Others

गृहपृष्ठ

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए कर्णालीका ठूला पूर्वाधार सुर्खेत। संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका ठूला पूर्वाधार समेटिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजाे, २ जेठमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममा केही पुरानासहित नयाँ योजना समेटिएपछि कर्णालीवासीको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। स्वास्थ्य, कृषि, उत्पादन तथा रोजगार मुख्य प्राथमिकता राखेको नीति तथा कार्यक्रमले कर्णाली करिडोर स्तरोन्नति, भेरी करिडोरमा प्रसारण लाइन, फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, जगदुल्ला आयोजना, भेरी बबई आयोजनालाई निरन्तता दिएको छ। फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला अध्ययन पूरा भई निर्माणको पर्खाइमा रहेका आयोजना हुन्। जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५०० शय्याको विशेषज्ञ अस्पताल निर्माण, दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने, दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण सम्पन्न गर्ने, रारा तालको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने, हुम्लाको यारी नाकामा व्यापार पूर्वाधार विकास, कर्णाली नदीमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, कम्तीमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश भएका हुन्। अत्याधुनिक परीक्षणसहितको सरुवा रोग अस्पताल सुर्खेतमा स्थापना हुनेछ। त्यस्तै सरकारले कर्णाली नदीलाई भारतीय जलमार्गसँग जोड्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष कोशी, गण्डकीसँगै कर्णाली नदीलाई पनि भारतीय जलमार्गसँग जोड्ने र तीन वर्षभित्र जल यातायात सञ्चालनको घोषणा गरेको छ। यसले रणनीतिक महत्त्व राख्ने प्रदेशवासीको बुझाइ छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकता राख्नु सबल पक्ष भएको बताए। “प्राथमिकता निर्धारण सही छ, कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी भए पनि कर्णालीका केही ठूला पूर्वाधारका आयोजना समावेश हुनु राम्रो हो”, उनले भने, “संघीय सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्ने केही ठूला पूर्वाधारका कार्यक्रम छुटेका छन्, तिनलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ।” सम्भाव्यता अध्ययन भएको जमुनाहा-सुर्खेत-हिल्सा सडक, सुर्खेत विमानस्थल, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र समावेश हुनैपर्ने कार्यक्रम भएको उनकाे भनाइ छ। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले नीति तथा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक पक्ष राम्रो भएको बताए। “कर्णाली र २ नम्बर प्रदेशको गरिबी निवारणको ठोस नीति आउनुपर्थ्यो, प्रदेश विशेष कार्यक्रम आउन सकेन”, डा. रेग्मीले भने, “छुटेका विषयलाई प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्छौं।” कृषि, उद्योग र सेवा अर्थतन्त्रका आधार भए पनि कर्णालीको हकमा उद्योग विशेष कार्यक्रम आउन नसकेको उनले बताए। कृषि विज्ञसमेत रहेका उपाध्यक्ष रेग्मीले सरकारले बाली लगाउनुअघि नै किसानको नाफा सुनिश्चित गर्ने नीति अत्यन्त सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे। “आगामी १० वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने नीति आएको छ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष युवालाई उद्यमशील बन्नका लागि सरकारले शुरूआती पुँजी उपलब्ध गराउने भनेको छ, कृषि उद्यम र रोजगारी आर्कषणका जुन नीति कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छैन”, उनले भने। नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा हुने खाद्यान्न आपूर्तिलाई सहज बनाउन सुर्खेतमा ३० हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न भण्डारणस्थल बनाइने उल्लेख छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र खाद्यान्न संस्थाको क्षमता विस्तार गरेर ३० हजार मेट्रिकटन क्षमताको खाद्यान्न भण्डारण गरिने भएको हो। जडीबुटी संकलन र प्रशोधनजन्य उद्योग स्थापनाको नीति आउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कोभिड-१९ विरुद्ध लड्दै आगामी आर्थिक वर्ष बित्ने भएकाले पूर्वाधारका आयोजना सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गरे। “सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोज्दा कार्यक्रम लोकप्रिय बन्यो, तर मलाई कोभिड-१९ कारण मुलुकले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार विकासको गति लिन्छ भन्ने विश्वास छैन”, उनले भने। यद्यपि, कर्णाली स्वास्थ्य र केही पूर्वाधारका आयोजना समावेश भएकामा सकारात्मक बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए। रासस