काठमाडौं। सरकारले आगामी वर्ष नेपाललाई 'साक्षर नेपाल' घोषणा गर्ने भएको छ।
आज संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेकी हुन्।
विकास निर्माण र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावलाई ध्यान दिँदै कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा, आर्किटेक, पर्यटन, जलविद्युत, नविकरणीय उर्जा, लगायतका विशिष्टिकृत विधा लगायतका विषयमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने सरकारको लक्ष्य छ।
विश्वविद्यालयहरूको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ। त्यस्तै विज्ञान प्रविधिसम्बन्धि उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ।
अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सयन्त्रको विकास गरिनेछ।
स्वदेशमै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान गर्नसक्ने विश्वविद्यालयका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा अनुसन्धान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु तीब्र रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ।
त्रिवि अन्तर्गका संरचनाहरूलाई शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्दै अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई सुदृढ बनाई विशिष्टिकृत अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ।
मदनभण्डारी प्रध्योगिक विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिनेछ।
सरकारले ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नो देश’ अभियान सञ्चाल गरी स्नातकोत्तर गरेका युवाहरुलाई मुलुकभर विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकासको काममा परिचालन गर्ने भएको छ।
दुई वर्षको अवधिमा विद्यालय बाहिर रहेका दुई लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय भर्ना गरिएको छ। विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा हुने सुनिश्चित गर्ने समेत सरकारको योजना छ।
बालबालिबालाई विद्यालय ल्याउन र पढाइमा टिकाउ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सबै विद्यार्थीले कम्तिमा माध्यमिक तह पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ सुविधामा सुधार गरिनेछ।
यस कार्यक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रविधिको विकास तथा नवप्रर्वर्धन एवंम वौद्धिक प्रतिभाहरुलाई प्रोत्साहन लगायका कार्यहरु समावेश गरिनेछ।
सरकारले अनलाइन कक्षा सञ्चालनको कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।
" /> काठमाडौं। सरकारले आगामी वर्ष नेपाललाई 'साक्षर नेपाल' घोषणा गर्ने भएको छ।आज संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेकी हुन्।
विकास निर्माण र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावलाई ध्यान दिँदै कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा, आर्किटेक, पर्यटन, जलविद्युत, नविकरणीय उर्जा, लगायतका विशिष्टिकृत विधा लगायतका विषयमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने सरकारको लक्ष्य छ।
विश्वविद्यालयहरूको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ। त्यस्तै विज्ञान प्रविधिसम्बन्धि उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ।
अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सयन्त्रको विकास गरिनेछ।
स्वदेशमै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान गर्नसक्ने विश्वविद्यालयका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा अनुसन्धान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु तीब्र रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ।
त्रिवि अन्तर्गका संरचनाहरूलाई शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्दै अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई सुदृढ बनाई विशिष्टिकृत अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ।
मदनभण्डारी प्रध्योगिक विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिनेछ।
सरकारले ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नो देश’ अभियान सञ्चाल गरी स्नातकोत्तर गरेका युवाहरुलाई मुलुकभर विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकासको काममा परिचालन गर्ने भएको छ।
दुई वर्षको अवधिमा विद्यालय बाहिर रहेका दुई लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय भर्ना गरिएको छ। विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा हुने सुनिश्चित गर्ने समेत सरकारको योजना छ।
बालबालिबालाई विद्यालय ल्याउन र पढाइमा टिकाउ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सबै विद्यार्थीले कम्तिमा माध्यमिक तह पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ सुविधामा सुधार गरिनेछ।
यस कार्यक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रविधिको विकास तथा नवप्रर्वर्धन एवंम वौद्धिक प्रतिभाहरुलाई प्रोत्साहन लगायका कार्यहरु समावेश गरिनेछ।
सरकारले अनलाइन कक्षा सञ्चालनको कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।
">