अहिलेको अवस्थामा टनकपुर मात्र यस्तो परियोजना हो जो चालु अवस्थामा छ र नेपालले आफ्नो हिस्साको सुविधा पाइरहेको छैन ।
टनकपुरबाट आउने नहर
महाकाली सन्धिको धारा २.२ मा नेपालले टनकपुर बाँधबाट नहरमार्फत् पानी पाउने बन्दोबस्त गरिएको छ । सन्धि अनुसार नेपालले वर्षायाममा एक हजार क्यूसेक तथा हिँउद याममा ३०० क्यूसेक पानी पाउनुपर्छ ।
यो पानी उपयोग गर्नका लागि नेपालले १५२ किलोमिटर लामो मूल नहर, १७२ किलोमिटर लामो शाखा नहर र एक हजार ७६ किलोमिटरको प्रशाखा नहर बनाउनुपर्छ । जम्माजम्मी एक हजार ४०० किलोमिटर लामो नहर सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्छ ।
ती नहर बनाउनकै लागि हाल ‘महाकाली सिंचाई आयोजना– तेस्रो चरण’ परियोजना बनेको छ । यसअघि नै बनिसकेको ‘महाकाली सिंचाइ आयोजना–पहिलो र दोस्रो चरण’ ले शारदा बाँधबाट नेपालले पाउने पानी उपलब्ध गराउँछ ।
तेस्रो चरणको आयोजनालाई पनि तीन भागमा बाँडिएको छ ।
महेन्द्रनगरस्थित ‘महाकाली सिंचाइ आयोजना–तेस्रो चरण’ कार्यालयका अनुसार पहिलो भागमा कन्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्र (दुई हजार ९०० हेक्टर) र चाँदनी–दोधारा क्षेत्र (तीन हजार ५१० हेक्टर) गरी कुल ६ हजार ४१० हेक्टरमा पानी पुर्याउने योजना छ ।
समयमा आयोजना नबन्दा एकातर्फ यो महंगो बन्दै जान्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको हिस्साको पानी पनि बगेर सित्तैमा भारततर्फ जान्छ । नेपाली किसान सिंचाई सुविधाबाट वन्चित भइरहन्छन् भने भारतले नेपालको हिस्साको समेत गरी अतिरिक्त पानी उपभोग गरिरहन्छ ।
दोस्रो भागमा त्रिभुवनवस्ती क्षेत्रमा १९ हजार ६२० हेक्टरमा र तेस्रो भागमा कैलालीको मालाखेती क्षेत्रको सात हजार ४९० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याइने योजना छ । यसरी यो आयोजनाबाट कैलाली र कन्चनपुरको गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुग्नेछ । तर, त्यसका लागि गर्नुपर्ने कामको गति साह्रै सुस्त छ ।
सन्धि अनुमोदन भएको १० वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ मा आएर मात्रै यो सिंचाई परियोजनाको निर्माण शुरु गरिएको थियो । शुरु भएको १३ वर्षमा मूल नहर १३ किलोमिटर पनि निर्माण हुन सकेको छैन ।
आयोजनाका इन्जिनियर करुणाकर पन्त यही गतिमा काम हुँदा वर्षौंसम्म पनि आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने बताउँछन् । “दुई देशबीच भएको सन्धि अनुसार साझा नदीको पानी उपयोग गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण विषय पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेन,” उनले भने, “हालै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई पनि स्थलगत भ्रमणका क्रममा जानकारी गराएका छौं, उहाँले प्राथमिकतामा राख्ने आश्वासन दिनुभएको छ, अर्को वर्षदेखि केही होला कि !”
समयमा आयोजना नबन्दा एकातर्फ यो महंगो बन्दै जान्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको हिस्साको पानी पनि बगेर सित्तैमा भारततर्फ जान्छ । नेपाली किसान सिंचाई सुविधाबाट वन्चित भइरहन्छन् भने भारतले नेपालको हिस्साको समेत गरी अतिरिक्त पानी उपभोग गरिरहन्छ ।
२०७२ सालमा गरेको लागत अनुमान अनुसार यो आयोजनाका लागि करीब ३५ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्छ । पछिल्लो १३ वर्षयता भएको काममा हालसम्म दुई अर्ब ४१ करोड ११ लाख ३८ हजार मात्र खर्च भएको छ । जसमध्ये ५१ करोड १४ लाख ६४ हजार रूपैयाँ घर जग्गा अधिग्रहणमा खर्च गरिएको हो ।
आयोजना सम्पन्न गर्न करीब एक हजार २०० हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म जम्मा ६५ हेक्टर मात्र अधिग्रहण भएको छ । राजमार्गमा ६ वटा, स्थानीय सडकमा १७४ वटा र ग्रामीण सडकमा ४३५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा राजमार्गमा दुई वटा र ग्रामीण सडकमा १९ वटा मात्र पुल बनेका छन ।
टनकपुर ब्यारेजको पूर्वतर्फबाट निस्केर कैलालीको मालाखेतीसम्म पुग्ने यो सिंचाइ आयोजनामा भारतीय भूमिमा निर्माण हुनुपर्ने नहर निर्माण अर्को चुनौति छ । टनकपुर ब्यारेजमा नहरको शुरूवाती विन्दू रहने स्थान नेपाल–भारत सीमाबाट एक हजार २०० मिटरको दूरीमा भारतीय भूमिमा पर्छ ।
सन्धिको धारा २.२ मा टनकपुर ब्यारेजमा ‘हेड रेगुलेटर’ र नेपालको सीमासम्म आउने नहर भारतले बनाइदिने उल्लेख छ । सन्धिअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानी सन्धि अनुमोदन भएको दिनदेखि पाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसको २३ वर्ष वित्दासमेत भारतले आवश्यक संरचना बनाएको छैन ।
शारदा नहरबाट दोधारा–चाँदनीले पाउने पानी
सन्धिको धारा ४ अनुसार नेपालले दोधारा–चाँदनी क्षेत्रका लागि शारदा नहरबाट पनि पानी पाउनुपर्छ । सन्धि अनुसार नेपालले शारदा ब्यारेजबाट बाह्रै महीना ३५० क्यूसेक पानी पाउनुपर्ने हो ।
सन् १९२८ मै भारतले बनाएको शारदा ब्यारेजबाट भारतीय भूमिमा पानी आपूर्ति गर्ने नहर करीब साढे ११ हजार क्यूसेक क्षमताको छ । त्यसबाट सन्धि अनुसार नेपालले पाउनुपर्ने जम्मा ३५० क्यूसेक पानी पनि भारतले दिएको छैन ।
यो पानी छोड्नका लागि पूर्वाधार बनिनसकेको टनकपुरको जस्तो समस्या पनि छैन । तर दोधारा–चाँदनी क्षेत्र (हाल महाकाली नगरपालिका) ले अहिलेसम्म पानी पाएको छैन ।
सन्धिमा भएको यस्तो व्यवस्था पञ्चेश्वर परियोजना पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुने भन्दै भारतले व्याख्या गरेकाले नेपालले पानी नपाएको हो ।
महाकाली नदीपारीका दाेधारा-चाँदनी पुग्ने एउटै विकल्प। यहाँ उभिएर उत्तर हेर्दा देखिने महाकाली, जुन शारदा बाँधका कारण सुकेकाे छ (तल) ।
शारदाको विकल्प
चन्द्रशमशेरको पालामा बनाइएको शारदा ब्यारेज सय वर्ष पुग्न थाल्यो । २०५३ सालमा महाकाली सन्धि हुने बेला नै यो ब्यारेजको ‘डिजाइन पिरियड’ पुगिसकेको थियो ।
त्यसैले महाकाली सन्धि हुने बेला नै नेपालले शारदा ब्यारेजबाट पाउँदै आएको (वर्षायाममा एक हजार क्यूसेक र हिउँद याममा १५० क्यूसेक) पानी उक्त ब्यारेज बन्द भएमा टनकपुरबाट पाउने प्रावधान राखिएको थियो ।
त्यसका लागि पनि टनकपुर बाँधमा आवश्यक हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्मको नहर भारतले नै बनाउने प्रावधान सन्धिमा राखिएको छ । तर त्यो पनि अहिलेसम्म बनेको छैन ।
‘लास बगाउने पानी छैन’
सन्धिको धारा १.२ ले शारदा बाँध भन्दा तलको भूभागमा रहेको महाकाली नदीमा पनि सँधै पानी बग्ने परिकल्पना गर्छ । उक्त व्यवस्थाले शारदा बाँधभन्दा तलको पारिस्थितिक प्रणाली कायम राखिराख्न कम्तिमा ३५० क्युसेक पानी छोड्न भारतलाई बाध्य पार्छ ।
तर अवस्था कस्तोसम्म छ भने त्यस क्षेत्रका मानिसले हिउँदमा मृतकको अन्त्येष्टीपछि खरानी पखाल्ने पानी पनि पाउँदैनन् ।
“महाकाली नदी साझा भनिन्छ तर त्यसबाट सिंचाइका लागि हामीले एक थोपा पानी पाएका छैनौं,” कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला चन्द भन्छिन्, “सिंचाइ त टाढाको कुरा, मंसीरबाट खोला किनारमा लास जलाएको ठाउँ पखाल्ने पनि पानी पाइँदैन ।”
यस क्षेत्रका किसान आफ्नो सुख्खा जग्गामा उभिएर शारदा नहरबाट भारततर्फ सलल बग्दै गएको महाकाली हेर्न बाध्य भएको उपमेयर चन्द बताउँछिन् ।
शारदा ब्यारेजबाट तल लागेपछि पूरै नदी नेपाली भूमि भएर बग्छ । त्यहाँ दोधारा–चाँदनी क्षेत्र तथा महेन्द्रनगर र त्यस आसपासबाट मृतकको अन्तिम संस्कार गर्न महाकाली नदीमै लैजाने गरिन्छ ।
तर शारदा ब्यारेजका सबै ढोका थुनेर पानी शारदा नहर हुँदै भारततर्फ सोझ्याएपछि हिउँदामा त्यसभन्दा तलको खोला सुख्खै रहन्छ । असोज अन्तिम साता शारदा ब्यारेज भन्दा तलबाट दोधारा–चाँदनी जोड्ने झोलुंगे पुलनेर पुग्दा खोला सुख्खै थियो ।
यसले शारदा ब्यारेज भन्दा तल्लो तटमा बसोबास गर्ने मानिसको नदीसँग जोडिएको जीवन प्रभावित बनेको छ ।
महाकाली नगरपालिका–९ ढकनामा माछा संरक्षणामा जुटेका महिला र उनीहरूले संरक्षण गर्ने क्षेत्र (तल)। पानीबिना माछा कसरी बाँच्नु ?
महाकाली नगरपालिका–९ ढकनाघाटमा महिलाहरूले समूह बनाएर माछा संरक्षण अभियान चलाएका छन् । माछा संरक्षणका लागि बनेको कालिका महिला सशक्तिकरण केन्द्रकी संयोजक पूर्णादेवी कसेराले नदीमा पानी अभावका कारण माछा पाइनै छाडेको बताइन् । गाउँका सबै पुरुषहरू रोजगारीका लागि भारत गएकोमा नदीमै निर्भर भई परिवार चलाएका उनीहरू बर्खायाममा बाढी आउने तर हिँउदमा नदी सुक्ने कारणले समस्या परेको बताउँछन् ।
अहिलेको अवस्थामा टनकपुर मात्र यस्तो परियोजना हो जो चालु अवस्थामा छ र नेपालले आफ्नो हिस्साको सुविधा पाइरहेको छैन ।
टनकपुरबाट आउने नहर
महाकाली सन्धिको धारा २.२ मा नेपालले टनकपुर बाँधबाट नहरमार्फत् पानी पाउने बन्दोबस्त गरिएको छ । सन्धि अनुसार नेपालले वर्षायाममा एक हजार क्यूसेक तथा हिँउद याममा ३०० क्यूसेक पानी पाउनुपर्छ ।
यो पानी उपयोग गर्नका लागि नेपालले १५२ किलोमिटर लामो मूल नहर, १७२ किलोमिटर लामो शाखा नहर र एक हजार ७६ किलोमिटरको प्रशाखा नहर बनाउनुपर्छ । जम्माजम्मी एक हजार ४०० किलोमिटर लामो नहर सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्छ ।
ती नहर बनाउनकै लागि हाल ‘महाकाली सिंचाई आयोजना– तेस्रो चरण’ परियोजना बनेको छ । यसअघि नै बनिसकेको ‘महाकाली सिंचाइ आयोजना–पहिलो र दोस्रो चरण’ ले शारदा बाँधबाट नेपालले पाउने पानी उपलब्ध गराउँछ ।
तेस्रो चरणको आयोजनालाई पनि तीन भागमा बाँडिएको छ ।
महेन्द्रनगरस्थित ‘महाकाली सिंचाइ आयोजना–तेस्रो चरण’ कार्यालयका अनुसार पहिलो भागमा कन्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्र (दुई हजार ९०० हेक्टर) र चाँदनी–दोधारा क्षेत्र (तीन हजार ५१० हेक्टर) गरी कुल ६ हजार ४१० हेक्टरमा पानी पुर्याउने योजना छ ।
समयमा आयोजना नबन्दा एकातर्फ यो महंगो बन्दै जान्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको हिस्साको पानी पनि बगेर सित्तैमा भारततर्फ जान्छ । नेपाली किसान सिंचाई सुविधाबाट वन्चित भइरहन्छन् भने भारतले नेपालको हिस्साको समेत गरी अतिरिक्त पानी उपभोग गरिरहन्छ ।
दोस्रो भागमा त्रिभुवनवस्ती क्षेत्रमा १९ हजार ६२० हेक्टरमा र तेस्रो भागमा कैलालीको मालाखेती क्षेत्रको सात हजार ४९० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याइने योजना छ । यसरी यो आयोजनाबाट कैलाली र कन्चनपुरको गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुग्नेछ । तर, त्यसका लागि गर्नुपर्ने कामको गति साह्रै सुस्त छ ।
सन्धि अनुमोदन भएको १० वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ मा आएर मात्रै यो सिंचाई परियोजनाको निर्माण शुरु गरिएको थियो । शुरु भएको १३ वर्षमा मूल नहर १३ किलोमिटर पनि निर्माण हुन सकेको छैन ।
आयोजनाका इन्जिनियर करुणाकर पन्त यही गतिमा काम हुँदा वर्षौंसम्म पनि आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने बताउँछन् । “दुई देशबीच भएको सन्धि अनुसार साझा नदीको पानी उपयोग गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण विषय पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेन,” उनले भने, “हालै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई पनि स्थलगत भ्रमणका क्रममा जानकारी गराएका छौं, उहाँले प्राथमिकतामा राख्ने आश्वासन दिनुभएको छ, अर्को वर्षदेखि केही होला कि !”
समयमा आयोजना नबन्दा एकातर्फ यो महंगो बन्दै जान्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको हिस्साको पानी पनि बगेर सित्तैमा भारततर्फ जान्छ । नेपाली किसान सिंचाई सुविधाबाट वन्चित भइरहन्छन् भने भारतले नेपालको हिस्साको समेत गरी अतिरिक्त पानी उपभोग गरिरहन्छ ।
२०७२ सालमा गरेको लागत अनुमान अनुसार यो आयोजनाका लागि करीब ३५ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्छ । पछिल्लो १३ वर्षयता भएको काममा हालसम्म दुई अर्ब ४१ करोड ११ लाख ३८ हजार मात्र खर्च भएको छ । जसमध्ये ५१ करोड १४ लाख ६४ हजार रूपैयाँ घर जग्गा अधिग्रहणमा खर्च गरिएको हो ।
आयोजना सम्पन्न गर्न करीब एक हजार २०० हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म जम्मा ६५ हेक्टर मात्र अधिग्रहण भएको छ । राजमार्गमा ६ वटा, स्थानीय सडकमा १७४ वटा र ग्रामीण सडकमा ४३५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा राजमार्गमा दुई वटा र ग्रामीण सडकमा १९ वटा मात्र पुल बनेका छन ।
टनकपुर ब्यारेजको पूर्वतर्फबाट निस्केर कैलालीको मालाखेतीसम्म पुग्ने यो सिंचाइ आयोजनामा भारतीय भूमिमा निर्माण हुनुपर्ने नहर निर्माण अर्को चुनौति छ । टनकपुर ब्यारेजमा नहरको शुरूवाती विन्दू रहने स्थान नेपाल–भारत सीमाबाट एक हजार २०० मिटरको दूरीमा भारतीय भूमिमा पर्छ ।
सन्धिको धारा २.२ मा टनकपुर ब्यारेजमा ‘हेड रेगुलेटर’ र नेपालको सीमासम्म आउने नहर भारतले बनाइदिने उल्लेख छ । सन्धिअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानी सन्धि अनुमोदन भएको दिनदेखि पाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसको २३ वर्ष वित्दासमेत भारतले आवश्यक संरचना बनाएको छैन ।
शारदा नहरबाट दोधारा–चाँदनीले पाउने पानी
सन्धिको धारा ४ अनुसार नेपालले दोधारा–चाँदनी क्षेत्रका लागि शारदा नहरबाट पनि पानी पाउनुपर्छ । सन्धि अनुसार नेपालले शारदा ब्यारेजबाट बाह्रै महीना ३५० क्यूसेक पानी पाउनुपर्ने हो ।
सन् १९२८ मै भारतले बनाएको शारदा ब्यारेजबाट भारतीय भूमिमा पानी आपूर्ति गर्ने नहर करीब साढे ११ हजार क्यूसेक क्षमताको छ । त्यसबाट सन्धि अनुसार नेपालले पाउनुपर्ने जम्मा ३५० क्यूसेक पानी पनि भारतले दिएको छैन ।
यो पानी छोड्नका लागि पूर्वाधार बनिनसकेको टनकपुरको जस्तो समस्या पनि छैन । तर दोधारा–चाँदनी क्षेत्र (हाल महाकाली नगरपालिका) ले अहिलेसम्म पानी पाएको छैन ।
सन्धिमा भएको यस्तो व्यवस्था पञ्चेश्वर परियोजना पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुने भन्दै भारतले व्याख्या गरेकाले नेपालले पानी नपाएको हो ।
महाकाली नदीपारीका दाेधारा-चाँदनी पुग्ने एउटै विकल्प। यहाँ उभिएर उत्तर हेर्दा देखिने महाकाली, जुन शारदा बाँधका कारण सुकेकाे छ (तल) ।
शारदाको विकल्प
चन्द्रशमशेरको पालामा बनाइएको शारदा ब्यारेज सय वर्ष पुग्न थाल्यो । २०५३ सालमा महाकाली सन्धि हुने बेला नै यो ब्यारेजको ‘डिजाइन पिरियड’ पुगिसकेको थियो ।
त्यसैले महाकाली सन्धि हुने बेला नै नेपालले शारदा ब्यारेजबाट पाउँदै आएको (वर्षायाममा एक हजार क्यूसेक र हिउँद याममा १५० क्यूसेक) पानी उक्त ब्यारेज बन्द भएमा टनकपुरबाट पाउने प्रावधान राखिएको थियो ।
त्यसका लागि पनि टनकपुर बाँधमा आवश्यक हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्मको नहर भारतले नै बनाउने प्रावधान सन्धिमा राखिएको छ । तर त्यो पनि अहिलेसम्म बनेको छैन ।
‘लास बगाउने पानी छैन’
सन्धिको धारा १.२ ले शारदा बाँध भन्दा तलको भूभागमा रहेको महाकाली नदीमा पनि सँधै पानी बग्ने परिकल्पना गर्छ । उक्त व्यवस्थाले शारदा बाँधभन्दा तलको पारिस्थितिक प्रणाली कायम राखिराख्न कम्तिमा ३५० क्युसेक पानी छोड्न भारतलाई बाध्य पार्छ ।
तर अवस्था कस्तोसम्म छ भने त्यस क्षेत्रका मानिसले हिउँदमा मृतकको अन्त्येष्टीपछि खरानी पखाल्ने पानी पनि पाउँदैनन् ।
“महाकाली नदी साझा भनिन्छ तर त्यसबाट सिंचाइका लागि हामीले एक थोपा पानी पाएका छैनौं,” कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला चन्द भन्छिन्, “सिंचाइ त टाढाको कुरा, मंसीरबाट खोला किनारमा लास जलाएको ठाउँ पखाल्ने पनि पानी पाइँदैन ।”
यस क्षेत्रका किसान आफ्नो सुख्खा जग्गामा उभिएर शारदा नहरबाट भारततर्फ सलल बग्दै गएको महाकाली हेर्न बाध्य भएको उपमेयर चन्द बताउँछिन् ।
शारदा ब्यारेजबाट तल लागेपछि पूरै नदी नेपाली भूमि भएर बग्छ । त्यहाँ दोधारा–चाँदनी क्षेत्र तथा महेन्द्रनगर र त्यस आसपासबाट मृतकको अन्तिम संस्कार गर्न महाकाली नदीमै लैजाने गरिन्छ ।
तर शारदा ब्यारेजका सबै ढोका थुनेर पानी शारदा नहर हुँदै भारततर्फ सोझ्याएपछि हिउँदामा त्यसभन्दा तलको खोला सुख्खै रहन्छ । असोज अन्तिम साता शारदा ब्यारेज भन्दा तलबाट दोधारा–चाँदनी जोड्ने झोलुंगे पुलनेर पुग्दा खोला सुख्खै थियो ।
यसले शारदा ब्यारेज भन्दा तल्लो तटमा बसोबास गर्ने मानिसको नदीसँग जोडिएको जीवन प्रभावित बनेको छ ।
महाकाली नगरपालिका–९ ढकनामा माछा संरक्षणामा जुटेका महिला र उनीहरूले संरक्षण गर्ने क्षेत्र (तल)। पानीबिना माछा कसरी बाँच्नु ?
महाकाली नगरपालिका–९ ढकनाघाटमा महिलाहरूले समूह बनाएर माछा संरक्षण अभियान चलाएका छन् । माछा संरक्षणका लागि बनेको कालिका महिला सशक्तिकरण केन्द्रकी संयोजक पूर्णादेवी कसेराले नदीमा पानी अभावका कारण माछा पाइनै छाडेको बताइन् । गाउँका सबै पुरुषहरू रोजगारीका लागि भारत गएकोमा नदीमै निर्भर भई परिवार चलाएका उनीहरू बर्खायाममा बाढी आउने तर हिँउदमा नदी सुक्ने कारणले समस्या परेको बताउँछन् ।
">
महाकालीको पानी सपना: १३ वर्षमा १३ किलोमिटर नहर (भिडिओसहित): Dekhapadhi
महाकालीको पानी सपना: १३ वर्षमा १३ किलोमिटर नहर (भिडिओसहित)
<p>महेन्द्रनगर । २९ माघ २०५२ मा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भयो । विवाद र आलोचनाका बीच ४ असोज २०५३ मा नेपालको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकले उक्त सन्धि अनुमोदन गर्‍यो । </p>
<p>महाकाली सन्धिसँग जोडिएका विवाद र छलफलका विषय धेरै छन् । मुहान, सीमादेखि पानी बाँडफाँडसम्म नेपाल–भारतबीच रहेका विवाद समयक्रममा सुल्झिँदै जालान् । तर आजको यथार्थ हो– नेपालले यो सन्धि स्वीकारेको छ । <br />
‘असमान’ भनिएको विवादित सन्धिले अहिलेकै अवस्थामा दिएका सुविधा पनि के नेपालले उपयोग गरेको छ त ? </p>
<p>एकीकृत महाकाली सन्धिले समेटेको टनकपुर र शारदा बाँध पुगेर हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । एक पटक महाकाली सन्धिको संरचना हेरौं । सिंगो संरचना मूलतः तीनवटा परियोजनामा बाँडिएको छ– शारदा बाँध, टनकपुर जलविद्युत आयोजना र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना ।</p>
<p>सन् १९२० मा चन्द्रशमशेरको पालामा भएको सन्धिबाट बनेको शारदा बाँधलाई यो सन्धिको पहिलो खण्डमा समेटिएको छ । पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मै नेपाल र भारतबीच कुरा मिलिरहेको छैन । त्यसैले सन्धिको ६ महिनासम्ममा तयार गर्ने भनिएको डीपीआर २३ वर्ष पुग्दा पनि बनेको छैन ।</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="958" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/mahakali_10.jpg" width="960" />
<figcaption>शारदा बाँधबाट तलकाे महाकाली। तस्वीरहरू: तुफान न्याैपाने। </figcaption>
</figure>
</div>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="720" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Mahakali River/mahakali_8.jpg" width="960" />
<figcaption>शारदा बाँधले छेकेकाे महाकाली। </figcaption>
</figure>
</div>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="720" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Mahakali River/mahakali_7.jpg" width="960" />
<figcaption>शारदा नहरबाट भारततर्फ बगेकाे पानी।</figcaption>
</figure>
</div>
<p>अहिलेको अवस्थामा टनकपुर मात्र यस्तो परियोजना हो जो चालु अवस्थामा छ र नेपालले आफ्नो हिस्साको सुविधा पाइरहेको छैन । </p>
<p><strong>टनकपुरबाट आउने नहर</strong><br />
महाकाली सन्धिको धारा २.२ मा नेपालले टनकपुर बाँधबाट नहरमार्फत् पानी पाउने बन्दोबस्त गरिएको छ । सन्धि अनुसार नेपालले वर्षायाममा एक हजार क्यूसेक तथा हिँउद याममा ३०० क्यूसेक पानी पाउनुपर्छ ।</p>
<p>यो पानी उपयोग गर्नका लागि नेपालले १५२ किलोमिटर लामो मूल नहर, १७२ किलोमिटर लामो शाखा नहर र एक हजार ७६ किलोमिटरको प्रशाखा नहर बनाउनुपर्छ । जम्माजम्मी एक हजार ४०० किलोमिटर लामो नहर सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्छ । </p>
<p>ती नहर बनाउनकै लागि हाल ‘महाकाली सिंचाई आयोजना– तेस्रो चरण’ परियोजना बनेको छ । यसअघि नै बनिसकेको ‘महाकाली सिंचाइ आयोजना–पहिलो र दोस्रो चरण’ ले शारदा बाँधबाट नेपालले पाउने पानी उपलब्ध गराउँछ । <br />
तेस्रो चरणको आयोजनालाई पनि तीन भागमा बाँडिएको छ । </p>
<p>महेन्द्रनगरस्थित ‘महाकाली सिंचाइ आयोजना–तेस्रो चरण’ कार्यालयका अनुसार पहिलो भागमा कन्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्र (दुई हजार ९०० हेक्टर) र चाँदनी–दोधारा क्षेत्र (तीन हजार ५१० हेक्टर) गरी कुल ६ हजार ४१० हेक्टरमा पानी पुर्‍याउने योजना छ । </p>
<blockquote>
<p>समयमा आयोजना नबन्दा एकातर्फ यो महंगो बन्दै जान्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको हिस्साको पानी पनि बगेर सित्तैमा भारततर्फ जान्छ । नेपाली किसान सिंचाई सुविधाबाट वन्चित भइरहन्छन् भने भारतले नेपालको हिस्साको समेत गरी अतिरिक्त पानी उपभोग गरिरहन्छ । </p>
</blockquote>
<p>दोस्रो भागमा त्रिभुवनवस्ती क्षेत्रमा १९ हजार ६२० हेक्टरमा र तेस्रो भागमा कैलालीको मालाखेती क्षेत्रको सात हजार ४९० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याइने योजना छ । यसरी यो आयोजनाबाट कैलाली र कन्चनपुरको गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुग्नेछ । तर, त्यसका लागि गर्नुपर्ने कामको गति साह्रै सुस्त छ ।</p>
<p>सन्धि अनुमोदन भएको १० वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ मा आएर मात्रै यो सिंचाई परियोजनाको निर्माण शुरु गरिएको थियो । शुरु भएको १३ वर्षमा मूल नहर १३ किलोमिटर पनि निर्माण हुन सकेको छैन ।</p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="182" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Mahakali River/mahakali_2.jpg" width="243" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p>आयोजनाका इन्जिनियर करुणाकर पन्त यही गतिमा काम हुँदा वर्षौंसम्म पनि आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने बताउँछन् । “दुई देशबीच भएको सन्धि अनुसार साझा नदीको पानी उपयोग गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण विषय पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेन,” उनले भने, “हालै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई पनि स्थलगत भ्रमणका क्रममा जानकारी गराएका छौं, उहाँले प्राथमिकतामा राख्ने आश्वासन दिनुभएको छ, अर्को वर्षदेखि केही होला कि !”</p>
<p>समयमा आयोजना नबन्दा एकातर्फ यो महंगो बन्दै जान्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको हिस्साको पानी पनि बगेर सित्तैमा भारततर्फ जान्छ । नेपाली किसान सिंचाई सुविधाबाट वन्चित भइरहन्छन् भने भारतले नेपालको हिस्साको समेत गरी अतिरिक्त पानी उपभोग गरिरहन्छ । </p>
<p>२०७२ सालमा गरेको लागत अनुमान अनुसार यो आयोजनाका लागि करीब ३५ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्छ । पछिल्लो १३ वर्षयता भएको काममा हालसम्म दुई अर्ब ४१ करोड ११ लाख ३८ हजार मात्र खर्च भएको छ । जसमध्ये ५१ करोड १४ लाख ६४ हजार रूपैयाँ घर जग्गा अधिग्रहणमा खर्च गरिएको हो । </p>
<p>आयोजना सम्पन्न गर्न करीब एक हजार २०० हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म जम्मा ६५ हेक्टर मात्र अधिग्रहण भएको छ । राजमार्गमा ६ वटा, स्थानीय सडकमा १७४ वटा र ग्रामीण सडकमा ४३५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा राजमार्गमा दुई वटा र ग्रामीण सडकमा १९ वटा मात्र पुल बनेका छन । </p>
<p>टनकपुर ब्यारेजको पूर्वतर्फबाट निस्केर कैलालीको मालाखेतीसम्म पुग्ने यो सिंचाइ आयोजनामा भारतीय भूमिमा निर्माण हुनुपर्ने नहर निर्माण अर्को चुनौति छ । टनकपुर ब्यारेजमा नहरको शुरूवाती विन्दू रहने स्थान नेपाल–भारत सीमाबाट एक हजार २०० मिटरको दूरीमा भारतीय भूमिमा पर्छ । </p>
<p>सन्धिको धारा २.२ मा टनकपुर ब्यारेजमा ‘हेड रेगुलेटर’ र नेपालको सीमासम्म आउने नहर भारतले बनाइदिने उल्लेख छ । सन्धिअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानी सन्धि अनुमोदन भएको दिनदेखि पाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसको २३ वर्ष वित्दासमेत भारतले आवश्यक संरचना बनाएको छैन । </p>
<p><strong>शारदा नहरबाट दोधारा–चाँदनीले पाउने पानी</strong><br />
सन्धिको धारा ४ अनुसार नेपालले दोधारा–चाँदनी क्षेत्रका लागि शारदा नहरबाट पनि पानी पाउनुपर्छ । सन्धि अनुसार नेपालले शारदा ब्यारेजबाट बाह्रै महीना ३५० क्यूसेक पानी पाउनुपर्ने हो । </p>
<p>सन् १९२८ मै भारतले बनाएको शारदा ब्यारेजबाट भारतीय भूमिमा पानी आपूर्ति गर्ने नहर करीब साढे ११ हजार क्यूसेक क्षमताको छ । त्यसबाट सन्धि अनुसार नेपालले पाउनुपर्ने जम्मा ३५० क्यूसेक पानी पनि भारतले दिएको छैन । </p>
<p>यो पानी छोड्नका लागि पूर्वाधार बनिनसकेको टनकपुरको जस्तो समस्या पनि छैन । तर दोधारा–चाँदनी क्षेत्र (हाल महाकाली नगरपालिका) ले अहिलेसम्म पानी पाएको छैन । </p>
<p>सन्धिमा भएको यस्तो व्यवस्था पञ्चेश्वर परियोजना पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुने भन्दै भारतले व्याख्या गरेकाले नेपालले पानी नपाएको हो ।</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="1077" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Mahakali River/mahakali_3.jpg" width="960" />
<figcaption>महाकाली नदीपारीका दाेधारा-चाँदनी पुग्ने एउटै विकल्प। यहाँ उभिएर उत्तर हेर्दा देखिने महाकाली, जुन शारदा बाँधका कारण सुकेकाे छ (तल) ।</figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="720" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Mahakali River/mahakali_4.jpg" width="960" /></p>
<p><strong>शारदाको विकल्प</strong><br />
चन्द्रशमशेरको पालामा बनाइएको शारदा ब्यारेज सय वर्ष पुग्न थाल्यो । २०५३ सालमा महाकाली सन्धि हुने बेला नै यो ब्यारेजको ‘डिजाइन पिरियड’ पुगिसकेको थियो । </p>
<p>त्यसैले महाकाली सन्धि हुने बेला नै नेपालले शारदा ब्यारेजबाट पाउँदै आएको (वर्षायाममा एक हजार क्यूसेक र हिउँद याममा १५० क्यूसेक) पानी उक्त ब्यारेज बन्द भएमा टनकपुरबाट पाउने प्रावधान राखिएको थियो । </p>
<p>त्यसका लागि पनि टनकपुर बाँधमा आवश्यक हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्मको नहर भारतले नै बनाउने प्रावधान सन्धिमा राखिएको छ । तर त्यो पनि अहिलेसम्म बनेको छैन ।</p>
<p><strong>‘लास बगाउने पानी छैन’ </strong><br />
सन्धिको धारा १.२ ले शारदा बाँध भन्दा तलको भूभागमा रहेको महाकाली नदीमा पनि सँधै पानी बग्ने परिकल्पना गर्छ । उक्त व्यवस्थाले शारदा बाँधभन्दा तलको पारिस्थितिक प्रणाली कायम राखिराख्न कम्तिमा ३५० क्युसेक पानी छोड्न भारतलाई बाध्य पार्छ । <br />
तर अवस्था कस्तोसम्म छ भने त्यस क्षेत्रका मानिसले हिउँदमा मृतकको अन्त्येष्टीपछि खरानी पखाल्ने पानी पनि पाउँदैनन् ।</p>
<p>“महाकाली नदी साझा भनिन्छ तर त्यसबाट सिंचाइका लागि हामीले एक थोपा पानी पाएका छैनौं,” कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला चन्द भन्छिन्, “सिंचाइ त टाढाको कुरा, मंसीरबाट खोला किनारमा लास जलाएको ठाउँ पखाल्ने पनि पानी पाइँदैन ।”<br />
यस क्षेत्रका किसान आफ्नो सुख्खा जग्गामा उभिएर शारदा नहरबाट भारततर्फ सलल बग्दै गएको महाकाली हेर्न बाध्य भएको उपमेयर चन्द बताउँछिन् । </p>
<p>शारदा ब्यारेजबाट तल लागेपछि पूरै नदी नेपाली भूमि भएर बग्छ । त्यहाँ दोधारा–चाँदनी क्षेत्र तथा महेन्द्रनगर र त्यस आसपासबाट मृतकको अन्तिम संस्कार गर्न महाकाली नदीमै लैजाने गरिन्छ ।</p>
<p>तर शारदा ब्यारेजका सबै ढोका थुनेर पानी शारदा नहर हुँदै भारततर्फ सोझ्याएपछि हिउँदामा त्यसभन्दा तलको खोला सुख्खै रहन्छ । असोज अन्तिम साता शारदा ब्यारेज भन्दा तलबाट दोधारा–चाँदनी जोड्ने झोलुंगे पुलनेर पुग्दा खोला सुख्खै थियो । <br />
यसले शारदा ब्यारेज भन्दा तल्लो तटमा बसोबास गर्ने मानिसको नदीसँग जोडिएको जीवन प्रभावित बनेको छ । </p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="720" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Mahakali River/mahakali_5.jpg" width="960" />
<figcaption>महाकाली नगरपालिका–९ ढकनामा माछा संरक्षणामा जुटेका महिला र उनीहरूले संरक्षण गर्ने क्षेत्र (तल)। पानीबिना माछा कसरी बाँच्नु ? </figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="720" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Mahakali River/mahakali_6.jpg" width="960" /></p>
<p>महाकाली नगरपालिका–९ ढकनाघाटमा महिलाहरूले समूह बनाएर माछा संरक्षण अभियान चलाएका छन् । माछा संरक्षणका लागि बनेको कालिका महिला सशक्तिकरण केन्द्रकी संयोजक पूर्णादेवी कसेराले नदीमा पानी अभावका कारण माछा पाइनै छाडेको बताइन् । गाउँका सबै पुरुषहरू रोजगारीका लागि भारत गएकोमा नदीमै निर्भर भई परिवार चलाएका उनीहरू बर्खायाममा बाढी आउने तर हिँउदमा नदी सुक्ने कारणले समस्या परेको बताउँछन् । </p>
<p> </p>
<p><iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/Ee5T_pPpG7c" width="560"></iframe></p>
<p> </p>
.jpg)
