काठमाडौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै चर्को विवादको विषय बनेकाले अन्योलमा परेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतकाे परियोजना सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना समेटिएको छ।
“लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल चार सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
यो नै एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना हो।
१६ असार २०७७ बाट कार्यन्वयन थालिनुपर्ने एमसीसी परियोजना सत्तारुढ दलभित्रै विवाद हुँदा अहिलेसम्म अन्योलमा छ। एमसीसीमा उल्लेख भएका प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको नेकपाका कतिपय नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।
नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको छ। तर, सरकार भने एमसीसी कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा रहेको छ।
एससीसी अन्र्तगत् अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने र नेपालले १३ करोड डलर समपुरक लगानी गरेर प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
तीन वर्षअघि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। उक्त सम्झौता कार्यन्वयनका लागि नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
" />
काठमाडौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै चर्को विवादको विषय बनेकाले अन्योलमा परेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतकाे परियोजना सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना समेटिएको छ।
“लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल चार सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
यो नै एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना हो।
१६ असार २०७७ बाट कार्यन्वयन थालिनुपर्ने एमसीसी परियोजना सत्तारुढ दलभित्रै विवाद हुँदा अहिलेसम्म अन्योलमा छ। एमसीसीमा उल्लेख भएका प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको नेकपाका कतिपय नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।
नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको छ। तर, सरकार भने एमसीसी कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा रहेको छ।
एससीसी अन्र्तगत् अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने र नेपालले १३ करोड डलर समपुरक लगानी गरेर प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
तीन वर्षअघि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। उक्त सम्झौता कार्यन्वयनका लागि नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
">
एमसीसीको परियोजना पनि समावेश भयो नीति तथा कार्यक्रममा : Dekhapadhi
एमसीसीको परियोजना पनि समावेश भयो नीति तथा कार्यक्रममा
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै चर्को विवादको विषय बनेकाले अन्योलमा परेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतकाे परियोजना सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। </p>
<figure class="image" style="float:right"><img alt="" height="548" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/MCc_Policy and programmज्ञ.jpg" width="523" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना समेटिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल चार सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यो नै एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना हो।</p>
<p style="text-align: justify;">१६ असार २०७७ बाट कार्यन्वयन थालिनुपर्ने एमसीसी परियोजना सत्तारुढ दलभित्रै विवाद हुँदा अहिलेसम्म अन्योलमा छ। एमसीसीमा उल्लेख भएका प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको नेकपाका कतिपय नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको छ। तर, सरकार भने एमसीसी कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा रहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">एससीसी अन्र्तगत् अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने र नेपालले १३ करोड डलर समपुरक लगानी गरेर प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">तीन वर्षअघि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। उक्त सम्झौता कार्यन्वयनका लागि नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।</p>
.jpg)
