Others

गृहपृष्ठ

राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्ष दलका सांसदकाे माग- ‘नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर’ काठमाडौं। राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका सांसदहरूले कोभिड–१९ महामारीको अवस्थासँग जुध्न सक्ने गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सांसद प्रमिला कुमारीले स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब सुविधा दोब्बर हुनुपर्ने, जीवनबीमालगायतका सुविधा थपिनुपर्ने र पहिलो पंक्तिमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलगायतलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने बताइन्। प्रदेश नम्बर २ मा मेडिकल कलेज स्थापना गर्दै पछाडि परेको समुदायका बालबालिकाहरूका लागि १५ वर्षे आवासीय विद्यालयको स्थापना गरी शिक्षा प्रदान गर्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विषयहरू थप्न सुझाव दिइन्। सांसद अनिता देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम पट्यारलाग्दो र भद्दा भएको भन्दै अहिलेको संकटलाई मोचन गर्न सक्ने क्षमता नभएको बताइन्। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कोरोना महामारीपछि आउने संकटका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताइन्। विदेशमा रहेका युवाहरूलाई सुरक्षित नेपाल ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने विषयहरू समेट्दै नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिइन्। सांसद दीतेन्द्रनारायण देवले कोरोनाका कारण देश आर्थिक र मानवीय संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आएको नीति तथा कार्यक्रम अनावश्यक ढंगले ठूलो रूपमा आएको बताए। आर्थिक शिथिलताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कोरोना महामारीको संकटबाट जनतालाई जोगाउने, भोकमरीको अन्त्य गर्ने कुराहरूलाई प्राथमकिता दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए। कोरोना परीक्षण बढाउने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित र निर्माण गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुन नसकेको उनको भनाइ छ। सांसद रमेशजंग रायमाझीले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी स्वास्थ्य प्राधिकरणको परिकल्पना गरिनुपर्ने बताए। स्थानीय तह साझेदारीअन्तर्गतका रकम कोरोना महामारीसँग जुध्न खर्च गर्नुपर्ने, सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनले बताए। सांसद प्रकाश पन्थले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको समस्या समाधान गर्नेतर्फ ‘फोकस’ नभएको बताए। सरकारले प्राथमिकता के कुरालाई दिन खोजेको हो, त्यो प्रष्ट नभएर असीमित चाहनाहरूको सूची मात्रै सार्वजनिक भएको उनको भनाइ छ। सांसद शेखरकुमार सिंहले प्रदेश नम्बर २ र कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताए। २ जेठमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका छन्। आजबाट शुरू भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भोलि सकिनेछ। ६ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन्।