काठमाडौं। नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई विभाजन गर्नको लागि दुई विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पेस गरिएको छ।
आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६’ दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने गरी राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका हुन्।
यी विधेयक संसद्बाट पास भएमा हवाई सेवा सञ्चालन र नियमन गर्ने निकायको जिम्मा छुट्टाछुट्टै संस्थालाई दिने बाटो खुल्नेछ। त्यसपछि प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजन गर्न सकिनेछ।
प्राधिकरणलाई छुट्टयाएर दुई फरक-फरक संस्था बनाउनको लागि १० वर्षदेखि प्रयास थालिएको भए पनि विभिन्न समयमा रोकिँदै आएको थियो।
उक्त विधेयकमा नेपालको हवाई क्षेत्रलाई स्तरीय, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विमानस्थल तथा एअर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भनिएको छ।
सन् २००९ मा आइकाओले अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचनामा प्रश्न उठाएपछि प्राधिकरणलाई टुक्राउने विधेयकको मस्यौदा तयार भएको थियो। नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली युनियन (ईयू)ले सन् २०१३ देखि नै कालोसूचीमा राख्दै आएको छ।
गत माघमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त दुई विधेयक संसदमा पेश गर्नको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो।
यद्यपि प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने पक्षमा प्राधिकरणभित्रकै कर्मचारी भने एकमत छैनन्।
" />
काठमाडौं। नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई विभाजन गर्नको लागि दुई विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पेस गरिएको छ।
आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६’ दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने गरी राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका हुन्।
यी विधेयक संसद्बाट पास भएमा हवाई सेवा सञ्चालन र नियमन गर्ने निकायको जिम्मा छुट्टाछुट्टै संस्थालाई दिने बाटो खुल्नेछ। त्यसपछि प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजन गर्न सकिनेछ।
प्राधिकरणलाई छुट्टयाएर दुई फरक-फरक संस्था बनाउनको लागि १० वर्षदेखि प्रयास थालिएको भए पनि विभिन्न समयमा रोकिँदै आएको थियो।
उक्त विधेयकमा नेपालको हवाई क्षेत्रलाई स्तरीय, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विमानस्थल तथा एअर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भनिएको छ।
सन् २००९ मा आइकाओले अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचनामा प्रश्न उठाएपछि प्राधिकरणलाई टुक्राउने विधेयकको मस्यौदा तयार भएको थियो। नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली युनियन (ईयू)ले सन् २०१३ देखि नै कालोसूचीमा राख्दै आएको छ।
गत माघमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त दुई विधेयक संसदमा पेश गर्नको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो।
यद्यपि प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने पक्षमा प्राधिकरणभित्रकै कर्मचारी भने एकमत छैनन्।
">
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउन दुई विधेयक संसद्मा पेस: Dekhapadhi
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउन दुई विधेयक संसद्मा पेस
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई विभाजन गर्नको लागि दुई विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पेस गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६’ दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने गरी राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">यी विधेयक संसद‍्बाट पास भएमा हवाई सेवा सञ्चालन र नियमन गर्ने निकायको जिम्मा छुट्टाछुट्टै संस्थालाई दिने बाटो खुल्नेछ। त्यसपछि प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजन गर्न सकिनेछ।</p>
<p style="text-align:justify">प्राधिकरणलाई छुट्टयाएर दुई फरक-फरक संस्था बनाउनको लागि १० वर्षदेखि प्रयास थालिएको भए पनि विभिन्न समयमा रोकिँदै आएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">उक्त विधेयकमा नेपालको हवाई क्षेत्रलाई स्तरीय, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विमानस्थल तथा एअर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भनिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सन् २००९ मा आइकाओले अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचनामा प्रश्न उठाएपछि प्राधिकरणलाई टुक्राउने विधेयकको मस्यौदा तयार भएको थियो। नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली युनियन (ईयू)ले सन् २०१३ देखि नै कालोसूचीमा राख्दै आएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">गत माघमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त दुई विधेयक संसदमा पेश गर्नको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्‍ड्यन मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">यद्यपि प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने पक्षमा प्राधिकरणभित्रकै कर्मचारी भने एकमत छैनन्।</p>
.jpg)
