श्रम कानून नतोड्न भारतलाई आईएलओको चेतावनी
<p>नयाँदिल्ली । इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन (आईएलओ)ले श्रम कानून निलम्बन गर्न थालेकामा भारतलाई चेतावनी दिएको छ ।</p>
<p>कोभिड-१९ महामारीलाई बहाना बनाएर भारतीय राज्यहरूले श्रम कानून निलम्बन गर्न थालेकामा संयुक्त राष्‍ट्रसंघीय श्रम एजेन्सीले आपत्ति जनाएको हो । </p>
<p>भारतको उत्तरप्रदेश राज्य सरकारले आगामी तीन वर्षका लागि श्रम कानून निलम्बन गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य गुजरातले पनि श्रम कानून निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।</p>
<p>गत अप्रिलमै गुजरातमा कलकारखानामा काम गर्ने अवधि आठ घण्टाबाट बढाएर १२ घण्टा पुर्‍याइएको छ ।</p>
<p>समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार हालसम्म भारतका ६ वटा राज्यले धमाधम श्रम कानून निलम्बनको विधि अपनाइसकेका छन् । राज्यको अर्थ व्यवस्था सुधार्न यस्तो कदम उठाइएको ती राज्यका सरकारहरूको दाबी छ । तीमध्ये अधिकांश राज्यमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को सरकार छ ।</p>
<p>सरकार, श्रमिक र विज्ञहरूसँग छलफलबिना कुनै पनि कदम उठाउन नहुने आईएलओले बताएको छ । एकतर्फी रूपमा उठाइएका कुनै पनि कदम अन्तर्राष्‍ट्रिय श्रम मान्यताको विपरीत हुने पनि आईएलओले स्पष्‍ट गरेको छ ।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
