काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अपराह्न ४ बजे नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन्।

राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिक्रान्तिका लागि स्रोत साधन परिचालनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्य र शिक्षाको आधारभूत विषयमा सरकारको पूर्ण उपस्थिति हुने योजना समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संसदमा प्रस्तुत हुनलागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले देखापढीलाई बतायो।

कोभिड-१९ को दुस्प्रभावको कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्र पुनरूत्थानको योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य प्राथमिकतासाथ उल्लेख भएको छ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउनकै कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई कृषि क्षेत्रको रोजगारीमा लगाउने नीति सरकारले बनाएको छ।

त्यसका लागि कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धनको योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

“आर्थिक पुनरूत्थानका केही विशेष कार्यक्रम छन्। स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई नीति तथा कार्यक्रममा विशेष रूपमा समेटिएको छ”, बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।  

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएकै योजनाका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बनाउँछ।

नीति तथा कार्यक्रम बजेटको ऐना पनि भएको हुनाले कोरोनाका कारण प्रभावित क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रमबाटै आश्वस्त पार्ने गरी योजना समेटिएको ती अधिकारीले बताए।

नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक परिचालन गर्न सघाउने केही ठूला विकास आयोजनाका विषय पनि उल्लेख भएको छ। जसमा कृषिलाई सहयोग पुग्ने ठूला सिंचाई आयोजनाहरू प्राथमिकतामा परेका छन्।

बहुवर्षीय सिंचाई आयोजनाहरु सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन जस्ता सिंचाई आयोजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

त्यसैगरी, निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै निजगढमा बनाउन लागिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई निरन्तरता दिने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

कोरोना महामारीका कारण सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भए पनि विकास निर्माणका केही ठूला कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

निर्माणाधीन र निर्माण शुरू हुने क्रममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। त्यसैगरी, केही पुराना र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई पनि बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरी अगाडि बढाइएको अर्थ स्रोतले जानकारी दिएको छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यबाट अर्थतन्त्रलाई गति दिने सरकारको नीति राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुनेछ। आगामी वर्षमा स्रोत व्यवस्थापनको लागि करको दायरा बढाउने, विदेशी सहायता परिचालनमा ध्यान दिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थानको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट शुरू हुने गरी पर्यटन दशक घोषणाको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

निजामति कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनालाई एक महीना विदा दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजनामा शुरूमा अर्थमन्त्री सहमत नभए पनि अन्तिममा भने उक्त योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, हवाई सेवाको क्षेत्रमा हवाई इन्धन, नगदै राख्नुपर्ने धरौटी, विमानस्थल शुल्क जस्ता विषयमा सहुलियत दिनेगरी बजेटमा आउन लागेको कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्न लागिएको छ।

अर्थतन्त्रको गहिरिदो संकटका बीच आगामी वर्षमा सरकारलाई आफ्ना कार्यक्रमका प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता परेको छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा जस्ता महत्वकांक्षी योजना अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनको मुख्य चुनौति छ। कोभिड-१९ ले पुर्‍याएको क्षतिलाई सबै क्षेत्रको साझेदारीमा बेहोर्ने नीति सरकारले बनाएको छ।

यद्यपी, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा अन्तिम छलफल गर्नको लागि मन्त्रिपरिषदको बैठक आज दिउँसो बोलाइएको छ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट केही योजना थपघट हुनसक्ने सम्भावना छ।

" /> काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अपराह्न ४ बजे नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन्।

राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिक्रान्तिका लागि स्रोत साधन परिचालनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्य र शिक्षाको आधारभूत विषयमा सरकारको पूर्ण उपस्थिति हुने योजना समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संसदमा प्रस्तुत हुनलागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले देखापढीलाई बतायो।

कोभिड-१९ को दुस्प्रभावको कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्र पुनरूत्थानको योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य प्राथमिकतासाथ उल्लेख भएको छ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउनकै कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई कृषि क्षेत्रको रोजगारीमा लगाउने नीति सरकारले बनाएको छ।

त्यसका लागि कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धनको योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

“आर्थिक पुनरूत्थानका केही विशेष कार्यक्रम छन्। स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई नीति तथा कार्यक्रममा विशेष रूपमा समेटिएको छ”, बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।  

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएकै योजनाका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बनाउँछ।

नीति तथा कार्यक्रम बजेटको ऐना पनि भएको हुनाले कोरोनाका कारण प्रभावित क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रमबाटै आश्वस्त पार्ने गरी योजना समेटिएको ती अधिकारीले बताए।

नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक परिचालन गर्न सघाउने केही ठूला विकास आयोजनाका विषय पनि उल्लेख भएको छ। जसमा कृषिलाई सहयोग पुग्ने ठूला सिंचाई आयोजनाहरू प्राथमिकतामा परेका छन्।

बहुवर्षीय सिंचाई आयोजनाहरु सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन जस्ता सिंचाई आयोजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

त्यसैगरी, निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै निजगढमा बनाउन लागिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई निरन्तरता दिने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

कोरोना महामारीका कारण सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भए पनि विकास निर्माणका केही ठूला कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

निर्माणाधीन र निर्माण शुरू हुने क्रममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। त्यसैगरी, केही पुराना र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई पनि बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरी अगाडि बढाइएको अर्थ स्रोतले जानकारी दिएको छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यबाट अर्थतन्त्रलाई गति दिने सरकारको नीति राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुनेछ। आगामी वर्षमा स्रोत व्यवस्थापनको लागि करको दायरा बढाउने, विदेशी सहायता परिचालनमा ध्यान दिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थानको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट शुरू हुने गरी पर्यटन दशक घोषणाको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

निजामति कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनालाई एक महीना विदा दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजनामा शुरूमा अर्थमन्त्री सहमत नभए पनि अन्तिममा भने उक्त योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, हवाई सेवाको क्षेत्रमा हवाई इन्धन, नगदै राख्नुपर्ने धरौटी, विमानस्थल शुल्क जस्ता विषयमा सहुलियत दिनेगरी बजेटमा आउन लागेको कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्न लागिएको छ।

अर्थतन्त्रको गहिरिदो संकटका बीच आगामी वर्षमा सरकारलाई आफ्ना कार्यक्रमका प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता परेको छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा जस्ता महत्वकांक्षी योजना अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनको मुख्य चुनौति छ। कोभिड-१९ ले पुर्‍याएको क्षतिलाई सबै क्षेत्रको साझेदारीमा बेहोर्ने नीति सरकारले बनाएको छ।

यद्यपी, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा अन्तिम छलफल गर्नको लागि मन्त्रिपरिषदको बैठक आज दिउँसो बोलाइएको छ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट केही योजना थपघट हुनसक्ने सम्भावना छ।

"> यस्तो छ आज आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: Dekhapadhi
यस्तो छ आज आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम <p style="text-align:justify">काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अपराह्न ४ बजे नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन्।</p> <p style="text-align:justify">राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिक्रान्तिका लागि स्रोत साधन परिचालनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ।</p> <p style="text-align:justify">आगामी आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्य र शिक्षाको आधारभूत विषयमा सरकारको पूर्ण उपस्थिति हुने योजना समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संसदमा प्रस्तुत हुनलागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले देखापढीलाई बतायो।</p> <p style="text-align:justify">कोभिड-१९ को दुस्प्रभावको कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्र पुनरूत्थानको योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य प्राथमिकतासाथ उल्लेख भएको छ।</p> <p style="text-align:justify">कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउनकै कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई कृषि क्षेत्रको रोजगारीमा लगाउने नीति सरकारले बनाएको छ।</p> <p style="text-align:justify">त्यसका लागि कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धनको योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।</p> <p style="text-align:justify">&ldquo;आर्थिक पुनरूत्थानका केही विशेष कार्यक्रम छन्। स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई नीति तथा कार्यक्रममा विशेष रूपमा समेटिएको छ&rdquo;, बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। &nbsp;</p> <p style="text-align:justify">नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएकै योजनाका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बनाउँछ।</p> <p style="text-align:justify">नीति तथा कार्यक्रम बजेटको ऐना पनि भएको हुनाले कोरोनाका कारण प्रभावित क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रमबाटै आश्वस्त पार्ने गरी योजना समेटिएको ती अधिकारीले बताए।</p> <p style="text-align:justify">नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक परिचालन गर्न सघाउने केही ठूला विकास आयोजनाका विषय पनि उल्लेख भएको छ। जसमा कृषिलाई सहयोग पुग्ने ठूला सिंचाई आयोजनाहरू प्राथमिकतामा परेका छन्।</p> <p style="text-align:justify">बहुवर्षीय सिंचाई आयोजनाहरु सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन जस्ता सिंचाई आयोजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।</p> <p style="text-align:justify">त्यसैगरी, निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै निजगढमा बनाउन लागिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई निरन्तरता दिने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।</p> <p style="text-align:justify">कोरोना महामारीका कारण सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भए पनि विकास निर्माणका केही ठूला कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।</p> <p style="text-align:justify">निर्माणाधीन र निर्माण शुरू हुने क्रममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। त्यसैगरी, केही पुराना र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई पनि बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरी अगाडि बढाइएको अर्थ स्रोतले जानकारी दिएको छ।</p> <p style="text-align:justify">त्यसैगरी, सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यबाट अर्थतन्त्रलाई गति दिने सरकारको नीति राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुनेछ। आगामी वर्षमा स्रोत व्यवस्थापनको लागि करको दायरा बढाउने, विदेशी सहायता परिचालनमा ध्यान दिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।</p> <p style="text-align:justify">पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थानको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट शुरू हुने गरी पर्यटन दशक घोषणाको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।</p> <p style="text-align:justify">निजामति कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनालाई एक महीना विदा दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजनामा शुरूमा अर्थमन्त्री सहमत नभए पनि अन्तिममा भने उक्त योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।</p> <p style="text-align:justify">त्यसैगरी, हवाई सेवाको क्षेत्रमा हवाई इन्धन, नगदै राख्नुपर्ने धरौटी, विमानस्थल शुल्क जस्ता विषयमा सहुलियत दिनेगरी बजेटमा आउन लागेको कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्न लागिएको छ।</p> <p style="text-align:justify">अर्थतन्त्रको गहिरिदो संकटका बीच आगामी वर्षमा सरकारलाई आफ्ना कार्यक्रमका प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता परेको छ।</p> <p style="text-align:justify">अघिल्ला वर्षहरूमा जस्ता महत्वकांक्षी योजना अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनको मुख्य चुनौति छ। कोभिड-१९ ले पुर्&zwj;याएको क्षतिलाई सबै क्षेत्रको साझेदारीमा बेहोर्ने नीति सरकारले बनाएको छ।</p> <p style="text-align:justify">यद्यपी, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा अन्तिम छलफल गर्नको लागि मन्त्रिपरिषदको बैठक आज दिउँसो बोलाइएको छ।</p> <p style="text-align:justify">मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट केही योजना थपघट हुनसक्ने सम्भावना छ।</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्