Others

गृहपृष्ठ

संसदमा देउवाको प्रश्‍न- 'महामारी नियन्त्रण र रोकथामका प्रभावकारी कार्यक्रम खोइ ?' काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषय विगतकै पुनरावृत्ति भएको बताएका छन्। संसदमा आजदेखि शुरू भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा देउवाले सरकारले अहिलेको महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम समावेश गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।   नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो प्रशंसा मात्रै गरेको भन्दै सरकारले समस्यालाई ठीक ढंगले हेर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। “विगतदेखिका योजना अहिले पनि समावेश गरिएका छन्। दोहोर्&zwj;याइएका छन्”, उनले भने, “उचित कार्यक्रम नल्याएर सरकारले जनतालाई निराश पारेको छ।”  "भ्रष्टाचारका अनेकौं काण्ड भइरहेको यस्तो बेला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्नु हास्यास्पद विषय हो", उनले भने। “कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका सुरक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार सरसफाइकर्मी, संक्रमित सबै परिवार, महामारीले पीडामा परेका किसान, श्रमिक, विदेशबाट घर आउन नसकेका नागरिक, मजदुर, विद्यार्थी, बेरोजगारी, उपचार पाउन कठिन अन्य रोगका बिरामी, साँझ-बिहान छाक टार्न नसकेका परिवारका विषयमा केही कार्यक्रम आउँछ की भन्ने अपेक्षा गरेको थिए”, उनले भने,“सरकारले अभिभावक भएको अनुभुति गराउनुपर्ने हो। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्कै सन्देश दिएको छ।” कोभिड-१९ ले गरेको क्षतिबारे सरकारलाई कुनै ज्ञान नै नरहेको देउवाले आरोप लगाएका छन्। “सरकारलाई जनताको दुःख प्रति कुनै समवेदना छैन। पीडा बुझ्न सक्ने हृदय छैन। भविष्यका लागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन। एकवर्षे नीति तथा कार्यक्रमबाट बरालिएर दशवर्षे योजना जस्तो कार्यक्रम ल्याइएको छ”, उनले भने,“कोरोना महामारीबाट पीडामा भएका मानिसहरुले राहत पाउने कुनै कार्यक्रम आएको देखिदैन।” उनले महामारी नियन्त्रण गर्न पूर्ण रूपमा चुकेको भन्दै देउवाले भारतीय सीमा नाकामा हजारौं मानिसहरू विचल्लीमा परेका, विदेशमा नेपालीहरु घर फर्किन चाहनेहरुको सवालमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। “पीसीआर परीक्षण व्यापक रुपमा समुदायस्तरमा पुगाउन माग गर्दछु”, देउवाले भने,“विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई घर ल्याउन र व्यवस्थित रूपले राख्&zwj;न सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु, घर फर्किन चाहने, अलपत्रमा परेका विदेशमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रुपले नेपाल फर्काएर उनीहरुको व्यवस्था गर्नु सरकारको कर्तव्य हो।”