काठमाडौं। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ३० वैशाखमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रादेशिक कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को प्रक्षेपण गर्दै सारांश प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा सातैवटा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष (चालू आर्थिक वर्षमा)चार प्रतिशतभन्दा तल झर्ने आकलन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि (८.१२ प्रतिशत) हासिल गरेको प्रदेश २ को आर्थिक वृद्धि यस वर्ष २.२८ प्रतिशतमा खुम्चिने आकलन छ। चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम (१.२३ प्रतिशत) कूल गार्हस्थ उत्पादन बागमती प्रदेशमा हुने आकलन पनि विभागले गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी (४.०८ प्रतिशत) आर्थिक वृद्धि भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो। यस वर्ष कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि गरिएको लकडाउनको प्रभावले आर्थिक वृद्धि खुम्चिँदा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने अरू प्रदेशको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर बढी हुने देखिएको छ।
सुदूरपश्चिमपछि आर्थिक वृद्धिदर धेरै हुनेमा कर्णाली प्रदेश छ। कणाली प्रदेशको वृद्धिदर यस वर्ष ३.५६ प्रतिशत हुने आकलन छ।
कोरोना कहरका बीचमा पनि यी दुई प्रदेशको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर तुलनात्मकरूपमा बढी देखिनुमा केही विशेष कारण छन्।
पहिलो कारण त अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार नै सानो छ। कर्णाली प्रदेशमा एक खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको उपभोक्ता मूल्यमा कूल गार्हस्थ उत्पादन छ। कूल गार्हस्थ उत्पादन भनेको कुनै एक निश्चित अवधिमा मुलुकभित्र भएको वस्तु तथा सेवाको अन्तिम कारोबार मूल्यको योगफल हो। अन्ततः यसले नै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
कूल गार्हस्थ उत्पादन मापनमा मुख्य गरी १५ वटा क्षेत्रमा भएको आर्थिक गतिविधिलाई ध्यान दिइन्छ। जसमा कृषि तथा वन, मत्स्यपालन, थोक तथा खुद्रा व्यापार, रियल इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, शिक्षा, निर्माण, वित्तीय, यातायात, भण्डारण र सञ्चार, सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा, उद्योग, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य, विद्युत, ग्यास र पानी, खानी तथा उत्खनन रहेका छन्। यी क्षेत्रमा भएको आर्थिक गतिविधिको आधारमा कूल गार्हस्थ उत्पादनको हिसाब गरिन्छ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य र कृषि क्षेत्रको योगदान धेरै छ। यी क्षेत्र लकडाउनका कारण प्रभावित भए पनि आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले खासै क्षति हुँदैन।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यी सबै क्षेत्रको आर्थिक कारोबार न्यून छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशगतरूपमा ती १५ क्षेत्रको योगदान हेर्दा सुदूरपश्चिमबाट सबैभन्दा धेरै कृषि र वन क्षेत्रबाट १०.०६ प्रतिशत योगदान भएको थियो। त्यस्तो योगदान प्रदेश १ बाट २१.७० थियो भने प्रदेश २, बागमती र प्रदेश ५ बाट १५ प्रतिशत भन्दा माथिको योगदान थियो।
कर्णाली प्रदेशबाट त कृषि र वन क्षेत्रको योगदान ४.८० प्रतिशत मात्रै थियो। मत्स्यपालनमा कर्णाली प्रदेशबाट ०.१४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमबाट २.४७ प्रतिशत योगदान थियो। प्रदेश-२ बाट मत्स्यपालनमा ५६.६० प्रतिशत योगदान कूल गार्हस्थ उत्पादनमा थियो।
यी दुई प्रदेशबाट खानी तथा उत्खनन, निर्माण, विद्युत, ग्यास र पानी, उद्योग क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान निकै कमजोर छ। त्यसैगरी, यातायात, भण्डारण र सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र, होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा पनि निकै सानो आकारमा मात्रै कारोबार हुन्छ। यी दुवै प्रदेश आर्थिक क्रियाकलापको हिसाबले सघन क्षेत्र होइनन्।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्रमा लकडाउनले खासै प्रभाव पर्ने क्षेत्र नभएको कारण आर्थिक वृद्धि अरू प्रदेशको तुलनामा धेरै देखिएको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने भनिएको बागमती प्रदेशबाट गत आवमा थोक तथा खुद्रा व्यापारबाट कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ५६.०८ प्रतिशत योगदान भएको थियो। तर, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट क्रमशः १.७३ र ४.०७ प्रतिशत मात्रै योगदान थियो।
लकडाउनका कारण बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्राव्यापार ठप्प छ। यो क्षेत्रको कारोबारमा हुने गिरावटले बागमतीको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो असर पार्छ। तर, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा थोक तथा खुद्रा व्यापारको आकार नै सानो भएको हुँदा त्यसमा खासै असर देखिँदैन।
त्यसैगरी, बागमती प्रदेशमा रियल इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ६३ प्रतिशत हुँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ३ प्रतिशतभन्दा कम छ। ती प्रदेशमा रियल इस्टेट व्यवसाय असाध्यै न्यून छ। लकडाउनको कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिमको रियल इस्टेट व्यवसायमा असर गर्ने ठाउँ नै भएन।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य र कृषि क्षेत्रको योगदान धेरै छ। यी क्षेत्र लकडाउनका कारण प्रभावित भए पनि आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले खासै क्षति हुँदैन। त्यसकारण पनि ती दुई प्रदेशको आर्थिक वृद्धि अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी हुनु स्वाभाविक भएको आचार्य बताउँछन्।
“कर्णाली र सुदूरपश्चिममा निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र हो। त्यहाँको अर्थतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलप्रवाहमा आवद्ध भइसकेको छैन र लकडाउनले मासिने ठाउँ पनि भएन”, आचार्यले भने।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धि बढी देखिए पनि अर्थतन्त्रको आयामको हिसाबले त्यहाँको अर्थतन्त्र कमजोर नै हुन्छ। अन्य प्रदेशमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २ देखि ३ प्रतिशत रहँदा पनि वृद्धि भएको अर्थतन्त्रको आकार भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको वृद्धिदरले बढाएको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो नै हुन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य एवं अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमको कृषि उत्पादनमा लकडाउनले प्रभाव नपार्दा आर्थिक वृद्धिदर अरू प्रदेशको भन्दा धेरै हुने बताउँछन्।
" />
काठमाडौं। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ३० वैशाखमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रादेशिक कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को प्रक्षेपण गर्दै सारांश प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा सातैवटा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष (चालू आर्थिक वर्षमा)चार प्रतिशतभन्दा तल झर्ने आकलन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि (८.१२ प्रतिशत) हासिल गरेको प्रदेश २ को आर्थिक वृद्धि यस वर्ष २.२८ प्रतिशतमा खुम्चिने आकलन छ। चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम (१.२३ प्रतिशत) कूल गार्हस्थ उत्पादन बागमती प्रदेशमा हुने आकलन पनि विभागले गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी (४.०८ प्रतिशत) आर्थिक वृद्धि भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो। यस वर्ष कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि गरिएको लकडाउनको प्रभावले आर्थिक वृद्धि खुम्चिँदा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने अरू प्रदेशको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर बढी हुने देखिएको छ।
सुदूरपश्चिमपछि आर्थिक वृद्धिदर धेरै हुनेमा कर्णाली प्रदेश छ। कणाली प्रदेशको वृद्धिदर यस वर्ष ३.५६ प्रतिशत हुने आकलन छ।
कोरोना कहरका बीचमा पनि यी दुई प्रदेशको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर तुलनात्मकरूपमा बढी देखिनुमा केही विशेष कारण छन्।
पहिलो कारण त अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार नै सानो छ। कर्णाली प्रदेशमा एक खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको उपभोक्ता मूल्यमा कूल गार्हस्थ उत्पादन छ। कूल गार्हस्थ उत्पादन भनेको कुनै एक निश्चित अवधिमा मुलुकभित्र भएको वस्तु तथा सेवाको अन्तिम कारोबार मूल्यको योगफल हो। अन्ततः यसले नै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
कूल गार्हस्थ उत्पादन मापनमा मुख्य गरी १५ वटा क्षेत्रमा भएको आर्थिक गतिविधिलाई ध्यान दिइन्छ। जसमा कृषि तथा वन, मत्स्यपालन, थोक तथा खुद्रा व्यापार, रियल इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, शिक्षा, निर्माण, वित्तीय, यातायात, भण्डारण र सञ्चार, सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा, उद्योग, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य, विद्युत, ग्यास र पानी, खानी तथा उत्खनन रहेका छन्। यी क्षेत्रमा भएको आर्थिक गतिविधिको आधारमा कूल गार्हस्थ उत्पादनको हिसाब गरिन्छ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य र कृषि क्षेत्रको योगदान धेरै छ। यी क्षेत्र लकडाउनका कारण प्रभावित भए पनि आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले खासै क्षति हुँदैन।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यी सबै क्षेत्रको आर्थिक कारोबार न्यून छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशगतरूपमा ती १५ क्षेत्रको योगदान हेर्दा सुदूरपश्चिमबाट सबैभन्दा धेरै कृषि र वन क्षेत्रबाट १०.०६ प्रतिशत योगदान भएको थियो। त्यस्तो योगदान प्रदेश १ बाट २१.७० थियो भने प्रदेश २, बागमती र प्रदेश ५ बाट १५ प्रतिशत भन्दा माथिको योगदान थियो।
कर्णाली प्रदेशबाट त कृषि र वन क्षेत्रको योगदान ४.८० प्रतिशत मात्रै थियो। मत्स्यपालनमा कर्णाली प्रदेशबाट ०.१४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमबाट २.४७ प्रतिशत योगदान थियो। प्रदेश-२ बाट मत्स्यपालनमा ५६.६० प्रतिशत योगदान कूल गार्हस्थ उत्पादनमा थियो।
यी दुई प्रदेशबाट खानी तथा उत्खनन, निर्माण, विद्युत, ग्यास र पानी, उद्योग क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान निकै कमजोर छ। त्यसैगरी, यातायात, भण्डारण र सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र, होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा पनि निकै सानो आकारमा मात्रै कारोबार हुन्छ। यी दुवै प्रदेश आर्थिक क्रियाकलापको हिसाबले सघन क्षेत्र होइनन्।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्रमा लकडाउनले खासै प्रभाव पर्ने क्षेत्र नभएको कारण आर्थिक वृद्धि अरू प्रदेशको तुलनामा धेरै देखिएको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने भनिएको बागमती प्रदेशबाट गत आवमा थोक तथा खुद्रा व्यापारबाट कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ५६.०८ प्रतिशत योगदान भएको थियो। तर, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट क्रमशः १.७३ र ४.०७ प्रतिशत मात्रै योगदान थियो।
लकडाउनका कारण बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्राव्यापार ठप्प छ। यो क्षेत्रको कारोबारमा हुने गिरावटले बागमतीको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो असर पार्छ। तर, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा थोक तथा खुद्रा व्यापारको आकार नै सानो भएको हुँदा त्यसमा खासै असर देखिँदैन।
त्यसैगरी, बागमती प्रदेशमा रियल इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ६३ प्रतिशत हुँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ३ प्रतिशतभन्दा कम छ। ती प्रदेशमा रियल इस्टेट व्यवसाय असाध्यै न्यून छ। लकडाउनको कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिमको रियल इस्टेट व्यवसायमा असर गर्ने ठाउँ नै भएन।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य र कृषि क्षेत्रको योगदान धेरै छ। यी क्षेत्र लकडाउनका कारण प्रभावित भए पनि आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले खासै क्षति हुँदैन। त्यसकारण पनि ती दुई प्रदेशको आर्थिक वृद्धि अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी हुनु स्वाभाविक भएको आचार्य बताउँछन्।
“कर्णाली र सुदूरपश्चिममा निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र हो। त्यहाँको अर्थतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलप्रवाहमा आवद्ध भइसकेको छैन र लकडाउनले मासिने ठाउँ पनि भएन”, आचार्यले भने।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धि बढी देखिए पनि अर्थतन्त्रको आयामको हिसाबले त्यहाँको अर्थतन्त्र कमजोर नै हुन्छ। अन्य प्रदेशमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २ देखि ३ प्रतिशत रहँदा पनि वृद्धि भएको अर्थतन्त्रको आकार भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको वृद्धिदरले बढाएको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो नै हुन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य एवं अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमको कृषि उत्पादनमा लकडाउनले प्रभाव नपार्दा आर्थिक वृद्धिदर अरू प्रदेशको भन्दा धेरै हुने बताउँछन्।
">
कसरी हुँदैछ सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि ?: Dekhapadhi
कसरी हुँदैछ सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि ?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ३० वैशाखमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रादेशिक कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को प्रक्षेपण गर्दै सारांश प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">उक्त प्रतिवेदनमा सातैवटा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष (चालू आर्थिक वर्षमा)चार प्रतिशतभन्दा तल झर्ने आकलन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि (८.१२ प्रतिशत) हासिल गरेको प्रदेश २ को आर्थिक वृद्धि यस वर्ष २.२८ प्रतिशतमा खुम्चिने आकलन छ। चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम (१.२३ प्रतिशत) कूल गार्हस्थ उत्पादन बागमती प्रदेशमा हुने आकलन पनि विभागले गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी (४.०८ प्रतिशत) आर्थिक वृद्धि भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो। यस वर्ष कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि गरिएको लकडाउनको प्रभावले आर्थिक वृद्धि खुम्चिँदा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने अरू प्रदेशको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर बढी हुने देखिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सुदूरपश्चिमपछि आर्थिक वृद्धिदर धेरै हुनेमा कर्णाली प्रदेश छ। कणाली प्रदेशको वृद्धिदर यस वर्ष ३.५६ प्रतिशत हुने आकलन छ।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="672" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Infographics/eco karnali and sudoor.jpg" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify">कोरोना कहरका बीचमा पनि यी दुई प्रदेशको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर तुलनात्मकरूपमा बढी देखिनुमा केही विशेष कारण छन्।</p>
<p style="text-align:justify">पहिलो कारण त अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार नै सानो छ। कर्णाली प्रदेशमा एक खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको उपभोक्ता मूल्यमा कूल गार्हस्थ उत्पादन छ। कूल गार्हस्थ उत्पादन भनेको कुनै एक निश्चित अवधिमा मुलुकभित्र भएको वस्तु तथा सेवाको अन्तिम कारोबार मूल्यको योगफल हो। अन्ततः यसले नै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">कूल गार्हस्थ उत्पादन मापनमा मुख्य गरी १५ वटा क्षेत्रमा भएको आर्थिक गतिविधिलाई ध्यान दिइन्छ। जसमा कृषि तथा वन, मत्स्यपालन, थोक तथा खुद्रा व्यापार, रियल इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, शिक्षा, निर्माण, वित्तीय, यातायात, भण्डारण र सञ्चार, सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा, उद्योग, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य, विद्युत, ग्यास र पानी, खानी तथा उत्खनन रहेका छन्। यी क्षेत्रमा भएको आर्थिक गतिविधिको आधारमा कूल गार्हस्थ उत्पादनको हिसाब गरिन्छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य र कृषि क्षेत्रको योगदान धेरै छ। यी क्षेत्र लकडाउनका कारण प्रभावित भए पनि आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले खासै क्षति हुँदैन।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यी सबै क्षेत्रको आर्थिक कारोबार न्यून छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशगतरूपमा ती १५ क्षेत्रको योगदान हेर्दा सुदूरपश्चिमबाट सबैभन्दा धेरै कृषि र वन क्षेत्रबाट १०.०६ प्रतिशत योगदान भएको थियो। त्यस्तो योगदान प्रदेश १ बाट २१.७० थियो भने प्रदेश २, बागमती र प्रदेश ५ बाट १५ प्रतिशत भन्दा माथिको योगदान थियो।</p>
<p style="text-align:justify">कर्णाली प्रदेशबाट त कृषि र वन क्षेत्रको योगदान ४.८० प्रतिशत मात्रै थियो। मत्स्यपालनमा कर्णाली प्रदेशबाट ०.१४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमबाट २.४७ प्रतिशत योगदान थियो। प्रदेश-२ बाट मत्स्यपालनमा ५६.६० प्रतिशत योगदान कूल गार्हस्थ उत्पादनमा थियो।</p>
<p style="text-align:justify">यी दुई प्रदेशबाट खानी तथा उत्खनन, निर्माण, विद्युत, ग्यास र पानी, उद्योग क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान निकै कमजोर छ। त्यसैगरी, यातायात, भण्डारण र सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र, होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा पनि निकै सानो आकारमा मात्रै कारोबार हुन्छ। यी दुवै प्रदेश आर्थिक क्रियाकलापको हिसाबले सघन क्षेत्र होइनन्।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्रमा लकडाउनले खासै प्रभाव पर्ने क्षेत्र नभएको कारण आर्थिक वृद्धि अरू प्रदेशको तुलनामा धेरै देखिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने भनिएको बागमती प्रदेशबाट गत आवमा थोक तथा खुद्रा व्यापारबाट कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ५६.०८ प्रतिशत योगदान भएको थियो। तर, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट क्रमशः १.७३ र ४.०७ प्रतिशत मात्रै योगदान थियो।</p>
<p style="text-align:justify">लकडाउनका कारण बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्राव्यापार ठप्प छ। यो क्षेत्रको कारोबारमा हुने गिरावटले बागमतीको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो असर पार्छ। तर, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा थोक तथा खुद्रा व्यापारको आकार नै सानो भएको हुँदा त्यसमा खासै असर देखिँदैन।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी, बागमती प्रदेशमा रियल इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ६३ प्रतिशत हुँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ३ प्रतिशतभन्दा कम छ। ती प्रदेशमा रियल इस्टेट व्यवसाय असाध्यै न्यून छ। लकडाउनको कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिमको रियल इस्टेट व्यवसायमा असर गर्ने ठाउँ नै भएन।</p>
<p style="text-align:justify">कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य र कृषि क्षेत्रको योगदान धेरै छ। यी क्षेत्र लकडाउनका कारण प्रभावित भए पनि आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले खासै क्षति हुँदैन। त्यसकारण पनि ती दुई प्रदेशको आर्थिक वृद्धि अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी हुनु स्वाभाविक भएको आचार्य बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">“कर्णाली र सुदूरपश्चिममा निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र हो। त्यहाँको अर्थतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलप्रवाहमा आवद्ध भइसकेको छैन र लकडाउनले मासिने ठाउँ पनि भएन”, आचार्यले भने।</p>
<p style="text-align:justify">कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धि बढी देखिए पनि अर्थतन्त्रको आयामको हिसाबले त्यहाँको अर्थतन्त्र कमजोर नै हुन्छ। अन्य प्रदेशमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २ देखि ३ प्रतिशत रहँदा पनि वृद्धि भएको अर्थतन्त्रको आकार भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको वृद्धिदरले बढाएको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो नै हुन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य एवं अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमको कृषि उत्पादनमा लकडाउनले प्रभाव नपार्दा आर्थिक वृद्धिदर अरू प्रदेशको भन्दा धेरै हुने बताउँछन्।</p>
.jpg)
