काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले संसद्मा प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल ४ र ५ जेठमा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित थियो।
बैठकले छलफल सञ्चालनका क्रममा सम्पूर्ण सुरक्षा सतर्कता अपनाउने, सदस्यहरूलाई पहिले आफू बसेको सिट परिवर्तन नगर्न अनुरोध गर्नेे, छलफल छोटो बनाउने, ६ जेठमा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानन्त्रीले दिने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
" />
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले संसद्मा प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल ४ र ५ जेठमा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित थियो।
बैठकले छलफल सञ्चालनका क्रममा सम्पूर्ण सुरक्षा सतर्कता अपनाउने, सदस्यहरूलाई पहिले आफू बसेको सिट परिवर्तन नगर्न अनुरोध गर्नेे, छलफल छोटो बनाउने, ६ जेठमा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानन्त्रीले दिने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
">
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिकाे निर्णयः नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भाेलिबाट शुरू गर्ने: Dekhapadhi
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिकाे निर्णयः नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भाेलिबाट शुरू गर्ने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले संसद्‍मा प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल ४ र ५ जेठमा गर्ने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित थियो।</p>
<p style="text-align:justify">बैठकले छलफल सञ्चालनका क्रममा सम्पूर्ण सुरक्षा सतर्कता अपनाउने, सदस्यहरूलाई पहिले आफू बसेको सिट परिवर्तन नगर्न अनुरोध गर्नेे, छलफल छोटो बनाउने, ६ जेठमा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानन्त्रीले दिने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।</p>
.jpg)
