Others

गृहपृष्ठ

अख्तियार प्रमुखले भने- ‘नीतिगत निर्णयमा पनि आयोगले छानबिन गर्न पाउनुपर्छ’ काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कुनैपनि निर्णय नीतिगत निर्णय हुन नहुने बताएका छन्। उनले यसमा नीतिगत निर्णय भए आयोगले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने समेत माग गरे।  संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नीतिगत निर्णय नपर्ने हो भने नीतिगत निर्णयलाई वस्तुगत रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताए। उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्णय हुने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अवस्थामा अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुने भएकाले कम्तिमा पनि सार्वजनिक खरिदको विषयमा हुने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नहुने बताए। “नीतिगत निर्णय आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्नुपर्छ। पर्नुहुँदैन भन्ने हो भने नीतिगत निर्णयलाई वस्तुगत रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ।  कुनैपनि सार्वजनिक खरिदको विषय मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हुँदैन”, उनले भने, “तर, अहिले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्दा संघीय मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय पनि र प्रदेश सरकारको नीतिगत निर्णय पनि आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन भन्ने छ। हामी सबैको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धता, सामूहिक र साझा प्रतिवद्धता हो भने सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णय हुनुहँदैन भन्ने आयोगको दृढ मान्यता र विश्वास छ।” उनले नीतिगत निर्णयभित्र प्रवेश गर्ने मान्यता आयोगले नराख्ने भएपनि सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णय हुन नहुने विषयमा स्पष्ट हुन आग्रह गरे। “नीतिगत निर्णयभित्र आयोग प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्दैनौं तर, एउटै मात्र स्पष्ट कुरा के हो भने सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णय हुनु हुँदैन।” कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले सार्वजनिक खरिदको निर्णय नीतिगत रूपमा स्वीकृत गराउने विषयमा ऐनमा नै प्रस्ट गरेर जानुपर्ने बताए। उनले कुन बेला नीतिगत निर्णय हुने र कुन बेला नहुने भन्ने ऐनबाटै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। कुनैपनि राष्ट्र सेवकले भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेमा जुनसुकै फर्ममा गरेपनि अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्नुपर्ने उनले बताए।  सांसद रामनारायण बिडारीले स्थानीय तहले समेत नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने भएकाले नीतिगत निर्णय आयोगले हेर्न नसक्ने भन्ने विषय राखेर आयोगको कार्यक्षेत्र सीमित पार्न नहुने बताए। उनले अनुचित कार्य गरेको तर, भ्रष्टाचार नगरेको विषयलाई अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्ने व्यवस्था संविधानमै भएकाले यसलाई कसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल हुनुपर्ने बताए।  सांसद बेदुराम भुसालले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नीतिगत निर्णयले नागरिकको हितको लागि काम भएमा के गर्ने भन्ने विषयलाई ऐनमा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए। उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्णय नागरिकको हितमा भएपनि नीतिगत निर्णय हुने भन्ने कुरा उचित नहुने बताए। सांसद जितेन्द्र नारायण देवले नीतिगत निर्णयको आवरणभित्र स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म ठूलो दायरामा भ्रष्टाचार भइराखेको बताए। उनले अब ऐनमा नीतिगत निर्णय भनेको के हो भन्ने विषयलाई ऐनले प्रष्ट पारेर जानुपर्ने बताए।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरेले नीतिगत निर्णयका विषयमा अहिलेसम्मको अभ्यास अदालतले व्याख्या गरे अनुसार भएकाले ऐनमा परिभाषित गरिराख्नु नपर्ने बताए। “नीतिगत भन्ने बित्तिकै त्यसका केही कुराहरू एउटा नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने, कुनै व्यक्ति विशेषको हितको निमित्त र व्यक्ति विशेषको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन”, उनले भने।  उनले कुनकुन विषय नीतिगत निर्णय हुन र कुनकुन विषय होइनन भन्ने कुरा ऐनमा व्याख्या गरेर जान नपर्ने बताए।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६मा मूल ऐनको दफा ४ मा उल्लेख भए अनुसार संशोधन गर्न राखिएको व्यवस्थामा संघीय सरकार मन्त्रिपरिषद् वा प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषले गरेका नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान वा कारबाही हुन नपाउने उल्लेख छ।