Others

गृहपृष्ठ

कृषिमा १५ र स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन संसदीय समितिको सुझाव काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले सरकारलाई स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ। आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पूर्व बजेट छलफलमा आएको निश्कर्षको प्रतिवेदनमा अर्थ समितिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको १० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत विनियोजन गर्न सुझाव दिएको हो। अर्थ समितिले सरकारी र गैरसरकारी निकायका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बोलाएर आउँदो वर्षको बजेटको विषयमा सुझाव माग गरेको थियो। समितिले आउँदो वर्ष मुख्यगरी ६ क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण, उपचार लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको पुनस्र्थापना र प्रवद्र्धन, राहत व्यवस्थापन र विगतका आयोजनाको निरन्तरतामा केन्द्रित भएर बजेट बनाउन अर्थ समितिको सिफारिस छ। अघिल्ला वर्षको बजेटमा कृषि र स्वास्थ्यमा कूल बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम रकम विनियोजन हुने गरेको थियो। आगामी बजेटमा कोभिड–१९ को प्रभाव रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम हरेक तहले विनियोजन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक रूपमा स्वास्थ्यका पूर्वाधार तयार गर्न समितिको सुझाव छ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य बीमालाई हरेक नागरिकसम्म विस्तार गर्न, हरेक प्रदेशमा एक/एक वटा स्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गर्न, केन्द्रीय औषधी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउने बजेटको कम्तिमा ५ प्रतिशत छुट्टयाउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। <blockquote> कोभिड-१९ का कारण आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारबाट समेत गरी करीब ३० लाखभन्दा बढी मानिस बेरोजगार हुने देखिएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याउन अर्थ समितिले सुझाव दिएको छ। </blockquote> अर्थ समितिले कृषि र वन पैदावारको क्षेत्रमा कूल बजेटको कम्तिमा १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ। “निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण, विविधिकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्दै कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि, पशुपालन, सिंचाई, कृषि सडकलगायत कृषिसँग अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका लागि कम्तिमा कूल बजेटको १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने”, अर्थ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। कृषि उपकरण खरीद गर्न कम्तिमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन, कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता कर्जाको १० प्रतिशत रकमलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्&zwj;याउनसमेत समितिले सिफारिस गरेको छ। त्यसैगरी, ठूला, मझौला तथा साना उद्योगको सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनको लागि सञ्चालनमा नरहेका उद्योग बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने विद्युत महसुलमा विशेष छुट दिन, लकडाउनको अवधिको श्रमिकको तबलमध्ये एक तिहाई प्रतिष्ठान, एक तिहाई सरकार र एक तिहाई श्रमिकले बेहोर्ने व्यवस्था गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ। कोभिड–१९ का कारण आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारबाट समेत गरी करीब ३० लाखभन्दा बढी मानिस बेरोजगार हुने देखिएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याउन अर्थ समितिले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी, कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्मको राहत प्याकेज घोषणा गर्न पनि समितिले सिफारिस  गरेको छ। समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब रूपैयाँ आकारको बजेट निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। “कोभिड–१९ शुरू हुनु अगावै स्रोत समितिले १७ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको देखिदा सो भन्दा कम आकारको बजेट निर्माण हुन सक्ने देखिदैन”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। बजेटमा करीब १० खर्ब रूपैयाँ राजश्व परिचालनको लक्ष्य लिने, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गरी एक खर्ब रूपैया वैदेशिक अनुदान, जिडिपीको ६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण परिचान र त्यसबाहेक नपुगेको रकम वैदेशिक ऋण लिने गरी बजेट बनाउन भनिएको छ। <iframe frameborder="0" height="580" scrolling="no" src="https://drive.google.com/file/d/1BNcEEPL8Q7nAZXn06q_UnDX43GvK8m3K/preview" width="640"></iframe>