Others

गृहपृष्ठ

निशान छाप परिवर्तन गर्न यसरी हुनेछ संविधान संशोधन काठमाडौं। सरकारले नेपालको पूर्ण नक्शा जारी गरेपछि नेपालको निशान छाप परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ। निशान छापबारे संविधानको अनुसूची ३ मा व्यवस्था छ र छाप बदल्न संविधानको उक्त व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ।  निशान छापको बिचमा रहेको नक्शालाई अध्यावधिक गर्न ९ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद्&zwnj;मा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै कानूनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकी छन्। उक्त प्रस्तावलाई दुवै सदनले दुई तिहाइ बहुमतले पास गरेपछि मात्र संविधान संशोधन हुन्छ।  त्यो प्रस्ताव टुङ्गो लगाउने विधिबारे संविधान, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।  संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा २७४ को उपधारा (३) मा संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। अब उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। आगामी १३ जेठमा प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बोलाइएको छ। सोही बैठकमा कानूनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले संविधान संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छिन्। तर, बैठकको कार्यसूची भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले टुङ्गो लगाउँछ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कानूनमन्त्री पनि सदस्य हुने भएको उनले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा नै संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची राख्न भन्न सक्छिन्।  <blockquote> संविधान संशोधन विधेयकको प्रत्येक धारा, उपधारा वा त्यसमा प्रस्तुत भएको संशोधन सभामुखले एक–एक गरी निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नुपर्छ। त्यसरी प्रस्तुत गरिएको मूल प्रस्तावको संशोधन भने ध्वनी मतका आधारमा स्वीकृत वा अस्वीकृत हुन सक्छ। </blockquote> १३ जेठमा बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेश भए मात्रै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशनको प्रक्रिया शुरू हुने प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बताए।  प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १३७ मा पनि संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि तोकिएको छ। नियम १३७ को उपनियम (१) मा संविधान संशोधन विधेयक सभामा प्रस्तुत भएको तीस दिन भित्र संसदको महासचिव वा उनको उपस्थितिमा सचिवले सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयकको प्रस्ताव सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ। नियम १३७ को उपनिमय ६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार, विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि विधेयकमा उल्लेख भएका धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड वा स्पष्टिकरणमा जहाँ संशोधन गर्न खोजिएको हो त्यही बुँदामा मात्रै सीमित रहेर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले संशोधन पेश गर्न सक्छन्।  त्यसैगरी, उपनियम (७) अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक र सो सम्बन्धमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल गरी बैठकमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनको लागि सभामुखले विशेष समिति गठन गर्न सक्छन्। तर, यस्तो समिति गठनको लागि सभामुखले बैठकको पूर्वअनुमति भने लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनको लागि यस्तो विशेष समिति अनिवार्य भने हुँदैन।  संविधान संशोधन विधेयकको प्रत्येक धारा, उपधारा वा त्यसमा प्रस्तुत भएको संशोधन सभामुखले एक–एक गरी निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नुपर्छ। त्यसरी प्रस्तुत गरिएको मूल प्रस्तावको संशोधन भने ध्वनी मतका आधारमा स्वीकृत वा अस्वीकृत हुन सक्छ। तर, संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको निर्णय भने सभामा रहेका सदस्यहरूको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा गर्नुपर्ने व्यवस्था उपनियम १० मा गरिएको छ। <blockquote> दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७४ को उपधारा (९) मा छ। त्यसरी विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकण गर्नुपर्ने र प्रमाणिकरण भएको मितिबाट संविधान संशोधन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। </blockquote> संविधानमा नै संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा तत्काल कामय रहेका दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसद्का सदस्यहरूको स्पष्ट मत देखिनुपर्ने भएकाले मतदानबाट नै संविधान संशोधन प्रस्तावको निर्णय गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा भएको प्रतिनिधि सभा सचिव योगीले बताए। त्यसरी भएको मत विभाजनमा सभाको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा मात्रै विधेयक पारित भएको मानिने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ९ मा उल्लेख गरिएको छ। २७५ सांसद रहने प्रतिनिधि सभामा अहिले चार जना सांसद निलम्बनमा रहेकाले २७१ जना छन्। त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभामा एक जना सदस्य मनोनित हुन बाँकी रहेकााले ५८ सदस्य मात्रै छन्।  प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि उक्त संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुनुपर्छ। संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने प्रक्रिया दुवै सभामा एउटै हो। संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको कारण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभाबाटै सूचना प्रकाशन हुने हुँदा राष्ट्रिय सभाले भने सर्वसाधारणको लागि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्दैन। दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७४ को उपधारा (९) मा छ। त्यसरी विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकण गर्नुपर्ने र प्रमाणिकरण भएको मितिबाट संविधान संशोधन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै नेपाल सरकारको निशान छाप परिमार्जन हुन्छ।