काठमाडौं। अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले नेपालले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरासमेत समेटेर जारी गरेको नक्शाबारे उठेको विवादलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेबारे सरकारले केही नसोचेको बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले भारतसँग द्धिपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक पहलकै माध्यमबाट नेपालको भूमि फर्काउने बताए।
“हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र सबुदका आधारमा वार्ता गरेर नै उनीहरुले (भारतले) हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सहमति जनाउने अवस्थामा पुर्याउन नै हाम्रो पहल रहने छ,” उनले भने, “त्यसबाहेक अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्नेबारे हामीले सोचेका छैनौं।”
पढ्नुहोस: निशान छाप फेर्न संविधान संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय
सरकारले वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहितको नक्शा जारी गरेको बताउँदै उनले संविधानको अनुसूची-३ मा रहेको निशान छापभित्रको नेपालको नक्शालाई वास्तविक सीमा अनुरुप मिलाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने निर्णय भएको बताए।
आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यही निर्णयबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो।
" /> काठमाडौं। अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले नेपालले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरासमेत समेटेर जारी गरेको नक्शाबारे उठेको विवादलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेबारे सरकारले केही नसोचेको बताएका छन्।“हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र सबुदका आधारमा वार्ता गरेर नै उनीहरुले (भारतले) हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सहमति जनाउने अवस्थामा पुर्याउन नै हाम्रो पहल रहने छ,” उनले भने, “त्यसबाहेक अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्नेबारे हामीले सोचेका छैनौं।”
पढ्नुहोस: निशान छाप फेर्न संविधान संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय
सरकारले वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहितको नक्शा जारी गरेको बताउँदै उनले संविधानको अनुसूची-३ मा रहेको निशान छापभित्रको नेपालको नक्शालाई वास्तविक सीमा अनुरुप मिलाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने निर्णय भएको बताए।
आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यही निर्णयबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो।
">