Others

गृहपृष्ठ

संकटमा रहेकालाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, संकटकै बेला किन रोक्ने ? काठमाडौं। ६ वैशाखमा व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा– व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (भीइआरएसपी– एमआईएस सर्भिस)को फेसबुक पेजमा ६ वटा बुँदासहितको सूचना जारी भयो। जसमा नेपाल सरकारले न्यून आयको मापदण्ड नतोकुञ्जेल ६० वर्ष मुनिका विधवा महिला, निलो कार्ड भएका अति अशक्त अपांगहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगर्ने उल्लेख थियो। साथै, त्यस्ता व्यक्तिको नयाँ निवेदनसमेत नलिने सूचनामा उल्लेख थियो।  यो निर्णय बाहिरिएसँगै यसको विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले ७ जेठमा विज्ञप्तिमार्फत् भत्ता नरोक्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले पनि विज्ञप्तिमार्फत् नै अविलम्ब सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहाय नेपाली नागरिकले सामाजिक सुरक्षाको हकबाट वञ्चित रहनुपर्ने छैन भन्ने प्रावधानअनुसार दिँइदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई कानून र नियमविपरीत नदिने निर्णयप्रति हामी गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दछौं।’ भत्ता नरोक्न आग्रह गर्दै विभिन्न मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म गुहारेको नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सचिवालय सदस्य रमेश पोखरेलले बताए। “यो भत्ता सरकारी जागिरे, काम गर्ने मानिसले लिएका छैनन्, जो बेरोजगार छन्, निरक्षर छन, उनीहरूले पाउने भत्ता हो”, उनले भने, “यस्तो महामारीको समयमा भत्ता रोकिदिएर झन् उनीहरूको अवस्था दयनीय हुन्छ। त्यसैले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ।” भत्ताले अपांगता भएकाहरूमा आत्मबल बढाउने, तर अचानक भत्ता रोकिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा मानसिक तनाब बढ्ने उनी बताउँछन्। पोखरेलले अब सरकारसँग यसबारे छलफल गर्ने, त्यसबाट नभए अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने र त्यसबाट पनि समाधान नभए सडकमा उत्रिने बताए। “राम्रोसँग भन्दा भएन भने हाम्रा लागि सडकको विकल्प छैन”, उनले भने, “कि गरिखाउँ, कि मरिजाउँ।” २६ चैत २०७६ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले स्थानीय तहहरूमा यससम्बन्धी परिपत्र गरेको थियो। त्यसपछि विभाग अन्तर्गतको ‘व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा- व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (भीइआरएसपी- एमआईएस सर्भिस) ले फेसबुक पेजमा सूचना प्रकाशित गरेर ती वर्गले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने जनाएको थियो।  आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि नै अति अशक्त अपाङ्गहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था भएको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार देशभर पूर्ण अशक्त अपाङ्ग (रातो कार्ड भएका) ४६ हजार ८०३ र अति अशक्त अपाङ्ग (नीलो कार्ड भएका) ८० हजार ९४१ गरी १ लाख २७ हजार ७४४ लाभग्राही छन्। रातो कार्ड पाएकाले मासिक तीन हजार र नीलो कार्ड पाएकाले मासिक १६ सय रूपैयाँ भत्ता पाउँछन्। सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अपांगता भत्ताअन्तर्गत् लेखिएको छ- ‘पूर्ण असक्त अपाङ्गता भएको नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा नेपाल सरकारले तोकेको अपाङ्गता भत्ता पाउनेछन्।’  यो ऐन बन्दा नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष पोखरेल पनि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको अध्यक्षको रूपमा सहभागी भएका थिए। ऐनको मस्यौदा बन्दा अति अशक्त अपाङ्गताको शिर्षक राखे पनि पछि अर्थ मन्त्रालयले हटाइदिएको उनको गुनासो छ। “त्यसपछि हामीले संशोधन गर्न भनेका थियौँ, त्यो प्रोसेस अगाडि बढिरहेको छ”, उनी भन्छन्, “सरकारले पहिले दिँदै गरेको नजिर पनि त छ, त्यो किन देखेन भनेर सोध्न मन छ।” अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति अमानवीय कार्य गरेको आरोप लगाउँछन् रसुवा अपांग पुनःस्थापना केन्द्र नेपालका अध्यक्ष गम्भिरमान ल्हो। उनका अनुसार अहिलेको संकटको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेर अमानवीय काम गरिएको छ। “कुनै पनि अपाङ्गले भत्ता पाउनु र नपाउनुले यो समाजमा उनीहरूको दैनिकी फेरिन्छ, उनीहरूप्रति हेरिने दृष्टिकोण फेरिन्छ”, उनले भने, “कतिपयलाई त यो भत्ताले औषधि उपचार समेत धान्दैन। त्यसैले यो भत्ता नरोकियोस्।”  अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले शारीरिक रूपमा अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग, काम गर्ने क्रममा भएका बिरामी तथा घाइतेको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको बीमालगायतका पक्षलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत् राखेको छ। यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २२ मा सामाजिक सुरक्षाको विषय समेटिएको छ। जहाँ व्यक्तिलाई समाजको सदस्यका रूपमा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार रहेको छ र राष्ट्रिय प्रयास तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोगको माध्यमबाट हरेक देशसँग आफ्ना नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकारलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी रहेको उल्लेख छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले भने भत्ता काट्न नखोजिएको र यसलाई बढाएर व्यवस्थित गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्। उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, “सरकार पाइआएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने नभई बढाउन प्रयत्नरत छ। विधवा भत्ता र अति अशक्तले पाउने भत्ता काटिने छैन।”