Others

गृहपृष्ठ

खर्च बढेपछि राहतको साटो काम दिन थाले स्थानीय तहले काठमाडौं। पार्वती थापासँग थोरै पनि पैसा थिएन। ज्याला मजदूरीले धानिएकी उनको साँझ बिहानको छाक टार्ने पनि उपाय नभएपछि चन्द्रागिरी नगरपालिकाले दिएको राहतले नै बिहान–बेलुकाको गुजारा गरिरहेकी थिइन्। १ जेठमा छोरीको जन्म दिन थियो। तर, छोरीलाई खुशी बनाउन एक छाक मिठो खुवाउने पैसा पनि थिएन। चन्द्रागिरी नगरपालिकाको १५ नम्बर वडाले राहतको साटो काम दिने योजना ल्याएपछि भने पार्वतीलाई सजिलो भएको छ। उनी राहत थाप्ने लाम लाग्न होइन वडा कार्यालयले लगाएको काम गर्न गइन्। कामबापत आएको पैसाले छोरीको जन्म दिन पनि ‘धुमधामका साथ’ मनाइन्। “सित्तैमा राहत थापिरहन पनि परेन। काम गरेपछि पैसा पनि पाइयो”, उनले भनिन्। राहत दिँदा दिँदा वडा कार्यालयको धेरै बजेट खर्च हुन थालेपछि नयाँ उपाय अपनाइएको वडाध्यक्ष उत्तम राउत बताउँछन्। “अहिले दैनिक ५० जना भन्दा बढी मानिस वडा कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेका निर्माण कार्यमा लागेका थिए”, राउतले भने। त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले समेत राहतको साटो काम दिने योजना अघि सारेको छ। पोखरा महानगरले पहिलो चरणमा फेवातालमा रहेको जलकुम्भी झार फाल्ने काम लगाएको छ। लकडाउनका कारण बाहिर निस्कन नपाएका र खर्चको जोहो गर्न समस्यामा परेकालाई नगरपालिकाले दिनको चार घण्टाका दरले काममा लगाएको र त्यसबापत चार घण्टाको ३५० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको महानगरले जनाएको छ।   फेवाताल सरसफाइमा पहिलो चरणको काम सकिएर दोस्रो चरणको शुरू भएको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष प्रकाश पौडेलले बताए। “पहिलो चरणमा ६५ जना काममा सहभागी भएका थिए। दुई दिनमै काम सकिएपछि दोस्रो चरणको काम शुरू भएको छ। यसमा ५० जना व्यक्ति सहभागी भएका छन्। उन्ीहरूले दैनिक ४ घण्टाका दरले १५ दिनसम्म काम गर्नेछन्”, वडाध्यक्ष पौडेलले बताए। काठमाडौं उपत्यकामा त यहाँका सबै स्थानीय तहले राहत भन्दा रोजगारी दिने योजना अघि सारेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका तथा महानगरपालिकाहरूको संस्था उपत्यका नगरपालिका फोरमले राहतको साटो काम र त्यसबापत पारिश्रमिक दिन थालेको हो। <img alt="" height="540" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/lock down/work local level (1).jpg" width="960" /> फोरम उपाध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले लकडाउनमा राहतका नाममा नगरपालिकाले ठूलो बजेट खर्च गर्नुपरिरहेकोले यस्तो उपाय लगाइएको बताए। “कोरोना भाइरस संक्रमणको विषम परिस्थितिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका कसैको पनि घरमा चुल्हो निभ्न दिँदैनौँ। सक्षम जनशक्तिलाई श्रम र रोजगारीसँग जोड्दै अर्थतन्त्र चलायमान पनि राख्छौँ”, फोरमका सचिव तथा मध्यपुर थिमि नगरपालिका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने। तर, काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि गुजारा गर्न कठिन भएकालाई लक्ष्यित गरेर स्थानीय सरकारहरूले ल्याएको यो कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। जस्तो कि, चन्द्रागिरी नगरपालिकाले करिब एक साता अभ्यास गरेपछि यो कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। चन्द्रागिरी नगरक्षेत्र नै अहिले सिल गरिएको छ। वडाध्यक्ष राउतले संक्रमित संख्या बढेपछि तत्कालका लागि यी कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताए। मध्यपुर नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठले पनि संक्रमित बढ्न थालेपछि तत्काललाई यो कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताए। जनस्वास्थ्यविज्ञहरू समेत तत्काल काममा लगाउनु झन जोखिम हुने बताउँछन्। जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेकोले तत्काल लकडाउन उल्लंघन गराउन नहुने बताए।   लकडाउन खुकुलो भयो भनेर बाहिर सार्वजनिक काममा लगाउँदा झन् जोखिम हुने उनको भनाई छ। “राहत पाउनुपर्ने वर्गलाई अहिलेकै जोखिमको अवस्थामा काममा लगाउँदा त्यसले झन जोखिम बढाउँछ। संक्रमितको संख्या न्यून हुन थाल्यो भने मात्र यसरी काममा लगाउन सकिन्छ। नत्र जहिलेसम्म जोखिम घट्दैन, तबसम्म राहत दिनुपर्छ”, उनले भने।