Others

गृहपृष्ठ

नेपालको पूर्ण नक्शासँगै पुनरागमन भएको राष्ट्रवादी अडान काठमाडौं। तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा देशको राजनीतिक परिदृष्य सहज र सामान्य थिएन।  ३ असोज २०७२ मा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि दक्षिणी छिमेकी भारत, नेपालप्रति चिढिएको थियो। खासगरी, नेपालको संविधानमा उसको रूचि नअटाएको र संविधान तत्काल जारी नगर्न दिएको दबाब नेपालले अस्वीकार गरेपछि भारत असन्तुष्ट बनेको थियो। संविधान जारी हुने बेला भारतबाट तत्कालीन विदेश सचिव एश जयशंकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएर भारतको चासो र चिन्ता सुनाएका थिए। तर, आफ्नो त्यो चासोविपरीत ३ असोजमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएसँगै ६ असोजदेखि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी शुरू गर्&zwj;यो।  भारतले तराइको सीमामा सुरक्षाको कारण देखाएर मालबाहक सवारीसाधन, विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका गाडीलाई जाँचपासमा कडाइ गर्दै नाकाबन्दी शुरू गरेको थियो।  यही तनावपूर्ण अवस्थामा ओली २४ असोज २०७२ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। २५ असोजमा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिँदा उनका लागि सबैतिर प्रतिकूलता थियो। एकातिर विनाशकारी भूकम्पले थिलोथिलो बनाएको देश सामान्य बनिनसक्दै अर्कोतिर भारतको पाँच महीना लामो नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्रदेखि जनजीवनमा ठूलो प्रहार गर्&zwj;यो। तर, त्यहीबेला नै हो भारतसँग नझुक्ने र मुलुकका लागि विकल्प खोज्ने अडान लिने नेताका रूपमा उनको पहिचान बनेको। उनको यस्तो अडानलाई नागरिक तहबाट पूर्ण साथ मिल्यो। अनेक कष्ट सहेरै पनि आम नेपालीले सरकारलाई साथ दिए।  तत्कालीन सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीले ९ साउन २०७३ मा व्यवस्थापिका संसद्&zwnj;मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। र, राजीनामा दिन बाध्य पारिएपछि जनमानसमा उनको राष्ट्रवादी छबिले झन् उचाइ हासिल गर्&zwj;यो। त्यसको नतिजा नै २०७४ सालको आम निर्वाचनमा हासिल भएको हो, तत्कालीन वामगठबन्धनलाई। संयोग, अहिले फेरि प्रधानमन्त्री रहेकै बेला राष्ट्रवादी अडानको पुनरागमन भएको छ। देश फेरि एक ठाउँमा उभिएको छ। आम नेपाली राष्ट्रिय हितका निम्ति सरकारको साथमा उभिएका छन्।   ३ फागनु २०७४ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीसँग आमअपेक्षा ह्वात्तै चुलिएको थियो। तर, माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएसँगै सरकार र पार्टी सञ्चालनमा उनले जसभन्दा अपजस धेरै व्यहोर्नुपर्&zwj;यो। सरकारका कतिपय निर्णय विवादमा पर्दै गए। पार्टीले सरकारलाई सहयोग नगरेको र पार्टी पंक्ति सरकारको प्रतिरक्षामा नउभिएको गुनासो उनले पटकपटक गरिरहनु पर्&zwj;यो। कतिसम्म भने, गत ८ वैशाखमा सरकारले ल्याएका दुईवटा अध्यादेशका कारण नेकपाभित्र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनेसम्मको मोर्चाबन्दी बन्यो । पार्टीभित्र उनलाई पुष्पकमल दाहाल-माधव नेपाल समूहले राजीनामाका लागि दबाब दियो। स्थायी कमिटी बैठकको माग गरियो। तर, स्थायी कमिटीमा उनीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने नेताहरूले तयारी गर्दै गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले ५ जेठमा गरेको निर्णयले उनीहरूको तयारीमा चिसो पानी खन्याइदिएको छ। ५ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको पूर्ण नक्शा स्वीकृत गरेको थियो । त्यहीअनुसार ७ जेठमा त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छ। र, नक्शा लागू गर्नका लागि  ९ जेठको  मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयसँगै निशान छापमा भएको पुरानो नक्शालाई प्रतिस्थापन गर्न संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ। नक्शा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।  यो एकातिर राष्ट्रिय स्वाधिनताका पक्षमा गरिएको ऐतिहासिक निर्णय त हुँदै हो सँगसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी अडानको पुनरागमन पनि। हो, यसलाई आआफ्नै किसिमले व्याख्या गर्ने काम पनि भइरहेको छ।   <blockquote> “भन्नेहरूलाई भन्ने ठाउँ छ, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विरोधीहरूलाई किनारा लगाउनका लागि यहीबेला ल्याए भनेर। उनको कुर्सि संकटमा परेको थियो त्यसलाई टार्नका लागि ल्याए भन्ने ठाउँ पनि होला। तर, त्यो कमेन्ट गरिराख्ने, त्यस्ताखालका कुरा खोजिराख्ने समय होइन यो”-विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ।  </blockquote> राष्ट्रवादी अडानको पुनरागमनमार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि पार्टीभित्र र बाहिरबाटसमेत सिर्जना भएको अप्ठेरो पन्छाएका छन्। अब यो बेलामा सत्तारूढ नेकपाभित्र उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने आवाज सायदै कसैले उठाउन सक्नेछन्। किनभने त्यसो गर्नेहरू अब कार्यकर्ताबाटै बहिष्कृत हुने, नागरिकमाझ खुइलिने र भारतपरस्त भनिने खतरा हुनेछ। कुनै अप्रत्यासित घटनाक्रम नभए अर्को निर्वाचनसमम ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बेदखल गर्ने आँट कसैले गर्न सक्ने छैनन्।  “प्रधानमन्त्रीले यहीबेला नक्शा जारी गर्नुको रणनीतिक अर्थ छ”, नेकपाका एक नेता भन्छन्, “यसले सिंगो राष्ट्रलाई फाइदा त हुने नै भयो, अब पार्टीभित्र उहाँविरुद्ध बोल्न कसैले हिम्मत गर्न सक्ने देखिएन। एक किसिमले भन्दा उहाँले विरोधीहरूको मुखमा बुझो लगाउने पनि काम गरिसक्नुभयो।” यसलाई रणनीतिक रूपमा अर्थ्याउन मिल्ने भए पनि त्यसको आधार भने भारतले बनाइदिएको थियो, कोरोना संक्रमणको महामारीविरुद्ध सिंगो विश्व लडिरहेका बेला मानसरोवर जाने लिपुलेकको सडक उद्घाटन गरेर। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि अब अन्तरविरोधका विषय उठाउने बेला नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार देशको स्वाधिनताको विषय उठिरहेको बेला पार्टीभिका अन्तरविरोध जगाउने समय हुँदै होइन, यो। “भन्नेहरूलाई भन्ने ठाउँ छ, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विरोधीहरूलाई किनारा लगाउनका लागि यहीबेला ल्याए भनेर। उनको कुर्सि संकटमा परेको थियो त्यसलाई टार्नका लागि ल्याए भन्ने ठाउँ पनि होला”, श्रेष्ठले देखापढीसँग भने, “तर, त्यो कमेन्ट गरिराख्ने, त्यस्ताखालका कुरा खोजिराख्ने समय होइन यो। एकातिर महामारीको समय छ, अर्कोतिर भारतको पेलान छ। यो आग्रह पूर्वाग्रह लिएर बस्ने बेला होइन। यसले पार्टीभित्र फाइदा होला। व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीलाई पनि फाइदा होला। तर, यो अहिले भन्ने बेला होइन।” नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि पार्टीभित्र समस्या हुनु स्वाभाविक भए पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई पार्टीभित्र सुरक्षित रहने अस्त्रका रूपमा बुझ्नु गलत हुने बताउँछन्। उनले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादी अडान मौसमी होइन भन्ने फेरि प्रमाणति भएकोसमेत बताए।   “जीवन्त र लोकतान्त्रिक पार्टीमा सामान्य छलफलहरू त चलिरहन्छन्, ती छलफलहरू आउने दिनमा पनि चल्छन्, त्यही प्रक्रियामार्फत् पार्टी अगाडि बढ्छ। अहिलेलाई पार्टीभित्र कुनै पनि समस्या छैन, पार्टी एकढिक्का भएर अगाडि बढिराछ”, नेम्वाङले भने।  नेम्वाङले सरकारको कदमले राष्ट्रियता थप बलियो भएको र सबै दल र नेता एकठाउँमा उभिएको बताए। उनले देखापढीसँग भने, “प्रतिपक्षलगायत अहिले सिंगो देश एकजुट भएको छ। समय समयमा, मौकामा देशका राजनीतिक दलहरू, नेताहरू सबै एकठाउँमा जम्मा हुने जुन राम्रो परम्परा छ, त्यो यसपटक पनि देखिएको छ।” विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले पनि सरकारले नक्शा जारी गरेसँगै सारा नेपालीको एउटै आवाज हुने अवस्था आएको बताए। यसले कूटनीतिक वार्ताका लागि सजिलो बताएको उनी बताउँछन्। <blockquote> “जीवन्त र लोकतान्त्रिक पार्टीमा सामान्य छलफलहरू त चलिरहन्छन्, ती छलफलहरू आउने दिनमा पनि चल्छन्, त्यही प्रक्रियामार्फत् पार्टी अगाडि बढ्छ। अहिलेलाई पार्टीभित्र कुनै पनि समस्या छैन, पार्टी एकढिक्का भएर अगाडि बढिराछ”- संसदीय दलका उपनेता, सुवासचन्द्र नेम्वाङ।  </blockquote> “यो धेरै अगाडि नै भइसक्नुपर्ने थियो तर, ढिलै भएपनि ऐतिहासिक निर्णय भएको छ। हामीले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हाम्रो भनेर दाबी मात्रै गरिराख्या थियौँ तर, हामीसँग नक्शा नै थिएन”, श्रेष्ठले भने, “हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको छातीमा (निशान छापसहितको लोगो) कालापानी, लिम्पियाधुराबिनाको नक्शा टाँगिएको थियो। हाम्रा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा लिम्पियाधुरा नभाको नक्शा थियो, हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरूमा पनि यही थियो। जसका कारण उत्पन्न ठूलो विरोधाभाष अहिले हटेको छ।” उनका अनुसार नक्शा जारी हुनु शुरूआत मात्र हो। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ। यद्यपी, कूटनीतिक रूपमा नेपाल अब बलियो भएको उनको बुझाइ छ। “बल्ल हाम्रो दाबी र नक्शा एउटै भएको छ। यसले हाम्रो वार्तालाई पनि सजिलो पार्नेछ। भारतीयले ‘तिम्रो छातीमा लगाको लोगोमै कालापानी छैन’ भन्ने अवस्था अब रहेन”, श्रेष्ठले भने, “तर, यो एक पाइला मात्र हो, नक्शा आएर भूमि आउने होइन। लामो, हजार पाइलाको कदम त चाल्नै बाँकी छ।” सरकारले भूमि फिर्ताका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै रहेकोमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ पनि सहमत छन्। नेम्वाङका अनुसार सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाएर आफ्नो काम थालिसकेको छ। अब कूटनीतिक तवरबाट काम अघि बढ्नेछ। भारतसँगको सीमा विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवाज उठे पनि सरकारले तत्काल यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण भने गर्ने छैन।  सरकारका प्रवक्ता, अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरासमेत समेटेर जारी गरेको नक्शाबारे उठेको विवादलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेबारे सरकारले केही नसोचेको बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन ९ जेठमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक पहलकै माध्यमबाट नेपालको भूमि फर्काउने बताए। “हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र सबुदका आधारमा वार्ता गरेर नै उनीहरूले (भारतले) हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सहमति जनाउने अवस्थामा पुर्&zwj;याउन नै हाम्रो पहल रहने छ”,  उनले भने, “त्यसबाहेक अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्नेबारे हामीले सोचेका छैनौं।”