काठमाडौं। डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाले शहर र विदेशबाट घर फर्किएकाहरूको तथ्यांक संकलन शुरू गरेको छ। नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा बसेर घर पुगिसकेकाहरूको पनि तथ्यांक राख्न थालेको हो।
कामको खोजीमा गाउँ र जिल्ला छाडेर हिँडेका र संकटमा परेपछि फर्केर आएका उनीहरूलाई अब सम्भव भएसम्म पुनः शहर वा विदेश नफर्काउने योजनामा छ नगरपालिका।
“त्यसैले उनीहरूले कर्मक्षेत्रमा के–के काम गर्ने गर्थे ? उनीहरू कुन कामका लागि दक्ष छन्? उनीहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ? लगायतका तथ्यांक संकलन गर्दैछौं”, नगरप्रमुख भीमबहादुर साउदले जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ तथा नगरपालिकाले छुट्याएका विभिन्न कार्यक्रम मार्फत् रोजगारी दिने तयारी गरिएको उनले बताए। नयाँ आर्थिक वर्षमा रोजगारमूलक कार्यक्रम थप गरिने उनले जानकारी दिए।
झापाको विर्तामोड नगरपालिकाले पनि यो वर्ष एक हजार जनालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। रोजगारी दिनका लागि बिर्तामोडको कृषि चोक बजारमा रहेको कृषि सहकारी मार्फत् काम भइरहेको नगर प्रमुख ध्रुवकुमार सिवाकोटीले बताए।
“सहकारीलाई एकमुष्ठ अनुदान दिएर नगरपालिकाले कृषि कार्यक्रम, पशुपालन, दूध डेरी, व्यवसायीक तरकारी खेती जस्ता काम गरिरहेको छ”, नगर प्रमुख सिवाकोटीले भने।
अहिले नगरपालिकाको ध्यान कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणतिर केन्द्रित भइरहे पनि शहरबाट फर्किएकालाई गाउँमै रोजगारी दिनेगरी कार्यक्रम ल्याइने उनले बताए। भने, “गाउँ फर्किएकालाई सकेसम्म गाउँमै रोजगारी दिनेगरी योजना बनाउँछौं। बाहिर जानैपर्ने अवस्था भएमा मात्र गाउँबाट बाहिर जान लगाउँछौं।”
दाङको बबइ गाउँपालिकाले पनि यो वर्ष संघीय सरकारसँग ७० लाख रुपैयाँको रोजगारी सम्बन्धि योजना पठाएको थियो। त्यसमध्ये धेरै योजनामा बजेट विनियोजित भएको थियो। कार्यक्रम शुरू हुने बेला कोरोनाको महामारी फैलिएपछि अहिले रोकिएको छ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै स्रोतबाट रोजगारी सम्बन्धी अगाडि सारेका योजना लकडाउनका कारण अघि बढ्न नसकिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताए। छिट्टै गाउँ फर्किएकालाई रोजगारी दिनेगरी कार्यक्रम ल्याइने अध्यक्ष पौडेलको भनाई छ।
कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकाले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा पालिकाले छुट्याएका विभिन्न कार्यक्रम मार्फत् रोजगार सिर्जना गरिरहेको छ।
“यो त एकदम राम्रो मौका हो। हामीले गाउँ फर्किएकालाई शहर नपठाउने गरी गाउँमै रोजगारी दिन सक्यौं भने समृद्ध देश बन्न धेरै समय कुर्नुपर्दैन,”- गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ
नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती, पशु पालन, मत्स्यपालन लगायतका कार्यक्रमका लागि अनुदान दिने, उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको बताए।
बाहिरबाट आएकाहरूको तथ्यांक संकलन गरिएको र उनीहरूले गाउँमै केही गर्न चाहे नगरपालिकाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने उनको भनाई छ।
नगरपालिकाले, व्यवसायिक रुपमा कुखुरा पालन, तरकारी खेती, च्याउ खेती गरेकालाई अनुदान समेत दिएको छ। नगरपालिकाले सकभर धेरै भन्दा धेरैलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिनेगरी कार्यक्रमहरू चलाइरहेको नगर प्रमुख विष्टले बताए।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ देशैभरका सबै स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रम चलाइरहेको बताउँछन्। विशेषगरी युवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रमार्फत् स्थानीय तह बढी केन्द्रित भइरहेको र लकडाउनका बीच पनि काम भइरहेको उनको भनाई छ।
अहिले धेरैजसो मानिसहरू शहरबाट गाउँघरतिर गएकाले उनीहरूलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउन सकेमा देश समृद्ध हुने उनी बताउँछन्।
“यो त एकदम राम्रो मौका हो। हामीले गाउँ फर्किएकालाई शहर नपठाउने गरी गाउँमै रोजगारी दिन सक्यौं भने समृद्ध देश बन्न धेरै समय कुर्नुपर्दैन,” उनले भने।
" /> काठमाडौं। डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाले शहर र विदेशबाट घर फर्किएकाहरूको तथ्यांक संकलन शुरू गरेको छ। नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा बसेर घर पुगिसकेकाहरूको पनि तथ्यांक राख्न थालेको हो।कामको खोजीमा गाउँ र जिल्ला छाडेर हिँडेका र संकटमा परेपछि फर्केर आएका उनीहरूलाई अब सम्भव भएसम्म पुनः शहर वा विदेश नफर्काउने योजनामा छ नगरपालिका।
“त्यसैले उनीहरूले कर्मक्षेत्रमा के–के काम गर्ने गर्थे ? उनीहरू कुन कामका लागि दक्ष छन्? उनीहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ? लगायतका तथ्यांक संकलन गर्दैछौं”, नगरप्रमुख भीमबहादुर साउदले जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ तथा नगरपालिकाले छुट्याएका विभिन्न कार्यक्रम मार्फत् रोजगारी दिने तयारी गरिएको उनले बताए। नयाँ आर्थिक वर्षमा रोजगारमूलक कार्यक्रम थप गरिने उनले जानकारी दिए।
झापाको विर्तामोड नगरपालिकाले पनि यो वर्ष एक हजार जनालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। रोजगारी दिनका लागि बिर्तामोडको कृषि चोक बजारमा रहेको कृषि सहकारी मार्फत् काम भइरहेको नगर प्रमुख ध्रुवकुमार सिवाकोटीले बताए।
“सहकारीलाई एकमुष्ठ अनुदान दिएर नगरपालिकाले कृषि कार्यक्रम, पशुपालन, दूध डेरी, व्यवसायीक तरकारी खेती जस्ता काम गरिरहेको छ”, नगर प्रमुख सिवाकोटीले भने।
अहिले नगरपालिकाको ध्यान कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणतिर केन्द्रित भइरहे पनि शहरबाट फर्किएकालाई गाउँमै रोजगारी दिनेगरी कार्यक्रम ल्याइने उनले बताए। भने, “गाउँ फर्किएकालाई सकेसम्म गाउँमै रोजगारी दिनेगरी योजना बनाउँछौं। बाहिर जानैपर्ने अवस्था भएमा मात्र गाउँबाट बाहिर जान लगाउँछौं।”
दाङको बबइ गाउँपालिकाले पनि यो वर्ष संघीय सरकारसँग ७० लाख रुपैयाँको रोजगारी सम्बन्धि योजना पठाएको थियो। त्यसमध्ये धेरै योजनामा बजेट विनियोजित भएको थियो। कार्यक्रम शुरू हुने बेला कोरोनाको महामारी फैलिएपछि अहिले रोकिएको छ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै स्रोतबाट रोजगारी सम्बन्धी अगाडि सारेका योजना लकडाउनका कारण अघि बढ्न नसकिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताए। छिट्टै गाउँ फर्किएकालाई रोजगारी दिनेगरी कार्यक्रम ल्याइने अध्यक्ष पौडेलको भनाई छ।
कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकाले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा पालिकाले छुट्याएका विभिन्न कार्यक्रम मार्फत् रोजगार सिर्जना गरिरहेको छ।
“यो त एकदम राम्रो मौका हो। हामीले गाउँ फर्किएकालाई शहर नपठाउने गरी गाउँमै रोजगारी दिन सक्यौं भने समृद्ध देश बन्न धेरै समय कुर्नुपर्दैन,”- गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ
नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती, पशु पालन, मत्स्यपालन लगायतका कार्यक्रमका लागि अनुदान दिने, उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको बताए।
बाहिरबाट आएकाहरूको तथ्यांक संकलन गरिएको र उनीहरूले गाउँमै केही गर्न चाहे नगरपालिकाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने उनको भनाई छ।
नगरपालिकाले, व्यवसायिक रुपमा कुखुरा पालन, तरकारी खेती, च्याउ खेती गरेकालाई अनुदान समेत दिएको छ। नगरपालिकाले सकभर धेरै भन्दा धेरैलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिनेगरी कार्यक्रमहरू चलाइरहेको नगर प्रमुख विष्टले बताए।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ देशैभरका सबै स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रम चलाइरहेको बताउँछन्। विशेषगरी युवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रमार्फत् स्थानीय तह बढी केन्द्रित भइरहेको र लकडाउनका बीच पनि काम भइरहेको उनको भनाई छ।
अहिले धेरैजसो मानिसहरू शहरबाट गाउँघरतिर गएकाले उनीहरूलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउन सकेमा देश समृद्ध हुने उनी बताउँछन्।
“यो त एकदम राम्रो मौका हो। हामीले गाउँ फर्किएकालाई शहर नपठाउने गरी गाउँमै रोजगारी दिन सक्यौं भने समृद्ध देश बन्न धेरै समय कुर्नुपर्दैन,” उनले भने।
">