काठमाडौं। सरकारले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम र व्यवसाय (स्टार्टअप) लाई अघि बढाउनका लागि अनुदान दिने भएको छ।
अनुदानका लागि आवेदन गर्न भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले २९ बैशाखमा सूचना प्रकाशन गरेको छ।
गत फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई शुरूआती पुँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन अनुदान कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो।
कार्यविधि अनुसार, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही समितिले अनुदान आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
कार्यविधिको सोही व्यवस्था अनुसार आयोगले आज सूचना प्रकाशन गरेको छ।
उक्त सूचनाअनुसार आवेदन परेका र त्यसमध्ये छानिएका स्टार्टअपहरूलाई न्यूनतम १० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म लागत भएको परियोजनाको कुल लागतको बढीमा पचास प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। त्यसअनुसार, स्टार्टअप कम्पनीहरूले ५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान पाउँछन्।
आयोगले सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि ३० दिनभित्र नयाँ खुल्ने स्टार्टअपलाई आवेदन गरिसक्न भनेको छ।
उक्त सूचनाबमोजिम प्राप्त प्रस्तावलाई निर्देशक समितिले मूल्याङ्कनका लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। उपसमितिले ३० दिनभित्रमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी निर्देशक समितिमा सिफारिस गर्नुपर्छ।
नयाँ क्षेत्रमा काम गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थाले आफूले गर्न खोजेको काम, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको अनुदान रकम र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक प्रभावलगायतका विषय उल्लेख गरी प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
त्यस्तो कुनै प्रस्ताव छनोट भएमा आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने अवधिका विषयमा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ।
यसरी अनुदान लिएर नवप्रवर्तनको काम गर्नेले प्रत्येक चार महीनामा आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
छनोट भएका प्रस्ताव कार्यन्वयन शुरू भएपछि पहिलो किस्ता, कार्य प्रगतिको आधारमा दोस्रो किस्ता र काम सम्पन्न भएपछि तेस्रो किस्ताको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
" />
काठमाडौं। सरकारले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम र व्यवसाय (स्टार्टअप) लाई अघि बढाउनका लागि अनुदान दिने भएको छ।
अनुदानका लागि आवेदन गर्न भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले २९ बैशाखमा सूचना प्रकाशन गरेको छ।
गत फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई शुरूआती पुँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन अनुदान कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो।
कार्यविधि अनुसार, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही समितिले अनुदान आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
कार्यविधिको सोही व्यवस्था अनुसार आयोगले आज सूचना प्रकाशन गरेको छ।
उक्त सूचनाअनुसार आवेदन परेका र त्यसमध्ये छानिएका स्टार्टअपहरूलाई न्यूनतम १० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म लागत भएको परियोजनाको कुल लागतको बढीमा पचास प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। त्यसअनुसार, स्टार्टअप कम्पनीहरूले ५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान पाउँछन्।
आयोगले सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि ३० दिनभित्र नयाँ खुल्ने स्टार्टअपलाई आवेदन गरिसक्न भनेको छ।
उक्त सूचनाबमोजिम प्राप्त प्रस्तावलाई निर्देशक समितिले मूल्याङ्कनका लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। उपसमितिले ३० दिनभित्रमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी निर्देशक समितिमा सिफारिस गर्नुपर्छ।
नयाँ क्षेत्रमा काम गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थाले आफूले गर्न खोजेको काम, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको अनुदान रकम र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक प्रभावलगायतका विषय उल्लेख गरी प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
त्यस्तो कुनै प्रस्ताव छनोट भएमा आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने अवधिका विषयमा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ।
यसरी अनुदान लिएर नवप्रवर्तनको काम गर्नेले प्रत्येक चार महीनामा आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
छनोट भएका प्रस्ताव कार्यन्वयन शुरू भएपछि पहिलो किस्ता, कार्य प्रगतिको आधारमा दोस्रो किस्ता र काम सम्पन्न भएपछि तेस्रो किस्ताको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
">
नयाँ स्टार्टअपलाई सरकारले दिँदैछ ५ देखि ५० लाखसम्म अनुदान, माग्यो आवेदन: Dekhapadhi
नयाँ स्टार्टअपलाई सरकारले दिँदैछ ५ देखि ५० लाखसम्म अनुदान, माग्यो आवेदन
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सरकारले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम र व्यवसाय (स्टार्टअप) लाई अघि बढाउनका लागि अनुदान दिने भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अनुदानका लागि आवेदन गर्न भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले २९ बैशाखमा सूचना प्रकाशन गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">गत फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई शुरूआती पुँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन अनुदान कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">कार्यविधि अनुसार, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही समितिले अनुदान आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।</p>
<p style="text-align:justify">कार्यविधिको सोही व्यवस्था अनुसार आयोगले आज सूचना प्रकाशन गरेको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहाेस्-</strong> <a href="https://dekhapadhi.com/news/7313" target="_blank">नवीन आविष्कार र उद्यम गर्नेलाई सरकारले ५० लाख अनुदान दिने</a></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">उक्त सूचनाअनुसार आवेदन परेका र त्यसमध्ये छानिएका स्टार्टअपहरूलाई न्यूनतम १० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म लागत भएको परियोजनाको कुल लागतको बढीमा पचास प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। त्यसअनुसार, स्टार्टअप कम्पनीहरूले ५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान पाउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगले सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि ३० दिनभित्र नयाँ खुल्ने स्टार्टअपलाई आवेदन गरिसक्न भनेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">उक्त सूचनाबमोजिम प्राप्त प्रस्तावलाई निर्देशक समितिले मूल्याङ्कनका लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। उपसमितिले ३० दिनभित्रमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी निर्देशक समितिमा सिफारिस गर्नुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">नयाँ क्षेत्रमा काम गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थाले आफूले गर्न खोजेको काम, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको अनुदान रकम र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक प्रभावलगायतका विषय उल्लेख गरी प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तो कुनै प्रस्ताव छनोट भएमा आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने अवधिका विषयमा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसरी अनुदान लिएर नवप्रवर्तनको काम गर्नेले प्रत्येक चार महीनामा आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify">छनोट भएका प्रस्ताव कार्यन्वयन शुरू भएपछि पहिलो किस्ता, कार्य प्रगतिको आधारमा दोस्रो किस्ता र काम सम्पन्न भएपछि तेस्रो किस्ताको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।</p>
.jpg)
