Others

गृहपृष्ठ

लकडाउनमा उद्योग खोल्न फेरि नयाँ मोडलमा छलफल गर्दै सरकार काठमाडौं। सरकारले केही समयअघि लकडाउनका बेला पनि कोभिड-१९ बाट बच्ने सुरक्षाका उपाय अपनाएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, त्यसका लागि बनाइएको मोडल उपयुक्त नभएको निष्कर्षसहित सरकारले नयाँ विकल्पबारे छलफल शुरू गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उद्योग सञ्चालनको लागि ल्याइएको मोडल वस्तुवादी नभएको महसुस गरेको बताए। नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको वेबिनारमा बोल्दै मन्त्री भट्टले नयाँ मोडलबारे छलफल गरिरहेको बताएका हुन्। यसअघि सरकारले खाद्यवस्तु, निर्माण सामग्री र विकास निर्माण तथा निर्यातमुलक गरी करीब ४४ क्षेत्रका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने विधि तय गरेको थियो। सरकारका विभिन्न निकायबाट पास वितरण गरी उद्योगी आफैंले कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने र उद्योग खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई सवारी पास जारी गर्ने अधिकार दिइँदा दुरूपयोग भएकोले पनि समस्या सिर्जना भएको उनले बताए। “व्यवसायीका चारवटा प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई पास वितरणको अधिकार दियौं। तर, तपाईंहरू व्यवस्थितरूपमा पास दिने भन्दा सदस्यता विस्तार गर्नेतिर लाग्नुभयो। त्यसले समस्या सिर्जना गर्&zwj;यो”, मन्त्री भट्टले भने। व्यवसायीका संस्थामा सदस्य भएका र नेपाल सरकारको निकायमा दर्ता भएका उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारी कार्यलयमा दर्ता भएको अद्यावधिक कागजात पेश गरेपछि व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पास वितरण गर्ने व्यवस्था उद्योग मन्त्रालयले गरेको थियो। त्यही व्यवस्थाका कारण ठूलो भीडभाड सिर्जना हुने अवस्था आएपछि गृह मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेर सरकारी र गैरसरकारी सबै निकायले वितरण गरेका पासहरू रद्द गरेको थियो। उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको उपयुक्त विधि बनाउन उद्योग मन्त्रालयले व्यवसायीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका ३/३ जना प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गर्ने योजना बनाएको मन्त्री भट्टले बताए। आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)को बैठकमा पनि कोरोना संक्रमितको व्यवस्थित उपचार र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयको व्यवस्थित नीति तथा योजनाको विषयमा छलफल भएको र त्यसलाई आधार मानेर आगामी दिनमा उद्योग खोल्ने अवस्था सिर्जना गरिने मन्त्री भट्टले बताए। उद्योग सञ्चालन गरेर मात्रै नहुने र त्यसपछि उत्पादित वस्तु बजारसम्म जाने व्यवस्थापन पनि हुनुपर्ने भएकाले यी सबै विषय व्यवस्थित हुने मोडलमा छलफल शुरू गरिएको मन्त्री भट्टले बताए। वेबिनारमा अर्का सहभागी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले औपचारिक क्षेत्रले मात्रै प्रशस्त रोजगारी दिन नसक्ने भएकाले सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थितरूपमा अगाडि बढाउन लागेको बताए। त्यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिष मोरले लकडाउनको अवधिमा कर्मचारीलाई पूरै तलब दिनुपर्छ भन्नु उचित नभएको र यसलाई सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। परिसंघका पूर्व अध्यक्ष एवं व्यवसायी हरिभक्त शर्माले कोभिड-१९ को दुस्प्रभावको कारण कसैले उद्योग चलाउनै नसक्ने अवस्था आएर उद्योग बन्द गर्न वा क्षमता घटाउन चाहेमा त्यस्तो सुविधा सरकारले दिनुपर्ने बताए। “संकटको अवस्था लामो सयमसम्म जाने र उद्योग चलाउनै नसक्ने अवस्थामा आउँदा त्यस्ता उद्योग बन्द गर्ने वा क्षमता घटाउने सुविधा पनि दिनुपर्छ”, शर्माले भने।