Others

गृहपृष्ठ

समाजवादी पार्टीमा सामर्थ्यहीन बाबुराम ! काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालिन नयाँ शक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच गत २३ वैशाखमा एकीकरण भयो। एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा ‘संविधान संशोधन नभए पार्टीले सरकार छोड्ने’ बताइएको थियो। त्यसअघि पनि यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरमले ‘संविधान संशोधन नभए सरकार छोड्ने’ बताउँदै आएको थियो। समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद्का अध्यक्ष भट्टराईले संविधान संशोधनकै लागि आफ्नो पार्टी सरकारमा रहेको बताउने गरेका छन्। ९ असोजमा नवलपरासीको कावासोतीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले भनेका थिए- ‘संविधान संशोधनकै लागि हाम्रो पार्टी सरकारमा रहेको छ, संशोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध नभए हामी सरकारबाट हट्छौँ।’ त्यसो त एकीकरणअघि पनि संविधान संशोधनको मुद्दा दुवै पार्टीले उठाउने गरेका थिए।  कमजोर बाबुराम संघीय समाजवादी पार्टीका नेता रामशहाय यादव संविधान संशोधन नभए सरकारमा रहने विषयमा पुनःविचार गर्ने सहमति एकीकरणकै बेला भएको स्वीकार गर्छन्। तर, पार्टी एकीकरणको ६ महीना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको कुनै पहल भएको छैन। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा सरकारमा सहभागी छन्। पार्टीका संघीय अध्यक्ष भट्टराईले संविधान संशोधनबारे विभिन्न फोरममा बोल्न भने छाडेका छैनन्।  संघीय समाजवादी पार्टीले ३ असोजमा संविधान दिवसको दिन सातवटै प्रदेशमा ‘संविधान संशोधन किन आवश्यक छ ?’ भनेर विचार गोष्ठि नै आयोजना गरेको थियो।  त्यस्तै, संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा १ असोजमा भट्टराईले ‘संविधानमा केही अत्यन्त त्रुटिपूर्ण, कमजोर अपूरा पक्ष रहेको भन्दै’ एक लेख प्रकाशित गरेका थिए। बारम्बार संविधान संशोधनबारे आवाज उठाए पनि भट्टराई पार्टीमा त्यसबारे प्रभावकारी निर्णय गराउन सक्ने अबस्थामा देखिँदैनन्। संविधान संशोधन नहुँदा पनि उनको पार्टी सरकारमा किन छ भन्ने जवाफ भट्टराईसँग छैन। संविधान संशोधन हुनैपर्ने धारणा पनि राख्ने तर पार्टी सरकारमा रहिरहने रवैयाले उनको भूमिका थप कमजोर बनेको देखाउँछ। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “पार्टीले संविधान संशोधनबारे निर्णय लिन नसक्दा भट्टराई पार्टीभित्रै कमजोर देखिन्छन्।”  समाजवादी पार्टीका नेता रामशहाय यादव भने केन्द्रिय समितिको बैठकले सरकारका विषयमा निर्णय गर्ने बताउँछन्।  यादव भन्छन्, “हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक २८ कात्तिकबाट बस्दैछ। सोही बैठकले सरकारका विषयमा निर्णय गर्छ।” संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुँदा संविधान निर्माण समितिको अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले संविधान निर्माणमै त्रुटि रहेको भन्दै ३ असोज २०७२ मा संविधान घोषणापछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट राजीनामा दिएका थिए। २०७४ को आम निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट कांग्रेसको समर्थनमा भट्टराई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। एक सीटसहित संसदमा पुगे पनि राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन आवश्यक तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेकाले भट्टराई संसदमा स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा थिए। संविधान संशोधन लगायतका राष्ट्रिय मुद्दामा उनको पार्टीको भूमिका हुने कुरै थिएन। संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकता गरेर केही बलियो हुने लक्ष्य राखेका भट्टराई एकता भए पनि पछिल्लो समय पार्टीभित्रै कमजोर रहेको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। “बाबुराम भट्टराईको शक्ति नै व्यक्तिको हो,” विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, “सांगठनिक हिसाबमा उहाँ तत्कालीन माओवादीमा पनि कमजोर हो र अहिले पनि।” भट्टराईले आफ्नो व्यक्तित्वलाई आफैले क्षय गर्दा सांगठनिक शक्तिमा पनि ह्रास आउँदै गएको श्रेष्ठ बताउँछन्।  “संसदीय राजनीतमा पार्टी संगठनको पकडले नेताहरूको शक्ति निर्धारण गर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्, “संसदीय निवार्चनमा एक सीट मात्रै ल्याएको नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको एकतामा नै भट्टराई कमजोर भएका थिए।” संघीय समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन नभए सरकारबाट हट्ने भने पनि सरकारमा रहने वा नरहने भन्ने विषय उपेन्द्र यादवको निर्णयमा भर पर्ने विश्लेषक श्रेष्ठको मत रहेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन हुँदा राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि समर्थन गरेको थियो।  संविधान संशोधन गर्ने सहमतिमा सरकारलाई समर्थन गरे पनि सहमति पालना नभएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राजपा नेता प्रमोद शाह बताउँछन्।  “संविधान संशोधनको विषयमा सरकार संवेदनशील नदेखिएपछि हामीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका थियौँ,” राजपा नेता शाह बताउँछन्। भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले बारम्बार संविधान संशोधनको विषय उठाउँदै माग पुरा नभए सरकार छोड्ने चेतावनी दिन भने छाडेको छैन। बारम्बार सरकार छोड्ने चेतावनी दिदै गर्दा अध्यक्ष यादव सरकारकै महत्वपूर्ण पदमा आसिन छन् जसले गर्दा संघीय अध्यक्ष भट्टराई निरीह देखिँदैछन् ।