काठमाडौं। स्वास्थ्य र शिक्षाको आधारभूत विषयमा राज्यको अहम भूमिका हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन्।
संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्ण बजेट नै आउने बताएका छन्।
विशेषगरी संसद्मा विपक्षी दलका सांसदहरूले अहिले तत्कालीन खर्च धान्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउन माग गरेका थिए। त्यसको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “सरकारले अधिकतम सोंच र विवेक प्रयोग गरेर अहिले यथार्थपरक पूर्ण बजेट ल्याउँछ। तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक परेमा पुरक बजेटमार्फत् सम्बोधन गरिन्छ।”
रोजगारी सिर्जनका लागि अन्य आर्थिक गतिविधिमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले बजेटका सबै विषयमा कोरोनाले असर पारेका विषयमा मात्रै केन्द्रित हुन नसक्ने अर्थमन्त्रीले प्रस्ट्याए।
“हामीले रोग र भोक दुवैसँग लड्नुपर्ने छ। प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेमात्रै भोकसँग लड्न सकिन्छ। आर्थिक गतिविधि हुने क्षेत्रमा लगानी नबढाए कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ ?”, उनले भने।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता परम्परागत ढंगले आएको भन्ने सांसदहरूलाई अर्थमन्त्रीले संसद्मा भएको टिप्पणी पनि परम्परागत नै भएको जवाफ दिए।
देशको सीमाना व्यवस्थापनको विषयमा भने राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ।
कपितयले सांसदले सीमानामा काँडेतार र पर्खाल लगाउने कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन माग गरेका थिए। अर्थमन्त्रीले भने, “अहिले रोगले पनि र सीमानामा पनि अतिक्रमण भएको अवस्था छ। सीमा सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।”
त्यसैगरी, शतप्रतिशत स्रोत सरकारमा केन्द्रित गरेर बजेट बनाउन संविधानले नै नदिने उनले बताए। केही सांसदहरूले नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाको कारण आर्थिक विकास हुन नसकेको र अब सबै स्रोत सरकारले परिचालन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताएका थिए। तर, अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रस्फुटित हुन दिने र आधारभूत सेवा सुविधामा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति हुने गरी बजेट बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
“अर्थप्रणालीको शतप्रतिशत स्रोत सरकारमा केन्द्रित गर्नको लागि संविधानले नै ठाउँ दिँदैन। संविधानले दिएको सीमा पनि विचार गर्नुपर्छ”, खतिवडाले भने।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएसँगै संसदमा पूर्वबजेट छलफल सकिएको छ।
२ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रनितिधि सभालाई जानकारी गराएका छन्।
" /> काठमाडौं। स्वास्थ्य र शिक्षाको आधारभूत विषयमा राज्यको अहम भूमिका हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन्।संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्ण बजेट नै आउने बताएका छन्।
विशेषगरी संसद्मा विपक्षी दलका सांसदहरूले अहिले तत्कालीन खर्च धान्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउन माग गरेका थिए। त्यसको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “सरकारले अधिकतम सोंच र विवेक प्रयोग गरेर अहिले यथार्थपरक पूर्ण बजेट ल्याउँछ। तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक परेमा पुरक बजेटमार्फत् सम्बोधन गरिन्छ।”
रोजगारी सिर्जनका लागि अन्य आर्थिक गतिविधिमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले बजेटका सबै विषयमा कोरोनाले असर पारेका विषयमा मात्रै केन्द्रित हुन नसक्ने अर्थमन्त्रीले प्रस्ट्याए।
“हामीले रोग र भोक दुवैसँग लड्नुपर्ने छ। प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेमात्रै भोकसँग लड्न सकिन्छ। आर्थिक गतिविधि हुने क्षेत्रमा लगानी नबढाए कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ ?”, उनले भने।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता परम्परागत ढंगले आएको भन्ने सांसदहरूलाई अर्थमन्त्रीले संसद्मा भएको टिप्पणी पनि परम्परागत नै भएको जवाफ दिए।
देशको सीमाना व्यवस्थापनको विषयमा भने राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ।
कपितयले सांसदले सीमानामा काँडेतार र पर्खाल लगाउने कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन माग गरेका थिए। अर्थमन्त्रीले भने, “अहिले रोगले पनि र सीमानामा पनि अतिक्रमण भएको अवस्था छ। सीमा सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।”
त्यसैगरी, शतप्रतिशत स्रोत सरकारमा केन्द्रित गरेर बजेट बनाउन संविधानले नै नदिने उनले बताए। केही सांसदहरूले नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाको कारण आर्थिक विकास हुन नसकेको र अब सबै स्रोत सरकारले परिचालन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताएका थिए। तर, अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रस्फुटित हुन दिने र आधारभूत सेवा सुविधामा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति हुने गरी बजेट बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
“अर्थप्रणालीको शतप्रतिशत स्रोत सरकारमा केन्द्रित गर्नको लागि संविधानले नै ठाउँ दिँदैन। संविधानले दिएको सीमा पनि विचार गर्नुपर्छ”, खतिवडाले भने।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएसँगै संसदमा पूर्वबजेट छलफल सकिएको छ।
२ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रनितिधि सभालाई जानकारी गराएका छन्।
">