काठमाडौं। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा शुरूदेखि नै संलग्न छ संयुक्त राष्ट्रसंघ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) तथा राष्ट्रसंघकै मानवअधिकार परिषद्ले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्दै आएका छन्। त्यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न पाँच वटा विषयका ‘र्यापोर्टर’ हरूले समेत यहाँ विकसित भइरहेका घटनाक्रमलाई नियालिरहेका छन्।
त्यहीक्रममा उनीहरूले यही ३ जेठमा नेपाल सरकारलाई एउटा पत्र पठाए। ‘सत्य निरूपण, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, गैरन्यायिक हत्या, यातना र अमानवीय व्यवहार तथा महिलामाथिका हिंसा’ सम्बन्धी गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँच विषयका ‘र्यापोर्टर’ले संयुक्त रूपमा पत्र पठाएका थिए। पत्रमा ‘सत्य निरूपण र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य सम्बन्धका विशेष ‘र्यापोर्टर’हरूले नेपाल भ्रमण गर्ने अनुमितका लागि पहिले नै गरेको आग्रहलाई पुनःस्मरण गराउँछौं’ भनिएको छ। पत्रमा लेखिएको छ- ‘हामी नेपाल भ्रमणका लागि छिटै नै निमन्त्रणा प्राप्त गर्नमा आशावादी छौं।’
यो पत्रमा उठाइएका अन्य विषयले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कति सुक्ष्म तरिकाबाट हेरिरहेको छ भन्न देखाउँछ। द्वन्द्वपीडित र नेपालका अधिकारकर्मीलाई विश्वासमा लिएर काम गरिरहेका राष्ट्रसंघीय निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको सरकारले भने बेवास्ता गरेको पनि पत्रको व्यहोराले देखाएको छ। किनभने उनीहरूले लामो समयदेखि नेपाल भ्रमणमा आउन चाहेको तर नेपालबाट अनुमति नपाउँदा आउन नपाएको, फेरि पनि आउनलाई प्रयास गरिरहेको पत्रमै जनाएका छन्।
मानवअधिकार कानूनका जानकार, अधिवक्ता राजु चापागाईं संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को समेत सदस्य रहेको नेपालले त्यही परिषद्को म्यान्डेड पाएका ‘र्यापोर्टर’हरूलाई भ्रमण अनुमति नदिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँछन्। “भ्रमण अनुरोधलाई नेपालले अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,” उनले भने, “संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायबाट नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको निगरानी भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको यो व्यवहार ठिक भएन। यसले संक्रमणकालीन न्यायबारे नेपालको असहिष्णुता पुनः एकपटक विश्वसमुदायमाझ ल्याइदिएको छ।”
पत्रमा सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून संशोधनका लागिसमेत झकझक्याइएको छ। साथै कानून संशोधन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा भएका नियुक्तिमा पारदर्शिता नदेखाइएको र पीडितको भावनालाई सम्बोधन नगरिएको पनि उल्लेख छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्चहरूमा धेरैपटक द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिएर, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा मानवअधिकारका मान्य सिद्धान्तमा रहेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याउने प्रतिवद्धता गरिसकेको छ। तर, त्यसअनुरूप काम भने सकेको छैन। यसबाट द्वन्द्वपीडितहरू पनि असन्तुष्ट छन्। असन्तुष्ट मात्र होइन, उनीहरूले सरकारले नै न्याय अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्।
“राष्ट्रसंघका ‘र्यापोर्टर’हरू नेपालले आफ्नो दायित्व र प्रतिवद्धता अनुसार काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्न आउन खोजेको धेरै भयो” द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, “नेपालले काम गर्ने भन्दा पनि पीडितलाई थामथुम पार्ने गर्दै आएको छ। त्यही कुरा ‘एक्स्पोज’ हुन्छ भन्ने डरले भ्रमण अनुमतिसमेत दिएको छैन। यसले नेपाललाई नै राम्रो गर्दैन।”
अधिवक्ता चापागाईं पनि नेपाल पारदर्शी हुन नचाहँदा झन् समस्या आउनसक्ने बताउँछन्। “नेपालले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएको छैन। यसो गर्दा झन् अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्छ। देशभित्र पनि पीडितसँगको विश्वासमा क्षयिकरण हुन्छ,” उनले भने।
मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न पाँच विषयका ‘र्यापोर्टर’हरूले ३ जेठमा नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा आफूहरूले यसअघि विभिन्न मितिमा गरेका सिफारिसको पनि स्मरण गराएका छन्। २९ चैत २०७५ मा यस्तै पत्रमार्फत् सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरूमा नियुक्त गरिने पदाधिकारी तथा सदस्यको सिफारिसमा निस्पक्षता, स्वतन्त्रता र पारदर्शिता कसरी कायम हुन्छ भनेर सोधिएको थियो। नेपालले त्यसलाई पनि उपेक्षा गरेको थियो।
त्यस्तै १२ साउन २०७४ मा यी दुई आयोगहरूले गरिरहेको कामबारे प्रश्न उठाउँदै सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरिएको थियो। त्यसैगरी १९ असार २०७१ मा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन मिल्नेगरी बनाइएको कानून संशोधन गर्न भनेको पनि उनीहरूले ३ जेठको पत्रमार्फत् स्मरण गराएका छन्। अहिले स्मरण गराउनुको अर्थ हो, ६ वर्ष पहिलेदेखि देखाइएको चासोलाई पनि नेपालले वास्ता गरेको छैन।
नेपालका द्वन्द्वपीडितहरूले पनि नेपालमै न्याय पाउन नसकेको भन्दै विभिन्न मितिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा उजुरी दिएका थिए। १२ वटा त्यस्ता उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेर समितिले पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन र न्याय प्राप्त गर्ने बाटो नथुन्न भनेको थियो। ती निर्णयमध्ये कुनै पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।
राष्ट्रसंघका ‘र्यापोर्टर’हरूले नेपाल भ्रमण गर्न चाहेको धेरै पहिलेदेखि हो। शान्ति सम्झौताको लगत्तैदेखि उनीहरूले भ्रमणको अनुमति माग्दै आए पनि पाएका छैनन्। सन् २०११ र २०१५ मा भएका मानवअधिकारको विव्यव्यापी आवधिक समीक्षामा पनि यो प्रसंग उठेको थियो। आफूहरूले भ्रमणका लागि यसअघि गरेको अनुरोधलाई यो पत्रमा पनि उनीहरूले स्मरण गराएका छन्। साथै पत्रमा विभिन्न चारवटा विषयमा सरकारको धारणासमेत माग गरिएको छ।
नेपाललाई चार प्रश्न
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले दिएको ‘म्यान्डेट’ अनुसार यी विषयको स्पष्टता खोज्नु आफूहरूको कर्तव्य भन्दै पाँच जना ‘र्यापोर्टर’ले सरकारलाई चार वटा प्रश्न सोधेका छन्।
उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनका लागि पारदर्शी र अर्थपूर्ण रूपमा पीडितसँग परामर्श नगरेको कारणमा टिप्पणी गर्न वा थप सूचना उपलब्ध गराउन भनेका छन्।
अर्को प्रश्नमा सात प्रदेशमा गत जनवरीमा आयोजना गरिएको परामर्श बैठकमा सहभागी हुन इच्छुक सबै द्वन्द्वपीडितको सहभागिता प्रभावकारी रूपमा कसरी सुनिश्चित गरिएको थियो भन्नेबारे पनि जानकारी मागिएको छ। त्यस्तै उक्त परामर्श बैठकमा सहभागी हुन नसकेका पीडितसँग आगामी दिनमा थप छलफल गर्ने योजना छ भने त्यो पनि उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
१३ जनवरीमा भएको उक्त परामर्श बैठक औपचारिकताका लागि मात्र थियो। धेरै पहिलेदेखिको तयारी गरिएको बताइए पनि एक साता अघिमात्र त्यस्तो परामर्शको मिति सार्वजनिक गरिएको थियो र वैठककै दिन बिहान वा अघिल्लो दिनको साँझ मात्र परामर्श बैठक हुने स्थलबारे जानकारी दिइएको थियो। जसले गर्दा सहभागी हुन इच्छुक पीडित पनि त्यहाँ जान पाएका थिएनन्।
साथै राजनीतिक दलका नेता र सुरक्षाफौजका सदस्यलाई समेत सोही परामर्श बैठकमा बोलाइएका कारण सहभागी हुन पुगेका पीडितले पनि निर्धक्क आफ्ना धारणा राख्न पाएका थिएनन्।
नेपाल सरकारलाई सोधिएको अर्को प्रश्न छ- पीडित र नागरिक समाजका तर्फबाट प्राप्त सुझावलाई कसरी महत्व दिइएको छ र तिनलाई कानून संशोधनमा कसरी समावेश गरिन्छ ?
२०७१ मा बनाइएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनप्रति शुरूदेखि नै पीडितहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नता पुष्टि भएका व्यक्तिलाई पनि क्षमादान दिनसकिने लगायतका विवादास्पद प्रावधान रहेको उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको छ।
पीडित, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लामो समयदेखि त्यो आदेशको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन। ऐन संशोधन नगरिकनै गत माघमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो।
राष्ट्रसंघका ‘र्यापोर्टर’हरूले यस विषयमा पनि सरकारको धारणा मागेका छन्। पत्रमा भनिएको छ- ‘यी दुई आयोगमा स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपमा आयुक्तहरूको सिफारिस र नियुक्ति गर्नका लागि के कस्ता उपाय अबलम्बन गरिएको थियो ? साथै ती आयुक्तहरूको नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउन के गरिएको थियो, त्यसबारेमा पनि जानकारी दिनुहोला।’
यस्तो छ संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष ‘र्यापोर्टर’हरूले पठाएको पत्र
" />
काठमाडौं। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा शुरूदेखि नै संलग्न छ संयुक्त राष्ट्रसंघ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) तथा राष्ट्रसंघकै मानवअधिकार परिषद्ले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्दै आएका छन्। त्यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न पाँच वटा विषयका ‘र्यापोर्टर’ हरूले समेत यहाँ विकसित भइरहेका घटनाक्रमलाई नियालिरहेका छन्।
त्यहीक्रममा उनीहरूले यही ३ जेठमा नेपाल सरकारलाई एउटा पत्र पठाए। ‘सत्य निरूपण, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, गैरन्यायिक हत्या, यातना र अमानवीय व्यवहार तथा महिलामाथिका हिंसा’ सम्बन्धी गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँच विषयका ‘र्यापोर्टर’ले संयुक्त रूपमा पत्र पठाएका थिए। पत्रमा ‘सत्य निरूपण र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य सम्बन्धका विशेष ‘र्यापोर्टर’हरूले नेपाल भ्रमण गर्ने अनुमितका लागि पहिले नै गरेको आग्रहलाई पुनःस्मरण गराउँछौं’ भनिएको छ। पत्रमा लेखिएको छ- ‘हामी नेपाल भ्रमणका लागि छिटै नै निमन्त्रणा प्राप्त गर्नमा आशावादी छौं।’
यो पत्रमा उठाइएका अन्य विषयले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कति सुक्ष्म तरिकाबाट हेरिरहेको छ भन्न देखाउँछ। द्वन्द्वपीडित र नेपालका अधिकारकर्मीलाई विश्वासमा लिएर काम गरिरहेका राष्ट्रसंघीय निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको सरकारले भने बेवास्ता गरेको पनि पत्रको व्यहोराले देखाएको छ। किनभने उनीहरूले लामो समयदेखि नेपाल भ्रमणमा आउन चाहेको तर नेपालबाट अनुमति नपाउँदा आउन नपाएको, फेरि पनि आउनलाई प्रयास गरिरहेको पत्रमै जनाएका छन्।
मानवअधिकार कानूनका जानकार, अधिवक्ता राजु चापागाईं संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को समेत सदस्य रहेको नेपालले त्यही परिषद्को म्यान्डेड पाएका ‘र्यापोर्टर’हरूलाई भ्रमण अनुमति नदिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँछन्। “भ्रमण अनुरोधलाई नेपालले अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,” उनले भने, “संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायबाट नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको निगरानी भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको यो व्यवहार ठिक भएन। यसले संक्रमणकालीन न्यायबारे नेपालको असहिष्णुता पुनः एकपटक विश्वसमुदायमाझ ल्याइदिएको छ।”
पत्रमा सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून संशोधनका लागिसमेत झकझक्याइएको छ। साथै कानून संशोधन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा भएका नियुक्तिमा पारदर्शिता नदेखाइएको र पीडितको भावनालाई सम्बोधन नगरिएको पनि उल्लेख छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्चहरूमा धेरैपटक द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिएर, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा मानवअधिकारका मान्य सिद्धान्तमा रहेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याउने प्रतिवद्धता गरिसकेको छ। तर, त्यसअनुरूप काम भने सकेको छैन। यसबाट द्वन्द्वपीडितहरू पनि असन्तुष्ट छन्। असन्तुष्ट मात्र होइन, उनीहरूले सरकारले नै न्याय अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्।
“राष्ट्रसंघका ‘र्यापोर्टर’हरू नेपालले आफ्नो दायित्व र प्रतिवद्धता अनुसार काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्न आउन खोजेको धेरै भयो” द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, “नेपालले काम गर्ने भन्दा पनि पीडितलाई थामथुम पार्ने गर्दै आएको छ। त्यही कुरा ‘एक्स्पोज’ हुन्छ भन्ने डरले भ्रमण अनुमतिसमेत दिएको छैन। यसले नेपाललाई नै राम्रो गर्दैन।”
अधिवक्ता चापागाईं पनि नेपाल पारदर्शी हुन नचाहँदा झन् समस्या आउनसक्ने बताउँछन्। “नेपालले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएको छैन। यसो गर्दा झन् अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्छ। देशभित्र पनि पीडितसँगको विश्वासमा क्षयिकरण हुन्छ,” उनले भने।
मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न पाँच विषयका ‘र्यापोर्टर’हरूले ३ जेठमा नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा आफूहरूले यसअघि विभिन्न मितिमा गरेका सिफारिसको पनि स्मरण गराएका छन्। २९ चैत २०७५ मा यस्तै पत्रमार्फत् सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरूमा नियुक्त गरिने पदाधिकारी तथा सदस्यको सिफारिसमा निस्पक्षता, स्वतन्त्रता र पारदर्शिता कसरी कायम हुन्छ भनेर सोधिएको थियो। नेपालले त्यसलाई पनि उपेक्षा गरेको थियो।
त्यस्तै १२ साउन २०७४ मा यी दुई आयोगहरूले गरिरहेको कामबारे प्रश्न उठाउँदै सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरिएको थियो। त्यसैगरी १९ असार २०७१ मा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन मिल्नेगरी बनाइएको कानून संशोधन गर्न भनेको पनि उनीहरूले ३ जेठको पत्रमार्फत् स्मरण गराएका छन्। अहिले स्मरण गराउनुको अर्थ हो, ६ वर्ष पहिलेदेखि देखाइएको चासोलाई पनि नेपालले वास्ता गरेको छैन।
नेपालका द्वन्द्वपीडितहरूले पनि नेपालमै न्याय पाउन नसकेको भन्दै विभिन्न मितिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा उजुरी दिएका थिए। १२ वटा त्यस्ता उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेर समितिले पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन र न्याय प्राप्त गर्ने बाटो नथुन्न भनेको थियो। ती निर्णयमध्ये कुनै पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।
राष्ट्रसंघका ‘र्यापोर्टर’हरूले नेपाल भ्रमण गर्न चाहेको धेरै पहिलेदेखि हो। शान्ति सम्झौताको लगत्तैदेखि उनीहरूले भ्रमणको अनुमति माग्दै आए पनि पाएका छैनन्। सन् २०११ र २०१५ मा भएका मानवअधिकारको विव्यव्यापी आवधिक समीक्षामा पनि यो प्रसंग उठेको थियो। आफूहरूले भ्रमणका लागि यसअघि गरेको अनुरोधलाई यो पत्रमा पनि उनीहरूले स्मरण गराएका छन्। साथै पत्रमा विभिन्न चारवटा विषयमा सरकारको धारणासमेत माग गरिएको छ।
नेपाललाई चार प्रश्न
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले दिएको ‘म्यान्डेट’ अनुसार यी विषयको स्पष्टता खोज्नु आफूहरूको कर्तव्य भन्दै पाँच जना ‘र्यापोर्टर’ले सरकारलाई चार वटा प्रश्न सोधेका छन्।
उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनका लागि पारदर्शी र अर्थपूर्ण रूपमा पीडितसँग परामर्श नगरेको कारणमा टिप्पणी गर्न वा थप सूचना उपलब्ध गराउन भनेका छन्।
अर्को प्रश्नमा सात प्रदेशमा गत जनवरीमा आयोजना गरिएको परामर्श बैठकमा सहभागी हुन इच्छुक सबै द्वन्द्वपीडितको सहभागिता प्रभावकारी रूपमा कसरी सुनिश्चित गरिएको थियो भन्नेबारे पनि जानकारी मागिएको छ। त्यस्तै उक्त परामर्श बैठकमा सहभागी हुन नसकेका पीडितसँग आगामी दिनमा थप छलफल गर्ने योजना छ भने त्यो पनि उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
१३ जनवरीमा भएको उक्त परामर्श बैठक औपचारिकताका लागि मात्र थियो। धेरै पहिलेदेखिको तयारी गरिएको बताइए पनि एक साता अघिमात्र त्यस्तो परामर्शको मिति सार्वजनिक गरिएको थियो र वैठककै दिन बिहान वा अघिल्लो दिनको साँझ मात्र परामर्श बैठक हुने स्थलबारे जानकारी दिइएको थियो। जसले गर्दा सहभागी हुन इच्छुक पीडित पनि त्यहाँ जान पाएका थिएनन्।
साथै राजनीतिक दलका नेता र सुरक्षाफौजका सदस्यलाई समेत सोही परामर्श बैठकमा बोलाइएका कारण सहभागी हुन पुगेका पीडितले पनि निर्धक्क आफ्ना धारणा राख्न पाएका थिएनन्।
नेपाल सरकारलाई सोधिएको अर्को प्रश्न छ- पीडित र नागरिक समाजका तर्फबाट प्राप्त सुझावलाई कसरी महत्व दिइएको छ र तिनलाई कानून संशोधनमा कसरी समावेश गरिन्छ ?
२०७१ मा बनाइएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनप्रति शुरूदेखि नै पीडितहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नता पुष्टि भएका व्यक्तिलाई पनि क्षमादान दिनसकिने लगायतका विवादास्पद प्रावधान रहेको उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको छ।
पीडित, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लामो समयदेखि त्यो आदेशको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन। ऐन संशोधन नगरिकनै गत माघमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो।
राष्ट्रसंघका ‘र्यापोर्टर’हरूले यस विषयमा पनि सरकारको धारणा मागेका छन्। पत्रमा भनिएको छ- ‘यी दुई आयोगमा स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपमा आयुक्तहरूको सिफारिस र नियुक्ति गर्नका लागि के कस्ता उपाय अबलम्बन गरिएको थियो ? साथै ती आयुक्तहरूको नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउन के गरिएको थियो, त्यसबारेमा पनि जानकारी दिनुहोला।’
यस्तो छ संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष ‘र्यापोर्टर’हरूले पठाएको पत्र
">
संक्रमणकालीन न्याय: के नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोप्रति असहिष्णु बन्दै गएको हो ?: Dekhapadhi
संक्रमणकालीन न्याय: के नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोप्रति असहिष्णु बन्दै गएको हो ?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा शुरूदेखि नै संलग्न छ संयुक्त राष्ट्रसंघ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) तथा राष्ट्रसंघकै मानवअधिकार परिषद्ले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्दै आएका छन्। त्यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न पाँच वटा विषयका ‘र्‍यापोर्टर’ हरूले समेत यहाँ विकसित भइरहेका घटनाक्रमलाई नियालिरहेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">त्यहीक्रममा उनीहरूले यही ३ जेठमा नेपाल सरकारलाई एउटा पत्र पठाए। ‘सत्य निरूपण, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, गैरन्यायिक हत्या, यातना र अमानवीय व्यवहार तथा महिलामाथिका हिंसा’ सम्बन्धी गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँच विषयका ‘र्‍यापोर्टर’ले संयुक्त रूपमा पत्र पठाएका थिए। पत्रमा ‘सत्य निरूपण र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य सम्बन्धका विशेष ‘र्‍यापोर्टर’हरूले नेपाल भ्रमण गर्ने अनुमितका लागि पहिले नै गरेको आग्रहलाई पुनःस्मरण गराउँछौं’ भनिएको छ। पत्रमा लेखिएको छ- ‘हामी नेपाल भ्रमणका लागि छिटै नै निमन्त्रणा प्राप्त गर्नमा आशावादी छौं।’ </p>
<p style="text-align:justify">यो पत्रमा उठाइएका अन्य विषयले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कति सुक्ष्म तरिकाबाट हेरिरहेको छ भन्न देखाउँछ। द्वन्द्वपीडित र नेपालका अधिकारकर्मीलाई विश्वासमा लिएर काम गरिरहेका राष्ट्रसंघीय निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको सरकारले भने बेवास्ता गरेको पनि पत्रको व्यहोराले देखाएको छ। किनभने उनीहरूले लामो समयदेखि नेपाल भ्रमणमा आउन चाहेको तर नेपालबाट अनुमति नपाउँदा आउन नपाएको, फेरि पनि आउनलाई प्रयास गरिरहेको पत्रमै जनाएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">मानवअधिकार कानूनका जानकार, अधिवक्ता राजु चापागाईं संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को समेत सदस्य रहेको नेपालले त्यही परिषद्को म्यान्डेड पाएका ‘र्‍यापोर्टर’हरूलाई भ्रमण अनुमति नदिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँछन्। “भ्रमण अनुरोधलाई नेपालले अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,” उनले भने, “संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायबाट नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको निगरानी भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको यो व्यवहार ठिक भएन। यसले संक्रमणकालीन न्यायबारे नेपालको असहिष्णुता पुनः एकपटक विश्वसमुदायमाझ ल्याइदिएको छ।”</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्: </strong><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/12026" target="_blank">द्वन्द्वकालीन मुद्दा: सकिए पीडकलाई उन्मुक्ति दिने सबै बहाना</a></strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">पत्रमा सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून संशोधनका लागिसमेत झकझक्याइएको छ। साथै कानून संशोधन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा भएका नियुक्तिमा पारदर्शिता नदेखाइएको र पीडितको भावनालाई सम्बोधन नगरिएको पनि उल्लेख छ। </p>
<p style="text-align:justify">नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्चहरूमा धेरैपटक द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिएर, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा मानवअधिकारका मान्य सिद्धान्तमा रहेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याउने प्रतिवद्धता गरिसकेको छ। तर, त्यसअनुरूप काम भने सकेको छैन। यसबाट द्वन्द्वपीडितहरू पनि असन्तुष्ट छन्। असन्तुष्ट मात्र होइन, उनीहरूले सरकारले नै न्याय अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">“राष्ट्रसंघका ‘र्‍यापोर्टर’हरू नेपालले आफ्नो दायित्व र प्रतिवद्धता अनुसार काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्न आउन खोजेको धेरै भयो” द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, “नेपालले काम गर्ने भन्दा पनि पीडितलाई थामथुम पार्ने गर्दै आएको छ। त्यही कुरा ‘एक्स्पोज’ हुन्छ भन्ने डरले भ्रमण अनुमतिसमेत दिएको छैन। यसले नेपाललाई नै राम्रो गर्दैन।”</p>
<p style="text-align:justify">अधिवक्ता चापागाईं पनि नेपाल पारदर्शी हुन नचाहँदा झन् समस्या आउनसक्ने बताउँछन्। “नेपालले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएको छैन। यसो गर्दा झन् अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्छ। देशभित्र पनि पीडितसँगको विश्वासमा क्षयिकरण हुन्छ,” उनले भने।</p>
<p style="text-align:justify">मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न पाँच विषयका ‘र्‍यापोर्टर’हरूले ३ जेठमा नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा आफूहरूले यसअघि विभिन्न मितिमा गरेका सिफारिसको पनि स्मरण गराएका छन्। २९ चैत २०७५ मा यस्तै पत्रमार्फत् सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरूमा नियुक्त गरिने पदाधिकारी तथा सदस्यको सिफारिसमा निस्पक्षता, स्वतन्त्रता र पारदर्शिता कसरी कायम हुन्छ भनेर सोधिएको थियो। नेपालले त्यसलाई पनि उपेक्षा गरेको थियो। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्: <a href="https://dekhapadhi.com/news/11741" target="_blank">राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आग्रह- 'सर्वोच्चको आदेशबमोजिम संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याऊ'</a></strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै १२ साउन २०७४ मा यी दुई आयोगहरूले गरिरहेको कामबारे प्रश्न उठाउँदै सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरिएको थियो। त्यसैगरी १९ असार २०७१ मा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन मिल्नेगरी बनाइएको कानून संशोधन गर्न भनेको पनि उनीहरूले ३ जेठको पत्रमार्फत् स्मरण गराएका छन्। अहिले स्मरण गराउनुको अर्थ हो, ६ वर्ष पहिलेदेखि देखाइएको चासोलाई पनि नेपालले वास्ता गरेको छैन। </p>
<p style="text-align:justify">नेपालका द्वन्द्वपीडितहरूले पनि नेपालमै न्याय पाउन नसकेको भन्दै विभिन्न मितिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा उजुरी दिएका थिए। १२ वटा त्यस्ता उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेर समितिले पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन र न्याय प्राप्त गर्ने बाटो नथुन्न भनेको थियो। ती निर्णयमध्ये कुनै पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। </p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रसंघका ‘र्‍यापोर्टर’हरूले नेपाल भ्रमण गर्न चाहेको धेरै पहिलेदेखि हो। शान्ति सम्झौताको लगत्तैदेखि उनीहरूले भ्रमणको अनुमति माग्दै आए पनि पाएका छैनन्। सन् २०११ र २०१५ मा भएका मानवअधिकारको विव्यव्यापी आवधिक समीक्षामा पनि यो प्रसंग उठेको थियो। आफूहरूले भ्रमणका लागि यसअघि गरेको अनुरोधलाई यो पत्रमा पनि उनीहरूले स्मरण गराएका छन्। साथै पत्रमा विभिन्न चारवटा विषयमा सरकारको धारणासमेत माग गरिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>नेपाललाई चार प्रश्न</strong></p>
<p style="text-align:justify">संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले दिएको ‘म्यान्डेट’ अनुसार यी विषयको स्पष्टता खोज्नु आफूहरूको कर्तव्य भन्दै पाँच जना ‘र्‍यापोर्टर’ले सरकारलाई चार वटा प्रश्न सोधेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनका लागि पारदर्शी र अर्थपूर्ण रूपमा पीडितसँग परामर्श नगरेको कारणमा टिप्पणी गर्न वा थप सूचना उपलब्ध गराउन भनेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">अर्को प्रश्नमा सात प्रदेशमा गत जनवरीमा आयोजना गरिएको परामर्श बैठकमा सहभागी हुन इच्छुक सबै द्वन्द्वपीडितको सहभागिता प्रभावकारी रूपमा कसरी सुनिश्चित गरिएको थियो भन्नेबारे पनि जानकारी मागिएको छ। त्यस्तै उक्त परामर्श बैठकमा सहभागी हुन नसकेका पीडितसँग आगामी दिनमा थप छलफल गर्ने योजना छ भने त्यो पनि उपलब्ध गराउन भनिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">१३ जनवरीमा भएको उक्त परामर्श बैठक औपचारिकताका लागि मात्र थियो। धेरै पहिलेदेखिको तयारी गरिएको बताइए पनि एक साता अघिमात्र त्यस्तो परामर्शको मिति सार्वजनिक गरिएको थियो र वैठककै दिन बिहान वा अघिल्लो दिनको साँझ मात्र परामर्श बैठक हुने स्थलबारे जानकारी दिइएको थियो। जसले गर्दा सहभागी हुन इच्छुक पीडित पनि त्यहाँ जान पाएका थिएनन्।</p>
<p style="text-align:justify">साथै राजनीतिक दलका नेता र सुरक्षाफौजका सदस्यलाई समेत सोही परामर्श बैठकमा बोलाइएका कारण सहभागी हुन पुगेका पीडितले पनि निर्धक्क आफ्ना धारणा राख्न पाएका थिएनन्। </p>
<p style="text-align:justify">नेपाल सरकारलाई सोधिएको अर्को प्रश्न छ- पीडित र नागरिक समाजका तर्फबाट प्राप्त सुझावलाई कसरी महत्व दिइएको छ र तिनलाई कानून संशोधनमा कसरी समावेश गरिन्छ ?</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्: <a href="https://dekhapadhi.com/news/11333" target="_blank">सर्वोच्चले फेरि भन्यो- 'द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन मिल्दैन'</a></strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">२०७१ मा बनाइएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनप्रति शुरूदेखि नै पीडितहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नता पुष्टि भएका व्यक्तिलाई पनि क्षमादान दिनसकिने लगायतका विवादास्पद प्रावधान रहेको उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">पीडित, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लामो समयदेखि त्यो आदेशको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन। ऐन संशोधन नगरिकनै गत माघमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रसंघका ‘र्‍यापोर्टर’हरूले यस विषयमा पनि सरकारको धारणा मागेका छन्। पत्रमा भनिएको छ- ‘यी दुई आयोगमा स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपमा आयुक्तहरूको सिफारिस र नियुक्ति गर्नका लागि के कस्ता उपाय अबलम्बन गरिएको थियो ? साथै ती आयुक्तहरूको नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउन के गरिएको थियो, त्यसबारेमा पनि जानकारी दिनुहोला।’</p>
<p style="text-align:justify"><strong>यस्तो छ संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष ‘र्‍यापोर्टर’हरूले पठाएको पत्र</strong></p>
<p><iframe height="480" src="https://drive.google.com/file/d/1yo8EUmhcw7v80uEttsTadWV6CZmMwJWQ/preview" width="640"></iframe></p>
.jpg)
