काठमाडौं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ को कारण लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि आगामी बजेटमा समावेश गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र विभिन्न वस्तुगत संघहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले वर्तमान अवस्थामा साना उद्योग मर्कामा परेका महसुस गर्दै व्यवसायीहरूको सुझावको आधारमा अगाडि बढ्ने बताए।
उनले भने, “मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गरिएको लकडाउनका कारण यस्ता उद्योगहरू मर्कामा परेका छन्, अब आउने बजेटमा समावेश गराउन मेरोतर्फबाट सक्दो पहल र प्रयत्न हुनेछ र राहतको प्याकेजमा समावेश गराउनेलगायतका विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ।”
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले विदेशबाट आयात हुने वस्तु भन्दा स्वदेशकै उत्पादनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग गरे।
सरकारले लागू गरेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोगसम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुका साथै सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले दिँदै आएको निर्यात सहुलियतलाई वृद्धि गरी कम्तिमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। रासस
" /> काठमाडौं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ को कारण लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि आगामी बजेटमा समावेश गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र विभिन्न वस्तुगत संघहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले वर्तमान अवस्थामा साना उद्योग मर्कामा परेका महसुस गर्दै व्यवसायीहरूको सुझावको आधारमा अगाडि बढ्ने बताए।
उनले भने, “मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गरिएको लकडाउनका कारण यस्ता उद्योगहरू मर्कामा परेका छन्, अब आउने बजेटमा समावेश गराउन मेरोतर्फबाट सक्दो पहल र प्रयत्न हुनेछ र राहतको प्याकेजमा समावेश गराउनेलगायतका विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ।”
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले विदेशबाट आयात हुने वस्तु भन्दा स्वदेशकै उत्पादनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग गरे।
सरकारले लागू गरेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोगसम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुका साथै सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले दिँदै आएको निर्यात सहुलियतलाई वृद्धि गरी कम्तिमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। रासस
">