काठमाडौं। टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले ३० चैतमा अन्तिम किस्ताबापत १४ अर्ब ३३ करोड रकम ठूला करदाता कार्यालयमा जम्मा गरेपछि चार वर्षदेखि जारी कर विवाद सकिएको ठानिएको थियो। २०७२ चैतमा एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएपछि शुरू भएको पुँजिगत लाभकर विवाद एनसेलले विभिन्न समयमा गरी ४५ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ बुझाएपछि सकिएको ठानिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासको पछिल्लो आदेशले एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा करीब १८ अर्ब रूपैयाँ छुट दिएपछि मात्रै एनसेलले उक्त रकम बुझाएको थियो।
आफूले सर्वोच्च अदालतमा गरेको दावीअनुसार नै आदेश पाएर कर बुझाएपछि एनसेलले एक वर्ष अघि ६ जेठ २०७६ मा इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मध्यस्थताका लागि दिएको निवेदन फिर्ता गर्ला कि भन्ने अपेक्षा थियो। तर, ३० वैशाखमा एनसेलले आईसीएसआईडीमा आफ्नो मुख्य दावी पत्र (मेमोरियल अन मेरिट) पेश गरेको छ।
नेपाल र बेलायतबीच भएको 'द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता' मा टेकेर विश्व ब्यांकमातहतको लगानी विवाद समाधान गर्ने निकायमा पुगेको एनसेलले त्यहीं प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहेको छ।
यसले लाभकर नतिरेसम्म नेपालमा फ्रिक्वेन्सी लिनेलगायत प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने अवस्था आएपछि मात्रै एनसेलले कर तिर्न पुगेको तर, अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा गरेको दावीबाट आफू पछि नहट्ने एनसेलको रणनीति देखिएको छ।
मध्यस्थ ट्राइब्युनल समक्ष पेश गरेका कागजात सार्वजनिक नगरिने कारणले एनसेलले के कस्ता तर्क र प्रमाणसहित के माग गरेको छ भनेर एकीन रूपमा भन्न सकिदैन। तर, नेपाल सरकारलाई बुझाएको लाभकरसम्म उसले फिर्ता मागेको हुनसक्छ।
“जबरजस्ती कर असुल गरेर आफूलाई नोक्सान पुर्याएको दावी लिएको हुनसक्छ। आफूले बुझाएको करबापतको रकम र क्षतिपूर्तिसमेत दावी गरेको हुनसक्छ,” वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानूनका जानकार एक अधिवक्तालेभने।
एनसेलले नेपाल र बेलायतबीचको लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी सम्झौतालाई टेकेर विवादलाई आईसीएसआईडी पुर्याएको थियो। नेपालले भने उक्त सम्झौताबमोजिम आईसीएसआईडीलाई लगानीसम्बन्धी विवाद मात्र हेर्ने अधिकार भएको, कर असुली नेपालको सार्वभौमिक विषय भएकाले आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार नहुने भन्दै यो प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै आएको छ।
यही तर्क गर्दै नेपालले आफ्नो मध्यस्थसमेत नियुक्त नगरेपछि आईसीएसआईडीको प्रशासनिक परिषद्का अध्यक्षले एनसेलको आग्रहबमोजिम ७असोज २०७६ मा अमेरिकी नागरिक पउल फ्रेडल्याण्डलाई नेपालको मध्यस्थ नियुक्त गरिदिएका थिए।
ट्राइब्युनलको प्रक्रियाअनुसार अब नेपालले 'काउन्टर-मेमोरियल' (प्रतिदावी) बुझाउनुपर्छ।
“तर, नेपालले यो प्रक्रियामा सहभागी हुनै अस्वीकार गर्दै आएको छ। त्यसैले त्यस्तो प्रतिदावी नबुझाउन पनि सक्छ। त्यसो हुँदा पनि आईसीएसआईडीमा सुनुवाइ रोकिदैन,” वैदेशिक लगानी र मध्यस्थता सम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहाल भन्छन्, “आईसीएसआईडीको क्षेत्राधीकार नहुने दावी पनि नेपालले यो प्रक्रियालाई सकारेरै गर्न सक्थ्यो। त्यसो हुँदा आईसीएसआईडीले पहिले यो विषयमा आफ्नो क्षेत्राधीकार हुने वा नहुने निर्णय गर्नुपर्थ्यो। अहिले प्रक्रिया अगाडी बढिसकेर मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरिसक्यो।”
यद्यपी नेपालले अझै पनि आईसीएसआईडीको क्षेत्राधीकार नरहने दावी पेश गर्न भने सक्छ। त्यो अवस्थामा पनि क्षेत्राधिकार हुने वा नहुने कुराको टुंगो भने ट्राइब्युनलले नै लगाउँछ। नेपाल प्रक्रियामा सहभागी हुन चाह्यो भने अब प्रतिदावी पठाउनुपर्छ।
आईसीएसआईडीको मध्यस्थता सम्बन्धी नियम ३१ मा निवेदकले ‘मेमोरियल’ पेश गरेपछि अर्को पक्षले 'काउन्टर-मेमोरियल' पेश गर्नसक्ने व्यवस्था छ।त्यस्तै त्यसैको नियम ४१ मा आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार नभएको दावी सकेसम्म छिटो गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
तर, नेपालले आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेपनि ट्राइब्युनलसमक्ष आफ्नो त्यही दावी राखेको भने छैन। यसले कानूनी रूपमा नेपालको अडानलाई सहयोग गर्दैन।
आईसीएसआईडीमा एक वर्ष
नेपालले अहिलेसम्म विभिन्न ६ देशसँग लगानी प्रवर्द्धन सम्झौता गरेकोमा चार देशसँगका सम्झौतामात्र हाल सक्रिय छन्। भारत, मौरिसस, जर्मनी, फिनल्याण्ड, बेलायत र फ्रान्ससँग त्यस्तो सम्झौता भएकोमा भारत र मौरिसस सँगको सम्झौता निस्क्रिय छन्।
यी चारवटै सम्झौतामा लगानीकर्ता र सम्बन्धित देशबिच लगानीसम्बन्धी कुनै विवाद आएमा आईसीएसआईडीमा मध्यस्थतामार्फत् टुंगो लगाउने उल्लेख छ। यसैक्रममा नेपाल र बेलायतबीचको सम्झौतालाई टेकेर एनसेलले (एनसेलको मातृ कम्पनी बेलायतमा दर्ता भएकाले) नेपाललाई आईसीएसआईडीसम्म पुर्याएको थियो।
विवाद समाधानका लागि आईसीएसआईडी पुगेको नेपालका लागि यो नै पहिलो केस हो। गत वर्षको ६ जेठमा एनसेलले मध्यस्थताका लागि अनुरोध गर्दै आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको एक वर्षमा एनसेलले दावीपत्र पेश गरेको हो। यसबीचमा यो मुद्दामा भएको विकास क्रम यस्तो छ:
६ जेठ २०७६- आईसीएसआईडीका महासचिवद्वारा मध्यस्थताका लागि एनसेलले गरेको अनुरोध दर्ता।
७ साउन २०७६- डच नागरिक अल्बर्ट जान भानडेनवर्गलाई एनसेलद्वारा आफ्नो मध्यस्थ नियुक्त।
३ भदौ २०७६- नेपालले मध्यस्थ नियुक्त नगरेपछि एनसेलद्वारा आईसीएसआईडीको प्रशासनिक परिषद् अध्यक्षसमक्ष नेपालको मध्यस्थ नियुक्ति गरिदिन अनुरोध दर्ता।
" />
काठमाडौं। टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले ३० चैतमा अन्तिम किस्ताबापत १४ अर्ब ३३ करोड रकम ठूला करदाता कार्यालयमा जम्मा गरेपछि चार वर्षदेखि जारी कर विवाद सकिएको ठानिएको थियो। २०७२ चैतमा एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएपछि शुरू भएको पुँजिगत लाभकर विवाद एनसेलले विभिन्न समयमा गरी ४५ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ बुझाएपछि सकिएको ठानिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासको पछिल्लो आदेशले एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा करीब १८ अर्ब रूपैयाँ छुट दिएपछि मात्रै एनसेलले उक्त रकम बुझाएको थियो।
आफूले सर्वोच्च अदालतमा गरेको दावीअनुसार नै आदेश पाएर कर बुझाएपछि एनसेलले एक वर्ष अघि ६ जेठ २०७६ मा इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मध्यस्थताका लागि दिएको निवेदन फिर्ता गर्ला कि भन्ने अपेक्षा थियो। तर, ३० वैशाखमा एनसेलले आईसीएसआईडीमा आफ्नो मुख्य दावी पत्र (मेमोरियल अन मेरिट) पेश गरेको छ।
नेपाल र बेलायतबीच भएको 'द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता' मा टेकेर विश्व ब्यांकमातहतको लगानी विवाद समाधान गर्ने निकायमा पुगेको एनसेलले त्यहीं प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहेको छ।
यसले लाभकर नतिरेसम्म नेपालमा फ्रिक्वेन्सी लिनेलगायत प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने अवस्था आएपछि मात्रै एनसेलले कर तिर्न पुगेको तर, अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा गरेको दावीबाट आफू पछि नहट्ने एनसेलको रणनीति देखिएको छ।
मध्यस्थ ट्राइब्युनल समक्ष पेश गरेका कागजात सार्वजनिक नगरिने कारणले एनसेलले के कस्ता तर्क र प्रमाणसहित के माग गरेको छ भनेर एकीन रूपमा भन्न सकिदैन। तर, नेपाल सरकारलाई बुझाएको लाभकरसम्म उसले फिर्ता मागेको हुनसक्छ।
“जबरजस्ती कर असुल गरेर आफूलाई नोक्सान पुर्याएको दावी लिएको हुनसक्छ। आफूले बुझाएको करबापतको रकम र क्षतिपूर्तिसमेत दावी गरेको हुनसक्छ,” वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानूनका जानकार एक अधिवक्तालेभने।
एनसेलले नेपाल र बेलायतबीचको लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी सम्झौतालाई टेकेर विवादलाई आईसीएसआईडी पुर्याएको थियो। नेपालले भने उक्त सम्झौताबमोजिम आईसीएसआईडीलाई लगानीसम्बन्धी विवाद मात्र हेर्ने अधिकार भएको, कर असुली नेपालको सार्वभौमिक विषय भएकाले आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार नहुने भन्दै यो प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै आएको छ।
यही तर्क गर्दै नेपालले आफ्नो मध्यस्थसमेत नियुक्त नगरेपछि आईसीएसआईडीको प्रशासनिक परिषद्का अध्यक्षले एनसेलको आग्रहबमोजिम ७असोज २०७६ मा अमेरिकी नागरिक पउल फ्रेडल्याण्डलाई नेपालको मध्यस्थ नियुक्त गरिदिएका थिए।
ट्राइब्युनलको प्रक्रियाअनुसार अब नेपालले 'काउन्टर-मेमोरियल' (प्रतिदावी) बुझाउनुपर्छ।
“तर, नेपालले यो प्रक्रियामा सहभागी हुनै अस्वीकार गर्दै आएको छ। त्यसैले त्यस्तो प्रतिदावी नबुझाउन पनि सक्छ। त्यसो हुँदा पनि आईसीएसआईडीमा सुनुवाइ रोकिदैन,” वैदेशिक लगानी र मध्यस्थता सम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहाल भन्छन्, “आईसीएसआईडीको क्षेत्राधीकार नहुने दावी पनि नेपालले यो प्रक्रियालाई सकारेरै गर्न सक्थ्यो। त्यसो हुँदा आईसीएसआईडीले पहिले यो विषयमा आफ्नो क्षेत्राधीकार हुने वा नहुने निर्णय गर्नुपर्थ्यो। अहिले प्रक्रिया अगाडी बढिसकेर मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरिसक्यो।”
यद्यपी नेपालले अझै पनि आईसीएसआईडीको क्षेत्राधीकार नरहने दावी पेश गर्न भने सक्छ। त्यो अवस्थामा पनि क्षेत्राधिकार हुने वा नहुने कुराको टुंगो भने ट्राइब्युनलले नै लगाउँछ। नेपाल प्रक्रियामा सहभागी हुन चाह्यो भने अब प्रतिदावी पठाउनुपर्छ।
आईसीएसआईडीको मध्यस्थता सम्बन्धी नियम ३१ मा निवेदकले ‘मेमोरियल’ पेश गरेपछि अर्को पक्षले 'काउन्टर-मेमोरियल' पेश गर्नसक्ने व्यवस्था छ।त्यस्तै त्यसैको नियम ४१ मा आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार नभएको दावी सकेसम्म छिटो गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
तर, नेपालले आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेपनि ट्राइब्युनलसमक्ष आफ्नो त्यही दावी राखेको भने छैन। यसले कानूनी रूपमा नेपालको अडानलाई सहयोग गर्दैन।
आईसीएसआईडीमा एक वर्ष
नेपालले अहिलेसम्म विभिन्न ६ देशसँग लगानी प्रवर्द्धन सम्झौता गरेकोमा चार देशसँगका सम्झौतामात्र हाल सक्रिय छन्। भारत, मौरिसस, जर्मनी, फिनल्याण्ड, बेलायत र फ्रान्ससँग त्यस्तो सम्झौता भएकोमा भारत र मौरिसस सँगको सम्झौता निस्क्रिय छन्।
यी चारवटै सम्झौतामा लगानीकर्ता र सम्बन्धित देशबिच लगानीसम्बन्धी कुनै विवाद आएमा आईसीएसआईडीमा मध्यस्थतामार्फत् टुंगो लगाउने उल्लेख छ। यसैक्रममा नेपाल र बेलायतबीचको सम्झौतालाई टेकेर एनसेलले (एनसेलको मातृ कम्पनी बेलायतमा दर्ता भएकाले) नेपाललाई आईसीएसआईडीसम्म पुर्याएको थियो।
विवाद समाधानका लागि आईसीएसआईडी पुगेको नेपालका लागि यो नै पहिलो केस हो। गत वर्षको ६ जेठमा एनसेलले मध्यस्थताका लागि अनुरोध गर्दै आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको एक वर्षमा एनसेलले दावीपत्र पेश गरेको हो। यसबीचमा यो मुद्दामा भएको विकास क्रम यस्तो छ:
६ जेठ २०७६- आईसीएसआईडीका महासचिवद्वारा मध्यस्थताका लागि एनसेलले गरेको अनुरोध दर्ता।
७ साउन २०७६- डच नागरिक अल्बर्ट जान भानडेनवर्गलाई एनसेलद्वारा आफ्नो मध्यस्थ नियुक्त।
३ भदौ २०७६- नेपालले मध्यस्थ नियुक्त नगरेपछि एनसेलद्वारा आईसीएसआईडीको प्रशासनिक परिषद् अध्यक्षसमक्ष नेपालको मध्यस्थ नियुक्ति गरिदिन अनुरोध दर्ता।
तिरिसकेको ४५ अर्ब लाभकर फिर्ता गराउने जोडबलमा एनसेल, फर्काइदेला त आईसीएसआईडीले ?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले ३० चैतमा अन्तिम किस्ताबापत १४ अर्ब ३३ करोड रकम ठूला करदाता कार्यालयमा जम्मा गरेपछि चार वर्षदेखि जारी कर विवाद सकिएको ठानिएको थियो। २०७२ चैतमा एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएपछि शुरू भएको पुँजिगत लाभकर विवाद एनसेलले विभिन्न समयमा गरी ४५ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ बुझाएपछि सकिएको ठानिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासको पछिल्लो आदेशले एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा <a href="https://dekhapadhi.com/news/2642" target="_blank">करीब १८ अर्ब रूपैयाँ छुट दिएपछि</a> मात्रै एनसेलले उक्त रकम बुझाएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">आफूले सर्वोच्च अदालतमा गरेको दावीअनुसार नै आदेश पाएर कर बुझाएपछि एनसेलले एक वर्ष अघि ६ जेठ २०७६ मा इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मध्यस्थताका लागि दिएको निवेदन फिर्ता गर्ला कि भन्ने अपेक्षा थियो। तर, ३० वैशाखमा एनसेलले आईसीएसआईडीमा आफ्नो मुख्य दावी पत्र (मेमोरियल अन मेरिट) पेश गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल र बेलायतबीच भएको 'द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता' मा टेकेर विश्व ब्यांकमातहतको लगानी विवाद समाधान गर्ने निकायमा पुगेको एनसेलले त्यहीं प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसले लाभकर नतिरेसम्म नेपालमा फ्रिक्वेन्सी लिनेलगायत प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने अवस्था आएपछि मात्रै एनसेलले कर तिर्न पुगेको तर, अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा गरेको दावीबाट आफू पछि नहट्ने एनसेलको रणनीति देखिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">मध्यस्थ ट्राइब्युनल समक्ष पेश गरेका कागजात सार्वजनिक नगरिने कारणले एनसेलले के कस्ता तर्क र प्रमाणसहित के माग गरेको छ भनेर एकीन रूपमा भन्न सकिदैन। तर, नेपाल सरकारलाई बुझाएको लाभकरसम्म उसले फिर्ता मागेको हुनसक्छ।</p>
<p style="text-align:justify">“जबरजस्ती कर असुल गरेर आफूलाई नोक्सान पुर्‍याएको दावी लिएको हुनसक्छ। आफूले बुझाएको करबापतको रकम र क्षतिपूर्तिसमेत दावी गरेको हुनसक्छ,” वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानूनका जानकार एक अधिवक्तालेभने।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्: <a href="https://dekhapadhi.com/news/2690" target="_blank">यसरी आयकर ऐनको ‘गलत व्याख्या’ गरेर दिइयो १८ अर्ब छुट </a></strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">एनसेलले नेपाल र बेलायतबीचको लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी सम्झौतालाई टेकेर विवादलाई आईसीएसआईडी पुर्‍याएको थियो। नेपालले भने उक्त सम्झौताबमोजिम आईसीएसआईडीलाई लगानीसम्बन्धी विवाद मात्र हेर्ने अधिकार भएको, कर असुली नेपालको सार्वभौमिक विषय भएकाले आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार नहुने भन्दै यो प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै आएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यही तर्क गर्दै नेपालले आफ्नो मध्यस्थसमेत नियुक्त नगरेपछि आईसीएसआईडीको प्रशासनिक परिषद्का अध्यक्षले एनसेलको आग्रहबमोजिम ७असोज २०७६ मा अमेरिकी नागरिक <a href="https://dekhapadhi.com/news/479" target="_blank">पउल फ्रेडल्याण्डलाई नेपालको मध्यस्थ नियुक्त </a>गरिदिएका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">ट्राइब्युनलको प्रक्रियाअनुसार अब नेपालले 'काउन्टर-मेमोरियल' (प्रतिदावी) बुझाउनुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">“तर, नेपालले यो प्रक्रियामा सहभागी हुनै अस्वीकार गर्दै आएको छ। त्यसैले त्यस्तो प्रतिदावी नबुझाउन पनि सक्छ। त्यसो हुँदा पनि आईसीएसआईडीमा सुनुवाइ रोकिदैन,” वैदेशिक लगानी र मध्यस्थता सम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहाल भन्छन्, “आईसीएसआईडीको क्षेत्राधीकार नहुने दावी पनि नेपालले यो प्रक्रियालाई सकारेरै गर्न सक्थ्यो। त्यसो हुँदा आईसीएसआईडीले पहिले यो विषयमा आफ्नो क्षेत्राधीकार हुने वा नहुने निर्णय गर्नुपर्थ्यो। अहिले प्रक्रिया अगाडी बढिसकेर मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरिसक्यो।”</p>
<p style="text-align:justify">यद्यपी नेपालले अझै पनि आईसीएसआईडीको क्षेत्राधीकार नरहने दावी पेश गर्न भने सक्छ। त्यो अवस्थामा पनि क्षेत्राधिकार हुने वा नहुने कुराको टुंगो भने ट्राइब्युनलले नै लगाउँछ। नेपाल प्रक्रियामा सहभागी हुन चाह्यो भने अब प्रतिदावी पठाउनुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">आईसीएसआईडीको मध्यस्थता सम्बन्धी नियम ३१ मा निवेदकले ‘मेमोरियल’ पेश गरेपछि अर्को पक्षले 'काउन्टर-मेमोरियल' पेश गर्नसक्ने व्यवस्था छ।त्यस्तै त्यसैको नियम ४१ मा आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार नभएको दावी सकेसम्म छिटो गर्नुपर्ने प्रावधान छ।</p>
<p style="text-align:justify">तर, नेपालले आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेपनि ट्राइब्युनलसमक्ष आफ्नो त्यही दावी राखेको भने छैन। यसले कानूनी रूपमा नेपालको अडानलाई सहयोग गर्दैन।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>आईसीएसआईडीमा एक वर्ष</strong></p>
<p style="text-align:justify">नेपालले अहिलेसम्म विभिन्न ६ देशसँग लगानी प्रवर्द्धन सम्झौता गरेकोमा चार देशसँगका सम्झौतामात्र हाल सक्रिय छन्। भारत, मौरिसस, जर्मनी, फिनल्याण्ड, बेलायत र फ्रान्ससँग त्यस्तो सम्झौता भएकोमा भारत र मौरिसस सँगको सम्झौता निस्क्रिय छन्।</p>
<p style="text-align:justify">यी चारवटै सम्झौतामा लगानीकर्ता र सम्बन्धित देशबिच लगानीसम्बन्धी कुनै विवाद आएमा आईसीएसआईडीमा मध्यस्थतामार्फत् टुंगो लगाउने उल्लेख छ। यसैक्रममा नेपाल र बेलायतबीचको सम्झौतालाई टेकेर एनसेलले (एनसेलको मातृ कम्पनी बेलायतमा दर्ता भएकाले) नेपाललाई आईसीएसआईडीसम्म पुर्‍याएको थियो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहो्स: <a href="https://dekhapadhi.com/news/3897" target="_blank">के सर्वोच्च अदालतले छुट दिएपछि पनि एनसेल कर तिर्न चाहँदैन ? </a></strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">विवाद समाधानका लागि आईसीएसआईडी पुगेको नेपालका लागि यो नै पहिलो केस हो। गत वर्षको ६ जेठमा एनसेलले मध्यस्थताका लागि अनुरोध गर्दै आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको एक वर्षमा एनसेलले दावीपत्र पेश गरेको हो। यसबीचमा यो मुद्दामा भएको विकास क्रम यस्तो छ:</p>
<p style="text-align:justify">६ जेठ २०७६- आईसीएसआईडीका महासचिवद्वारा मध्यस्थताका लागि एनसेलले गरेको अनुरोध दर्ता।</p>
<p style="text-align:justify">७ साउन २०७६- डच नागरिक अल्बर्ट जान भानडेनवर्गलाई एनसेलद्वारा आफ्नो मध्यस्थ नियुक्त।</p>
<p style="text-align:justify">३ भदौ २०७६- नेपालले मध्यस्थ नियुक्त नगरेपछि एनसेलद्वारा आईसीएसआईडीको प्रशासनिक परिषद् अध्यक्षसमक्ष नेपालको मध्यस्थ नियुक्ति गरिदिन अनुरोध दर्ता।</p>
<p style="text-align:justify">७ असोज २०७६- आईसीएसआईडीको प्रशासनिक परिषद्का अध्यक्षद्वारा <a href="https://dekhapadhi.com/news/479" target="_blank">अमेरिकी नागरिक पउल फ्रेडल्याण्डलाई नेपालको मध्यस्थ नियुक्त</a>।</p>
<p style="text-align:justify">१ कात्तिक २०७६- आईसीएसआईडीको प्रशासनिक परिषद्का अध्यक्षद्वारा दक्षिण <a href="https://dekhapadhi.com/news/1309" target="_blank">कोरियाली नागरिक जुंगाई किमलाई ट्राइब्युनलको अध्यक्ष नियुक्त</a>।</p>
<p style="text-align:justify">१० मंसीर २०७६- ट्राइब्युनलका सदस्यहरूबीच टेलिफोनमार्फत् पहिलो बैठक।</p>
<p style="text-align:justify">२३ मंसीर २०७६- ट्राइब्युनलद्वारा आफ्नो कार्यविधि तय।</p>
<p style="text-align:justify">२४ मंसीर २०७६- एनसेलद्वारा तत्काल <a href="https://dekhapadhi.com/news/3897" target="_blank">कर नअसुल्न नेपाललाई आदेश दिन माग गर्दै निवेदन</a>।</p>
<p style="text-align:justify">३० मंसीर २०७६- ट्राइब्युनलद्वारा <a href="https://dekhapadhi.com/news/3921" target="_blank">एनसेलको यो पछिल्लो निवेदनमाथि टेलिफोनमा छलफल</a>।</p>
<p style="text-align:justify">२ पुस २०७६- आईसीएसआईडीद्वारा <a href="https://dekhapadhi.com/news/4018" target="_blank">तत्काल कर नअसुल्न नेपालाई ‘अन्तरिम आदेश’</a>।</p>
<p style="text-align:justify">१३ माघ २०७६- ट्राइब्युनलद्वारा आफ्नो कार्यविधि र कार्ययोजनासम्बन्धी दोस्रो आदेश जारी।</p>
<p style="text-align:justify">३० वैशाख २०७७- एनसेलद्वारा आईसीएसआईडीमा आफ्नो मुख्य दावी पत्र पेश।</p>
<p style="text-align:justify"> </p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्: <a href="https://dekhapadhi.com/news/4018" target="_blank">एनसेलबाट तत्काल कर नअसुल्न आईसीएसआईडीको आदेश </a></strong><br />
</p>
.jpg)
