काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बद्लिदो विश्व परिस्थिति, नयाँ आकांक्षा र आवश्यकताको आधारमा सरकारले बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक २०७७/०७८ का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको शैलीमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान परिस्थितिको सबै कोणबाट सम्बोधन हुने गरि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पारे।
सरकारले बजेटका प्राथमिकताहरू समय, बद्लिदो विश्व परिस्थिति, नयाँ आकांक्षा र नयाँ आवश्यकताको आधारमा परिमार्जित गर्दै लैजाने स्पष्ट पारे। पुरानै कार्यक्रम दोहोरिएको र कम्युनिष्टको सिद्धान्त अनुसार प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको सांसदहरूको आरोपको उनले खण्डन गरे।
संविधानमा रहेका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त पनि यथावत रहेको भन्दै उनले संविधानबाट निर्दिष्ट भएर पार्टीको सिद्धान्त अनुसार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे।
“यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हो र तेश्रो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले पेश गर्दैछु। हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त परिर्वतन भएको छैन। हाम्रा प्राथमिकताहरू समयक्रममा नयाँ परिस्थितिको आधारबाट परिर्वतित भएका छन्। तर, वर्षैपिच्छे पार्टीले सिद्धान्त फेरेर बजेट ल्याउँदैन”, मन्त्री खतिवडाले भने।
उनले सरकारको प्राथमिकता फेरिएको र स्वास्थ्य कृषिमा लगानी बढाएर रोजगारी वृद्धि गर्ने मार्गमा बजेट विनियोजन हुने आश्वासन दिए।
सरकारका दीर्घकालीन् लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तय गरिएका कार्यक्रम एक वर्षपछि अर्को वर्ष छोड्न नमिल्ने भन्दै सोही विषयलाई लिएर कार्यक्रम दोहोरियो भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
“पुरानै शैली भो, कार्यक्रम निरन्तर भए भन्ने कुरा पनि अतिसयुक्ती हो। हामीले शुरू गरेका राम्रा कार्यक्रमहरू दुई पर्षमा जति गर्यौँ, सम्पन्न नभएका कार्यक्रम तेश्रो वर्ष छोड्ने हो र ?”, उनले भने, “त्योभन्दा हामी कहाँ पुग्छौ ? सम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा त पूरा भएको छैन नि। अनि, त्यही नारा पुरानो भो, शैली पुरानो भो भन्यो भने हामी फेरि कहाँ पुग्छौ ?”
सीमा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक सुविधा तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दे उनले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका बारेमा थप छलफल गर्ने बताए। बजेटका प्राथमिकताका सम्बन्धमा व्यापक छलफलको खाँचोको महसुस भएपनि प्रतिकूल अवस्थाले त्यसो गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे।
" /> काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बद्लिदो विश्व परिस्थिति, नयाँ आकांक्षा र आवश्यकताको आधारमा सरकारले बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पारेका छन्।राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक २०७७/०७८ का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको शैलीमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान परिस्थितिको सबै कोणबाट सम्बोधन हुने गरि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पारे।
सरकारले बजेटका प्राथमिकताहरू समय, बद्लिदो विश्व परिस्थिति, नयाँ आकांक्षा र नयाँ आवश्यकताको आधारमा परिमार्जित गर्दै लैजाने स्पष्ट पारे। पुरानै कार्यक्रम दोहोरिएको र कम्युनिष्टको सिद्धान्त अनुसार प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको सांसदहरूको आरोपको उनले खण्डन गरे।
संविधानमा रहेका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त पनि यथावत रहेको भन्दै उनले संविधानबाट निर्दिष्ट भएर पार्टीको सिद्धान्त अनुसार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे।
“यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हो र तेश्रो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले पेश गर्दैछु। हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त परिर्वतन भएको छैन। हाम्रा प्राथमिकताहरू समयक्रममा नयाँ परिस्थितिको आधारबाट परिर्वतित भएका छन्। तर, वर्षैपिच्छे पार्टीले सिद्धान्त फेरेर बजेट ल्याउँदैन”, मन्त्री खतिवडाले भने।
उनले सरकारको प्राथमिकता फेरिएको र स्वास्थ्य कृषिमा लगानी बढाएर रोजगारी वृद्धि गर्ने मार्गमा बजेट विनियोजन हुने आश्वासन दिए।
सरकारका दीर्घकालीन् लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तय गरिएका कार्यक्रम एक वर्षपछि अर्को वर्ष छोड्न नमिल्ने भन्दै सोही विषयलाई लिएर कार्यक्रम दोहोरियो भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
“पुरानै शैली भो, कार्यक्रम निरन्तर भए भन्ने कुरा पनि अतिसयुक्ती हो। हामीले शुरू गरेका राम्रा कार्यक्रमहरू दुई पर्षमा जति गर्यौँ, सम्पन्न नभएका कार्यक्रम तेश्रो वर्ष छोड्ने हो र ?”, उनले भने, “त्योभन्दा हामी कहाँ पुग्छौ ? सम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा त पूरा भएको छैन नि। अनि, त्यही नारा पुरानो भो, शैली पुरानो भो भन्यो भने हामी फेरि कहाँ पुग्छौ ?”
सीमा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक सुविधा तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दे उनले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका बारेमा थप छलफल गर्ने बताए। बजेटका प्राथमिकताका सम्बन्धमा व्यापक छलफलको खाँचोको महसुस भएपनि प्रतिकूल अवस्थाले त्यसो गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे।
">