काठमाडौं। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीकै बीच ढिलोगरी शुरु भएको संसद अधिवेशनमा आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेर नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरूत्थान मुख्य प्राथमिकतामा रहेको भनिएको नीति तथा कार्यक्रममा ठूला र महत्वाकांक्षी भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ऐना पनि हो। सरकारले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा अबको बजेट पनि महत्वाकांक्षी योजनासहित आउने देखिन्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वदेशमै विश्वस्तीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा दिन सक्नेगरी स्वास्थ्य र शिक्षाको पूर्वाधार विकास गर्ने बताएको छ। महामारी थेग्न सक्ने स्वास्थ्य संस्थाको विकासका लागि देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छ।
देशैभरका स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने, प्रदेशमातहत रहेका साविकका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैय्याको आधुनिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, अहिले सञ्चालनमा रहेका अञ्चल अस्पताललाई २०० शैय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
त्यसैगरी, पोखरा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरामा रहेका अस्पताललाई ५०० शैय्याको विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ऐना पनि हो। सरकारले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा अबको बजेट पनि महत्वाकांक्षी योजनासहित आउने देखिन्छ।
सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नतिका लागि शिक्षण संस्था सुधारको एक दशक लामो कार्यक्रम सुरू गर्ने र त्यसअवधिमा स्रोत साधनसम्पन्न शैक्षिक संस्था स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ। विश्वविद्यालय शिक्षालाई व्यावसायिक बनाउने, नेपालमै विज्ञान प्रविधिको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सक्ने शिक्षण संस्थाको विकास गर्ने योजना सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।
शिक्षित बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराउने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
पूर्वाधारका महत्वकांक्षी योजना
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले स्रोत व्यवस्थापनको संकट बेहोर्न बाध्य सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी पूर्वाधार विकासको योजना समेटेको छ। विमानस्थल, सडक, रेलमार्ग, सुरूङमार्ग र जलमार्ग विकासका ठूला योजना नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका छन्। “आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थल, खानेपानी, सिंचाई लगायत ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य तीब्र गतिमा अघि बढेको छ”, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा तीन हजार ६६३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, ३०० वटा सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने काम शुरू गर्ने, मदन भण्डारी राजमार्गको १५५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। हुलाकी सडक, उत्तर दक्षिण करिडोर अन्तर्गतको कालिगण्डकी करिडोरमा कालोपत्रे गर्ने, गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ सडकको स्तरोन्नति गर्ने योजना सरकारको छ।
आगामी आर्थिक वर्षबाटै बीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवा–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको काम शुरू गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमै जयनगरदेखि विजुलापुरसम्म रेल सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। उक्त खण्डमा रेलमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौलाई नौविसेसँग जोड्ने सुरूङमार्गको एक किलोमिटर सुरूङ मार्ग आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिसक्ने, काठमाडौंलाई निजगढसँग जोड्ने द्रुतमार्गमा पर्ने जटिल पुल र सुरूङ निर्माणको काम शुरू गर्ने र द्रुत मार्ग आगामी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना सरकारले प्रस्तुत गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षबाटै बीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवा–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको काम शुरू गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमै जयनगरदेखि विजुलापुरसम्म रेल सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। उक्त खण्डमा रेलमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ।
त्यसैगरी, निर्माण सम्पन्न हुन लागेको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निर्माणाधिन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम पनि अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
पेट्रोलिम पाइपलाइन विस्तार, ग्यास बोटलिङ प्लान्ट बनाउने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सुधार गर्नको लागि सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनेको छ।
उज्यालो नेपाल अभियान
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उज्यालो नेपाल अभियान सञ्चालन गरी विद्युतीकरणको कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अगाडी बढाउने बताएको छ। अहिले भएको १३ सय ६८ मेगावाट विद्युत जडित क्षमतालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा ३ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी, २०० वटा सौर्य मिनिग्रिड स्थापना गरी विद्युत नपुगेका हिमाली र पहाडी जिल्लालाई उज्यालो बनाउने योजना सरकारले ल्याएको छ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने, वैदेशिक स्रोत जुटाएर भए पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम शुरू गर्ने, दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
कृषिमा यान्त्रिकीकरण
कृषिमा क्रान्ति गर्ने योजनासहित सरकारले यान्त्रिकीकरण र विशिष्टिकरण गरी कृषि उत्पादनलाई बढाउने बताएको छ। १० वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गर्ने र एकै ठाउँमा ठूलो परिमाणमा एउटै वस्तुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी नेपालभर विस्तार गरिने, सबै प्रदेशमा एग्रिकल्चर लाइभस्टक एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गरिने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको समर्थन मूल्य तोक्ने सरकारले बताएको छ।
उद्योग र व्यापार विस्तारमा ध्यान
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च उत्पादकत्व भएका वस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यातमुलक उद्योगलाई संरक्षणको नीति लिने बताएको छ। त्यसैगरी, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सरकारले बताएको छ।
चालु आर्थिक वर्षबाट ४५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम थालिएको र आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यकताको आधारमा औद्योगिक ग्राम विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
खाद्य, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरुको प्रशोधन, जनजीवनलाई सुचारु गर्न नभइ नहुने वस्तु, औषधी र स्वास्थ्य सामग्री एवं स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको स्थापना र विस्तारमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
त्यसैगगरी, पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य प्रारम्भ गर्ने, खनिजको उत्खनन गर्ने, ठूला फलाम खानी सञ्चालन गर्ने लगायतको योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार विस्तारको लागि चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएका चीनका चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा स्थल बन्दरगाहलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारले बताएको छ।
काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधिन सुक्खा बन्दरगाह दुई वर्षभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने, रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह एक वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले प्रविधिको उच्चतम विकास र विस्तार गरी आगामी दुई वर्षभित्रमा सबै सरकारी कारोबार नगदरहित बनाउने कार्यक्रम अघि सारको छ। ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाइने, दूरसञ्चार सेवाको विस्तार, इन्टरनेट सेवा सुलभ, सहज र सरल बनाउने सरकारले बताएको छ।
" />
काठमाडौं। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीकै बीच ढिलोगरी शुरु भएको संसद अधिवेशनमा आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेर नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरूत्थान मुख्य प्राथमिकतामा रहेको भनिएको नीति तथा कार्यक्रममा ठूला र महत्वाकांक्षी भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ऐना पनि हो। सरकारले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा अबको बजेट पनि महत्वाकांक्षी योजनासहित आउने देखिन्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वदेशमै विश्वस्तीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा दिन सक्नेगरी स्वास्थ्य र शिक्षाको पूर्वाधार विकास गर्ने बताएको छ। महामारी थेग्न सक्ने स्वास्थ्य संस्थाको विकासका लागि देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छ।
देशैभरका स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने, प्रदेशमातहत रहेका साविकका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैय्याको आधुनिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, अहिले सञ्चालनमा रहेका अञ्चल अस्पताललाई २०० शैय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
त्यसैगरी, पोखरा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरामा रहेका अस्पताललाई ५०० शैय्याको विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ऐना पनि हो। सरकारले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा अबको बजेट पनि महत्वाकांक्षी योजनासहित आउने देखिन्छ।
सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नतिका लागि शिक्षण संस्था सुधारको एक दशक लामो कार्यक्रम सुरू गर्ने र त्यसअवधिमा स्रोत साधनसम्पन्न शैक्षिक संस्था स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ। विश्वविद्यालय शिक्षालाई व्यावसायिक बनाउने, नेपालमै विज्ञान प्रविधिको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सक्ने शिक्षण संस्थाको विकास गर्ने योजना सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।
शिक्षित बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराउने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
पूर्वाधारका महत्वकांक्षी योजना
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले स्रोत व्यवस्थापनको संकट बेहोर्न बाध्य सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी पूर्वाधार विकासको योजना समेटेको छ। विमानस्थल, सडक, रेलमार्ग, सुरूङमार्ग र जलमार्ग विकासका ठूला योजना नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका छन्। “आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थल, खानेपानी, सिंचाई लगायत ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य तीब्र गतिमा अघि बढेको छ”, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा तीन हजार ६६३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, ३०० वटा सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने काम शुरू गर्ने, मदन भण्डारी राजमार्गको १५५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। हुलाकी सडक, उत्तर दक्षिण करिडोर अन्तर्गतको कालिगण्डकी करिडोरमा कालोपत्रे गर्ने, गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ सडकको स्तरोन्नति गर्ने योजना सरकारको छ।
आगामी आर्थिक वर्षबाटै बीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवा–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको काम शुरू गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमै जयनगरदेखि विजुलापुरसम्म रेल सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। उक्त खण्डमा रेलमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौलाई नौविसेसँग जोड्ने सुरूङमार्गको एक किलोमिटर सुरूङ मार्ग आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिसक्ने, काठमाडौंलाई निजगढसँग जोड्ने द्रुतमार्गमा पर्ने जटिल पुल र सुरूङ निर्माणको काम शुरू गर्ने र द्रुत मार्ग आगामी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना सरकारले प्रस्तुत गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षबाटै बीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवा–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको काम शुरू गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमै जयनगरदेखि विजुलापुरसम्म रेल सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। उक्त खण्डमा रेलमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ।
त्यसैगरी, निर्माण सम्पन्न हुन लागेको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निर्माणाधिन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम पनि अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
पेट्रोलिम पाइपलाइन विस्तार, ग्यास बोटलिङ प्लान्ट बनाउने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सुधार गर्नको लागि सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनेको छ।
उज्यालो नेपाल अभियान
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उज्यालो नेपाल अभियान सञ्चालन गरी विद्युतीकरणको कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अगाडी बढाउने बताएको छ। अहिले भएको १३ सय ६८ मेगावाट विद्युत जडित क्षमतालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा ३ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी, २०० वटा सौर्य मिनिग्रिड स्थापना गरी विद्युत नपुगेका हिमाली र पहाडी जिल्लालाई उज्यालो बनाउने योजना सरकारले ल्याएको छ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने, वैदेशिक स्रोत जुटाएर भए पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम शुरू गर्ने, दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
कृषिमा यान्त्रिकीकरण
कृषिमा क्रान्ति गर्ने योजनासहित सरकारले यान्त्रिकीकरण र विशिष्टिकरण गरी कृषि उत्पादनलाई बढाउने बताएको छ। १० वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गर्ने र एकै ठाउँमा ठूलो परिमाणमा एउटै वस्तुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी नेपालभर विस्तार गरिने, सबै प्रदेशमा एग्रिकल्चर लाइभस्टक एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गरिने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको समर्थन मूल्य तोक्ने सरकारले बताएको छ।
उद्योग र व्यापार विस्तारमा ध्यान
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च उत्पादकत्व भएका वस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यातमुलक उद्योगलाई संरक्षणको नीति लिने बताएको छ। त्यसैगरी, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सरकारले बताएको छ।
चालु आर्थिक वर्षबाट ४५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम थालिएको र आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यकताको आधारमा औद्योगिक ग्राम विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
खाद्य, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरुको प्रशोधन, जनजीवनलाई सुचारु गर्न नभइ नहुने वस्तु, औषधी र स्वास्थ्य सामग्री एवं स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको स्थापना र विस्तारमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
त्यसैगगरी, पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य प्रारम्भ गर्ने, खनिजको उत्खनन गर्ने, ठूला फलाम खानी सञ्चालन गर्ने लगायतको योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार विस्तारको लागि चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएका चीनका चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा स्थल बन्दरगाहलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारले बताएको छ।
काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधिन सुक्खा बन्दरगाह दुई वर्षभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने, रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह एक वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले प्रविधिको उच्चतम विकास र विस्तार गरी आगामी दुई वर्षभित्रमा सबै सरकारी कारोबार नगदरहित बनाउने कार्यक्रम अघि सारको छ। ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाइने, दूरसञ्चार सेवाको विस्तार, इन्टरनेट सेवा सुलभ, सहज र सरल बनाउने सरकारले बताएको छ।
">
कोरोना कहरबीच आएको ‘आकर्षक’ नीति तथा कार्यक्रम: कार्यान्वयन कति सहज ? : Dekhapadhi
कोरोना कहरबीच आएको ‘आकर्षक’ नीति तथा कार्यक्रम: कार्यान्वयन कति सहज ?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीकै बीच ढिलोगरी शुरु भएको संसद अधिवेशनमा आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेर नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरूत्थान मुख्य प्राथमिकतामा रहेको भनिएको नीति तथा कार्यक्रममा ठूला र महत्वाकांक्षी भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ऐना पनि हो। सरकारले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा अबको बजेट पनि महत्वाकांक्षी योजनासहित आउने देखिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वदेशमै विश्वस्तीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा दिन सक्नेगरी स्वास्थ्य र शिक्षाको पूर्वाधार विकास गर्ने बताएको छ। महामारी थेग्न सक्ने स्वास्थ्य संस्थाको विकासका लागि देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">देशैभरका स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने, प्रदेशमातहत रहेका साविकका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैय्याको आधुनिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, अहिले सञ्चालनमा रहेका अञ्चल अस्पताललाई २०० शैय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी, पोखरा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरामा रहेका अस्पताललाई ५०० शैय्याको विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ऐना पनि हो। सरकारले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा अबको बजेट पनि महत्वाकांक्षी योजनासहित आउने देखिन्छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नतिका लागि शिक्षण संस्था सुधारको एक दशक लामो कार्यक्रम सुरू गर्ने र त्यसअवधिमा स्रोत साधनसम्पन्न शैक्षिक संस्था स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ। विश्वविद्यालय शिक्षालाई व्यावसायिक बनाउने, नेपालमै विज्ञान प्रविधिको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सक्ने शिक्षण संस्थाको विकास गर्ने योजना सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">शिक्षित बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराउने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>पूर्वाधारका महत्वकांक्षी योजना</strong><br />
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले स्रोत व्यवस्थापनको संकट बेहोर्न बाध्य सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी पूर्वाधार विकासको योजना समेटेको छ। विमानस्थल, सडक, रेलमार्ग, सुरूङमार्ग र जलमार्ग विकासका ठूला योजना नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका छन्। “आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थल, खानेपानी, सिंचाई लगायत ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य तीब्र गतिमा अघि बढेको छ”, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आगामी आर्थिक वर्षमा तीन हजार ६६३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, ३०० वटा सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने काम शुरू गर्ने, मदन भण्डारी राजमार्गको १५५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। हुलाकी सडक, उत्तर दक्षिण करिडोर अन्तर्गतको कालिगण्डकी करिडोरमा कालोपत्रे गर्ने, गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ सडकको स्तरोन्नति गर्ने योजना सरकारको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">आगामी आर्थिक वर्षबाटै बीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवा–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको काम शुरू गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमै जयनगरदेखि विजुलापुरसम्म रेल सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। उक्त खण्डमा रेलमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी, काठमाडौलाई नौविसेसँग जोड्ने सुरूङमार्गको एक किलोमिटर सुरूङ मार्ग आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिसक्ने, काठमाडौंलाई निजगढसँग जोड्ने द्रुतमार्गमा पर्ने जटिल पुल र सुरूङ निर्माणको काम शुरू गर्ने र द्रुत मार्ग आगामी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना सरकारले प्रस्तुत गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आगामी आर्थिक वर्षबाटै बीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवा–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको काम शुरू गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमै जयनगरदेखि विजुलापुरसम्म रेल सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। उक्त खण्डमा रेलमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी, निर्माण सम्पन्न हुन लागेको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निर्माणाधिन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम पनि अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align:justify">पेट्रोलिम पाइपलाइन विस्तार, ग्यास बोटलिङ प्लान्ट बनाउने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सुधार गर्नको लागि सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनेको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>उज्यालो नेपाल अभियान</strong></p>
<p style="text-align:justify">सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उज्यालो नेपाल अभियान सञ्चालन गरी विद्युतीकरणको कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अगाडी बढाउने बताएको छ। अहिले भएको १३ सय ६८ मेगावाट विद्युत जडित क्षमतालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा ३ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी, २०० वटा सौर्य मिनिग्रिड स्थापना गरी विद्युत नपुगेका हिमाली र पहाडी जिल्लालाई उज्यालो बनाउने योजना सरकारले ल्याएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने, वैदेशिक स्रोत जुटाएर भए पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम शुरू गर्ने, दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>कृषिमा यान्त्रिकीकरण </strong></p>
<p style="text-align:justify">कृषिमा क्रान्ति गर्ने योजनासहित सरकारले यान्त्रिकीकरण र विशिष्टिकरण गरी कृषि उत्पादनलाई बढाउने बताएको छ। १० वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गर्ने र एकै ठाउँमा ठूलो परिमाणमा एउटै वस्तुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी नेपालभर विस्तार गरिने, सबै प्रदेशमा एग्रिकल्चर लाइभस्टक एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गरिने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको समर्थन मूल्य तोक्ने सरकारले बताएको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>उद्योग र व्यापार विस्तारमा ध्यान</strong><br />
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च उत्पादकत्व भएका वस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यातमुलक उद्योगलाई संरक्षणको नीति लिने बताएको छ। त्यसैगरी, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सरकारले बताएको छ।</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="761" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Pm_in_Parliament.jpg" width="1250" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align:justify">चालु आर्थिक वर्षबाट ४५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम थालिएको र आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यकताको आधारमा औद्योगिक ग्राम विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align:justify">खाद्य, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरुको प्रशोधन, जनजीवनलाई सुचारु गर्न नभइ नहुने वस्तु, औषधी र स्वास्थ्य सामग्री एवं स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको स्थापना र विस्तारमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगगरी, पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य प्रारम्भ गर्ने, खनिजको उत्खनन गर्ने, ठूला फलाम खानी सञ्चालन गर्ने लगायतको योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालको वैदेशिक व्यापार विस्तारको लागि चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएका चीनका चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा स्थल बन्दरगाहलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारले बताएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधिन सुक्खा बन्दरगाह दुई वर्षभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने, रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह एक वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले प्रविधिको उच्चतम विकास र विस्तार गरी आगामी दुई वर्षभित्रमा सबै सरकारी कारोबार नगदरहित बनाउने कार्यक्रम अघि सारको छ। ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाइने, दूरसञ्चार सेवाको विस्तार, इन्टरनेट सेवा सुलभ, सहज र सरल बनाउने सरकारले बताएको छ।</p>
.jpg)
