Others

गृहपृष्ठ

अर्थ समितिमा बैंकरको ब्रिफिङ– ‘ब्याजमा दुई प्रतिशत छुट हुने राष्ट्र बैंकको निर्देशन गलत छ, सच्याउनु पर्छ’ काठमाडौं। दुई प्रतिशत ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा संशोधन हुनुपर्ने बैंकरहरूले बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी बजेटका विषयमा आज बैंकर्सहरूसँग गरेको छलफलमा उपस्थिति बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूले सबै ऋणीलाई २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने निर्देशन उचित नभएको बताएका हुन्। कोभिड–१९को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि अर्थतन्त्र र उद्योग प्रतिष्ठान प्रभावित भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ऋणमा २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन निर्देशन दिएको थियो। तर, बैंकर्सहरूले कोरोनाको असर सबै क्षेत्रमा नपरेकाले सबैले ब्याज छुट पाउने गरी निर्देशन आउनु ठिक नभएको बताएका छन्। वास्तविक समस्यामा परेका उद्यमीहरूलाई आफुहरू सहयोग गर्न तयार भएको तर सबै ऋणिलाई राहतको अवश्यकता नपर्ने बैंकरको तर्क छ। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सबै क्षेत्र प्रभावित नभएकाले बढी प्रभावित, कम प्रभावित र प्रभाव नपरेका उद्योगहरूलाई छुट्याएर राहत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनु पर्ने बताए। उनले भने, “२ प्रतिशत ब्याज घटाउन राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन आयो। हामी धेरै नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा छैनौं। अहिले पनि नाफा कमाएको १५ रूपैयाँ मात्रै हो।अहिले आफू पनि बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। संसारको कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले ब्याज घटाउ भनेर निर्देशन दिएको छैन। नेपालमा गलत काम भयो।” बैंक वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको पनि तलब घटेको छैन तर, उनीहरूले पनि यस्तो सुविधा पाउने अवस्था भएको दाहालले बताए। लकडाउनका कारण नोक्सान पुगेका सबै क्षेत्रमा ब्याजदर कम गर्न आफुहरू तयार रहेको तर सबै ऋणीलाई राहत बापत ब्याज छुट दिन नसक्ने उनले बताए। सबै ऋणीलाई ब्याज छुट दिदाँ निक्षेपको ब्याज पनि घटाउनुपर्ने र मुद्रास्फीतिभन्दा कम ब्याजदर भएमा निक्षेप नै नआउने भएकाले एकमुष्ट ब्याज छुट दिने व्यवस्था ठिक नभएको उनले बताए। करिब १० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको र उक्त रकमले १० महीना बराबरको आयात धान्न सक्ने भएकाले अहिले त्यही रकमबाट ३/४ अर्ब डलर खर्च गरेर राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए। बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष एवं नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले राहत बैंकले ऋणीलाई मात्र दिने हो कि उद्योग व्यवसायीले पनि आफ्ना ग्राहकलाई दिने भन्ने बुझ्न नसकेको बताए। “बैंकले १४ लाख ऋणीलाई राहत दिने तर तिनले सेवा दिने ग्राहकले राहत पाउन नसक्ने अवस्था हुन हुँदैन”, शाहले भने। बैंकहरूले आफ्ना ऋणीहरूलाई रातो, पहेलो र हरियो क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर ब्याजमा छुट दिन खोजेको उनले बताए।