Others

गृहपृष्ठ

सबै स्वास्थ्य संस्थाले स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्‍चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने काठमाडौं। सरकारले सबै मेडिकल कलेजले जिल्लास्थित एक अस्पतालमा शल्य चिकित्सासहितको सेवा दिनुपर्ने र सबै स्वास्थ्य संस्थाले महीनाको एक दिन स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय अस्पतालहरूले नियमितरूपमा स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइन्। नीति तथा कार्यक्रममा निरोगी नेपालको लक्ष्य लिएको सरकारले गरीब तथा विपन्न वर्गलाई प्रारम्भिक निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ। साथै उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मृगौला, र कलेजो र महिलाहरूको पाठेघरसम्बन्धी रोगको रोकथाम, परिचालन र उपचारको कार्य देशव्यापीरूपमा थप प्रभावकारी बनाइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षमाथिको रक्तचाप, अब्डोमिन  र मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। आयुर्वेदिक होमियोप्याथी तथा प्राकृतिक उपचार प्रणालीको व्यवस्था गरिने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै आमनागरिकलाई योगाभ्यास र शारीरिक व्यायामसहितको जीवनपद्धति अपनाउन प्रेरित गरिनेछ। स्थानीय तहका वडाहरूमा व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्रहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने योजना छ। सरकारले नेपालभरिबाट तीन अंकको टेलिफोन सेवाबाट नागरिकले सहजरूपमा एम्बुलेन्स सेवा पाउनको लागि एकीकृत एम्बुलेन्स सेवाको थालनी गरिनुका साथै प्रमुख राजमार्गहरूमा ट्रमा सेवाको विस्तार गरिने योजना लिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कलेजो, प्रत्यारोपण सेवा प्रारम्भ भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष यस अस्पतालमा मेट्रोलोजी तथा न्यूरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिनेछ। कान्ति बाल अस्पताललाई बाल रोगका विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अधययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। मनमोहन कार्डियो परासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय केन्द्रमा बाल मुटुरोगको पहिचान र उपचार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रसूति गृहको सेवालाई थप विशिष्टीकृत गरिनेछ। सबै अस्पतालहरूले महामारीको समयमा सम्भव भएसम्म अधिकतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने प्रबन्ध मिलाइने छ। रोगको रोकथामको लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्था र सेवाको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरूमा हेल्प डेस्क र क्वारेन्टाइन स्थापना गरिनेछ। ५५१ स्थानीय तहको २७ लाखभन्दा बढी नागरिककको स्वास्थ्य बिमा गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा यो सेवा पुर्&zwj;याइनेछ। यसमा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवाहरू क्रमशः थपिँदै लैजाने सरकारकाे याेजना छ। वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपत&zwj;्कालीन अवस्थामा घाइते, बिरामीलगायतलाई स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने सुविधायुक्त स्तराेन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएकाे छ।