Others

गृहपृष्ठ

कृषि उत्पादन बढाउन ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी वर्ष कृषि वस्तुको उत्पादन बढाउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि याे कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको हो। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै एक गाउँमा एक प्रकारको उत्पादन गर्न अनुदान दिने बताइन्। त्यसका लागि सहकारीमार्फत् सामूहिक खेतीका लागि कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गरौं, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरौं’ भन्ने नारा लिएको छ। यस्तै, कृषि प्रशोधन केन्द्र स्थापनामा जोड दिन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई परिमार्जन गरेर नेपालभर विस्तार गरिनेछ। यस परियोजनामार्फत् राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा उत्पादकत्व वृद्धि गरेर कृषि वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ। जसबाट कृषि वस्तुको बजार र निर्यातको सम्भावना बढ्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ। त्यसैगरी रासायनिक मल, उन्नत बीउको आपूर्तिको व्यवस्था गरेर नगदेबालीको खेती तथा उत्पादनमा जोड दिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी छन्। हाल धान, गहुँ, मकै र आलूको उत्पादन वृद्धि भई खाद्य व्यवस्थाको अवस्थामा सुधार आएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गरेर उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिमा थप जोड दिने बताइन्। कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँग नदोहोरिने गरी सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। यसका साथै कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बेचबिखनमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ। हाइब्रिड जातका बाली विकासमा विशेष ध्यान गरिने गरी कृषकहरूलाई कृषि र पशुपालनको व्यवहारिक अनुसन्धान र सीप हस्तान्तरण गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी बालीहरूको उत्पादकत्व र बहुप्रयोगका बारेमा अनुसन्धान र प्रयोग गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। कृषिलाई आयमूलक र सम्मानजनक पेशाको रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक कदम चालिने योजना सरकारकाे छ।  त्यसका लागि सरकारले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सडक, विद्युत, सिँचाइ, शीत भण्डार र कृषि उत्पादनको संकलन तथा बिक्री केन्द्रको विकास गर्नेछ। वास्तविक कृषकलाई सरल ढंगमा ऋण उपलब्ध गराउने र कृषकहरूलाई अनुदानमा दिइने बीउलगायतका सामग्री समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने नीति सरकारको छ। सार्वजनिक वन क्षेत्र, सडक तथा राजमार्गका किनार र उत्पादनमा उपयोग नभएका सबै सार्वजनिक र सरकारी जमिनमा फलफूल रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। खेतबारीका कान्ला र बाँझाे जमिनमा समेत दलहनलगायतका कृषि सामग्री उत्पादन गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना सरकारको रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले उल्लेख गरिन्। अर्गानिक कृषि वस्तु उत्पादनका लागि प्रोत्साहन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको व्यवस्था गर्नका लागि कृषियोग्य भूमिको नियमित माटो परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। त्यसका लागि कृषि परीक्षणका लागि परीक्षणशाला स्थापना गरिनेछ। यस्तै कृषकलाई आवश्यक पर्ने परीक्षण र आवश्यक सरसल्लाहका लागि प्राविधिक उपलब्ध गराइनेछ। कृषि खेतीमा युवालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि बाली लगाउनुपूर्व नै उत्पादित वस्तुको समर्थन मूल्य तोकिनेछ। कुखुरापालनमा जस्तै दूध र माछापालनका साथै अन्य प्रकारका मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिएर आत्मनिर्भर बन्ने योजना सरकारले लिएको छ। दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादनका लागि नयाँ कारखानाहरू स्थापना गरिनेछ। पोषणयुक्त पशु आहाराको उत्पादन गरिने, घाँसखेती र चरणको व्यवस्था गर्ने गरी योजना अगाडि बढाउने योजना आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा भेडा, चौरी र तराई क्षेत्रमा कुखुरा, भैँसी र खसी तथा बंगुरपालन गरेर मासुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ। पशुरोगविरुद्ध खोप कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। पशुबाट सर्ने रोगलाई नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टाइन र रोग नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। कृषि शिक्षाबाट हासिल गरेको ज्ञान र सीपलाई कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्यवस्तु घरको स्थापना गरेर खाद्यवस्तुको भण्डारण गरिनेछ। स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने बीउ र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था गरिनेछ।