत गराए।
">