Others

गृहपृष्ठ

नीति तथा कार्यक्रममाथि पाँचवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गर्दै सांसदहरूबाट एकल र संयुक्तरूपमा विभिन्न पाँचवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा संशोधनकर्ताहरूले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनापछि मुलुकको आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना नभएको, राहत प्याकेज समावेश नभएको तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्चलाई उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगाउने कार्यक्रम नभएको धारणा राखेका छन् । उनीहरूले कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन, उद्योगधन्दा, कृषिलगायत क्षेत्रका साथै प्रत्यक्ष प्रभावित ज्यालादारी तथा मजदुरहरूलाई तत्काल राहत पुग्ने योजना समावेश गर्न पनि माग गरेका छन्। सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले प्रभावित वर्ग तथा क्षेत्रलाई केन्द्र भागमा राख्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले लकडाउनबाट प्रभावित सबै वर्ग र क्षेत्र केन्द्रित भई विशेष राहत प्याकेज ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गरे। अहिले पनि खेती लगाउने समयमा किसानहरूले मल नपाउने समस्या यथावत् रहेको भन्दै उनले सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताए। नेपाल–भारत सीमामा पर्खाल निर्माण गर्न कसैले एक वर्ष र कसैले एक महीनाको तलब दिन्छु भन्ने सांसदहरूलाई सीमा क्षेत्रका किसानलाई आफ्नो तलबबाट मलखाद उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे। उनले सीमा क्षेत्रको वस्तुस्थिति र यथार्थ बुझ्न आग्रह गर्दै नारामा मात्रै राष्ट्रियता नदेखाउन सचेत गराए। उनले संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रतिवद्धता जनाएर पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै सो विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको गुनासो गरे। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले संयुक्तरूपमा १७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। त्यसैगरी सांसद दुर्गा पौडेलले स्थानीय पुर्वाधार विकास कोषको रकम पनि कोभिड–१९ को समस्या समाधान तथा प्रभावित क्षेत्रको विकाससँग जोड्नेतर्फ खर्च गर्न माग गरिन्। आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी रोजगारी बढाउन, अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च घटाई उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगाउन, प्रभावितलाई राहतको व्यवस्था गर्नुको साथै भारतलगायत विदेशमा बिचल्लीमा परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काएर रोजगारीमा लगाउनेतर्फ  कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। अर्की संशोधनकर्ता सांसद सरिता गिरीले नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो भएको बताइन्। लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएका बेला राहत र सुरक्षा केन्द्रित कार्यक्रम हुनुपर्नेमा अस्पतालको शय्या विस्तारमा केन्द्रित भएको भन्दै उनले तत्कालको आवश्यकतालाई सरकारले पहिचान गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन्। स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सरकारले नगरेर सेनालाई दिनु सरकारको असफलता भएको टिप्प्पणी उनले टिप्पणी गरिन्। सांसद प्रेम सुवालले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।