Others

गृहपृष्ठ

प्रदेशको बजेटमा प्राथमिकता नफेरिए अर्थतन्त्र पूर्वावस्थामा नआउने काठमाडौं। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बनाउने बजेटको परम्परागत प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। १५ जेठमा संघीय सरकारको बजेट ल्याएसँगै असारको पहिलो साता प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र नेपाल आर्थिक संघ (एनईए)ले आज आयोजना गरेको ‘अबको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बोधन’ विषयक भिडिओ अन्तर्क्रियामा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीहरूले बजेटका परम्परागत प्राथमिकता परिवर्तन नगरै अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा फर्काउन नसकिने बताएका हुन्। कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी वर्षको बजेट महामारीले सिर्जना गरेको समस्या समाधानका केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। “अहिलेको अवस्थामा संघको बजेटमा जनस्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ, हामीले पनि सोहीअनुरूप काम अगाडि बढाएका छौँ”, मन्त्री ज्वालाले भने, “यतिबेला भवन बनाउने, महँगा गाडी खरिद गर्नेभन्दा पनि अत्यावश्यक बाहेकका अन्य खर्च कटौती गरेर स्वास्थ्यमै बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्नेमा छौं।” विगतमा प्रतिफलविहीन क्षेत्रमा धेरै बजेट गएको उनले बताए। आगामी बजेटमा रोजगारी सिर्जनालाई ध्यान दिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जोड्नुपर्ने उनले बताए। कृषि, सिँचाइले रोजगारी दिने र विकास पनि हुने भएकाले बजेट यसमा केन्द्रित गर्न लागिएको उनले बताए। त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहोराले कोभिड-१९ ले चुनौतीसँगै अवसर पनि ल्याएको बताए। अबको बजेटमा ‘रिलिफ, रेसिस्टेन्स र रिह्याबिटेसन’ गर्ने खालको कार्यक्रममा ध्यान दिने उनले बताए। “प्रदेशमा भएको असर अध्ययन गर्न विज्ञ टोली गठन गरेका छौं। एक सातामा प्रतिवेदन आउँछ। सोही प्रतिवदेनले सुझाएका विषय बजेटमा समेट्छौं”, उनले भने। प्रदेश-१ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले चालु आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै नाजुक रहेकाले अब आयोजनाहरूको पुनःवर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले भने, “एकातर्फ स्रोत व्यवस्थापनको चाप छ। अर्काेतर्फ बजेट अनुपात्पदक क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको छ। यसलाई कटौती गरेर कोभिड-१९ का प्रभाव कम गर्ने क्षेत्रमा बजेट खर्च गरिनुपर्छ।” नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राडा. विश्वम्भर प्याकुर्&zwj;यालले हरेक जटिल अवस्थाले नयाँ कुरा सिकाउने भन्दै आगामी बजेटमा अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रमतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। साना तथा मझौता उद्योगमा करीब १७ लाख मानिस रोजगार रहेको तर, यही क्षेत्र चार खर्बभन्दा धेरै ऋणमा परेकाले साना तथा मझौला उद्योग उकास्ने गरी बजेटका कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए। स्वास्थ्य, रोजगारी, आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, कृषिमा व्यवसायीकरण जस्ता कुरामा ध्यान दिएर प्रदेशको बजेट बनाउन उनले सुझाव दिए। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले पर्यटन, उद्योग र व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा ध्यान दिएर आन्तरिक आम्दानी बढाउने कार्यक्रममा बजेटमा ल्याउनुपर्ने बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय हुन नसक्दा प्रशासनिक खर्च बढेको उनको भनाइ छ। अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले अहिलेको स्थिति समान्य नभएकोले बजेटका प्राथिमकता फरक हुनुपर्ने बताए। अहिले ‘स्मार्ट बजेट’को आवश्यकता रहेको र त्यसतर्फ तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पाण्डेले बताए। “स्वास्थ्य प्रणाली सुधार हुनुपर्छ। त्यसका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ। त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले उचित वातावरण बनाउनुपर्छ”, उनले भने।