काठमाडौं। संसदीय समितिले ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकले विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका ६० वर्ष भन्दा मुनिका एकल महिला, फरक क्षमता भएका, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता नरोक्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति निरुदेवी पालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा यसअघि गर्दै आएका कामहरुको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन र उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्न्तरता दिन निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन्।
समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त र असाहय अवस्थमा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका फरक रुपले सबल, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोपोन्मुख जातिका नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिस्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानूनहरु र प्रचलित व्यवहार बीच भिन्नता देखिएको कारण लाभग्राहीहरुलाई समस्या देखिएको भनी सम्बन्धित पक्षहरुबाट यस समितिमा गुनासोहरू प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा भए गरेका कामहरुको विस्तृत विवरण यथाशिघ्र यस समितिलाई उपलब्ध गराउन, तथा महामारीको परिवेशमा उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहने देखिएकोले प्रचलित सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाललाई यथावत राख्न समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ।'
बैठकमा सांसदहरुले विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न लागिएकोमा विरोध जनाएका थिए।
सांसदहरू हिरा गुरुङ, लक्ष्मि परियार, खेमप्रसाद लोहनी, कृष्णबहादुर राई, विमला विश्वकर्मालगायतले ६० वर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भत्ता सरकारले रोकेको भन्दै उक्त कदमलाई समितिले रोक्नुपर्ने बताए।
उनीहरूले असाहय व्यक्तिको भत्ता अझ बढाएर उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा त्रुटी रहेको र यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको छ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभर दुई लाख व्यक्तिले अपाङ्गता परिचय पत्र लिएका छन्। त्यस मध्ये ५१ हजार ९०४ जना पूर्ण अपाङ्गता भएका र ९७ हजार जना अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्। यस्तै करीब ६ लाखको संख्यामा एकल महिला छन् ।
" />
काठमाडौं। संसदीय समितिले ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकले विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका ६० वर्ष भन्दा मुनिका एकल महिला, फरक क्षमता भएका, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता नरोक्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति निरुदेवी पालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा यसअघि गर्दै आएका कामहरुको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन र उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्न्तरता दिन निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन्।
समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त र असाहय अवस्थमा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका फरक रुपले सबल, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोपोन्मुख जातिका नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिस्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानूनहरु र प्रचलित व्यवहार बीच भिन्नता देखिएको कारण लाभग्राहीहरुलाई समस्या देखिएको भनी सम्बन्धित पक्षहरुबाट यस समितिमा गुनासोहरू प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा भए गरेका कामहरुको विस्तृत विवरण यथाशिघ्र यस समितिलाई उपलब्ध गराउन, तथा महामारीको परिवेशमा उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहने देखिएकोले प्रचलित सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाललाई यथावत राख्न समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ।'
बैठकमा सांसदहरुले विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न लागिएकोमा विरोध जनाएका थिए।
सांसदहरू हिरा गुरुङ, लक्ष्मि परियार, खेमप्रसाद लोहनी, कृष्णबहादुर राई, विमला विश्वकर्मालगायतले ६० वर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भत्ता सरकारले रोकेको भन्दै उक्त कदमलाई समितिले रोक्नुपर्ने बताए।
उनीहरूले असाहय व्यक्तिको भत्ता अझ बढाएर उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा त्रुटी रहेको र यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको छ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभर दुई लाख व्यक्तिले अपाङ्गता परिचय पत्र लिएका छन्। त्यस मध्ये ५१ हजार ९०४ जना पूर्ण अपाङ्गता भएका र ९७ हजार जना अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्। यस्तै करीब ६ लाखको संख्यामा एकल महिला छन् ।
">
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन: Dekhapadhi
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। संसदीय समितिले ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकले विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका ६० वर्ष भन्दा मुनिका एकल महिला, फरक क्षमता भएका, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता नरोक्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">समिति सभापति निरुदेवी पालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा यसअघि गर्दै आएका कामहरुको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन र उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्न्तरता दिन निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><a href="https://dekhapadhi.com/news/13205" target="_blank">पढ्नुहोस्: संकटमा रहेकालाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, संकटकै बेला किन रोक्ने ? </a></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त र असाहय अवस्थमा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका फरक रुपले सबल, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोपोन्मुख जातिका नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिस्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानूनहरु र प्रचलित व्यवहार बीच भिन्नता देखिएको कारण लाभग्राहीहरुलाई समस्या देखिएको भनी सम्बन्धित पक्षहरुबाट यस समितिमा गुनासोहरू प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा भए गरेका कामहरुको विस्तृत विवरण यथाशिघ्र यस समितिलाई उपलब्ध गराउन, तथा महामारीको परिवेशमा उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहने देखिएकोले प्रचलित सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाललाई यथावत राख्न समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ।'</p>
<p style="text-align:justify">बैठकमा सांसदहरुले विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न लागिएकोमा विरोध जनाएका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">सांसदहरू हिरा गुरुङ, लक्ष्मि परियार, खेमप्रसाद लोहनी, कृष्णबहादुर राई, विमला विश्‍वकर्मालगायतले ६० वर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भत्ता सरकारले रोकेको भन्दै उक्त कदमलाई समितिले रोक्नुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">उनीहरूले असाहय व्यक्तिको भत्ता अझ बढाएर उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा त्रुटी रहेको र यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभर दुई लाख व्यक्तिले अपाङ्गता परिचय पत्र लिएका छन्। त्यस मध्ये ५१ हजार ९०४ जना पूर्ण अपाङ्गता भएका र ९७ हजार जना अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्। यस्तै करीब ६ लाखको संख्यामा एकल महिला छन् ।</p>
.jpg)
