काठमाडौं। सांसदहरूले भारतबाट पटक-पटक भइरहेको सीमा अतिक्रमणको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले नेपालको सुदूरपश्चिममा भारतीय पक्षबाट गरिएको सिमा अतिक्रण विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान पनि उनीहरूको सुझाव छ।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले कालापानी र लिपुलेक प्रकरणले नेपालीको स्वभिमानी मुटुमाथि तिर रोपिएका समयमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै एकतावद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सुदूरपश्चिममा जारी अतिक्रमण सम्बोधन नभए सुदूरपुर्वमा पनि यहि स्थिति आउनसक्ने भन्दै सतर्क रहन सांसद धर्मशिला चापागाईको सुझाव थियो।
सांसद नन्दबहादुर रोका क्षेत्रीले भारतले पटक पटक नेपाललाई दुख दिने गरेको भन्दै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशलाई हेप्ने भारतीय प्रवृत्तिको सधैको अन्त्यका लागि ठोस काम गर्नुपर्ने औंल्याए।
सांसद नवराज सिलवालले सिमा अतिक्रमणबारे कविता सुनाउदै मुलुकको अस्मिता जोगाउनका लागि सरकारमाथि प्रहार गर्ने काम छोडेर संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा बनाई अघि बढ्न आव्हान गरे।
सांसद नारायणप्रसाद मरासिनीले सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सरकारले गरिरहेको कामको प्रशंसा गर्दै सीमा क्षेत्र सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन्।
सांसद निरु देवी पालले कुटनीतिक पहलमार्फत सिमा क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् भने सांसद पदम गिरीले भारतले १९५० देखि नै सीमामा विभिन्न संरचना निर्माण गरी नेपाललाई दु:ख दिने गरेकोले दीर्घकालीन समाधानको खाँचो व्यक्त गरे।
सांसद पार्वता डिसी चौधरीले सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि छिल्लो समय भारतले लिपुलेकमा गरेको अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग गरिन्।
सांसद पार्वताकुमारी विशुन्के, थममाया थापाले पनि सीमा अतिक्रमणको समस्याको स्थायी समाधानमै जोड दिएका छन्।
सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले सरकारको कुटनीतिक पहलबाट मात्रै समाधान हुने नदेखिएकाले चीनलाई पनि समावेश गरी त्रिदेशीय समझदारी मार्फत भूमि संरक्षण गर्न र लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
" />
काठमाडौं। सांसदहरूले भारतबाट पटक-पटक भइरहेको सीमा अतिक्रमणको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले नेपालको सुदूरपश्चिममा भारतीय पक्षबाट गरिएको सिमा अतिक्रण विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान पनि उनीहरूको सुझाव छ।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले कालापानी र लिपुलेक प्रकरणले नेपालीको स्वभिमानी मुटुमाथि तिर रोपिएका समयमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै एकतावद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सुदूरपश्चिममा जारी अतिक्रमण सम्बोधन नभए सुदूरपुर्वमा पनि यहि स्थिति आउनसक्ने भन्दै सतर्क रहन सांसद धर्मशिला चापागाईको सुझाव थियो।
सांसद नन्दबहादुर रोका क्षेत्रीले भारतले पटक पटक नेपाललाई दुख दिने गरेको भन्दै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशलाई हेप्ने भारतीय प्रवृत्तिको सधैको अन्त्यका लागि ठोस काम गर्नुपर्ने औंल्याए।
सांसद नवराज सिलवालले सिमा अतिक्रमणबारे कविता सुनाउदै मुलुकको अस्मिता जोगाउनका लागि सरकारमाथि प्रहार गर्ने काम छोडेर संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा बनाई अघि बढ्न आव्हान गरे।
सांसद नारायणप्रसाद मरासिनीले सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सरकारले गरिरहेको कामको प्रशंसा गर्दै सीमा क्षेत्र सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन्।
सांसद निरु देवी पालले कुटनीतिक पहलमार्फत सिमा क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् भने सांसद पदम गिरीले भारतले १९५० देखि नै सीमामा विभिन्न संरचना निर्माण गरी नेपाललाई दु:ख दिने गरेकोले दीर्घकालीन समाधानको खाँचो व्यक्त गरे।
सांसद पार्वता डिसी चौधरीले सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि छिल्लो समय भारतले लिपुलेकमा गरेको अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग गरिन्।
सांसद पार्वताकुमारी विशुन्के, थममाया थापाले पनि सीमा अतिक्रमणको समस्याको स्थायी समाधानमै जोड दिएका छन्।
सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले सरकारको कुटनीतिक पहलबाट मात्रै समाधान हुने नदेखिएकाले चीनलाई पनि समावेश गरी त्रिदेशीय समझदारी मार्फत भूमि संरक्षण गर्न र लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
">
सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सांसदहरूको एक स्वर- 'अब यहाँभन्दा धेरै नकुरौं': Dekhapadhi
सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सांसदहरूको एक स्वर- 'अब यहाँभन्दा धेरै नकुरौं'
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सांसदहरूले भारतबाट पटक-पटक भइरहेको सीमा अतिक्रमणको दीर्घकालीन समाधान खोज्‍न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले नेपालको सुदूरपश्चिममा भारतीय पक्षबाट गरिएको सिमा अतिक्रण विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान पनि उनीहरूको सुझाव छ।</p>
<p style="text-align:justify">सांसद देवेन्द्र पौडेलले कालापानी र लिपुलेक प्रकरणले नेपालीको स्वभिमानी मुटुमाथि तिर रोपिएका समयमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै एकतावद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।</p>
<p style="text-align:justify">सुदूरपश्चिममा जारी अतिक्रमण सम्बोधन नभए सुदूरपुर्वमा पनि यहि स्थिति आउनसक्ने भन्दै सतर्क रहन सांसद धर्मशिला चापागाईको सुझाव थियो।</p>
<p style="text-align:justify">सांसद नन्दबहादुर रोका क्षेत्रीले भारतले पटक पटक नेपाललाई दुख दिने गरेको भन्दै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशलाई हेप्ने भारतीय प्रवृत्तिको सधैको अन्त्यका लागि ठोस काम गर्नुपर्ने औंल्याए।</p>
<p style="text-align:justify">सांसद नवराज सिलवालले सिमा अतिक्रमणबारे कविता सुनाउदै मुलुकको अस्मिता जोगाउनका लागि सरकारमाथि प्रहार गर्ने काम छोडेर संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा बनाई अघि बढ्न आव्हान गरे।</p>
<p style="text-align:justify">सांसद नारायणप्रसाद मरासिनीले सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सरकारले गरिरहेको कामको प्रशंसा गर्दै सीमा क्षेत्र सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">सांसद निरु देवी पालले कुटनीतिक पहलमार्फत सिमा क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् भने सांसद पदम गिरीले भारतले १९५० देखि नै सीमामा विभिन्न संरचना निर्माण गरी नेपाललाई दु:ख दिने गरेकोले दीर्घकालीन समाधानको खाँचो व्यक्त गरे।</p>
<p style="text-align:justify">सांसद पार्वता डिसी चौधरीले सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि छिल्लो समय भारतले लिपुलेकमा गरेको अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्‍ट्रियकरण गर्न माग गरिन्।</p>
<p style="text-align:justify">सांसद पार्वताकुमारी विशुन्के, थममाया थापाले पनि सीमा अतिक्रमणको समस्याको स्थायी समाधानमै जोड दिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले सरकारको कुटनीतिक पहलबाट मात्रै समाधान हुने नदेखिएकाले चीनलाई पनि समावेश गरी त्रिदेशीय समझदारी मार्फत भूमि संरक्षण गर्न र लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।</p>
.jpg)
