काठमाडौं। लकडाउन जारी रहँदै गर्दा धनुषामा निर्माणाधीन ४००/२०० केभी  ढल्केबर सबस्टेसन आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ।

कोरोना कहरका बीचमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरूको पूर्णरूपमा पालना गरी स्थानीय सरकार र प्रशासनसँगको समन्वयमा आयोजना निर्माण भइरहेको हो।  
 
मुलुकभित्र पूर्व-पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि  निर्माण गरिएको ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस) प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर सबस्टेसन मुलुकभित्रको सबैभन्दा ठूलो र ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन हो।

सबस्टेसनमा रहने उपकरण जडान एवं परीक्षण र बाँकी रहेका सिभिल संरचनाको निर्माणमा नेपाल, भारत र चीनका प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक गरी झण्डै ८० जना जनशक्ति खटिएका छन्।

यही असारभित्रमा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन (चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।  

“गत पुस/माघमा तराईमा चलेको शीतलहरका कारण उपकरण जडान प्रभावित भयो, त्यसपछि कोरोना संक्रमणका कारण चिनियाँ इन्जिनियरहरू आउन नसक्दा र  लकडाउनले निर्माण प्रभावित भयो, अहिले सबै सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर काम धमाधम भइरहेको छ”, घिसिङले भने।

चीनबाट विमानमार्फत भारतको कलकत्ता ल्याइएका सबस्टेसनका उपकरणहरू दुवै मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनका कारण ल्याउन सकिएको थिएन। सबै निकायसँग समन्वय गरी एक हप्ताअघि उपकरणहरू कलकत्ताबाट आयोजनास्थलमा ल्याइसकिएको छ। अहिले उपकरणहरूको जडान र परीक्षण धमाधम भइरहेको छ।

कलकत्ता विमास्थलमा ल्याइएका उपकरणहरू अलपत्र परेपछि लकडाउनमा पनि आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर नेपाल ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतीय समकक्षीसँग आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि ९ वटा ट्रकमार्फत उपकरणहरू आयोजनास्थलमा ल्याइएको थियो।

चीनमा उत्पादित उपकरणहरू भएकाले सञ्चालन परीक्षणका लागि चिनियाँ इन्जिनियरहरू लकडाउन शुरू हुनुभन्दा पहिले नै आइसकेका छन्। उपकरणको सञ्चालनमा एकजना भारतीय इन्जिनियर आउनुपर्ने तर लकडाउनका कारण आउन नसक्ने भएपछि रिमोटमार्फत् नै काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल भइरहेको घिसिङकाे भनाइ छ।

सबस्टेसनमा ३१५ एमभीएका तीनवटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहनेछन्,  जसले करीब ९०० मेगावाट विद्युत‍्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन्।  “सम्भव भएसम्म तीनवटै र नभएमा कम्तीमा पनि दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मर असारभित्रमा चार्ज गर्छौ‌ं”,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

सबस्टेसन चार्ज भएपछि नेपाल-भारतबीच करीब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुनेछ। साथै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहजरूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने पूर्वाधार तयार हुनेछ।

२२० केभी गोंगर(दोलखा)-खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केवर सबस्टेसनमा आएको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युतलाई त्यहाँबाट आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिन्छ।

वर्षायाममा बढी भएको खण्डमा  ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा सीधै निर्यात गर्न सकिन्छ। हिउँदमा आवश्यक परेमा न्यूनतम ६०० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ भने दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्न समेत बाटो खुल्ने प्राधिकरणले जनाएकाे छ।

दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइने २२० केभीमा सञ्चालनमा छ। ढल्केबरमा ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि यो लाइन ४०० केभीमा सञ्चालन हुनेछ।

सबस्टेसनमा ३१५ एमभीएका तीनवटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहनेछन्।  जसले करिब ९०० मेगावाट विद्युतलाई प्रसारण गर्न सक्दछन्।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत असारभित्रमा ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।

सबस्टेसन निर्माण भारतीय कम्पनी एबीबी र परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनईए इन्जिनियिरिङले गरिरहेका छन्। नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको करीब दुई अर्ब रूपैयाँ लगानीमा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको हो।

प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसेम्बर २०१७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौंडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि ४००/२२० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ।

" /> काठमाडौं। लकडाउन जारी रहँदै गर्दा धनुषामा निर्माणाधीन ४००/२०० केभी  ढल्केबर सबस्टेसन आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ।

कोरोना कहरका बीचमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरूको पूर्णरूपमा पालना गरी स्थानीय सरकार र प्रशासनसँगको समन्वयमा आयोजना निर्माण भइरहेको हो।  
 
मुलुकभित्र पूर्व-पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि  निर्माण गरिएको ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस) प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर सबस्टेसन मुलुकभित्रको सबैभन्दा ठूलो र ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन हो।

सबस्टेसनमा रहने उपकरण जडान एवं परीक्षण र बाँकी रहेका सिभिल संरचनाको निर्माणमा नेपाल, भारत र चीनका प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक गरी झण्डै ८० जना जनशक्ति खटिएका छन्।

यही असारभित्रमा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन (चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।  

“गत पुस/माघमा तराईमा चलेको शीतलहरका कारण उपकरण जडान प्रभावित भयो, त्यसपछि कोरोना संक्रमणका कारण चिनियाँ इन्जिनियरहरू आउन नसक्दा र  लकडाउनले निर्माण प्रभावित भयो, अहिले सबै सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर काम धमाधम भइरहेको छ”, घिसिङले भने।

चीनबाट विमानमार्फत भारतको कलकत्ता ल्याइएका सबस्टेसनका उपकरणहरू दुवै मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनका कारण ल्याउन सकिएको थिएन। सबै निकायसँग समन्वय गरी एक हप्ताअघि उपकरणहरू कलकत्ताबाट आयोजनास्थलमा ल्याइसकिएको छ। अहिले उपकरणहरूको जडान र परीक्षण धमाधम भइरहेको छ।

कलकत्ता विमास्थलमा ल्याइएका उपकरणहरू अलपत्र परेपछि लकडाउनमा पनि आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर नेपाल ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतीय समकक्षीसँग आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि ९ वटा ट्रकमार्फत उपकरणहरू आयोजनास्थलमा ल्याइएको थियो।

चीनमा उत्पादित उपकरणहरू भएकाले सञ्चालन परीक्षणका लागि चिनियाँ इन्जिनियरहरू लकडाउन शुरू हुनुभन्दा पहिले नै आइसकेका छन्। उपकरणको सञ्चालनमा एकजना भारतीय इन्जिनियर आउनुपर्ने तर लकडाउनका कारण आउन नसक्ने भएपछि रिमोटमार्फत् नै काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल भइरहेको घिसिङकाे भनाइ छ।

सबस्टेसनमा ३१५ एमभीएका तीनवटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहनेछन्,  जसले करीब ९०० मेगावाट विद्युत‍्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन्।  “सम्भव भएसम्म तीनवटै र नभएमा कम्तीमा पनि दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मर असारभित्रमा चार्ज गर्छौ‌ं”,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

सबस्टेसन चार्ज भएपछि नेपाल-भारतबीच करीब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुनेछ। साथै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहजरूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने पूर्वाधार तयार हुनेछ।

२२० केभी गोंगर(दोलखा)-खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केवर सबस्टेसनमा आएको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युतलाई त्यहाँबाट आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिन्छ।

वर्षायाममा बढी भएको खण्डमा  ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा सीधै निर्यात गर्न सकिन्छ। हिउँदमा आवश्यक परेमा न्यूनतम ६०० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ भने दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्न समेत बाटो खुल्ने प्राधिकरणले जनाएकाे छ।

दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइने २२० केभीमा सञ्चालनमा छ। ढल्केबरमा ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि यो लाइन ४०० केभीमा सञ्चालन हुनेछ।

सबस्टेसनमा ३१५ एमभीएका तीनवटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहनेछन्।  जसले करिब ९०० मेगावाट विद्युतलाई प्रसारण गर्न सक्दछन्।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत असारभित्रमा ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।

सबस्टेसन निर्माण भारतीय कम्पनी एबीबी र परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनईए इन्जिनियिरिङले गरिरहेका छन्। नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको करीब दुई अर्ब रूपैयाँ लगानीमा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको हो।

प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसेम्बर २०१७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौंडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि ४००/२२० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ।

"> लकडाउनमा पनि ढल्केबर सबस्टेशनकाे काम धमाधम, असारभित्रै सञ्चालनको लक्ष्य: Dekhapadhi
लकडाउनमा पनि ढल्केबर सबस्टेशनकाे काम धमाधम, असारभित्रै सञ्चालनको लक्ष्य <p style="text-align:justify">काठमाडौं। लकडाउन जारी रहँदै गर्दा धनुषामा निर्माणाधीन ४००/२०० केभी&nbsp; ढल्केबर सबस्टेसन आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ।</p> <p style="text-align:justify">कोरोना कहरका बीचमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरूको पूर्णरूपमा पालना गरी स्थानीय सरकार र प्रशासनसँगको समन्वयमा आयोजना निर्माण भइरहेको हो। &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> मुलुकभित्र पूर्व-पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि&nbsp; निर्माण गरिएको ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस) प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर सबस्टेसन मुलुकभित्रको सबैभन्दा ठूलो र ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन हो।</p> <p style="text-align:justify">सबस्टेसनमा रहने उपकरण जडान एवं परीक्षण र बाँकी रहेका सिभिल संरचनाको निर्माणमा नेपाल, भारत र चीनका प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक गरी झण्डै ८० जना जनशक्ति खटिएका छन्।</p> <p style="text-align:justify">यही असारभित्रमा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन (चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। &nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&ldquo;गत पुस/माघमा तराईमा चलेको शीतलहरका कारण उपकरण जडान प्रभावित भयो, त्यसपछि कोरोना संक्रमणका कारण चिनियाँ इन्जिनियरहरू आउन नसक्दा र&nbsp; लकडाउनले निर्माण प्रभावित भयो, अहिले सबै सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर काम धमाधम भइरहेको छ&rdquo;, घिसिङले भने।</p> <p style="text-align:center"><img alt="" height="660" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/dhalkebar substation3.jpg" width="720" /></p> <p style="text-align:justify">चीनबाट विमानमार्फत भारतको कलकत्ता ल्याइएका सबस्टेसनका उपकरणहरू दुवै मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनका कारण ल्याउन सकिएको थिएन। सबै निकायसँग समन्वय गरी एक हप्ताअघि उपकरणहरू कलकत्ताबाट आयोजनास्थलमा ल्याइसकिएको छ। अहिले उपकरणहरूको जडान र परीक्षण धमाधम भइरहेको छ।</p> <p style="text-align:justify">कलकत्ता विमास्थलमा ल्याइएका उपकरणहरू अलपत्र परेपछि लकडाउनमा पनि आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर नेपाल ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतीय समकक्षीसँग आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि ९ वटा ट्रकमार्फत उपकरणहरू आयोजनास्थलमा ल्याइएको थियो।</p> <p style="text-align:justify">चीनमा उत्पादित उपकरणहरू भएकाले सञ्चालन परीक्षणका लागि चिनियाँ इन्जिनियरहरू लकडाउन शुरू हुनुभन्दा पहिले नै आइसकेका छन्। उपकरणको सञ्चालनमा एकजना भारतीय इन्जिनियर आउनुपर्ने तर लकडाउनका कारण आउन नसक्ने भएपछि रिमोटमार्फत् नै काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल भइरहेको घिसिङकाे भनाइ छ।</p> <p style="text-align:justify">सबस्टेसनमा ३१५ एमभीएका तीनवटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहनेछन्,&nbsp; जसले करीब ९०० मेगावाट विद्युत&zwj;्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन्।&nbsp; &ldquo;सम्भव भएसम्म तीनवटै र नभएमा कम्तीमा पनि दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मर असारभित्रमा चार्ज गर्छौ&zwnj;ं&rdquo;,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।</p> <p style="text-align:justify">सबस्टेसन चार्ज भएपछि नेपाल-भारतबीच करीब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुनेछ। साथै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहजरूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने पूर्वाधार तयार हुनेछ।</p> <p style="text-align:center"><img alt="" height="960" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/dhalkebar substation2.jpg" width="720" /></p> <p style="text-align:justify">२२० केभी गोंगर(दोलखा)-खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केवर सबस्टेसनमा आएको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युतलाई त्यहाँबाट आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिन्छ।</p> <p style="text-align:justify">वर्षायाममा बढी भएको खण्डमा&nbsp; ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा सीधै निर्यात गर्न सकिन्छ। हिउँदमा आवश्यक परेमा न्यूनतम ६०० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ भने दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्न समेत बाटो खुल्ने प्राधिकरणले जनाएकाे छ।</p> <p style="text-align:justify">दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइने २२० केभीमा सञ्चालनमा छ। ढल्केबरमा ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि यो लाइन ४०० केभीमा सञ्चालन हुनेछ।</p> <p style="text-align:justify">सबस्टेसनमा ३१५ एमभीएका तीनवटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहनेछन्।&nbsp; जसले करिब ९०० मेगावाट विद्युतलाई प्रसारण गर्न सक्दछन्।</p> <p style="text-align:justify">सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत असारभित्रमा ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।</p> <p style="text-align:justify">सबस्टेसन निर्माण भारतीय कम्पनी एबीबी र परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनईए इन्जिनियिरिङले गरिरहेका छन्। नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको करीब दुई अर्ब रूपैयाँ लगानीमा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको हो।</p> <p style="text-align:justify">प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसेम्बर २०१७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौंडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि ४००/२२० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ।</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्