काठमाडौं। नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिुपलेक समेटेर ७ जेठमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको नेपालको पूर्ण नक्शा जारी गर्यो। ५ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि बताउँदै महाकाली अर्थात् शारदा नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा नै हो भनेको छ। नेपालको दाबीलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जाने सडकमार्ग उद्घाटन गरेको १० दिनपछि नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्ण नक्शा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म पुग्ने सडकमार्ग उद्घाटन गरेपछि नेपालले कडा शब्दमा प्रतिवाद गरेको थियो। भारतको कदमको विरोध संसद्देखि काठमाडौंको सडकसम्म नै देखियो। यद्यपि भारतले ६ महीना पहिले नक्शा जारी गरेको थियो जसमा जम्मु–कश्मीर राज्यलाई दुई केन्द्रशासित प्रदेश, जम्मु–कश्मीर र लद्दाखको रूपमा देखाइएको थियो। यही नक्शामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भूमि भन्दै उल्लेख गरिको थियो।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः धार्चुला- लिपुलेक सडक: भारतको श्रृङ्खलावद्ध अतिक्रमणपछि नेपालले अब के गर्ने ?
नेपालले लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको छ। कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भने, “यो नयाँ शुरूआत हो, तर नयाँ कुरा भने होइन, हामीले सधैँ भन्दै आएका छौं, महाकाली नदीको पूर्वतर्फको हिस्सा नेपालको हो। र, अब सरकारले आधिकारिकरूपमा उक्त हिस्सालाई नक्शामा समेटेको छ।”
उनले यो समस्या समाधान गर्न भारतसँग कूटनीतिक छलफल जारी रहने समेत बताएका छन्। दुवै देशबाट विदेश सचिवस्तरीय छलफल कोभिड-१९ को संकट समाधान भएपछि हुने भनिएको छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्शालाई अब स्थानीय तहदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा र शैक्षिक पाठ्यक्रममा पनि अध्ययन हुने गरी लागू गरिनेछ।
भारतले सडकमार्ग उद्घाटन गरेपछि नेपालस्थित भारतीय राजदूत र भारतीय विदेश मन्त्रालयसमक्ष नेपाली भूमिबारे आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। त्यस्तै नेपालले भारतले सडक बनाएको भूमि भाडामा दिन सकिने तर त्यसमाथिको आफ्नो दाबी छोड्न नसकिने जनाएको थियो।
लिपुलेक चीन, नेपाल र भारतको सीमा जोडिने विन्दु हो। त्यहाँ अतिक्रमणको मुद्दालाई लिएर नेपालमा भारत विरोधी प्रदर्शन जारी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसमक्ष लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर कडा शब्दमा कूटनीतिक विरोध जनाएको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः पूर्ण नक्शासँगै कूटनीतिक अभ्यासको नयाँ परीक्षण कालमा नेपाल
भारतको उत्तराखण्डको धार्चुलाको पूर्वमा कालीनदीको छेउमा नेपालको दार्चुला जिल्ला पर्छ। महाकाली नदी नेपाल र भारतको सीमा पनि हो।
नेपाल सरकार भन्छ, “भारतले नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा २२ किलोमिटर लामो सडकको निर्माण गरेको हो।”
सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच व्यापार र वाणिज्यलाई अगाडि बढाउने सम्झौता भएको थियो, त्यतिबेला पनि नेपालले दुवै देशसँग आधिकारिकरूपमा विरोध व्यक्त गरेको थियो। भारत र चीनको सम्झौतालाई लिएर नेपालले २०१९ को नोभेम्बरमा पनि विरोध जनाएको थियो।
भारत र चीनले सम्झौता गर्दा दुवै देशले नेपालसँग छलफल गरेनन् र विश्वासमा पनि लिएनन्। जबकि प्रस्तावित सडक उक्त भूमि हुँदै अगाडि बढाउने कुरा थियो। नेपालले अर्को ठूलो निर्णय गर्दै महाकालीसँग जोडिएको क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को टोलीसमेत पठाएको छ। कालापानीसँग जोडिएको छाँगरू गाउँमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरिएको छ।
एपीएफको संरचना भारतको सशस्त्र सीमा बल र भारत तिब्बत प्रहरीको जस्तै छ। सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको २०४ वर्षपछि नेपालले तीन देशको सीमासँग जोडिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सुरक्षाका लागि कदम उठाएको छ। दुईवर्षसम्म चलेको नेपाल–ब्रिटेन युद्धपछि सुगौली सन्धि भएको थियो। जसअनुसार महाकाली नदीको पश्चिमी क्षेत्रमा जितेको जमिनमाथि आफ्नो कब्जा छोड्नु परेको थियो। कालापानी विवादपछि यसै साता लिपुलेकलाई लिएर काठमाडौंमा भएको विरोध प्रदर्शन र भारत नेपालको कूटनीतिक द्वन्द्वले दुवै देशबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गरिदिएको छ। यद्यपि विवादका मुद्दालाई छोड्ने हो भने करीब–करीब दुवै देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर नै छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः यसकारण नेपालकाे हो लिम्पियाधुरा, यसरी भएको छ सीमा अतिक्रमण (पुन: प्रकाशन)
यही महीना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोभिड–१९ महामारीविरूद्ध एकजुट हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर, भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएको घटनाले नेपालीलाई क्रोधित बनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण दिँदै नेपालको एक इन्च जमिन पनि नछोड्ने बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ, अचानक उत्पन्न भएको सीमा विवादका कारण नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध समाप्त हुने त होइन ? महाकाली नदीको उद्गमस्थल उक्त पहाडी क्षेत्र नेपालको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ ? र, लिपुलेक भारतका लागि रणनीतिक दृष्टिकोणले किन महत्त्वपूर्ण छ ?
नेपालले भन्छ, लिपुलेक पर्वत महाकाली नदीको पूर्वमा अवस्थित छ। जसका कारण यो क्षेत्र नेपालको भूभाग हो। र, यो तथ्य सुगौली सन्धिमा पनि स्पष्ट भनिएको छ। ‘इन्साइकलोपेडिया ब्रिटानिका’का अनुसार सुगौली सन्धिले नेपाल–ब्रिटेन युद्धलाई औपचारिकरूपमा समाप्त गरेको थियो। सन्धिको शर्तअनुसार नेपालले तराईको विवादास्पद क्षेत्र र महाकाली नदीको पश्चिममा जितेको क्षेत्रमा आफ्नो दाबी छोडेको थियो।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई लिएर धेरै भारतीय विश्लेषकले भनेका छन्, सभ्यता, सांस्कृतिक इतिहास र भूगोलको दृष्टिले भारत र नेपाल जति नजिक कुनै पनि दुई देश छैनन्। तर, करीब १७०० किलोमिटर लामो सीमालाई लिएर दुवै देशबीच कहिल्यै समाप्त नहुने विभिन्न सीमा विवाद पनि छ। दुवै देशको दशगजा खुला छ। यद्यपि सीमामा सुरक्षाका लागि सुरक्षा बल तैनाथ गरिएको छ। चुनौती के छ भने दुवै देशबीच सीमाको निर्धारण पूर्णरूपमा भएको छैन। महाकाली अर्थात् शारदा, गण्डक अर्थात् नारायणीजस्ता नदीले दुवै क्षेत्रमा सीमा छुट्याउने काम गर्छन्। मनसुनमा आउने बाढीले यी नदीको धार फेरिइरहन्छ। कतिपय ठाउँमा सीमा तय गर्ने खम्बा छन् तर स्थानीय वासिन्दाले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। सामान्यतया एउटा देशबाट अर्को देशमा मानिसहरू गइरहन्छन्।
भारत र नेपालका नापी अधिकारी र प्राविधिकहरूको वर्षौंदेखिको प्रयासका बाबजुद पनि अहिलेसम्म दुवै देशको सहमति हुने नक्शा तयार भएको छैन।
नेपालको नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले तयार पारेको रिपोर्टअनुसार सन् १८५० र १८५६ मा भारत र नेपालका अधिकारीहरू मिलेर एउटा नक्शा बनाएका थिए। उनका अनुसार कालापानीदेखि १६ किलोमिटर उत्तर-पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुराबाट महाकाली शुरू हुन्छ। र, सुुगौली सन्धिमा महाकाली नदीलाई दुवै देशको सीमा तय गरिएको थियो। यसबाट लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको प्रमाणित हुन्छ। तर, भारतले यस नक्शालाई प्रामाणिकरूपमा स्वीकार गर्दैन। भारतीय पक्षले सन् १८७५ को नक्शालाई आधारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ जसमा महाकालीको उद्गम कालापानीको पूर्व देखाइएको छ।
सर्वविदितै छ, १८७५ को नक्शामा नेपालको हस्ताक्षर छैन। काठमाडौंमा यस मामिलाका जानकारका अनुसार नेपाल र भारतबीचको सीमा निर्धारणको धेरै काम पूरा भइसकेको छ। यद्यपि नदी क्षेत्रमा यो काम पूरा भएको छैन। नेपालको पश्चिमी सीमामा महाकाली नदी र दक्षिणी सीमामा (सुस्ता क्षेत्रमा) गण्डक नदीले दुवै देशको सीमा निर्धारण गर्छ। तर यी दुई विन्दुमा नक्शा तय गर्ने काम अहिलेसम्म अधुरो छ। दुवै देशका नापी अधिकारी महाकाली र गण्डकको सीमांकनको विन्दु निर्धारणमाथि सहमत हुन सकेका छैनन् किनभने एक दशकमा नदीले बहावको दिशा फेरिरहेको छ।
नेपालले भन्छ, लिपुलेक पर्वत महाकाली नदीको पूर्वमा अवस्थित छ। जसका कारण यो क्षेत्र नेपालको भूभाग हो। र, यो तथ्य सुगौली सन्धिमा पनि स्पष्ट भनिएको छ। ‘इन्साइकलोपेडिया ब्रिटानिका’का अनुसार सुगौली सन्धिले नेपाल–ब्रिटेन युद्धलाई औपचारिकरूपमा समाप्त गरेको थियो। सन्धिको शर्तअनुसार नेपालले तराईको विवादास्पद क्षेत्र र महाकाली नदीको पश्चिममा जितेको क्षेत्रमा आफ्नो दाबी छोडेको थियो।
यदि सुगौली सन्धिले स्पष्टरूपमा महाकाली नदीको पूर्वीय क्षेत्र नेपालको हो भनेर तय गरेको छ भने समस्या कहाँ छ ? नेपाली इतिहासविद् र नापी अधिकारीका अनुसार दुवै देशबीच महाकाली नदीको उद्गमस्थल कहाँ छ भन्नेमा विवाद छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः परराष्ट्रको विज्ञप्तिले उब्जाएको प्रश्न- लिपुलेक र लिम्पियाधुरा छाडेको हो ?
त्यसैले प्रश्न उठ्छ, महाकाली नदी कहाँबाट निस्किन्छ ? लिम्पियाधुराको पहाडबाट वा फेरि लिपुलेकबाट ? गुञ्जीगाउँ नजिक जहाँ लिपुलेक जाने सीमा सडक गत शुक्रबार सञ्चालनमा ल्याइएको थियो, त्यहाँ दुईवटा स-साना नदी जोडिन्छन्। एउटा धारा लिम्पियाधुरा पहाडबाट निस्किन्छ भने दोस्रो धारा लिपुलेकबाट आउँछ।
नेपालका सीमा विशेषज्ञका अनुसार महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट निस्केर उत्तर पश्चिममा भारतको उत्तराखण्डतिर जान्छ। तर, यसको विपरीत भारतीय पक्षले भन्छ, महाकाली नदीको उद्गम नेपालको उत्तरपूर्वमा छ। लिपुलेकबाट निस्केको जलधारा नै महाकाली नदीको स्रोत हो। यसैले दुवै देशको सीमा निर्धारण पनि हुन्छ।
८ मेमा सडक मार्ग खोलेपछि नेपालको कडा प्रतिवादपछि भारतले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै कुनै पनि नेपाली क्षेत्रको अतिक्रमण नगरेको दाबी गरेको छ। र, यो सडक सडक कैलाश–मानसरोवर धार्मिक यात्राका लागि बनाइएको छ। तर, गुञ्जीगाउँका स्थानीयका अनुसार सुगौली सन्धिअनुसार लिपुलेकलगायत कैयौं गाउँ नेपाली भूभागमा पर्ने प्रमाण छन्। यसबाहेक विवादको विषयमा अर्को क्षेत्र पनि छ। नेपाल सरकारले लिपुलेक र गुञ्जीगाउँबाहेक भारतले महाकाली नदीको उत्तरमा पनि कब्जा जमाएको दाबी गरिरहेको छ जसमा कालापानी पनि पर्छ।
कालापानीमा सन् १९५० मा आईटीबीपीले चौकी स्थापना गरेको थियो। यसबाहेक सुदूरपश्चिमस्थित लिम्पियाधुरालाई लिएर पनि दुवै देशबीच विवाद छ। यही कारण नेपाली राजनीतिमा तीन दशक बढी समयदेखि महाकाली, कालापानीको मुद्दा उठ्दै आएको छ। नेपालका नापी विभागका अधिकारी भन्छन्, लिपुलेक र कालापानी हिमालय क्षेत्रको सुदूर क्षेत्रमा छ, जहाँ पुग्न निकै अप्ठेरो छ र त्यहाँ कुनै मानिसको उपस्थिति छैन। यहीकारण त्यहाँ नेपालले सीमाचौकी स्थापना गरेको थिएन।
नेपाली अधिकारीका अनुसार सुगौली सन्धिबाहेक नेपालसँग अरू पनि प्रमाणहरू छन्। जसमा सन्धिमा गरिएको हस्ताक्षरभन्दा पहिले स्थानीय अधिकारीलाई लेखेको चिठी र त्यतिबेलाको दस्तावेज पनि छ। कालापानी र गुञ्जीका स्थानीयको मालगुजारी रसिद (कारोबार रसिद)ले नेपाली मतदाता भएको पहिचान पनि प्रमाणको रूपमा नेपालले देखाउँछ।
यसबाहेक १९०८ मा मानसरोवरको यात्रा गर्ने भारतीय सन्त र योगी भगवान श्रीहँस तथा तीस र चालिसको दशकमा त्यहाँ जाने स्वामी परमानन्दले पनि आफ्नो यात्रा संस्मरणमै लिपुलेकको दक्षिणमा छाँगरू गाउँमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिबारे सविस्तार वर्णन गरेका छन्। कैयौं नेपाली अधिकारी र पत्रकारहरूले पछिल्लो दशकमा कालापानीको यात्रापछि त्यहाँका स्थानीयसँग भएको दस्तावेज संकलन गरेका छन्। यसमा लिपुलेकसँग जोडिएको गुञ्जीगाउँ र कालापानीको छेउछाउको गाउँ पनि छ। भारतले भने नेपालको दाबीलाई खारेज गर्दै आइरहेको छ।
काठमाडौंमा भारतीय दूतावास र भारतीय विदेश मन्त्रालयले विवादित वातावरणलाई शान्त पार्दै दुवै देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकमा यसबारे छलफल गरिने बताएको छ। नेपाल र भारतबीच विवाद बढ्दै गए पनि विवादको समाधान के हुने भन्ने ठोस निष्कर्ष निस्केको छैन।
(बीबीसी हिन्दीले प्रसारण गरेको यो सामग्री विनय कुमारले अनुवाद गरेका हुन्।)
" /> काठमाडौं। नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिुपलेक समेटेर ७ जेठमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको नेपालको पूर्ण नक्शा जारी गर्यो। ५ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि बताउँदै महाकाली अर्थात् शारदा नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा नै हो भनेको छ। नेपालको दाबीलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जाने सडकमार्ग उद्घाटन गरेको १० दिनपछि नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्ण नक्शा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म पुग्ने सडकमार्ग उद्घाटन गरेपछि नेपालले कडा शब्दमा प्रतिवाद गरेको थियो। भारतको कदमको विरोध संसद्देखि काठमाडौंको सडकसम्म नै देखियो। यद्यपि भारतले ६ महीना पहिले नक्शा जारी गरेको थियो जसमा जम्मु–कश्मीर राज्यलाई दुई केन्द्रशासित प्रदेश, जम्मु–कश्मीर र लद्दाखको रूपमा देखाइएको थियो। यही नक्शामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भूमि भन्दै उल्लेख गरिको थियो।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः धार्चुला- लिपुलेक सडक: भारतको श्रृङ्खलावद्ध अतिक्रमणपछि नेपालले अब के गर्ने ?
नेपालले लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको छ। कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भने, “यो नयाँ शुरूआत हो, तर नयाँ कुरा भने होइन, हामीले सधैँ भन्दै आएका छौं, महाकाली नदीको पूर्वतर्फको हिस्सा नेपालको हो। र, अब सरकारले आधिकारिकरूपमा उक्त हिस्सालाई नक्शामा समेटेको छ।”
उनले यो समस्या समाधान गर्न भारतसँग कूटनीतिक छलफल जारी रहने समेत बताएका छन्। दुवै देशबाट विदेश सचिवस्तरीय छलफल कोभिड-१९ को संकट समाधान भएपछि हुने भनिएको छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्शालाई अब स्थानीय तहदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा र शैक्षिक पाठ्यक्रममा पनि अध्ययन हुने गरी लागू गरिनेछ।
भारतले सडकमार्ग उद्घाटन गरेपछि नेपालस्थित भारतीय राजदूत र भारतीय विदेश मन्त्रालयसमक्ष नेपाली भूमिबारे आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। त्यस्तै नेपालले भारतले सडक बनाएको भूमि भाडामा दिन सकिने तर त्यसमाथिको आफ्नो दाबी छोड्न नसकिने जनाएको थियो।
लिपुलेक चीन, नेपाल र भारतको सीमा जोडिने विन्दु हो। त्यहाँ अतिक्रमणको मुद्दालाई लिएर नेपालमा भारत विरोधी प्रदर्शन जारी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसमक्ष लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर कडा शब्दमा कूटनीतिक विरोध जनाएको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः पूर्ण नक्शासँगै कूटनीतिक अभ्यासको नयाँ परीक्षण कालमा नेपाल
भारतको उत्तराखण्डको धार्चुलाको पूर्वमा कालीनदीको छेउमा नेपालको दार्चुला जिल्ला पर्छ। महाकाली नदी नेपाल र भारतको सीमा पनि हो।
नेपाल सरकार भन्छ, “भारतले नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा २२ किलोमिटर लामो सडकको निर्माण गरेको हो।”
सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच व्यापार र वाणिज्यलाई अगाडि बढाउने सम्झौता भएको थियो, त्यतिबेला पनि नेपालले दुवै देशसँग आधिकारिकरूपमा विरोध व्यक्त गरेको थियो। भारत र चीनको सम्झौतालाई लिएर नेपालले २०१९ को नोभेम्बरमा पनि विरोध जनाएको थियो।
भारत र चीनले सम्झौता गर्दा दुवै देशले नेपालसँग छलफल गरेनन् र विश्वासमा पनि लिएनन्। जबकि प्रस्तावित सडक उक्त भूमि हुँदै अगाडि बढाउने कुरा थियो। नेपालले अर्को ठूलो निर्णय गर्दै महाकालीसँग जोडिएको क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को टोलीसमेत पठाएको छ। कालापानीसँग जोडिएको छाँगरू गाउँमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरिएको छ।
एपीएफको संरचना भारतको सशस्त्र सीमा बल र भारत तिब्बत प्रहरीको जस्तै छ। सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको २०४ वर्षपछि नेपालले तीन देशको सीमासँग जोडिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सुरक्षाका लागि कदम उठाएको छ। दुईवर्षसम्म चलेको नेपाल–ब्रिटेन युद्धपछि सुगौली सन्धि भएको थियो। जसअनुसार महाकाली नदीको पश्चिमी क्षेत्रमा जितेको जमिनमाथि आफ्नो कब्जा छोड्नु परेको थियो। कालापानी विवादपछि यसै साता लिपुलेकलाई लिएर काठमाडौंमा भएको विरोध प्रदर्शन र भारत नेपालको कूटनीतिक द्वन्द्वले दुवै देशबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गरिदिएको छ। यद्यपि विवादका मुद्दालाई छोड्ने हो भने करीब–करीब दुवै देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर नै छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः यसकारण नेपालकाे हो लिम्पियाधुरा, यसरी भएको छ सीमा अतिक्रमण (पुन: प्रकाशन)
यही महीना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोभिड–१९ महामारीविरूद्ध एकजुट हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर, भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएको घटनाले नेपालीलाई क्रोधित बनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण दिँदै नेपालको एक इन्च जमिन पनि नछोड्ने बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ, अचानक उत्पन्न भएको सीमा विवादका कारण नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध समाप्त हुने त होइन ? महाकाली नदीको उद्गमस्थल उक्त पहाडी क्षेत्र नेपालको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ ? र, लिपुलेक भारतका लागि रणनीतिक दृष्टिकोणले किन महत्त्वपूर्ण छ ?
नेपालले भन्छ, लिपुलेक पर्वत महाकाली नदीको पूर्वमा अवस्थित छ। जसका कारण यो क्षेत्र नेपालको भूभाग हो। र, यो तथ्य सुगौली सन्धिमा पनि स्पष्ट भनिएको छ। ‘इन्साइकलोपेडिया ब्रिटानिका’का अनुसार सुगौली सन्धिले नेपाल–ब्रिटेन युद्धलाई औपचारिकरूपमा समाप्त गरेको थियो। सन्धिको शर्तअनुसार नेपालले तराईको विवादास्पद क्षेत्र र महाकाली नदीको पश्चिममा जितेको क्षेत्रमा आफ्नो दाबी छोडेको थियो।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई लिएर धेरै भारतीय विश्लेषकले भनेका छन्, सभ्यता, सांस्कृतिक इतिहास र भूगोलको दृष्टिले भारत र नेपाल जति नजिक कुनै पनि दुई देश छैनन्। तर, करीब १७०० किलोमिटर लामो सीमालाई लिएर दुवै देशबीच कहिल्यै समाप्त नहुने विभिन्न सीमा विवाद पनि छ। दुवै देशको दशगजा खुला छ। यद्यपि सीमामा सुरक्षाका लागि सुरक्षा बल तैनाथ गरिएको छ। चुनौती के छ भने दुवै देशबीच सीमाको निर्धारण पूर्णरूपमा भएको छैन। महाकाली अर्थात् शारदा, गण्डक अर्थात् नारायणीजस्ता नदीले दुवै क्षेत्रमा सीमा छुट्याउने काम गर्छन्। मनसुनमा आउने बाढीले यी नदीको धार फेरिइरहन्छ। कतिपय ठाउँमा सीमा तय गर्ने खम्बा छन् तर स्थानीय वासिन्दाले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। सामान्यतया एउटा देशबाट अर्को देशमा मानिसहरू गइरहन्छन्।
भारत र नेपालका नापी अधिकारी र प्राविधिकहरूको वर्षौंदेखिको प्रयासका बाबजुद पनि अहिलेसम्म दुवै देशको सहमति हुने नक्शा तयार भएको छैन।
नेपालको नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले तयार पारेको रिपोर्टअनुसार सन् १८५० र १८५६ मा भारत र नेपालका अधिकारीहरू मिलेर एउटा नक्शा बनाएका थिए। उनका अनुसार कालापानीदेखि १६ किलोमिटर उत्तर-पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुराबाट महाकाली शुरू हुन्छ। र, सुुगौली सन्धिमा महाकाली नदीलाई दुवै देशको सीमा तय गरिएको थियो। यसबाट लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको प्रमाणित हुन्छ। तर, भारतले यस नक्शालाई प्रामाणिकरूपमा स्वीकार गर्दैन। भारतीय पक्षले सन् १८७५ को नक्शालाई आधारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ जसमा महाकालीको उद्गम कालापानीको पूर्व देखाइएको छ।
सर्वविदितै छ, १८७५ को नक्शामा नेपालको हस्ताक्षर छैन। काठमाडौंमा यस मामिलाका जानकारका अनुसार नेपाल र भारतबीचको सीमा निर्धारणको धेरै काम पूरा भइसकेको छ। यद्यपि नदी क्षेत्रमा यो काम पूरा भएको छैन। नेपालको पश्चिमी सीमामा महाकाली नदी र दक्षिणी सीमामा (सुस्ता क्षेत्रमा) गण्डक नदीले दुवै देशको सीमा निर्धारण गर्छ। तर यी दुई विन्दुमा नक्शा तय गर्ने काम अहिलेसम्म अधुरो छ। दुवै देशका नापी अधिकारी महाकाली र गण्डकको सीमांकनको विन्दु निर्धारणमाथि सहमत हुन सकेका छैनन् किनभने एक दशकमा नदीले बहावको दिशा फेरिरहेको छ।
नेपालले भन्छ, लिपुलेक पर्वत महाकाली नदीको पूर्वमा अवस्थित छ। जसका कारण यो क्षेत्र नेपालको भूभाग हो। र, यो तथ्य सुगौली सन्धिमा पनि स्पष्ट भनिएको छ। ‘इन्साइकलोपेडिया ब्रिटानिका’का अनुसार सुगौली सन्धिले नेपाल–ब्रिटेन युद्धलाई औपचारिकरूपमा समाप्त गरेको थियो। सन्धिको शर्तअनुसार नेपालले तराईको विवादास्पद क्षेत्र र महाकाली नदीको पश्चिममा जितेको क्षेत्रमा आफ्नो दाबी छोडेको थियो।
यदि सुगौली सन्धिले स्पष्टरूपमा महाकाली नदीको पूर्वीय क्षेत्र नेपालको हो भनेर तय गरेको छ भने समस्या कहाँ छ ? नेपाली इतिहासविद् र नापी अधिकारीका अनुसार दुवै देशबीच महाकाली नदीको उद्गमस्थल कहाँ छ भन्नेमा विवाद छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः परराष्ट्रको विज्ञप्तिले उब्जाएको प्रश्न- लिपुलेक र लिम्पियाधुरा छाडेको हो ?
त्यसैले प्रश्न उठ्छ, महाकाली नदी कहाँबाट निस्किन्छ ? लिम्पियाधुराको पहाडबाट वा फेरि लिपुलेकबाट ? गुञ्जीगाउँ नजिक जहाँ लिपुलेक जाने सीमा सडक गत शुक्रबार सञ्चालनमा ल्याइएको थियो, त्यहाँ दुईवटा स-साना नदी जोडिन्छन्। एउटा धारा लिम्पियाधुरा पहाडबाट निस्किन्छ भने दोस्रो धारा लिपुलेकबाट आउँछ।
नेपालका सीमा विशेषज्ञका अनुसार महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट निस्केर उत्तर पश्चिममा भारतको उत्तराखण्डतिर जान्छ। तर, यसको विपरीत भारतीय पक्षले भन्छ, महाकाली नदीको उद्गम नेपालको उत्तरपूर्वमा छ। लिपुलेकबाट निस्केको जलधारा नै महाकाली नदीको स्रोत हो। यसैले दुवै देशको सीमा निर्धारण पनि हुन्छ।
८ मेमा सडक मार्ग खोलेपछि नेपालको कडा प्रतिवादपछि भारतले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै कुनै पनि नेपाली क्षेत्रको अतिक्रमण नगरेको दाबी गरेको छ। र, यो सडक सडक कैलाश–मानसरोवर धार्मिक यात्राका लागि बनाइएको छ। तर, गुञ्जीगाउँका स्थानीयका अनुसार सुगौली सन्धिअनुसार लिपुलेकलगायत कैयौं गाउँ नेपाली भूभागमा पर्ने प्रमाण छन्। यसबाहेक विवादको विषयमा अर्को क्षेत्र पनि छ। नेपाल सरकारले लिपुलेक र गुञ्जीगाउँबाहेक भारतले महाकाली नदीको उत्तरमा पनि कब्जा जमाएको दाबी गरिरहेको छ जसमा कालापानी पनि पर्छ।
कालापानीमा सन् १९५० मा आईटीबीपीले चौकी स्थापना गरेको थियो। यसबाहेक सुदूरपश्चिमस्थित लिम्पियाधुरालाई लिएर पनि दुवै देशबीच विवाद छ। यही कारण नेपाली राजनीतिमा तीन दशक बढी समयदेखि महाकाली, कालापानीको मुद्दा उठ्दै आएको छ। नेपालका नापी विभागका अधिकारी भन्छन्, लिपुलेक र कालापानी हिमालय क्षेत्रको सुदूर क्षेत्रमा छ, जहाँ पुग्न निकै अप्ठेरो छ र त्यहाँ कुनै मानिसको उपस्थिति छैन। यहीकारण त्यहाँ नेपालले सीमाचौकी स्थापना गरेको थिएन।
नेपाली अधिकारीका अनुसार सुगौली सन्धिबाहेक नेपालसँग अरू पनि प्रमाणहरू छन्। जसमा सन्धिमा गरिएको हस्ताक्षरभन्दा पहिले स्थानीय अधिकारीलाई लेखेको चिठी र त्यतिबेलाको दस्तावेज पनि छ। कालापानी र गुञ्जीका स्थानीयको मालगुजारी रसिद (कारोबार रसिद)ले नेपाली मतदाता भएको पहिचान पनि प्रमाणको रूपमा नेपालले देखाउँछ।
यसबाहेक १९०८ मा मानसरोवरको यात्रा गर्ने भारतीय सन्त र योगी भगवान श्रीहँस तथा तीस र चालिसको दशकमा त्यहाँ जाने स्वामी परमानन्दले पनि आफ्नो यात्रा संस्मरणमै लिपुलेकको दक्षिणमा छाँगरू गाउँमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिबारे सविस्तार वर्णन गरेका छन्। कैयौं नेपाली अधिकारी र पत्रकारहरूले पछिल्लो दशकमा कालापानीको यात्रापछि त्यहाँका स्थानीयसँग भएको दस्तावेज संकलन गरेका छन्। यसमा लिपुलेकसँग जोडिएको गुञ्जीगाउँ र कालापानीको छेउछाउको गाउँ पनि छ। भारतले भने नेपालको दाबीलाई खारेज गर्दै आइरहेको छ।
काठमाडौंमा भारतीय दूतावास र भारतीय विदेश मन्त्रालयले विवादित वातावरणलाई शान्त पार्दै दुवै देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकमा यसबारे छलफल गरिने बताएको छ। नेपाल र भारतबीच विवाद बढ्दै गए पनि विवादको समाधान के हुने भन्ने ठोस निष्कर्ष निस्केको छैन।
(बीबीसी हिन्दीले प्रसारण गरेको यो सामग्री विनय कुमारले अनुवाद गरेका हुन्।)
">