काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल-भारत सीमानाकामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको तत्काल उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डबमोजिम उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा राख्न र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आग्रह गरेका हुन्।
सीमा क्षेत्रमा आइ अलपत्र परेका नागरिकको असुरक्षित अवस्थाले नेपालको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको हनन हुनुका साथै नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतहको आदेशको समेत पालना नगरिकएको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ।
'सीमा नाकामा आई क्वारेण्टाइनमा बसेकाहरु समेत विगत ६ हप्तादेखि सीमा नाकामा नै आलपत्र परेको अवस्था छ। यसरी वैकल्पिक बाटोबाट स्वदेश प्रवेश गरेका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण नहुने तथा गाउँशहरमा लुकिछिपी रहने कारणबाट संक्रामक रोगको जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिन्छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कोभिड-१९ फैलिन नदिन ११ चैतबाट जारी लकडाउनमा मानवअधिकारको अवस्था अनुगमनको लागि नेपाल बार एशोसिएशन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघलगायतको संयन्त्र परिचालित छ।
" /> काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल-भारत सीमानाकामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको तत्काल उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।आयोगका सचिव वेद भट्टराईले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डबमोजिम उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा राख्न र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आग्रह गरेका हुन्।
सीमा क्षेत्रमा आइ अलपत्र परेका नागरिकको असुरक्षित अवस्थाले नेपालको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको हनन हुनुका साथै नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतहको आदेशको समेत पालना नगरिकएको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ।
'सीमा नाकामा आई क्वारेण्टाइनमा बसेकाहरु समेत विगत ६ हप्तादेखि सीमा नाकामा नै आलपत्र परेको अवस्था छ। यसरी वैकल्पिक बाटोबाट स्वदेश प्रवेश गरेका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण नहुने तथा गाउँशहरमा लुकिछिपी रहने कारणबाट संक्रामक रोगको जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिन्छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कोभिड-१९ फैलिन नदिन ११ चैतबाट जारी लकडाउनमा मानवअधिकारको अवस्था अनुगमनको लागि नेपाल बार एशोसिएशन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघलगायतको संयन्त्र परिचालित छ।
">