काठमाडौं। सरकारले ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन विकास साझेदारहरूसँग छलफल शुरू गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत आयोजनामा लगानीका लागि इच्छुक एशियाली विकास बैक (एडीबी), युरोपेली लगानी बैक (ईआईबी), एसशयाली पूर्वाधार लगानी बैक (एआईआईबी) र कोरियाली एक्जिम बैकका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक बैठक गरेको हो।
छलफलमा महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र दूधकोशी तुलनात्मक रूपमा सस्तो एवं आकर्षक रहेकाले आयोजनामा लगानी गर्न बैकहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको हालसम्मको अवस्था, लागत, लगानी ढाँचा, जलाशययुक्त आयोजनाको महत्वलगायतका विषयमा बैकहरूलाई जानकारी गराएका छन्।
बैंकहरूले लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाउँदै लगानी ढाँचाको ठोस प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत पेश गर्न आग्रह गरेको घिसिङले बताए।
‘एडीबीले ५५ करोड अमेरिकी डलरसम्म, ईआईबीले ५० करोड डलरसम्म, एआईआईबीले ३० करोड डलरसम्म र एडीबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जानकारी उनीहरूले गराएका छन्,’ घिसिङले भने, ‘कोरियन एक्जिम बैकले हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनमध्ये कुनै एकमा सम्पूर्ण लगानी गर्न सकिने बताएको छ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को नीति तथा कार्यक्रममार्फत दूधकोशीलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको छ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिचान गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामध्ये दूधकोशीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।
आयोजनाको अनुमानित आधार लागत एक अर्ब ५३ करोड डलर (करीब १ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ) र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब दुई अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने बैकको नेतृत्व एडीबीले गर्नछ। एडीबीकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा तीन अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ। यसमध्ये हिउँदमा एक अर्ब ३५ करोड ८० लाख र वर्खामा २ अर्ब ८ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ। उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोशी-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ।
आयोजनाबाट खोटाङ,ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको तीन हजार ८७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ। जलाशययुक्त आयोजना भएता पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मक रूपमा कम छन्।
१६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन्। यस्तै एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ।
आयोजनाका लागि २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दूधकोशी नदीमा १७ मिलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
यस्तै १३. ३० किलोमिटर लामो शुरूङ हुनेछ। आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक लगभग तयारी अवस्थामा छ।
" />
काठमाडौं। सरकारले ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन विकास साझेदारहरूसँग छलफल शुरू गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत आयोजनामा लगानीका लागि इच्छुक एशियाली विकास बैक (एडीबी), युरोपेली लगानी बैक (ईआईबी), एसशयाली पूर्वाधार लगानी बैक (एआईआईबी) र कोरियाली एक्जिम बैकका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक बैठक गरेको हो।
छलफलमा महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र दूधकोशी तुलनात्मक रूपमा सस्तो एवं आकर्षक रहेकाले आयोजनामा लगानी गर्न बैकहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको हालसम्मको अवस्था, लागत, लगानी ढाँचा, जलाशययुक्त आयोजनाको महत्वलगायतका विषयमा बैकहरूलाई जानकारी गराएका छन्।
बैंकहरूले लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाउँदै लगानी ढाँचाको ठोस प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत पेश गर्न आग्रह गरेको घिसिङले बताए।
‘एडीबीले ५५ करोड अमेरिकी डलरसम्म, ईआईबीले ५० करोड डलरसम्म, एआईआईबीले ३० करोड डलरसम्म र एडीबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जानकारी उनीहरूले गराएका छन्,’ घिसिङले भने, ‘कोरियन एक्जिम बैकले हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनमध्ये कुनै एकमा सम्पूर्ण लगानी गर्न सकिने बताएको छ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को नीति तथा कार्यक्रममार्फत दूधकोशीलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको छ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिचान गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामध्ये दूधकोशीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।
आयोजनाको अनुमानित आधार लागत एक अर्ब ५३ करोड डलर (करीब १ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ) र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब दुई अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने बैकको नेतृत्व एडीबीले गर्नछ। एडीबीकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा तीन अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ। यसमध्ये हिउँदमा एक अर्ब ३५ करोड ८० लाख र वर्खामा २ अर्ब ८ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ। उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोशी-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ।
आयोजनाबाट खोटाङ,ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको तीन हजार ८७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ। जलाशययुक्त आयोजना भएता पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मक रूपमा कम छन्।
१६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन्। यस्तै एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ।
आयोजनाका लागि २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दूधकोशी नदीमा १७ मिलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
यस्तै १३. ३० किलोमिटर लामो शुरूङ हुनेछ। आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक लगभग तयारी अवस्थामा छ।
६३५ मेगावाटको दूधकोशी आयोजनामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू तयार
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सरकारले ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन विकास साझेदारहरूसँग छलफल शुरू गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत आयोजनामा लगानीका लागि इच्छुक एशियाली विकास बैक (एडीबी), युरोपेली लगानी बैक (ईआईबी), एसशयाली पूर्वाधार लगानी बैक (एआईआईबी) र कोरियाली एक्जिम बैकका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक बैठक गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">छलफलमा महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र दूधकोशी तुलनात्मक रूपमा सस्तो एवं आकर्षक रहेकाले आयोजनामा लगानी गर्न बैकहरूलाई आग्रह गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको हालसम्मको अवस्था, लागत, लगानी ढाँचा, जलाशययुक्त आयोजनाको महत्वलगायतका विषयमा बैकहरूलाई जानकारी गराएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">बैंकहरूले लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाउँदै लगानी ढाँचाको ठोस प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत पेश गर्न आग्रह गरेको घिसिङले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">‘एडीबीले ५५ करोड अमेरिकी डलरसम्म, ईआईबीले ५० करोड डलरसम्म, एआईआईबीले ३० करोड डलरसम्म र एडीबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जानकारी उनीहरूले गराएका छन्,’ घिसिङले भने, ‘कोरियन एक्जिम बैकले हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनमध्ये कुनै एकमा सम्पूर्ण लगानी गर्न सकिने बताएको छ।’</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को नीति तथा कार्यक्रममार्फत दूधकोशीलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">जापान अन्तर्राष्‍ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिचान गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामध्ये दूधकोशीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आयोजनाको अनुमानित आधार लागत एक अर्ब ५३ करोड डलर (करीब १ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ) र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब दुई अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने बैकको नेतृत्व एडीबीले गर्नछ। एडीबीकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा तीन अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ। यसमध्ये हिउँदमा एक अर्ब ३५ करोड ८० लाख र वर्खामा २ अर्ब ८ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ। उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोशी-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ।</p>
<p style="text-align:justify">आयोजनाबाट खोटाङ,ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको तीन हजार ८७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ। जलाशययुक्त आयोजना भएता पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मक रूपमा कम छन्।</p>
<p style="text-align:justify">१६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन्। यस्तै एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ।</p>
<p style="text-align:justify">आयोजनाका लागि २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दूधकोशी नदीमा १७ मिलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यस्तै १३. ३० किलोमिटर लामो शुरूङ हुनेछ। आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक लगभग तयारी अवस्थामा छ।</p>
.jpg)
